- सावंत पी. बी.
लोकशाहीत निवडणुका या अपरिहार्य आहेत. सर्वानुमते उमेदवार निवडून येतात त्याचवेळी निवडणूक घेतली जात नाही. त्यालाच बिनविरोध असे म्हणतात; परंतु असे प्रसंग सहसा घडतच नाहीत. निवडणुकांचा अर्थ असा, की मतदार निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले राज्यकर्ते निवडतात- जे कायदे करतात व राज्याचा कारभार करतात. विरोधीपक्षाचे लोक राज्यकर्त्यांना जाब विचारतात, त्यांच्या गैरकृत्यांची जबाबदारी
त्यांच्यावर टाकून विधिमंडळात विधायक काम करतात. यासाठी फक्त राज्यकर्तेच नव्हे, तर विरोधीपक्षातील निवडून आलेले सदस्यही जबाबदारीचे भान असलेले हवे असतात. लोकशाहीची ती अगदी प्राथमिक अपेक्षा आहे.
परंतु, आता असे दिसत आहे, की बहुतेक निवडणुकांमधून जबाबदार राज्यकर्ते, प्रतिनिधी निवडण्याऐवजी कुस्तीगीर निवडले जात आहेत. जबाबदार लोकप्रतिनिधीची प्राथमिक अपेक्षाही पूर्ण होताना दिसत नाही. पैसे व गुंडशक्ती, जात व धर्म यांच्या भांडवलावर एकमेकांशी स्पर्धा करीत बहुसंख्य उमेदवार निवडून येतात. सर्वाधिक मते कशी मिळवायची, याची वेगळीच गणिते अशा उमेदवारांकडून मांडली जातात व ती यशस्वीही केली जातात. बहुसंख्य मतदार कसलाही विचार न करता, अशा उमेदवारांना निवडून देतात. हे प्रतिनिधी राज्य कसे करावे, याऐवजी राज्य कसे करू नये, याचेच नमुने नेहमी दाखवत असतात. अलीकडच्या काळात वारंवार असे दिसू लागले असून, हे प्रकार कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहेत. कल्याणकारी लोकशाही राज्यव्यवस्थेसाठी ही काही फार चांगली गोष्ट नाही; मात्र कोणत्याही स्तरावर त्याचा फारशा गंभीरपणे विचार होताना दिसत नाही.
या सर्व प्रकारात जनता असाह्य असते. कारण, बहुसंख्य उमेदवार हे राजकीय पक्ष निवडत असतात. पक्षांचे उमेदवार निवडीचे निकष जात व धर्म, पैसे व गुंडशक्ती हेच असतात. थोडेफार स्वतंत्र उमेदवार निवडणुकीत उभे असतात; पण ते एखाद्या पक्षातून बंडखोरी करून, बाहेर पडलेले असतात किंवा पक्षाने त्यांना काही कारणाने उमेदवारी दिलेली नसते. फारच थोडे उमेदवार कोणत्याही पक्षाचे तत्त्वज्ञान, धोरण, कार्यक्रम पसंत नसल्याने स्वतंत्रपणे उभे असतात. अर्थातच, या उमेदवारांनाही पैशाचा आधार असतोच. त्यातील जे काही निवडून येतात, ते त्याशिवाय येऊच शकत नाहीत. असे स्वतंत्र उमेदवार फारच अल्प संख्येने निवडून येतात. तसेच, संख्येने अल्प असलेल्या या उमेदवारांचे सूत एकमेकांबरोबर अजिबातच जुळत नाही. त्यामुळे त्यांचा विधिमंडळात किंवा त्यांच्या मतदारसंघातही फारसा प्रभाव पडत नाही. विधिमंडळ कामकाजातही त्यांचा फार सहभाग नसतो. स्वतंत्र उमेदवार म्हणजे, सत्ता हाती नसलेले उमेदवार, अशीच त्यांची प्रतिमा सगळीकडे होते. काहीवेळा सत्तास्पर्धेत त्यांना महत्त्व येते, त्याचा ते त्यांना अनुकूल असा फायदाही उठवतात; मात्र तरीही अशा स्वतंत्र उमेदवारांकडे फारशा अपेक्षेने पाहिले जात नाही.
फक्त निवडून येणे म्हणजे लोकशाहीचे हक्क संपादन करणे असे नसते. लोकशाही कारभार म्हणजे, फक्त विधिमंडळात बसून करण्याचा कारभार नव्हे. केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे व लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका नव्हे. अलीकडे आपल्याकडे असाच समज झाला आहे. त्या दृष्टीनेच निवडणुका लढवल्या जातात. नंतर मात्र सगळा आनंदीआनंदच असतो. देशाच्या दैनंदिन कारभारात सहभागी होणे म्हणजे लोकशाही कारभार चालवणे असा खरा अर्थ आहे. जे निवडून येत नाहीत किंवा निवडणुकीबाबत उदासीन असतात तेही देशाच्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. जाहीर सभा, मिरवणुका, मोर्चे, सत्याग्रह, असहकार या मार्गाने जनता राज्यकर्त्यांना नमवू शकते व आपल्या मागण्या मान्य करून घेऊ शकते.
