गावच्या नेत्याचे गल्लीतले अडकलेपण!

Village leader stuck in the alley : आक्षेपासाठी सनदशीर मार्ग असताना तो सोडून झालेला प्रकार समर्थनीय ठरू नये.

- किरण अग्रवाल

अकोला महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रभाग रचनेवरून झालेला बखेडा आगामी राजकीय संघर्षाची चुणूक दाखवून देणारा म्हणायला हवा. आक्षेपासाठी सनदशीर मार्ग असताना तो सोडून झालेला प्रकार समर्थनीय ठरू नये.

 

गावाचे नेतृत्व करताना गल्लीत जनाधार असणे गरजेचे असते हे खरेच, पण म्हणून व्यापक स्तरावर नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्याने गल्लीतच अडकून राहायचे नसते. तसे करण्याने नेतृत्वाला मर्यादा तर पडतातच, शिवाय त्यात संकुचितताही डोकावते. अकोला महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवरून विरोधी पक्ष नेत्याकडून घडून आलेल्या हायव्होल्टेज ड्रामाबाबतही असेच म्हटले तर वावगे ठरू नये.

 

स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर राज्यात व देशातही भाजपाचे वारे असताना गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अकोला पश्चिम मतदारसंघातून भाजपाच्या मातब्बर अशा गोवर्धन शर्मा यांना काँग्रेसचे उमेदवार साजिद खान पठाण यांनी घाम फोडल्याचे अकोलेकरांच्या विस्मृतीत गेले नसावे. वाहणाऱ्या वाऱ्याची दिशा बदलून तब्बल ७० हजारपेक्षा अधिक मते घेणाऱ्या व अवघ्या २३०० मतांनी पराभवास सामोरे जावे लागलेल्या साजिद खान यांची ती चिवट झुंज नव्या समीकरणाची नांदी घालून देणारी म्हटली जाते. बरे, ते अल्पसंख्य असले तरी गोरक्षण रोड, डाबकी रोड, सिव्हिल लाइन रस्ता येथील अनेक बूथवरही त्यांना भाजपाच्या लालाजींपेक्षा अधिक मते मिळाल्याचे दिसून आले होते. भलेही वैयक्तिक त्यांच्यासाठी म्हणून नसतील, पण लालाजी नकोत म्हणून का होईना मतदारांनी साजिद खान यांना स्वीकारण्याकडे कल दर्शविला होता. यातून त्यांची सर्वव्यापकता लक्षात यावी, जी यापुढील निवडणुकीसाठी महत्त्वाची ठरावी; परंतु असे असताना या नेत्याने महापालिका प्रभागासाठी एखाद्या गल्लीवरून काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कक्षात बसवून आकांडतांडव करावे हे योग्य, सनदशीर वा शहाणपणाचे खचितच ठरणारे नाही. विधानसभेची उमेदवारी करून दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या व्यक्तीला एखाद्या प्रभागाची मोडतोड झाली काय किंवा एखादी गल्ली त्यात कमी अधिक झाली काय, फरक पडायला नको, पण त्याच्या वर्तनातून ते दिसून येते तेव्हा त्यातून संकुचिततेवरच शिक्कामोर्तब होऊन जाणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

मुळात महापालिकेने घोषित केलेल्या प्रभाग रचनेला आक्षेप अगर हरकती नोंदवण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. सनदशीर मार्गाने त्यासाठीची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. याउपरही महापालिकेवर विश्वास नसेल तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार शिल्लक असतोच. असे असताना साजिद खान यांनी बखेडा करण्याचे कारण नव्हते. कारण यातून त्यांना अपेक्षित वर्गात, मर्यादित प्रमाणात भलेही लाभ संभवत असेल; मात्र त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिमेच्यादृष्टीने व पक्ष म्हणजे काँग्रेससाठी ते नुकसानदायक ठरू शकते याचे भान बाळगले गेले नाही. कारण आजच ही अशी अवस्था, तर उद्या महापालिका ताब्यात घेतल्यावर काय करतील; असा प्रचार यातून होणे स्वाभाविक ठरते.

 

महत्त्वाचे म्हणजे साजिद खान ज्या काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या पक्षातील अंतर्गत वर्चस्ववादाचे राजकारण कमी आहे अशातला अजिबात भाग नाही. तेथील अल्पसंख्याकांतर्गत राजकारणही टोकाला गेलेले आहे. प्रदेशाध्यक्षसह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा उद्धार झालेली जी व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली, यामागे हेच राजकारण असू शकते. कोणत्या का कारणातून होईना, पडलेल्या ठिणगीला हवा देणे व ती भडकवणे तसे सोपे असते, पण त्यातून आपल्यालाच चटका बसू शकेल याची चिंता हल्ली कोणत्याच पक्षात केली जात नाही, काँग्रेस त्याला अपवाद कशी ठरेल? महापालिका निवडणुकीचे आताशी पडघम वाजू लागले असताना निवडणूकपूर्व राजकारणाचाच असा ‘व्हायरल फिव्हर’ अनुभवास येणार असेल तर आगामी काळात अजून काय काय व्हायचे, असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित व्हावा.

 

सारांशात, प्रभाग रचनेवरील आक्षेपातूनच इतके राजकारण रंगणार असेल तर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या घोडामैदानात काय होऊ शकेल याचा विचारच भयग्रस्ततेत भर घालणारा ठरावा. असो, व्यापक जनाधार असलेल्या व मोठ्या संधीच्या प्रतीक्षेतील नेतृत्वाने छोट्या बाबींसाठी एवढ्या टोकाशी जाणे इष्ट ठरू नये, तूर्त इतकेच.