- वर्षा गायकवाड
* महाराष्ट्रात अनेक शाळा कोरोना रुग्ण आणि संशयितांच्या क्वारण्टाइनसाठी वापरल्या आहेत. अनेक शिक्षकांना कोरोनाच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी घेतले आहे. अशा परिस्थितीत शाळा कधी सुरू होतील?
- शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीरपणे काम करत आहे. आज मुलं आपापल्या घरी सुरक्षित आहेत. जर ती एकदम वेगळ्या वातावरणात आली तर त्यातून गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी प्रत्येक निर्णय घेताना आम्हाला पदोपदी विचार करावा लागत आहे. सगळ्या घटकांची आम्ही चर्चा करत आहोत. शिक्षक आमदार, शिक्षक संघटना, पालकांच्या संघटना यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. मुलांचे, शिक्षकांचे आरोग्य या गोष्टीला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे 15 जूनपासून प्रत्यक्षात शाळा जरी सुरू होऊ शकल्या नाहीत, तरी घरीच शिक्षण देण्याचे काम सुरू होईल. मुलांना पुस्तके देण्याचे काम सुरू होईल. पुस्तके असतील तर जे काही शिकवले जाईल त्यातून पालकदेखील विद्यार्थ्यांकडून अभ्यास करून घेऊ शकतील.
* डेन्मार्क, र्जमनी इत्यादि देशांत सगळ्या शाळा एकदम सुरू केल्या नाहीत. आधी मोठय़ा मुलांचे वर्ग नंतर लहान मुलांचे वर्ग सुरू करण्याविषयी राज्य शासन काही विचार करत आहे का?
- छोटी मुलं रडू लागली की त्यांना प्रेमाने जवळ घ्यावे लागते. आज आपण सोशल डिस्टन्ससिंगचा विषय सातत्याने मांडत आहोत. अशावेळी लहान मुलांना जवळ घेणे या परिस्थितीत किती लागू होईल हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जी मुलं मास्क वापरू शकतात, अंतर ठेवून फिरू शकतात, सांगितलेले नियम पाळतील, अशा मुलांचे वर्ग आधी सुरू करता येतील का यावर आम्ही विचार करत आहोत. तसेच जिल्हाधिकार्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील परिस्थिती माहीत असते, त्यामुळे त्यांचा निर्णय या सगळ्यात महत्त्वाचा ठरेल.
* शाळा सुरू करण्यापूर्वी खबरदारी म्हणून सरकार पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना काढल्या जाणार आहेत का?
- पालकांचा आत्मविश्वास वाढवणे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. शाळा सुरू होतील तेव्हा शाळांचे सॅनिटायजेशन करणे, शाळा स्वच्छ ठेवणे या गोष्टी आवश्यक आहेत. विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार महत्त्वाचा आहे. काही ठिकाणी तो शिजवून द्यायचा की घरपोच याविषयी मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे स्कूल मॅनेजमेंट आणि स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती यातून ते निर्णय घ्यावे लागतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी सातत्याने चर्चा करावी लागेल. आम्ही एक ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (एसओपी) तयार करत आहोत. ती शाळा सुरू होण्याआधीच सगळ्यांकडे दिली जाईल. विद्यार्थ्यांची, पालकांची, शिक्षकांची तपासणी करण्यापासून सगळे मुद्दे त्यात असतील. काही खासगी शिक्षण संस्थांनीही आम्हाला ‘एसओपी’ काय असावी याबद्दलची त्यांची मते आम्हाला पाठवली आहेत.
* शाळा सुरू झाल्यानंतर, जर एखादा विद्यार्थी किंवा शिक्षकाला कोरोना झाला तर त्यासाठी काय करावे लागेल? त्याच्या आपण सूचना देणार आहात का?
- त्यामुळेच आम्ही जिल्हाधिकार्यांना आणि मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना विचार करून शाळांची निवड करा असे सांगितले आहे. त्यातूनही जर दुर्दैवाने अशी घटना घडली तर त्यावेळी नेमके काय केले पाहिजे याचीही माहिती आम्ही ‘एसओपी’च्या माध्यमातून देत आहोत.
* दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल अद्याप लागलेले नाहीत. त्यामुळे पुढच्या प्रवेशाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. विद्यार्थी, पालक प्रचंड तणावाखाली आहेत. निकाल कधी लागतील?
- बारावीचे निकाल मे महिन्याच्या शेवटी तर दहावीचे निकाल 10 जूनपयर्ंत लागतात. आपल्याकडे बारावीला 15 लाख तर दहावीला 17 लाख विद्यार्थी बसलेले आहेत. त्यांच्या भवितव्यासाठी त्यांचे निकाल महत्त्वाचे आहेत. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात उत्तरपत्रिका पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा शाळांमध्ये अडकून पडल्या होत्या. आता आम्ही पेपर घरी घेऊन जाण्याची परवानगी दिली आहे. मॉडरेटरना सूचना दिल्या आहेत. बारावीचे 50 टक्के पेपर तपासून झाले आहेत. सीबीएससीच्या परीक्षा अद्याप काही ठिकाणी बाकी आहेत. त्यांच्या आधी जर आपले निकाल लागले तर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कशी ठेवायची यावरही आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रय} करत आहोत. मात्र एक ते दीड महिना निकाल उशिराने लागतील असे दिसत आहे.
* ऑनलाइन शिक्षणाविषयी शासनाचे धोरण काय आहे? त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाईल?
- केंद्र सरकारने दीक्षा अँप तयार केले आहे. त्याचा सगळ्यात जास्त 46 टक्के वापर महाराष्ट्रात होत आहे. आपल्याकडे ऑनलाइन शिक्षण देताना स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. ग्रामीण भागात अनेक पालकांकडे स्मार्टफोन नाहीत किंवा कनेक्टिव्हिटी नाही. आम्ही माहिती घेतली तर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी 25 ते 60 टक्क्यांपयर्ंत प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी आहे. त्यामुळे टीव्ही हेच आमच्याकडे सगळ्यात प्रभावी माध्यम आहे. त्याच्या सहाय्याने सुरुवातीच्या काळात शिक्षण कसे देता येईल याचा प्रय} आम्ही करत आहोत.
* ग्रामीण भागामध्ये कनेक्टिव्हिटीचे प्रश्न आहेत. अनेक पालकांची स्मार्टफोन, लॅपटॉप घेण्याची आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे सॅटेलाइटच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा विचार शासन करत आहे का?
- हो, या पातळीवर आमचा विचार सुरू आहे. एका शिक्षकाच्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांना समान शिकवता येईल, यासाठी सॅटेलाईटचा वापर होईल. या माध्यमातून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपयर्ंत जाता येईल. त्या दृष्टीने आम्ही प्रय} करत आहोत. फक्त मोबाईलवर अवलंबून राहिलो आणि मोबाईल मुलांच्या हातात दिले तर नकळत्या वयात काही वेगळेच प्रश्न तयार होऊ शकतात. त्यामुळे सगळ्याच गोष्टींचा विचार करून टीव्हीच्या माध्यमातून शिक्षण सुरक्षित वाटते. रेडिओ अत्यंत दुर्गम भागातदेखील उपलब्ध होतो. त्यामुळे रेडिओचा किमान दोन तासाचा स्लॉट घेऊन त्या भागातील मुलांनाही शिकवण्याच्या दृष्टीने प्रय} कसे करता येतील, यावर आम्ही काम करत आहोत.
* आश्रमशाळा, निवासी शाळा यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यासाठी शासनाने काय ठरवले आहे?
- कोरोनामुळे मुलांना एकत्र ठेवलेले नाही. या शाळातील मुलंदेखील आपापल्या घरी आहेत. या शाळांमध्ये मुलांना आणणे, त्यांना एकत्र ठेवणे, मुलांनी एकमेकांचे डबे खाणे. यामुळे पुन्हा नवे प्रश्न निर्माण होतील. आता शेतीचे काम सुरू होईल. ग्रामीण भागात बर्याच ठिकाणी पालक मुलांनाही शेतावर घेऊन जातात. अशा मुलांना कशा पद्धतीने शिक्षण द्यायचे यावर तज्ञांचे मत आम्ही मागवले आहे.