निवडणुकीला उभे केले जाणारे उमेदवार हे अनेक दृष्टीने अपात्र असले, तरी ते लोकशाहीबाह्य आधारावर निवडून येतात. हा या देशातीलच नव्हे, तर अन्य देशांतीलही अनुभव आहे. अशा अनेक दृष्टीने अपात्र असलेल्या उमेदवारांच्या विरोधात निषेध नोंदवण्याकरिता मतदारांच्या हातात कोणतेही शस्त्र नव्हते व मतदार असाह्य होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून नकात्मक मतदानाच्या अधिकाराच्या हक्काचा जन्म झाला. या अधिकाराचा हेतू असा आहे, की राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना त्यांची पात्रता काय आहे, व ते निवडणूक लढवायला कसे नालायक आहेत ते दाखवून देणे. उमेदवार निवडताना राजकीय पक्षांनी किती जबाबदारीने काम करण्याची गरज आहे याची समज त्या-त्या पक्षांना देणे, त्यावरून निदान पुढच्या निवडणुकीत तरी त्यांनी ही जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडावी, असा उद्देश हा अधिकार मतदारांना देण्यामागे आहे. हा अधिकार लागू करण्यात आला, त्या वेळी त्याचा बराच गवगवा झाला. मात्र, त्यानंतर या अधिकाराला आपल्याकडे फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, असे गेल्या काही निवडणुकांतील या प्रकारच्या मतदानावरून दिसते आहे. एकूण मतदानाच्या तुलनेत अगदीच अल्प प्रमाणात असे मतदान नोंदवले गेले असल्याचे आढळते.
या अधिकारात एक फार मोठा दोष आहे. ज्याला हा अधिकार वापरायचा असतो, त्याला सर्वच्या सर्व उमेदवार अपात्र आहेत, असेच नोंदवायला लागते. परंतु, काही उमेदवार त्याच्या मतदारसंघात पात्रही असू शकतात. किमान त्या मतदाराला तसे वाटू शकते; मात्र असा एखादादुसरा उमेदवार पात्र असला, तरीही मतदाराला त्यालासुद्धा अपात्र आहे असेच नोंदवणे सध्याच्या अधिकारानुसार भाग पडते. सर्वांसाठीच त्याला नकार नोंदवावा लागतो. त्याला जो पात्र उमेदवार वाटतो, त्याच्या बाजूने स्वतंत्रपणे मत नोंदवले, तर तो नकारात्मक मतदान नोंदवू शकत नाही व नकारात्मक मतदान नोंदवले, तर पात्र वाटणार्‍या उमेदवाराला मतदान करू शकत नाही. या एका कारणामुळेच अनेक मतदार हा ‘नकारात्मक मतदाना’चा अधिकार बजावत नाहीत. आपल्याच देशात नाही, तर जिथे हा अधिकार आहे त्या अन्य देशांतही असेच दिसते. आपल्याकडे उदासीनता, आळस, मतदानाबाबतच्या माहितीचा अभाव यामुळे अनेकजण मतदानाला जातच नाहीत. दुसरे असे की, ज्यांना नकारात्मक मतदान नोंदवायची तीव्र इच्छा आहे, त्यांना आपल्या नकारात्मक मतदानाने कोणत्याही उमेदवाराला काहीच फरक पडणार नाही, हे ठळकपणे माहिती असते. या कारणांमुळे या नकारात्मक मतदानाच्या अधिकाराला अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
नकारात्मक मतदानाच्या अधिकारातील हे दोष दूर करायचे असतील, तर त्यासाठी त्यात काही दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत. त्यातील एक म्हणजे, उमेदवार जीत असो अथवा पराजित त्यांना मिळालेल्या सकारात्मक मतदानाच्या पुढे त्यांच्या विरोधी म्हणजे, नकारात्मक मतेही नोंदली जावीत. आता जी तरतूद आहे- त्यातही उमेदवाराच्या जया-पराजयावर या ‘नकारात्मक मतदाना’चा काहीच परिणाम होत नाही. मात्र, ही नकारात्मक मतेही जाहीर केली, तर मतदारांना; तसेच त्या-त्या उमेदवारांच्या राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराच्या विरोधात किती जनमत आहे, हे समजेल. माध्यमांनाही सकारात्मक मतदानाबरोबरच प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेली ‘नकारात्मक मते’ही प्रसिद्ध करायला हवीत. एवढेच नव्हे तर सकारात्मक मतांचे ज्याप्रमाणे सविस्तर विश्लेषण केले जाते, तसेच याही मतांचे केले गेले पाहिजे. असे केले तरच या अधिकाराचा हेतू सफल होईल; अन्यथा हा अधिकार निवडणुकीतील फक्त एक विधी म्हणूनच राहील.
(लेखक सर्वोच्च न्यायालयाचे
माजी न्यायाधीश आहेत.)