महाराष्ट्रात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारकडून निराशा झाली म्हणून जनतेने ते सरकार सत्तेवरून खाली खेचले. आपले रोजचे जगणो निदान थोडे सुसह्य करणारे काही बदल घडावेत, याच इच्छेने सर्वसामान्य मतदारांनी हा कौल दिला! - पण सरकार बदलले म्हणजे प्रत्यक्षात काय बदलले? कुणाही नेत्याकडे जादूची छडी असत नाही, आणि मूलगामी बदलांना वेळ द्यावा लागतो, हे मान्य! - पण एखाद्या रविवारी फर्निचरची हलवाहलव करून रोजच्या घरात आपणही थोडे बदल करतोच की..
- आणि इथे तर अख्खे सरकार बदलले आहे, तरी काहीही ढिम्म हललेले नाही!!
अतुल कुलकर्णी
रकार बदलले म्हणजे नेमके काय बदलले?- याचा शोध घेण्याआधी मुंबईतल्या सत्तावतरुळामध्ये नेमके काय चालले आहे, ते कोणत्या दिशेने चालले आहे, याचा एक अंदाज देणा:या या काही घटना.
भाताची परीक्षा करायला मदत करतील अशी शीते!
महाराष्ट्रात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारकडून घोर निराशा झाली म्हणूनच जनतेने ते सरकार सत्तेवरून खाली खेचले. आपले रोजचे जगणो निदान थोडे सुसह्य करणारे काही बदल घडावेत, याच इच्छेने सर्वसामान्य मतदारांनी हा कौल दिला, हे सांगण्यासाठी काही कुणा तज्ज्ञाची जरूर नाही. नव्या सरकारवर आसूड ओढायला माध्यमे कितीही उतावीळ असली, तरी अपेक्षित बदल जादूची छडी फिरवल्यासारखे होत नाहीत याचे भान सामान्य नागरिकांना असते. त्यांच्या अपेक्षा छोटय़ा असतात, धोरणात्मक निर्णयांना वेळ लागणार याचे भान असल्याने नव्या सरकारची पावले कशी पडतात याची दिशा तरी आपल्या अपेक्षेनुरूप असावी, एवढीच इच्छा असते.
- या साध्या निकषांवर मोजू गेले तरी फडणवीस सरकारने सामान्य मतदाराला निराश केले आहे असे दिसते.
भाजपा-शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी कोणत्या घोषणा केल्या, कशासाठी किती निधी जाहीर केला यात लोकांना स्वारस्य नाही. सत्ता बदल झाला याची प्रचिती रोजच्या व्यवहारात यावी, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे आणि ते घडले आहे असे दिसत नाही, जाणवत नाही, अनुभवास येत नाही.
एखाद्या कार्यालयात आलेला नवा साहेब सुध्दा इकडचे टेबल तिकडे ठेवून काहीतरी तत्काळ बदल झाल्याचे दाखवून देतो. महाराष्ट्रात तर सरकार बदलले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपाने स्वच्छ प्रतिमेचा, कर्तव्यनिष्ठतेचे वलय असलेला एक तरुण राज्याला मुख्यमंत्री म्हणून मिळाला. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. सहज दिसून येणारे बदल तरी आता पटापट होतील, असे लोकांना वाटू लागले; मात्र काहीच बदलल्याचे दिसत नसल्याने लोकांच्या मनात अस्वस्थता आहे.
राजकीय विश्लेषकांना जे दिसते ते निराळे आणि त्यांच्या चर्चेत असते तेही वेगळे! सामान्य नागरिकांच्या मोजपट्टय़ा वेगळ्या असतात, हे लक्षात घेऊन जरा कानोसा घेतला तर ऐकायला मिळणारे अनुभव आणि त्यात लपलेल्या (बदलाच्या) या अपेक्षा पहा.
रस्त्यावरून जाताना ट्रॅफिक पोलीस दबा धरून बसतात. एखादी दुचाकी कधी कचाटय़ात सापडते आणि कधी चिरीमिरी वसूल करता येते याच्या जणू मागावरच असतात. लोकांना यात बदल हवा आहे..
कोणत्याही पोलीस स्टेशनात जा, मसल पॉवर असणा:यांची वर्दळ सामान्यांसाठी दहशतीचीच असते. नजरेसमोर ‘त्यांचा’ एवढा आदरसत्कार होत असताना आपल्याला निदान अधिका:यांसमोर बसता-बोलता यावे, आपले आपुलकीने ऐकून घेतले जावे एवढेच सामान्य माणसाला वाटते.
