-अतुल कुलकर्णी
कोणतेही सरकार स्वत:चे नुकसान व बदनामी व्हावी अशा योजना कधीच आखत नाही. समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत योजनेचा फायदा पोहचावा हा हेतू असला तरी अनेक योजना येताना चांगल्या असतात. मात्र नंतर त्या बदनाम का होतात? चांगल्या योजनांचा कधी व्यवस्था तरी बळी घेते तर कधी ज्यांचे नुकसान होते ती लॉबी अशा योजनांना जाणीवपूर्वक बदनाम करते. अनेकदा अशा योजनांमुळे दलालांच्या मोठय़ा साखळीवर कुर्‍हाड कोसळते. तेदेखील मग अशा योजनांच्या मुळावर उठतात आणि समाजात अशांतता निर्माण करून स्वार्थ साधून घेतात. गृहमंत्री असताना आर.आर. पाटील यांनी राज्यातला मटका तब्बल तीन ते चार महिने बंद पाडला. नाफ्ताच्या चोरीवर बंधने आणली, हातभट्टीची राज्यातली हजारो ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. 26/11चे निमित्त मिळताच या तीनही लॉबी उसळून उठल्या आणि त्यांनी आर.आर.ना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. हे एक उदाहरण झाले. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षात जे काही चित्र पहायला मिळते आहे ते यापेक्षा वेगळे नाही.
केंद्र सरकारने एक रुपया जनतेसाठी खर्च केला तर प्रत्यक्षात त्यातले फक्त 10 पैसे जनतेपर्यंत जातात असे विधान पंतप्रधानपदी असताना दिवंगत नेते राजीव गांधी यांनी केले होते. त्याला आता 33 वर्षे होऊन गेली. परिस्थिती आहे तशीच नव्हे तर आणखी बिकट होत जाताना दिसते आहे. या काळात रस्ते कागदावर बांधले गेले आणि विहिरी चोरीला गेल्या. दलाली आणि कमिशन यांना समाजमान्यता मिळू लागली.
भारतात संगणकाच्या वापराची मुहूर्तमेढ रोवणा-या राजीव गांधींचे वर्णन नोकर्‍या घालवणारा माणूस असे केले गेले मात्र त्याच संगणकाने आज नोकर्‍या निर्माण केल्या आणि त्यापाठोपाठ सरकारी पैशाला लागलेली गळती थांबवण्यात (निदान कमी करण्यात तरी) मोठा हातभार लावला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आकाराला आणलेल्या काही महत्त्वपूर्ण योजनांनी राज्यातल्या दलालीला वेसण घालण्याचे काम केले आहे. अर्थात, त्यातून ज्यांची दलाली बंद झाली, ज्यांना घर बसल्या दादागिरी करून किंवा बळाचा वापर करून पैसे कमवायची सवय लागली होती ते अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी मिळेल त्या संधीतून राज्यात असंतोष निर्माण करण्यास प्रारंभ केला, हेही खरे !
जलयुक्त शिवारमुळे टँकर लॉबीला धक्काजलयुक्त शिवार ही योजना तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. आजपर्यंत त्यात 16,519 गावांची निवड झाली. त्यातील साडेबारा हजाराहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त झाली. यामध्ये सरकारने 7459 कोटी रुपये खर्च केले त्यापैकी 632 कोटी रुपयांचा लोकसहभाग मिळाला. सरकारी योजनेसाठी लोकांनी पैसे किंवा र्शम देणे हे गेल्या कित्येक वर्षातले दुर्मीळ उदाहरण आहे. केवळ लोकसहभागामुळे 907 लाख घनमीटर गाळ काढण्यासह 1978 किमी लांबीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम केले गेले. यामुळे 27 लाख 37 हजार हेक्टर क्षेत्रास एकवेळचे संरक्षित सिंचन तयार झाले. या योजनेने ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा बदलला; पण काहींचे चेहरे काळवंडले. वर्षानुवर्षांची टँकर लॉबी दुखावली गेली. 2015 मध्ये राज्यात 6140 टँकर लोकांना पाणी देण्याचे काम करत होते. 2016 मध्ये त्यांची संख्या 1379वर आली, 2017 मध्ये 366 वर आली आणि 2018 चे वर्ष संपायचे असले तरी या सात महिन्यात फक्त 152 टँकर राज्यभरात पाणीपुरवठय़ासाठी वापरले गेले.! सोलापूर जिल्ह्याचे एक उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या जिल्ह्यात दरवर्षी टँकरसाठी 30 कोटी रुपये खर्च व्हायचे. मात्र गेल्या दोन वर्षात हा खर्च एकदम दीड कोटीवर आला.
कर्जमाफीचे दुकान लंबे
कर्जमाफीच्या वेळी सरकारने सर्व बँकांकडून शेतकर्‍यांची आकडेवारी मागितली. तेव्हा बँकांनी कर्जास पात्र असणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या 89 लाख असल्याचे सांगितले. त्या यादीवर विश्वास ठेवून कर्जमाफी दिली असती तर सरकारला 34 हजार कोटी रुपये बँकांना देऊन हा विषय संपवता आला असता. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट शेतकर्‍याच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म भरण्याचे नियोजन केले गेले आणि याच बँकांनी 89 लाखांचा आकडा कमी करत करत तो 46 लाखांवर आणला. त्यापैकी 38 लाख 61 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे 15,823 कोटी रुपये जमाही झाले. मात्र ही योजना वादात सापडली कारण यासाठी काम करणा-या मंत्रालयातील काही खाजगी व सरकारी अधिका-यानी यात प्रचंड घोळ घातले. एकवाक्यता येऊ दिली नाही. परिणामी एक चांगली आणि कोट्यवधी रुपये वाचविणारी योजना बदनाम झाली. मात्र सरकारचे 15 हजार कोटी रुपये वाचले हे वास्तव आहे.
