निराधार ‘आधार’

 

कंपनीच्या कामाच्या निमित्ताने प्रकाशला जपानला जायचे होते म्हणून त्याने लगेच पासपोर्ट मिळवण्याची तयारी सुरू केली. त्यासाठीची कागदपत्रे जमवून अर्ज केला.

शोएब अठरा वर्षाचा झाला आणि त्याने वडिलांकडून कॉलेजला जाण्यासाठी दुचाकी मागितली, तेव्हा वडिलांनी त्याला ‘आधी ड्रायव्हिंग लायसेन्सचे काम कर’ असे सांगितले.

सुनीताला नोकरी लागली. पहिला पगार मिळताच तिच्या मैत्रिणीने तिला पॅनकार्ड काढण्याचा सल्ला दिला, त्याप्रमाणो तिने लगेचच अर्जही केला. 

पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसेन्स किंवा पॅनकार्ड यासाठी आवश्यक माहितीची कागदपत्रे देण्यात त्यांना काही अडचणी आल्या असतील का? 

- बहुतेक नाही, पण जर प्रकाश, शोएब किंवा सुनीता मुंबईतील एका फ्लायओव्हरच्या खाली राहणा:या स्थलांतरित कुटुंबातील असतील तर?.

आपले अस्तित्त्व सिद्ध करू शकतील असा कागदाचा एकही चिटोरा ज्यांच्याकडे नाही, अशा कुटुंबांनी काय करायचे? त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असू शकतील असा विचार केला, तर लक्षात येईल, इथे अडचणींचा भलामोठा डोंगरच आहे.  

गरिबांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांसंबंधी जनमानसात फारसे चांगले मत नाही. एकतर त्या गरिबांसाठी असूनही गरिबांपर्यंत पोचत नाहीत. दुसरे म्हणजे, या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी अकार्यक्षम असते. 

बहुतेक सरकारी योजना दोन प्रकारच्या असतात. एक म्हणजे विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी संबंधितांना रोख स्वरूपाची मदत दिली जाते किंवा सेवा, वस्तूच्या स्वरूपात मदत उपलब्ध केली जाते. जननी सुरक्षा, पेन्शन, शिष्यवृत्ती या पहिल्या प्रकारातील, तर रेशन, आरोग्यश्री, शासनाच्या शाळा, दवाखाने हे दुस:या प्रकारातील. नरेगा-रोहयो या योजना दोन्ही प्रकारांत गणता येतात.

पावर्ताबाईला निराधार योजनेच्या अंतर्गत पेन्शन कधीही वेळेवर व पूर्ण मिळत नाही. अशोक-सविताला इंदिरा आवास घरकुल मंजूर आहे पण त्याची रक्कम त्यांच्यापर्यंत अजून पोहचलेलीच नाही. सलमाला शाळेची शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नाही.  चंदरला त्याची रोजगार हमीवर कमावलेली उचित मजुरी विलंबानेच मिळते.. 

एकीकडे योजना व दुसरीकडे त्याचे लाभार्थी, पण मध्ये अनंत अडचणी. असे वर्षानुवर्षे चालले आहे.  अशाच प्रकारच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी वल्ल्रक्4ी कीिल्ल3्रा्रूं3्रल्ल ऊी5ी’स्रेील्ल3 अ43ँ1्र38 ा कल्ल्िरं (वकऊअक)ची स्थापना झाली. त्यातून आधार कार्डाची संकल्पना उदयास आली.  

आधार कार्ड हे ओळखपत्र आहे, फक्त ओळखपत्र. त्यात व्यक्तीचे नाव, फोटो, पत्ता आहे व त्याबरोबर एक क्रमांक आहे. हा क्रमांक युनिक (अनन्यसाधारण) आहे. याचा अर्थ हा क्रमांक दुस:या कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात आलेला नाही. या क्रमांकाशी निगडित त्या व्यक्तीचे बोटांचे ठसे व बुबुळाची छबी जोडलेली आहे, हेच या क्रमांकाचे वैशिष्टय़. 

आधार ओळखपत्रमुळे अनेकांना बॅँकेत खाते उघडता आले. आज भारतातील अर्थकारणाचा मोठा भाग हा अनौपचारिक व रोख पद्धतीचा आहे. हाच व्यवहार बॅँकेशी जोडला गेल्यास, त्याची औपचारिकतेकडे वाटचाल होणो सुरू होऊ शकते. आज जे मोबाइल फोन खेडोपाडी व कारखान्यातील मजुराच्या हाती पाहतो याचे कारण आधार कार्ड सारखे ओळखपत्र त्यांना सहज मिळू शकले म्हणून.

