समान नागरी कायद्याची वायफळ चर्चा
By Admin | Updated: August 22, 2015 19:03 IST2015-08-22T19:03:40+5:302015-08-22T19:03:40+5:30
समान नागरी कायदा केवळ दोन धर्मापुरता किंवा त्यातील प्रथांपुरता मर्यादित नाही. पण ‘समान नागरी कायद्या’चा झटका जसा संघपरिवाराला येतो तसाच तो न्यायालयांना येतो, राजकारणाला येतो, मीडियाला येतो. तरीही चर्चा करणारे कंटाळत नाहीत, वाद घालणारे मुद्दय़ावरून गुद्दय़ांवर येतात आणि ज्या गोष्टींना वास्तवाचा आधार नाही त्यांचा उपदेश केला जातो.

समान नागरी कायद्याची वायफळ चर्चा
>- कुमार केतकर
आपल्या देशात समान नागरी कायद्याबद्दलची चर्चा म्हणजे एकूणच समानता-समता मूल्यांची चर्चा हिंदू-मुस्लीम समाजांच्या संदर्भात होते. बहुतेक हिंदूंचा असा समज आहे की प्रत्येक मुस्लीम पुरुषाला चार पत्नी आहेत/असतात वा असण्याची मुभा आहे. काही वर्षापूर्वी या गैरसमजाचे विद्वेषात रूपांतर करण्यासाठी प्रवीण तोगडिया आणि खुद्द नरेंद्र मोदी ‘हम पाँच-हमारे पच्चीस’ असे मुस्लिमांना उद्देशून म्हणत असत.
परंतु प्रत्येक जनगणनेतून हे सिद्ध झाले आहे की, हिंदू व मुस्लीम समाजाचा लोकसंख्यावाढीचा दर यात फारसा फरक नाही. तितकीच महत्त्वाची दुसरी गोष्ट पुढे आली आहे, ती ही की अनेक ठिकाणी हिंदू पुरुषही दोन पत्नी करतात (किंवा घरोबे करतात) किंवा एकाच घरात दोन संसार करतात. त्याचप्रमाणो ‘अंगवस्त्र’ ठेवण्याची ‘प्रथा’ ही अनेक हिंदू जाती-जमातींमध्ये आहे. असो.
अर्थातच समान नागरी कायद्यात फक्त पत्नी किती असण्याचा मुद्दा नाही. त्याचप्रमाणो तो मुद्दा केवळ या दोन धर्मापुरताच मर्यादित नाही. शिवाय भारतातील सर्व मुस्लीम ‘शरियत’ची तथाकथित कायदावली-नियमावली मानतात असेही नाही. या कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे वेगळेच आहेत. ते आहेत स्थावर जंगम संपत्ती संबंधातील तसेच वारसा हक्क आणि मुलगा-मुलगी या वारसांना असलेल्या हक्कातील फरकासंबंधी.
हिंदू समाजात अगदी सुशिक्षित, सुस्थित, सवर्ण समाजातही ‘मुलगा’ होण्याला वा असण्याला किती अनन्यसाधारण (आणि विकृत) महत्त्व आहे हे आपण पाहत असतोच. त्याचेही एक कारण वारसा हक्क हे आहे. शिवाय ‘हिंदू एकत्र कुटुंब’ (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली) आणि पूर्णपणो ‘विभक्त’ हिंदू कुटुंब यांच्यातील श्लेष अजूनही पूर्ण सुटलेले नाहीत.
