..तर वाहतूक कोंडी फुटेल!

सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘पाच दिवसांचा आठवडा’  केल्यामुळे वाहतूक प्रश्नाची तीव्रता कमी होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पण ते कसं शक्य आहे? सुट्यांचे वार बदलले,  सरकारी कार्यालयांचं विकेंद्रीकरण केलं,  ‘टाइम स्लाइसेस’ किंवा ‘टाइम झोनिंग’ केलं,  तर मात्र मुंबईसारख्या ठिकाणी वाहतुकीचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

ठळक मुद्दे‘पाच दिवसांचा आठवडा’ हे अधुरं उत्तर!

- मयुरेश भडसावळे 
राज्य सरकारनं सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवड्याची घोषणा नुकतीच केलीय. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी होऊ होऊ शकेल का अशी चर्चा सुरू झाली आहे, पण यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आग्रहापोटी सरकारनं घेतलेला हा एक ‘लोकप्रिय’ निर्णय आहे. अर्बन प्लॅनिंगशी याचा काहीही संबंध नाही. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारनं सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ज्या दोन दिवशी सुटी जाहीर केली आहे, ते वार आहेत शनिवार आणि रविवार. मुळात रविवारी सरकारी कर्मचार्‍यांना सुटीच असते आणि बर्‍याच कर्मचार्‍यांना शनिवारी ‘हाफ डे’ असतो. त्यामुळे वाहतुकीवरचा ताण फारसा कमी होणार नाही, वाहतुक कोंडीचा प्रo्नही या दोन दिवसांपुरता का होईना सुटणार नाही. 
मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांत तर जवळपास कोणताही सरकारी कर्मचारी खासगी किंवा स्वत:च्या वाहनानं कामावर जात नाही. बहुतेकांची ड्यूटी सकाळी नऊ ते सायंकाळी साडेपाच अशी असते. त्यामुळे सकाळी साडेसात ते पाऊणेनऊ आणि संध्याकाळी साडेपाच ते रात्री आठ या वेळेत एकच बस, एकच लोकल पकडण्यासाठी लोकांची अशक्य गर्दी होते. गर्दीचे लोंढे तयार होतात आणि त्याचमुळे लटकलेल्या अवस्थेत कधी हात सुटून, तर कधी पाय निसटून अपघात होतात. गर्दीच्या या बळींची संख्याही नव्या निर्णयामुळे कमी होण्याची शक्यता नाही.
मुंबईत तरी या निर्णयाचा काहीही विधायक परिणाम वाहतुकीच्या प्रo्नावर दिसणार नाही. मग निमशहरं, ‘टायर टू’ आणि ‘टायर थ्री’ शहरांतील वाहतुकीच्या प्रo्नावर तरी यामुळे काही परिणाम दिसेल का, असाही प्रo्न उभा राहतो. 
महाराष्ट्राचा विचार केला तर औरंगाबाद, पुणे आणि काही प्रमाणात नागपूर यांनाच निमशहरं म्हणता येईल. पुण्यासारख्या ठिकाणी कोणीही कर्मचारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेनं, पुणे म्युनिसिपल कार्पोरेशनच्या बसनं कामावर जात किंवा येत नाही. त्यासाठी ते खासगी वाहन वापरतात. स्त्रिया, विद्यार्थी आणि कष्टकरी जनता हेच प्रामुख्यानं सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. 
याशिवाय याठिकाणी कामाची सरकारी आणि खासगी ठिकाणं शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत आहेत. पुण्यात कॅम्प ते रेल्वे स्टेशन या भागात सरकारी कार्यालयं आहेत, तर हिंजवडी आयटी पार्क, फग्यरुसन कॉलेज रोड, जंगली महाराज रोड, लक्ष्मी रोड इत्यादि ठिकाणी खासगी कार्यालयं आहेत. तिथे लोक कामासाठी जातात. पिंपरी चिंचवडलाही हीच स्थिती आहे. मुंबई वगळता महाराष्ट्रात कुठेही खासगी आणि सरकारी क्षेत्रं एकाच ठिकाणी, एकत्र नांदत नाहीत. त्यामुळे ‘सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा’ या निर्णयाचा निमशहरी भागातही वाहतुकीचा प्रo्न सुटण्याच्या दृष्टीने जवळपास शून्य परिणाम होईल. 
मुळात ‘पाच दिवसांचा आठवडा’ हा वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून घेतलेला निर्णय आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या दबावातून आलेला आणि त्यांच्यासाठी ‘लोकप्रिय’ असा तो निर्णय आहे. वाहतूक प्रo्नाशी तो जोडणं आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी सुटू शकेल असं म्हणणं, यात काहीही तथ्य नाही. 
तरीही ‘सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा’. याच निर्णयाच्या संदर्भात वाहतुकीच्या दृष्टीनं विचार करायचा तर त्यासाठी थोडा वेगळा विचार करावा लागेल. समजा, सरकारनं सुटीचे वार बदलले, म्हणजे शनिवार, रविवारऐवजी ते रविवार आणि सोमवार असे केले तर काही प्रमाणात प्रo्न सुटू शकेल. कारण खासगी आणि सरकारी कर्मचारी; जे एकाच वेळी प्रवासासाठी गर्दी करतात, तो ताण निदान एका दिवसासाठी तरी काही प्रमाणात कमी होईल. 
याशिवाय मुंबईसारख्या ठिकाणी सरकारी कार्यालयांचं विकेंद्रीकरण केलं, तर वाहतूक कोंडीचा प्रo्न कमी होऊ शकतो. सचिवालय, मंत्रालय, पोलीस मुख्यालय, कलेक्टर ऑफिस, हायकोर्ट. यासारखी कार्यालयं शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत हलवली, समजा काही बीकेसी परिसरात, काही नव्या मुंबईत (त्यासाठीच नवी मुंबईची रचना करण्यात आली आहे), काही ठाण्यात. तर वाहतुकीवरचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. 
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘टाइम स्लाइसेस’ किंवा ‘टाइम झोनिंग’ केलं तरीही वाहतूक कोंडी सुटायला मदत होऊ शकते. सध्या सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या वेळा साधारणपणे सकाळी नऊ ते साडेपाच याच वेळांत आहेत. समजा सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांच्या वेळा अकरा ते साडेसात किंवा बारा ते साडेआठ. अशा पद्धतीनं केल्या, तर सगळे लोक एकाच वेळी, एकच ट्रेन, बस पकडायला धावणार नाहीत. 
वाहतुकीची तणावक्षेत्रं मुख्यत: दोन प्रकारची असतात. सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि रस्ते. या ठिकाणचा तणाव कमी करायचा असेल, तर त्यासाठी वेगळा आणि शास्त्रीय पद्धतीनं विचार करावा लागेल. 
mayuresh.bhadsavle@gmail.com
(लेखक शहर नियोजन तज्ञ आहेत.)
शब्दांकन : प्रतिनिधी