जन धन योजनेत लाखो लोकांची खाती उघडली गेली याचे कारण आधार कार्ड हे ओळखपत्र त्यांना मिळाले होते म्हणून.

‘आधार कार्डाचा सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा आहे, हे नि:संशय, पण या योजनेचा पूर्ण फायदा व्हायचा असेल तर अजूनही ब:याच गोष्टी कराव्या लागतील. यासंबंधातील आक्षेपांवर, त्रुटींवर विचार करावा लागेल, त्यात बदल करावा लागेल. बॅँकांनाही त्यांच्या कार्यपद्धतीत अजून खूप सुधारणा कराव्या लागतील. स्थलांतरित कुशल व अकुशल कामगारांना याच्यामुळे कोणत्याही शहरात, राष्ट्रीयीकृत बॅँकेत खाते उघडण्याची मुभा मिळायला हवी. बॅँकेच्या शाखा सर्वदूर पसरलेल्या नाहीत. गरीब गरजूंपासून तर त्या खूपच लांब आहेत. तेव्हा ‘बॅँक मित्र’ (इ42्रल्ली22 उ11ी2स्रल्लीिल्ल3 टीि’) ही पद्धत व्यवस्थित अंमलात आणून ही नवीन खाती सक्रिय करायला पाहिजे. बॅँकेची खाती आधारने शक्य होतील, पण बॅँकेचे व्यवहार मिळतील की नाही हे बॅँकेच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून आहे. एखाद्या योजनेतील लाभार्थीची खाती वेगवेगळ्या बॅँकेत असतील तरीही त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यात अडचण येणार नाही हे आधार कार्डामुळे शक्य झाले आहे. नरेगाच्या एकाच कामावर काम करणारे, एकाच गावातील मजूर आहेत पण त्यांची खाती वेगवेगळ्या बॅँकांमध्ये आहेत. तेव्हा जर या प्रत्येक मजुराचे आधार कार्डावरील क्रमांक त्याच्या बॅँक खातेक्रमांकाशी जोडलेला असेल तर अँिं1 इं2ी िढं8ेील्ल3 र823ीे च्या मार्गाने हे सहज शक्य आहे. एकदा आधारने क्रमांक तपासला तर बॅंकांना त्या खातेदाराची खात्री करून घेण्यासाठी परत कोणतीही माहिती मिळवायची गरज नाही. 

शासकीय योजनांसंबंधी एक टीका नेहमी केली जाते. या योजनांचा फायदा फक्त गरजूंनाच मिळावा अशी अपेक्षा असते. पण ब:याचदा इतरही बोगस नावांनी अनुदानाची रक्कम लंपास करण्यात येत असते. आधार कार्डातील युनिक क्रमांकामुळे ही लुबाडणूक शक्य नाही व बोगस लाभार्थी गाळण्याची पद्धत विकसित होऊ शकते. हे काही प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बाबतीत पुढे आले आहे.

शासनाच्या योजनांचे लाभार्थी कोण हे ठरवण्याची जबाबदारी आधार कार्डाची नाही. वेगवेगळ्या पद्धतीने निवड केलेल्या लाभार्थींना ज्या त्या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड उपयोगी आहे. 

एका बाजूला आधार कार्डाची उपयुक्तता दिसत आहे, तर दुस:या बाजूला सुप्रीम कोर्टात त्याबद्दल काही आक्षेप मांडले आहेत.

पहिला आक्षेप म्हणजे, वकऊअक ची संकल्पना व उभारणी होताना याची चर्चा संसदेत झाली नाही व हे पूर्ण कामकाज फक्त शासनाच्या आदेशावरून कार्यान्वित झाले. यास कायद्याचे पाठबळ नाही. म्हणजेच लोकशाही पद्धतीने चर्चा न करताच एवढा मोठा निर्णय घेतल्याने त्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  