तसे घडत नाही, असा त्याचा अनुभव आहे.. आणि तो बदललेला नाही!
सरकारी दवाखान्यात सामान्य रुग्णांना मिळणा:या वागणुकीत थोडा आपुलकीचा स्पर्श असावा, आजारांनी त्रसून गेलेल्यांना योग्य तपासणी, सल्ला आणि औषधे मिळावीत, सरकारी डॉक्टरांनी इकडून ‘तिकडे’ हाकलत खासगी दवाखान्यांची भर करण्याचा धंदा करू नये, कट प्रॅक्टिसच्या नावाखाली निदान सरकारी हॉस्पिटलमधून तरी दुसरीकडे पाठवले जाऊ नये असे त्याला वाटते आहे, ते अनुभवायला येत नाही.
राज्यात अनेक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. पण जे. जे. मध्ये डॉ. तात्याराव लहानेंची ओपीडी कायम फुल्ल असते तशी ती हृदयविकारतज्ज्ञ किंवा अन्य कोणत्या डॉक्टरांची का नसते? हा प्रश्न केवळ रुग्णांनाच नाही तर विचार करणा:या प्रत्येकाच्या मनात आहे.
तहसीलदाराकडे गेल्यावर मिळणारे दाखले, किंवा रजिस्ट्री कार्यालयात साध्या भाडय़ाच्या घराची नोंद करायला गेल्यावर चिरीमिरी मागितली जाते. ती तरी नव्या सरकारच्या काळात थांबावी असे नागरिकांना वाटते आहे.. स्टॅम्पडय़ूटी भरताना तिथल्या कार्यालयात रेडीरेकनरचे दरफलक ठळक दिसतील असे लावले जावेत, चिरीमिरी घेणारे दलाल आणि रोज संध्याकाळी जेवणाच्या डब्ब्यात नोटा भरून नेणारे अधिकारी बदलावेत एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये जन्म-मृत्यूचा दाखला वरकमाईशिवाय मिळावा, आरटीओमध्ये लर्निग लायसन तरी चिरीमिरीशिवाय मिळावे अशा (म्हटल्या तर साध्या) अपेक्षा नवे सरकार सत्तेवर आणताना मतदारांच्या मनात होत्या. त्यांना पूर्ततेचा मुहूर्त मिळालेला नाही.
घरात येणारे दूध तापवल्यावर त्याची साय का निघत नाही, त्यात युरिया असल्याचा भास का होतो? फळे, भाज्या केमिकल्सच्या सहाय्याने का पिकवल्या जातात? असे साधे प्रश्न मध्यमवर्गीय गृहिणींच्या समोर आहेत.
अतिक्रमण करणा:यांना अभय मिळणार नाही, बेकायदा बांधकामे करणो हा या राज्यात गुन्हा आहे, त्यासाठी जबर शिक्षा व्हावी अशी जागरूक नागरिकांची अपेक्षा आहे..
पण तीनच महिन्यांत सरकारने बेकायदेशीर बांधकामांना अभय देण्याची घोषणा केल्याने अस्वस्थतेत कमालीची वाढ झालीय.
शेतक:यांच्या अपेक्षाही फार मोठय़ा नाहीत. त्यांना भेसळ नसणारे खात्रीचे बियाणो आणि खते वाजवी किमतीत, सहजपणो मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
शेतातून एमएसइबीची लाइन जाताना दिसते. शेतकरी मीटर मागतो, डीपी मागतो, त्यासाठी नियमाने पैसे भरायला तयार होतो पण त्याला नकार दिला जातो आणि आकडे टाकून वीज घेणा:यांना कोणीच काही विचारत नाही. हे थांबावे म्हणूनच तर आपण सरकारच बदलून टाकले होते ना, असा प्रश्न निरुत्तर करणारा ठरतो आहे.
- पहिल्या पाच महिन्यांत निदान हे असे छोटे-छोटे बदल व्हावेत, असे मतदारांच्या मनात होते, पण जळालेले मंत्रलय दुरुस्त होऊन सगळा कारभार पुन्हा पूर्ववत सहा मजल्यांमधून सुरू व्हावा ही त्या वास्तूचीच अपेक्षा अजून पूर्णत्वास गेलेली नाही, तेथे जनतेचे काय..?
