- विश्राम ढोले
तुम्ही तुमचं बँक खातं आधार क्र मांकाशी जोडलं असेल. पॅन कार्ड जोडलं असेल. सरकारी शिष्यवृत्ती, अनुदानांशीही आधार जोडलं गेलं असेल. आता कदाचित तुमचे फेसबुक, व्हॉट्सअँप अकाउण्टही आधारशी जोडण्याची वेळ येऊ शकते. म्हणजे ही शक्यता तशी कमीच आहे. पण ती अगदीच नाकारता येईल, अशीही नाही. किंबहुना तसे ते जोडले जावे, अशी शासनव्यवस्थेतील काही घटकांची इच्छा आहे. या संदर्भात तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. समाजमाध्यमांमधून फिरणारा बदनामीकारक, पोर्नोग्राफीक, राष्ट्रविरोधी व दहशतवादाला चिथावणी देणारा मजकूर तसेच खोट्या बातम्या यांच्यावर नियंत्नण मिळविण्यासाठी सोशल मीडियावरील खाती आधार क्र मांकाशी जोडण्याची गरज आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते. अशा प्रकारची विनंती करणार्‍या आणखीही काही याचिका मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या सर्वांची वेगवेगळी सुनावणी न घेता सर्वोच्च न्यायालयापुढे एकच सुनावणी करावी न निकाल द्यावा, अशी विनंती फेसबुकने केली होती. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली आणि हे खटले अंतिम निर्णयासाठी स्वत:कडे वर्ग केले. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आता फेसबुकप्रमाणेच केंद्र सरकार व गुगल, ट्विटर, यू ट्यूब आणि इतर समाजमाध्यम कंपन्यांनाही वादी करून घेतले आहे. समाज माध्यमांचे नियमन करण्याचा, ते आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा सरकारचा काही विचार आहे का अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आता या मुद्दय़ावर सुनावणी सुरू आहे. यथावकाश निर्णयही दिला जाईल. तो काय असेल हे निश्चितपणे सांगणे अवघड आहे. मात्न न्यायालयांनी आधारजोडणीची सक्ती करण्यासंदर्भात याआधी दिलेले निकाल व घेतलेली भूमिका बघता सोशल मीडिया अकाउण्टशी आधार क्रमांक जोडण्याची सक्ती होईल ही शक्यता कमी वाटते. त्याची कारणेही आहेत. एक म्हणजे, आधारची व्यवस्था ही घटनात्मकरीत्या वैध असली तरी बँकेत खाती उघडणे, मोबाइल सेवा मिळविणे, शाळेत प्रवेश घेणे अशा कामांसाठी आधार क्रमांक जोडणे अनिवार्य नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीच दिला आहे. त्याच्या आधीच्या वर्षीही या संदर्भातल्या काही वेगळ्या याचिकांवर निर्णय देताना खासगीपणा जपणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला होता. समाजमाध्यमांवरील अकाउण्टशी आधार क्र मांक जोडण्याला विरोध होण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण त्यातून खासगीपणा जोपासण्याच्या व्यक्तीच्या हक्कावर अतिक्रमण होऊ शकते हेही आहे. या दोन प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बघता समाजमाध्यमाच्या अकाउण्टशी आधार क्रमांक जोडण्याची सक्ती होण्याची शक्यता कमी आहे.न्यायालयाचा निकाल काय येतो ते कळेलच. पण या निमित्ताने निर्माण होणारे प्रश्न केवळ निकालामुळे सुटू शकतील, असे नाहीत. व्यक्तीचा खासगीपणाचा हक्क आणि शासनव्यवस्थेचा शासन करण्याचा अधिकार या दोन मुलगामी मुद्दय़ांमधील हा संघर्ष आहे. या दोन मुद्दय़ांमध्ये समन्वय साधणे, हीच आधारच्या प्रकरणी आमची भूमिका राहील, असे सुदैवाने न्यायालयाने कृती आणि उक्तीतून स्पष्ट केले असले तरी एका व्यापक पातळीवर हे आव्हान तसे मोठे आहे. म्हणजे असे की समाजमाध्यमांवरील समाजविघातक शक्तींना कसे रोखायचे हा प्रश्न खरच महत्त्वाचा आहे; पण म्हणून आधारजोडणीची सक्ती करून तो सुटण्यासारखा तर नाहीच; पण त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे. समाजमाध्यमांवरून खोट्यानाट्या बातम्या पसरविणे, बदनामी करणे, देशविघातक कारवायांना चिथावणी देणे, राजकीय निर्णयप्रक्रियांमध्ये केम्ब्रिज अनालिटिकासारखा घटनाबाह्य हस्तक्षेप करणे यासारखे प्रकार होतात हे आता जगभरात दिसून आले आहे. आपल्याकडेही त्याचा अनुभव अनेकदा येत असतो. पण तामिळनाडू सरकार म्हणते त्याप्रमाणे या माध्यमांच्या खात्यांशी आधार क्र मांक जोडण्याची सक्ती केली तरी तो प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. यातील एक साधे वास्तव हे आहे की, ही सक्ती तुम्ही फक्त भारतीय नागरिकांना करू शकता. आणि तीदेखील ज्यांच्याकडे आधारकार्ड आहे अशांना. उर्वरित भारतीयांपैकी एखाद्याने किंवा जगभरातील इतर कोणीही अशा कारवाया केल्या तर त्या कशा रोखणार? तिथे आधारची व्यवस्था निराधारच ठरते. इंटरनेट हे इंटरनेट असते. तिथे भारतीय इंटरनेट, ब्रिटिश