वाघ वाढले; आता टिकवण्याचे आव्हान

भारतात २०१८ साली केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार वाघांची संख्या २९६७ वर पोहोचली आहे. याच्या अगदी दुसऱ्याच दिवशी या संख्यावाढीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले.

किशोर रिठे
२९ जुलै २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील वाघांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल नवी दिल्ली येथे प्रकाशित करून भारतात वाघांची संख्या २९६७ वर पोहोचली असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे संपूर्ण भारतात आनंदाचे वातावरण आहे; पण वाघांच्या या संख्यावाढीमागे नेमके कारण काय? महाराष्ट्रातील व्याघ्र संवर्धन चळवळीचे यामध्ये काय योगदान? वाघांची वाढलेली संख्या टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आम्ही यापुढे कसे पेलणार, अशा काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे.
रॉयल बेंगॉंल टायगर म्हणजेच पट्टेदार वाघ! भारतातील जंगलांमधील जिवंतपणा सांभाळून ठेवणारा प्राणी! जगातील वाघांच्या एकूण संख्येच्या अर्धे-अधिक वाघ एकट्या भारतात असल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष आज भारतातील जंगलांकडे लागले आहे, असे असताना भारतातील वाघांच्या सद्य:स्थितीबाबत एक अहवाल जागतिक व्याघ्र दिनी २९ जुलै २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे प्रकाशित केला. यानुसार भारतात २०१८ साली केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार वाघांची संख्या २९६७ वर पोहोचली आहे. याच्या अगदी दुसऱ्याच दिवशी या संख्यावाढीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले. अहवालातील वाघांची ही संख्यावाढ यापूर्वी गृहीत न धरल्या जाणाºया १८ महिने वयाच्या बछड्यांचा (१८ महिन्यांपर्यंत बछड्यांचा वावर आईसोबत असल्याने) गणनेत समावेश केल्यामुळे झाली असा पहिला आरोप होता. खरेतर यात तथ्यही आहे. या अहवालात एक वर्ष वयापेक्षा मोठ्या असणाºया वाघांची संख्या २४६१ इतकी आहे. म्हणजेच आता बछड्यांची व्याख्या बदलली असून, एक वर्षाच्या खालील बछडा व यापेक्षा मोठा असेल, तर तो वाघ अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आहे, असे असेल तर मागील सन २०१४ च्या वाघांच्या संख्येच्या अंदाजामध्ये (एस्टिमेशन) आढळून आलेल्या २२२६ या आकड्यांच्या जवळ जाणारा हा आकडा आहे हे स्पष्ट होते. कारण यामध्ये १८ महिने वयाचे वाघ गणनेत घेतले नव्हते, असे असूनही यावर्षीच्या अहवालाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास ज्या राज्यांची घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामागची कारणे शोधणे तसेच ज्या राज्यांनी परिस्थितीत खूप सुधारणा केली त्या नेमक्या गोष्टी अधोरेखित केल्यास काही महत्त्वाचे धडे घेता येतील.
सन २००६ पूर्वी वाघाच्या पायांच्या ठशांवरून त्यांची संख्या ठरविल्या जायची. सन २००६ मध्ये ही पद्धत रद्द करून कॅमेरा ट्रॅपद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांवरून अचूकपणे ही संख्या निश्चित करणे सुरूझाले. या नवीन पद्धतीद्वारे सन २००६ मध्ये भारतातील २७ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये १४११ वाघांची नोंद करण्यात आली. तेव्हापासून दर चार वर्षांमध्ये हे सर्वेक्षण करून अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. त्यामुळे या अहवालातील आकडेवारीची तुलना करताना २००६, २०१०, २०१४ यावर्षीच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला आहे.
या अहवालातील २९६७ हा आकडा जाहीर करताना कमीत कमी २६०३ वाघ ते जास्तीत जास्त ३३४६ यांची सरासरी काढण्यात येऊन हा २९६७ आकडा ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे करताना कॅमेरा कॅप्चर व रिकॅप्चर या पद्धतीचा वापर करून २५९१ वाघ असल्याचे आढळून आले आहे, असे करताना यापैकी ८७ टक्के वाघ हे प्रत्येकाची ओळख पटवून मोजलेले आहेत. त्यामुळे या आकडेवारीला आता ‘वाघांच्या संख्येचा अंदाज’ (एस्टिमेशन) असे म्हणण्यापेक्षा ‘वाघांची गणना’ असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
महाराष्ट्रामध्ये दोन व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये असणारे अंतर लक्षात घेता या प्रकल्पांच्या मध्ये २०११ ते २०१८ या काळात १९१२ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रावर मानसिंगदेव, नवीन नागझिरा, नवेगाव अभयारण्य, नवीन बोर, विस्तारित बोर, उमरेड, कोलामार्का, कोका, मुक्ताई भवानी, प्राणहिता, घोडाझरी व कन्हारगाव अशा वाघांचा वावर असणाºया १२ नवीन अभयारण्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे सलग जंगलांमध्ये संचार करणाºया वाघांना सुरक्षित थांबे मिळाले. वन्यजीव विज्ञानाच्या तत्त्वाप्रमाणे व वन्यजीव कायद्याने विशेषत: वाघ या प्रजातीसाठी लोकविरहित संरक्षित क्षेत्राचा पुरस्कार केलेला आहे, अशा संरक्षित क्षेत्रांना व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्राचा दर्जा देऊन तेथील गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जातात. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प व वाघांचा वावर असणारे अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांमधून ३१ गावांमधील ५२०० परिवारांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. त्याद्वारे जवळपास ३००० हेक्टर एवढे मनुष्यविरहित क्षेत्र वाघांना प्रजननासाठी उपलब्ध झाले. त्याद्वारे जननक्षम वाघांची संख्या वाढण्यास मदत झाली.
असे असले तरी या व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रात (बफर) गावे असणारच आहे. येथे राहणाºया लोक समूहांना सोबत घेऊनच वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या संकल्पना राबविणे शक्य आहे. हे काम महाराष्ट्रात शासनाच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेने केले. वन्यजीव क्षेत्रांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नव्या दमाचे वनकर्मचारी व कार्यक्षम वनाधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले. व्याघ्र संरक्षण कृती दलाच्या विशेष अशा तीन सशस्त्र तुकड्या नियुक्त करण्यात आल्या.
वाघांच्या अवयवांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार होत असताना भारतातील शिकारी थांबविण्यात आम्ही हतबल होतो. या परिस्थितीवर महाराष्ट्राने मात केली. शिकारीच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे, न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. याचा परिणाम वाघांची संख्या वाढण्यामध्ये झाला नसता तरच नवल वाटले असते.
व्याघ्र प्रकल्पांच्या निर्मितीमुळे व त्यांना सन २००६ मध्ये कायदेशीर दर्जा दिल्यामुळे वाघांची संख्या कमी होण्याचे थांबले, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. तरीही केवळ व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे भारतातील वाघ पूर्णपणे वाचविता आले, असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही. व्याघ्र प्रकल्पांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेमुळे, विविध अधिवास व विशिष्ट उपचार पद्धतीमुळे प्रजननक्षम वाघांची संख्या वाढणे सुरूझाले; परंतु त्याच वेळी या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये किंवा प्रकल्पांच्या बाहेर वाघ पडताच व्याघ्र प्रकल्पाच्या कवच क्षेत्रात (बफर) या वाघांच्या हत्या झाल्यात. त्यामुळे वाघांच्या संख्येतील अपेक्षित वाढ नोंदविता येत नव्हती.