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी एक दिवस पंतप्रधान कार्यालयाचा दौरा केला. सर्वत्र फाइलींचे ढीग होते. त्यातून त्यांनी यातल्या कामाच्या फाइली किती आहेत याची विचारणा केली. बाबू लोक चक्रावले. अशी विचारणा करणारा पंतप्रधान त्यांना माहिती नव्हता. मोदींनी बिनकामाच्या फाइली काढून टाकण्याचे फर्मान सोडले आणि नंतरचे काही दिवस सर्वत्र नको असलेल्या फाइलींचे ढीगच्या ढीग दिसू लागले. हे असे काही पहिल्यांदा घडले नाही. या आधी आपल्या राज्यातल्या एका मुख्य सचिवांनी मंत्रलयातील कार्यालयात भेटी देऊन हेच केले होते. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही शिक्षण विभागातल्या बिनकामाच्या कागदांना दूर करण्याची कल्पना मांडली आणि मंत्रलयातील पॅसेजमध्ये नको असलेल्या कागदांचे ढीग साचलेले अनेकांनी पाहिले.
- निदान हे असे बदलही नव्या सरकारच्या हातून घडलेले अद्याप अनुभवयास आलेले नाहीत.
मागच्या सरकारने तिजोरी रिकामी केली, नुसत्या घोषणा केल्या, अंमलबजावणी केली नाही, हेच आजवर फडणवीस सरकार आणि त्यातले मंत्री सांगत आले आहेत. आता लोकांना हे ऐकून ऐकून पाठ झाले आहे. सरकारी तिजोरीत उंदीर फिरत असतील, तर मग बदल घडवायचा कसा.? आणि कशाने..? बदल घडवायला पैसे लागतात का? मोदींनी फाइली साफ करायला लावल्या किंवा स्वच्छ भारत योजनेची घोषणा केली; त्यासाठी कुठे पैसे लागले..?
मोदी, देश, राज्य हे सगळे थोडावेळ बाजूला ठेवू. आपल्या घरातले तेच ते फर्निचर पाहून आपणही कंटाळतो आणि एका रविवारी सगळ्या वस्तूंची जागा बदलतो. तेव्हा आपलेच घर आपल्याला नवे दिसायला लागते! त्यासाठी आपण कुठे पैसा खर्च केलेला असतो? थोडा वेळ आणि पेशन्स खर्च करतो आपण..
कल्याणकारी राज्याची कल्पना यापेक्षा वेगळी काय असणार? बिन पैशांच्या योजना आखूनही राज्य कल्याणकारी करता येते. बदल दाखवता येतो. लोकांना तुमच्या घोषणांमध्ये काडीचाही रस नसतो. तुम्ही कोणाबद्दल काय बोलता, कुठे फिरता याचेही लोकांना घेणोदेणो नसते.. समुहाला विस्मृतीचा शाप असतो ना! त्यामुळे सरकारच्या कोटय़वधीच्या घोषणांनी त्याच्या रोजच्या आयुष्यात काहीही फरक पडत नाही. त्याला आधी दृश्य स्वरूपातला, नंतर मानसिक आधार देणारा आणि फार झाले तर रोजच्या कटकटीच्या आयुष्याला थोडा आर्थिक आधार देणारा बदल त्याला हवा असतो.
महिना संपत आला की दुपारच्या डब्ब्यात बटाटय़ाची भाजी किंवा कोरडे पिठले नेणारा चाकरमाना नवा महिना त्याच्या आयुष्यात बदल घडवून आणोल या कल्पनेनेच खूश असतो.. इथे तर अख्खे सरकार बदले आहे. जुन्या लोकांनी त्यांच्या अपेक्षांचा चक्काचूर केला म्हणून हे सरकार सत्तेवर आले आहे.. पण या सरकारने खरेच लोकांची आयुष्ये बदलून टाकली आहेत का? निदान तशी सुरुवात तरी केली आहे का? हा सवाल आम्हाला पडला तसाच तो तुमच्याही मनात आहे का..?
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांना त्यांच्या खात्याचे प्रधानसचिव सतीश गवई एकदाही भेटायला गेले नाहीत की, विभागाचे ब्रीफिंग करायलाही आले नाहीत. दोघांमध्ये संवाद नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने 1क् लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अधिका:यांच्या गॅलरीत सचिव दर्जाचे अधिकारी बसतच नाहीत, अशी लेखी तक्रार वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्य सचिवांकडे केली, तरीही शेवटर्पयत अधिका:यांची बाके रिकामीच राहिली.