दुसरा आक्षेप, आधार ओळखपत्र जर सरकारच्या प्रत्येक योजनेसाठी सक्तीचे केले तर ज्यांच्याकडे आधार नाही अशा गरजूंना ते आधार नाही म्हणून मदत न मिळणो हे अन्यायकारक आहे. परंतु यापूर्वीही अनेक योजनांसाठी दारिद्रय़रेषेचे कार्ड अनिवार्य होतेच. अजूनही रेशन कार्डाशिवाय रेशनवरील धान्य मिळत नाहीच. त्यात दारिद्रय़रेषेचे कार्ड मिळण्यात अनेक अडचणी होत्या. ब:याच गरजूंना ते मिळाले नाही म्हणून ते नेहमीसाठी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहिले. म्हणजेच सक्ती नवीन नाही, सक्तीने उपस्थित प्रश्नही नवीन नाहीत, मग आताच आक्षेप का?  याचे एक 

कारण असे की, आधार कार्डाच्या क्रमांकामुळे, ते युनिक असल्याने ओळखपत्र नकली बनवून योजनांचा गैरफायदा घेणो वाचवता येते; पण आधार कार्डाच्या सक्तीमुळे हा फायदा मिळू शकणा:यांना वगळले जाऊ नये हेही महत्त्वाचे आहे.

आज शासनाच्या अनेक कार्यालयांतील कामकाजात आधार कार्ड सक्तीचे केले जात आहे. लग्नाची नोंदणी करतानाही, इतर ओळखपत्र दाखवले असतानाही आधारची सक्ती असण्याची आवश्यकता काय? अशा शासनाच्या कामकाजात कोणता निधी वा अनुदान नाही तेथे आधारची सक्ती कशासाठी, हा प्रश्नही उपस्थित केलेला आहे.   

या सर्वात गाजतोय तो तिसरा आक्षेप गोपनीयतेचा. एवढी वैयक्तिक माहिती सरकारकडे आहे, माङो बोटांचे ठसे, बुबुळाची छबी ही सर्व माहिती संगणकात सहज उपलब्ध आहे. याचा वापर कोण कसा करू शकेल याची स्पष्टता आज नाही. ही माहिती गोळा करणारे खासगी क्षेत्रतील आहेत व ही पूर्ण माहिती सरकारकडे जमा आहे. ही माहिती जर एखाद्या खासगी कंपनीने व्यावसायिक नफ्यासाठी वापरली तर? - अशी भीती आहे. 

दर दहा वर्षांनी आपल्याकडे सेन्सेसतर्फे प्रत्येक व्यक्तीची, घराची माहिती घेतली जाते. त्यातही वैयक्तिक खासगी माहिती आपण देतो. सेन्सेस ही सर्व माहितीची प्रक्रिया करून मगच संकलित स्वरूपात उपलब्ध करते. इथे जमा केलेली वैयक्तिक कोणाचीच माहिती मिळू शकत नाही. ही माहिती कोणाच्या हाती लागल्याचे आणि गैरव्यवहार झाल्याचे ऐकिवात नाही. अशीच मतदान कार्डावरील माहिती म्हणजे आपले नाव, वय, पत्ता व फोटो शासनाच्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. परंतु आधार कार्डावरील युनिक क्रमांकामुळे एकाच व्यक्तीचा निरनिराळ्या ठिकाणी जमलेली माहिती जोडली जाऊ शकते व ही संपूर्ण माहिती विनापरवानगी वापरू लागल्यास त्यात धोका आहे.

हा आक्षेप महत्त्वाचा असला तरी तो काही आधारपुरता नाही. आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल व इंटरनेट रोजच्या वापरात आहेत. मोबाइल, नोट व कार्डाच्या वापरातून आपली खूप वैयक्तिक माहिती खासगी कंपन्यांकडे उपलब्ध आहेच. म्हणून गोपनियतेचा मुद्दा हा फक्त आधार कार्डाशी संबंधित नाही, तर तो इतर अनेक स्तरांवर लागू आहे. तेव्हा यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरज आहे. ही धोक्याची घंटा आधारचा लाभ होत असलेल्या गरिबाच्या गळ्यात बांधू नये.  

जसे विविध ओळखपत्रे आहेत तसेच कोणत्याही दुस:या कागदपत्रचा दाखला न मागता आधार मिळाले तर त्याचा खूप उपयोग आहे. त्याच्या वापराच्या परिघाची कक्षा सरकारने घालून देणो, त्यास कायद्याचे कवच देऊन त्यातील माहितीचे संरक्षण करणो हे सरकारपुढचे आव्हान आहे. हे आव्हान सरकार कसे पेलते, त्यावरच ‘आधार’चेही भवितव्य अवलंबून आहे.

 

 

(लेखिका ‘प्रगती अभियान’ या संस्थेच्या संचालक आणि सामाजिक कार्यकत्र्या आहेत.)

pragati.abhiyan@gmail.com