पारशी समाजातही अनेक असे प्रघात आहेत की जे या समान नागरी कायद्याच्या आड येतात. ािश्चन, विशेषत: कॅथलिक, समाजही अस्पष्ट, अधांतरी, अनिश्चित समान नागरी कायद्याला तयार होणार नाहीत. त्यांनी इतरांच्याच प्रमाणो मागणी केली आहे की, तथाकथित समान नागरी कायद्याच्या अनुषंगाने येणा:या प्रत्येक कलमाचे नि:संदिग्ध स्पष्टीकरण कायदा मंत्रलयाकडून यायला हवे. केवळ एखाद्या न्यायमूर्तीने अनाहुतपणो, ओघात असे विधान केले म्हणून तो कायदा होत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणि बडय़ा बडय़ा पारशी कायदेतज्ज्ञांनी या विषयावर जे भाष्य केले आहे त्या सर्वाचा साकल्याने विचार केल्याशिवाय भारतात असा ‘समान नागरी कायदा’ लागू होऊ शकणार नाही. बालविवाहाच्या संबंधात अत्यंत स्पष्ट कायदा असूनही आणि तो गुन्हा म्हणून मानला जात असला तरीही देशातले जवळजवळ 40 (किंवा 50) टक्के विवाह वयाची 18 वर्षे पूर्ण व्हायच्या आत होतात ही वस्तुस्थिती वारंवार पुढे आली आहे.
भारतात लहान मोठे असे सुमारे अठरा धर्म आहेत. हिंदू-मुस्लीम (शिया आणि सुन्नी), ािश्चन (प्रॉटेस्टंट, कॅथलिक आणि इतर उपगट), पारशी, शीख, जैन, बौद्ध (नवबौद्ध), ज्यू इत्यादि. फक्त हिंदी चित्रपटांतच नव्हे, तर प्रत्यक्षातही आंतरधर्मीय विवाह होतात. घरातले, समाजातले विरोध झुगारून जसे ‘खाप पंचायती’ची जाचक बंधने झुगारून आंतरजातीय विवाह होतात.
भारतात सुमारे पाच हजार जाती आणि 25 हजार पोटजाती-उपजाती आहेत. प्रत्येक जातीची इतकी विशिष्ट बंधने आहेत की अगदी शहरी मध्यमवर्गसुद्धा ती बहुतेक वेळा पाळतो. विशेष म्हणजे, अगदी अनिवासी भारतीयही परदेशात स्थायिक झाल्यावर आपली जात (पोटजात, गोत्र, कुलदैवत, शाकाहार, मांसाहार) वगैरे काहीही विसरत नाहीत.
जरी समान नागरी कायदा हा धर्माच्या सीमारेषा ओलांडत असला (म्हणजे तसा प्रस्ताव वा हेतू असला) तरी प्रत्यक्षात आपला समाज इतक्या प्रथांमध्ये गुंतला आहे की कित्येकदा धर्माच्याही संकेतापलीकडे जातो.
आणखी एक असा समाज आहे की सर्व हिंदूंना समान नागरी कायदा हवा आहे आणि मुख्यत: मुस्लिमांचा विरोध आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्वात आदरणीय/ आध्यात्मिक म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरुजी गोळवलकर यांच्याही मते समान नागरी कायदा आणून समाजात एकात्मता येणार नाही, तर ‘समरसता’ प्रस्थापित करायली हवी. जोर्पयत समान भावनेने, मनाने, संस्कृतीने एकत्र येत नाही तोर्पयत समान नागरी कायद्याचा उपयोग होणार नाही असे त्यांचे मत होते. खरे म्हणजे स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवणा:यांमध्येही तसे एकमत वा तशी एकवाक्यता नाहीच.
प्रश्न फक्त ‘शाकाहार-मांसाहार’ इतका नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकर गायीला ‘गोमाता’ म्हणायला तयार नव्हते. ‘गाय हा एक उपयुक्त पशू आहे’ हे त्यांचे विधान तर प्रसिद्ध आहेच; पण त्यांचा गोमांस खायलाही विरोध नव्हता. हिंदुत्ववादी संघपरिवार जरी सावरकरांना आदराने संबोधत असला, तरी सावरकरांचे अनेक विचार त्यांना ‘न परवडणारे’ आहेत. खुद्द गोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्यापेक्षा समरसता अधिक प्रभावी आणि आवश्यक आहे असे म्हटल्याचे स्वयंसेवक मंडळी कटाक्षाने सांगत नाहीत.