* बहुतेक खासगी शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणासाठी भरपूर खर्च केला आहे. त्यांचे शिक्षक मेहनत घेत आहेत. अशा स्थितीत विनाअनुदानित खासगी शाळांनीसुद्धा फी वाढ करू नये, असा आदेश सरकार काढणार असल्याची चर्चा आहे. खासगी संस्था चालकांमध्ये त्यावरून नाराजी आहे. वस्तुस्थिती काय आहे?
- आजची असाधारण स्थिती असल्याने सगळ्यांनीच माणुसकी ठेवण्याची गरज आहे. संस्थाचालक, शिक्षक आणि पालक या सगळ्यांनी समजून वागले पाहिजे. हा काही कायमचा प्रश्न नाही. अनेकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत. अनेकजण रेडझोन एरियात आहेत. त्यामुळे ही वाढ करणार्यांवर कारवाई हा उपाय असू शकत नाही. संस्थाचालकांनी समजून वागायला हवे. पालकांनीदेखील आपण मुलांची फी दिली नाही तर शिक्षकांचे पगार कसे होणार आणि पगार झाले नाही तर शिक्षक शाळेत येणार कसे? मुलांना शिकवणार काय.? याचाही विचार केला पाहिजे. क्षमता आहे त्या पालकांनीदेखील फी द्यायची नाही अशी भूमिका घेतली तर मुलांसाठीचे प्रश्न आणखी बिकट होतील. सामंजस्याने वागणे हाच त्यावर उपाय आहे.
* इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित खाजगी शाळा फक्त विद्यार्थ्यांच्या फीवर चालतात. त्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना फीची सक्ती केली नाही तर पालक फी देतच नाहीत असा त्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्या शिक्षकांचे पगार होणार कसे? शासन त्यांचा पगार देणार का?
- मी तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना सांभाळून घेतले पाहिजे. पालकांनी संस्थाचालकांच्या भूमिकेत गेले पाहिजे आणि संस्थाचालकांनी पालकांच्या. एकमेकांना समजून घेतले की हा प्रश्न सोपा होईल. अन्यथा यावर मार्ग निघू शकणार नाही. पालकांनी फी दिलीच नाही तर शिक्षकांचे पगार होणार कसे.? ही परिस्थिती फार काळ राहणार नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी समजुतीने वागावे.
* शाळा सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागात नवीन प्रवेश होणार नाहीत. विद्यार्थी कमी झाले म्हणून शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. सरकार त्या शिक्षकांना काढण्याची भूमिका घेत असेल, तर त्यातून प्रश्न आणखी बिकट होतील. यावर आपण काय विचार केला आहे.?
- ही परिस्थिती लवकरात लवकर निवळेल, अशीच आमची अपेक्षा, इच्छा आहे. ज्या पद्धतीने सरकार काम करत आहे त्यावरून ही परिस्थिती आटोक्यात येईल असे मला वाटते. जरी आज शिक्षक अतिरिक्त ठरत असले तरी काही महिन्यात शाळा पूर्ववत होतील. त्यामुळे शिक्षकांची गरज लागणारच आहे. त्यामुळे कोणत्याही शिक्षकावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
* शाळा सुरू होण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे आपण अभ्यासक्रम कमी करण्याचा काही विचार करत आहोत का?
- रयत शिक्षण संस्थेसारख्या जुन्याजाणत्या संस्थेने आम्हाला अभ्यासक्रम कसा ठेवता येऊ शकेल याविषयी काही सादरीकरण केले आहे. आपण यासाठी ‘एससीआरटी’ यांना नॉमिनेट केले आहे. त्यांनी अभ्यासक्रम कसा असावा, किती असावा, याविषयी मार्गदर्शन करायचे आहे. वर्षभराचे वेळापत्रक त्यांनी तयार करावे अशा सूचना त्यांना दिल्या आहेत. अभ्यासक्रम कमी करायचा का? यावर चर्चा चालू असली तरी अद्याप निर्णय झालेला नाही. योग्य वेळी तो सांगितला जाईल.
मुलाखत : अतुल कुलकर्णी
atul.kulkarni@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.)