?विधान परिषदेत जो प्रश्न चर्चेला येणार होता, त्या ऐवजी दुस:याच प्रश्नाचे ब्रीफिंग मुख्यमंत्र्यांना केले गेले. त्यामुळे तो प्रश्न राखून ठेवा, अशी विनंती करण्याची पाळी मुख्यमंत्र्यांवर आली. असा प्रकारही राज्यात पहिल्यांदाच घडला. त्याचे पुढे काय झाले ते समोर आलेले नाही.
मुख्यमंत्री जमिनीवर बैठक
ठोकतात तेव्हा..
एक जुनी आठवण. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतानाची. सांगलीच्या गेस्टहाऊसवर दादा सकाळपासून बैठका घेत होते. सकाळीच काही शेतकरी त्यांना भेटायला म्हणून आले. पोलिसांनी नेहमीप्रमाणो त्यांना थांबवून ठेवले. दुपार झाली. ऊन वाढू लागले तशी ती मंडळी एका झाडाच्या आडोशाला बसून राहिली, दादांची वाट पहात.. शेवटी एका अधिका:याने दादांना सकाळपासून बसलेल्या लोकांची वर्दी दिली तसे दादा त्याच्यावर ओरडले. आधीच सांगायचे नाही का म्हणून!
-आणि तडक दादा त्या लोकांजवळ झाडाखाली गेले. एकाने पटकन खुर्ची आणली. दादांनी ती बाजूला सारून त्या शेतक:यांजवळ जमिनीवर मांडी घालून बैठक ठोकली. एक फोटोग्राफर पळत पळत आला फोटो घ्यायला.. दादा म्हणाले, चांगला फोटो काढ, कळू दे लोकांना सरकार शेतक:यांच्या पायाशी बसलंय ते!
- मेसेज द्यायचा म्हणजे काय करायचे हे सातवी पास दादांना पक्के ठाऊक होते!
आबा, तंटामुक्ती आणि स्वच्छ गाव
आर.आर. पाटील ग्रामविकास मंत्री झाले. त्यांच्या विभागाला बजेट नव्हते. त्यांनी बिनपैशाच्या दोन योजना आखल्या. संत गाडगेबाबा स्वच्छ गाव योजना आणि दुसरी तंटा मुक्त गाव. दोन्हीसाठी त्यांनी लोकांमधल्या चांगुलपणाला साद दिली. पोपटराव पवार, अण्णा हजारेंना हाताशी धरलं. पाहता पाहता गावागावांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली, आपलं गाव स्वच्छ ठेवण्याची! नंतर मोदींनी हीच योजना स्वच्छ भारत नावाने देशात आणली!
हातांना काम
हवे म्हणून..
तत्कालीन विधान परिषदेचे सभापती वि. स. पागे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे या दोन गांधीवादी नेत्यांनी अभ्यास करून रोजगार हमी योजना तयार केली. सत्ताधारी पक्षात असूनही त्यांचा विचार गोरगरिबांना न्याय देण्याचा होता. 1972च्या दुष्काळाच्या भीषण परिणामांशी राज्य झगडत
असताना ही योजना आणली तेव्हा पागेंनी त्यांचा व्यक्तिगत अनुभव सांगितला होता. त्यांनी त्यांच्या पत्नीला (त्या काळातले) 7क्क् रुपये दिले आणि बाकीचे पैसे मुंबईला गेल्यावर पाठवतो, तोर्पयत शेतीची कामे करुन घ्या असे सांगून पागे निघून आले.
त्यांच्या पत्नीने तेवढय़ा पैशात 15 दिवस 2क् मजुरांकडून काम करून घेतले. पागेंनी ही गोष्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, भारदे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ नेत्यांच्या कानावर घातली.
जर 7क्क् रुपयात 15 दिवस 2क् मजूर काम करू शकतात, तर 1क्क् कोटीत किती लोकांच्या हाताला काम देता येईल, असा त्यांचा मुद्दा होता.
नाईक यांनी विरोधी पक्षासह ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावली. चर्चा झाली आणि रोजगार हमी योजना जन्माला आली. पुढे बसच्या तिकिटावर लावला जाणारा 15 पैसे सरचार्ज वापरून या योजनेसाठी निधी उभारण्याचा कायदा झाला.
- कल्पना तशी छोटीच होती, पण त्यातून देशाला एक मोठी योजना मिळाली.