89 लाख खातेदारांपैकी 46 लाख खातेदारांना लाभ मिळाला याचा दुसरा अर्थ 43 लाख खातेदार गेले कुठे? शिष्यवृत्तीचा घोटाळाथेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीचे पैसे भरण्याच्या योजनेमुळे मुलांच्या नावावर परस्पर पैसे उकळणा-यावर बंधने आली. यामुळे 800 कोटींचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आला ज्याची आता चौकशी सुरू झाली आहे. शासनाच्या 56 मंत्रालयीन विभागांच्या तब्बल 410 योजनांमध्ये सरकारचे चार वर्षात 57 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. या विविध योजनांचे राज्यात 18 लाख लाभार्थी आहेत. आधार नंबर लिंक केल्यामुळे शासनाचे सात हजार कोटी रुपये वाचले.
युरिया ट्रॅक्टरमालकांची सद्दी संपली
पूर्वी युरिया बनवणार्‍या कंपन्या किती टन युरिया बनवला व वितरित केला याची आकडेवारी सादर करून सबसिडीचा दावा करायच्या. त्यासाठी कृषी अधिकार्‍यांकडून किती टन युरिया विकला गेला याचे प्रमाणपत्र घेतले जात असे. त्यामुळे नेमका किती व कोणत्या शेतकर्‍यांपर्यंत युरिया गेला हे समोर येत नसे. केंद्राने ही योजना बदलली व प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना त्यात आधारशी जोडून सामील केले. त्यामुळे 200 कोटींची बचत झाली.
दहा लाख बोगस शिधापत्रिका
रेशनकार्ड आधारशी लिंक केल्यामुळे राज्यात तब्बल 10 लाख शिधापत्रिका बोगस असल्याचे समोर आले. यासाठी बोटाचे ठसे दाखवल्याशिवाय धान्यच न मिळणा-या ई पॉस मशीनचा वापर सुरू केला गेला. त्यामुळे 2017-18 या एका आर्थिक वर्षात 3 लाख 64 हजार 800 मेट्रिक टन एवढे धान्य कमी उचलले गेले. याआधी वर्षाला 14 हजार कोटींचे धान्य वितरित केले जात होते. त्यात साधारणपणे 25 टक्के बचत झाली याचा अर्थ चार हजार कोटींचे धान्य वाचले. या निर्णयामुळे रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार करणारे दुखावले गेले. मग ई पॉस मशीनच नको, आमच्याकडे नेट कनेक्टिव्हिटी नाही, बोटाचे ठसे जुळत नाहीत अशी असंख्य कारणे पुढे केली गेली.रेशन दुकानदारांना दुकानात वजन करून धान्य पोहोच करण्याची ‘द्वारपोच’ पद्धती लागू केली गेली. त्यामुळे गोडावूनमधून परस्पर धान्य नेणे व त्याची विल्हेवाट लावणे बंद झाले.
अडत्यांची मक्तेदारी मोडली
संत सावता माळी आठवडी बाजारपेठ योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत नेण्याची संधी मिळाली त्यामुळे मुंबई, पुणेसारख्या राज्यातल्या मोठय़ा शहरांमध्ये आठवडी बाजार सुरू झाला व आडत्यांच्या जाचातून शेतक-याची सुटका झाली. त्यांनी पिकवलेला भाजीपाला ते कोठेही नेऊन विकू शकतात यासाठी सरकारने एकूण 130 बाजारपेठा स्थापन केल्या. त्यातून 1200 मेट्रिक टन शेतमालाची दर आठवड्याला विक्री होऊ लागली. आज ही उलाढाल महिन्याला 25 कोटींच्या घरातआहे.
दलाली आणि भुरटेगिरीला चाप
सेवा हक्क कायद्यांतर्गत आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना 40 विभागांच्या 462 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या. आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून आजपर्यंत 5 कोटी 18 लाख 95 हजार 190 अर्ज निकाली निघाले. 3 लाखाच्या वरचे काम ऑनलाइन काढले जाऊ लागले. परिणामी दलाली आणि भुरटेगिरी बंद झाली त्याचा उद्रेक मिळेल त्या मार्गाने बाहेर निघताना दिसू लागला.
सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करत विविध योजनांमधून पैसे वाचवले आणि गरजूंपर्यंत ते पोहचवले. तंत्रज्ञानाने एवढे सगळे केले; पण त्याचे र्शेय सरकारला मिळाले नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे या योजना आणि त्यांच्या कार्यवाहीचा तपशील नागरिकांपर्यंंत पोहचवण्यात मात्र सरकारची यंत्रणा कमी पडली.
पर्यायाने काम करून सरकारला समाधान नाही आणि दलाली बुडाल्याने एका मोठय़ा वर्गालाही समाधान नाही असे चित्र आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधाराने व्यवस्थेवरचा अंकुश कसा प्रभावी होऊ शकतो, याची ही उदाहरणे आश्वासक आहेत, हे मात्र निश्चित !
(लेखक ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीचे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)atul.kulkarni@lokmat.com