गोवा हे भाजपाच्या अखत्यारितले राज्य आहे. तेथे ‘बीफ’ ऊर्फ गोमांस मुबलक मिळते. महाराष्ट्रात मात्र गोवंशहत्त्या बंदी आहे. त्यामुळे मुंबई आणि गोवा सीमेवर हल्ली बीफचे स्मगलिंग होते. पूर्वी दारू प्यायला महाराष्ट्रातील ‘रसिक’ मंडळी गोव्याला जात. त्या काळी दारू बेकायदेशीरपणो सीमेवरून आत येई! तेव्हा महाराष्ट्रात ‘कठोर’ दारूबंदी होती. म्हणजे लोकांचे (दारू पिणा:यांचे) व्यसन वा हौस कमी झाली होती असे नाही. पण ‘कायद्याने’ बंदी होती. गोवा आणि गुजरात दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आणि संघपरिवाराचा संस्कार आहे. गोव्यात दारू, मांसाहार, बीफ सर्व काही आहे, पण गुजरातमध्ये कट्टर दारूबंदी आहे. काही जिल्हय़ांमध्ये मांसाहार बंदी आहे! पूर्वी जसे महाराष्ट्रातील ‘रसिक व हौशी’ दारू पिण्यासाठी ‘सीमोल्लंघन’ करून गोव्यात जात, तसे गुजरातचे हौशी व रसिक आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर येऊन आपली हौस भागवतात. म्हणून वसई-विरार परिसरात आणि दमण-दीव-गोव्याला आता गुजराती पर्यटक वाढले आहेत. मुद्दा हा की संस्कार संघपरिवाराचा, म्हणजे समान (हिंदू!) नागरी कायदा मागणा:यांचा, पण साध्या साध्या गोष्टी त्यांना अंमलात आणता येत नाहीत तर तो कायदा कसा अंमलात आणणार? गुजरातमध्ये कायद्याने दारूबंदी असूनही दर माणशी दारू पिण्याचे प्रमाण त्याच राज्यात जास्त आहे. गर्भलिंग परीक्षेला कायद्याने बंदी आहे, पण ‘स्त्री शक्ती’ची गर्जना करणा:या भाजपासारख्या राज्यात सर्वात जास्त स्त्री-भ्रूण हत्त्या
होते.
मग ‘समान नागरी कायद्या’चा झटका जसा संघपरिवाराला येतो तसाच तो न्यायालयांना येतो, राजकारणाला येतो, मीडियाला येतो. तरीही चर्चा करणारे कंटाळत नाहीत, वाद घालणारे मुद्दय़ावरून गुद्दय़ांवर येतात आणि ज्या गोष्टींना वास्तवाचा आधार नाही त्यांचा उपदेश केला जातो. एका बाजूने लोकसंख्यावाढ हा शाप आहे असे म्हणायचे आणि दुस:या बाजूने हिंदूंना दहा दहा मुले (मुलगे!) व्हायला हवीत या प्रचाराला टाळ्या वाजवायच्या असली बेबंदशाही सध्या चालू आहे.
परंतु ही बेबंदशाही भारतीय संस्कृतीचे उदात्त दर्शन देते इतकेच म्हणणो आता बाकी राहिले आहे किंवा बेबंदशाहीला वेदोक्त मान्यता आहे असे प्रतिपादन करणो बाकी आहे. मुख्य विचारधारा प्रदूषित असली की असेच व्हायचे. परंपरेतच विखार असेल तर तो व्यवहारात येणारच. विद्वेष, मुख्यत: मुस्लीम विद्वेष हीच हिंदुत्वाची व्याख्या असेल तर समाजात धार्मिक यादवी आणि पर्यायाने अराजक आणि देशाच्या विघटनाची स्थिती उद्भवणारच!
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आणि
जागतिक घडामोडींचे भाष्यकार आहेत.)