इंटरनेट असे कप्पे एका र्मयादेनंतर करता येत नाहीत. त्यामुळे कोणताही भारतीय कायदा वा बंधन लागू नसलेल्या कोणालाही इंटरनेट वा समाजमाध्यमांच्या द्वारे भारतात गडबड करण्याला वाव असतोच. अशा परिस्थितीत आधार क्रमांक सक्तीचा करून समाजविघातक अशा काही जणांपर्यंत पोहचता येईलही. पण मूळ समस्येवर उपाय नाही करता येणार. तरीही हा उपाय निदरेष असता तर र्मयादित प्रयत्नांचा भाग म्हणून तो कदाचित स्वीकारताही आला असता. पण आधारसक्ती करून नव्या समस्या निर्माण होतील. त्यातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे खासगीपणाचा संकोच होण्याची भीती. तसेही फेसबुक, इतर समाजमाध्यमे किंवा इतर अनेक अँपवरील आपली माहिती त्या त्या साइटपुरतीच र्मयादित राहील, आपण परवानगी दिलेल्या कामापुरतीच ती वापरली जाईल, त्याचा व्यापारी किंवा इतर कामांसाठी गैरवापर होणार नाही याची कोणतीही शाश्वती आज देता येत नाही. स्वत: फेसबुकवरची माहिती लिक होण्याचे प्रकार झाले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यावर आधारद्वारे आपली नवी माहिती जोडणे म्हणजे आणखी एका नव्या धोक्याला निमंत्नण देण्यासारखे आहे. कारण एकदा नंबरद्वारे आधारचा माहितीसाठा जोडला गेला की पुरेशा तांत्रिक, गणन व विश्लेषण क्षमतांच्या आधारे दोन माहितीसाठय़ांमध्ये देवाणघेवाण करणे वा व्यक्तीची सर्वंकष माहिती तयार करणे अशक्य नसते. त्यातून तुमच्या खासगीपणाच्या अवकाशावर अतिक्र मण करता येऊ शकते. ते जसे फेसबुकला करणे शक्य असते तसेच फेसबुकचा भलाबुरा वापर करणार्‍या इतरांनाही शक्य असते. त्यात बहुतेक समाजमाध्यमे तर विदेशातील कंपन्यांच्या मालकीची. समाजमाध्यमांवरील सर्व डेटा त्यांच्या परदेशात असलेल्या सर्व्हरवर ठेवला जाणार. तिथे ना भारतीय कायदे लागू होतात ना भारतीय यंत्नणांना अधिकार असतात. अशा परिस्थितीत आधार क्रमांक जोडायला लावून आपण भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणा अशा अतिक्रमणांपुढे अधिक दुबळा व परावलंबी बनवत जाऊ ही भीती आहे. म्हणूनच समाजमाध्यमांवरील अकाउण्टसाठी आधार सक्तीचा करणे म्हणजे आजाराइतका उपायही त्नासदायक असण्यासारखे आहे.इथे निदान शासनव्यवस्था तरी पाळत ठेवते आहे. त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा, त्याला आळा घालण्याचा काहीएक मार्ग तरी उपलब्ध आहे. पण विविध अँप्स, विविध डिजिटल सेवा यांच्याद्वारे आपल्यावर, आपल्या कृतींवर, आपल्या खरेदी-विक्रीवर, मतमतांतरावर आपल्या कळत न कळत पाळत ठेवणार्‍या अनेक खासगी व व्यापारी सेवांचे काय? त्या वापरू नका असे म्हणणे वरकरणी सोपे आहे. पण गुगलची सेवा टाळून इंटरनेट वा मोबाइलचा वापर करणे किती अवघड आहे हे आपल्या दैनंदिन नेट व मोबाइलचा वापर बघितला तरी लक्षात येईल. तीच कथा इतर सेवांची. त्यामुळे एका सर्वंकष व जागतिक अशा पाळतव्यवस्थेकडे आपण आता अपरिहार्यपणे जात आहोत. तिथे आपल्या खासगीपणाचे न्याय्य अवकाश जमेल त्या मार्गाने टिकवून धरणे, त्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर आणि सार्वजनिक अवकाशात आग्रही राहणे हेच सध्या आपल्या हाती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधारसक्तीविरोधात निर्णय दिला तरी तो या मोठय़ा युद्धामधील एका लढाईत मिळालेला विजय असेल.
‘बिग बॉस’चा खेळ हळूहळू वास्तवातही!आपल्याकडेच नव्हे तर जगभरातल्या शासनव्यवस्था कोणत्या ना कोणत्या डेटासक्तीचा आग्रह का धरतात? त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नागरिकांवर सतत लक्ष ठेवून राहण्याची शासनव्यवस्थांना वाटणारी निकड. नागरिकांविषयी विविध माहिती नियमितपणे मिळवित राहणे काही प्रमाणात आणि काही वेळा गरजेचेही असते. उदाहरणार्थ, नियोजन व अंमलबजावणीच्या अनेक टप्प्यांवर शासनव्यवस्थेला माहितीची जी गरज भासते ती न्याय्य मानता येऊ शकते. अनेकदा संरक्षण, कायदा व सुव्यवस्था यासाठी न्याय्य गरजेनुसार काही नागरिकांची माहिती काढणे वा पाळत ठेवणे हेही सर्मथनीय ठरू शकते. पण हा झाला आदर्श व्यवहार. शेवटी शासनव्यवस्थाही भल्याबुर्‍या व्यक्तींची बनलेली असते. तिचेही हितसंबंध असतात. त्यामुळे या आदर्श व्यवहाराच्या पलीकडे जाऊन, आपल्या व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी किंवा हितसंबंधांसाठी नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे कामही शासनव्यवस्था अनेकदा करीत असते. अगदी लोकशाहीतही हे घडत असते. आतापर्यंत या पाळत ठेवण्यावर खूप र्मयादा होत्या. एक म्हणजे अगदी व्यापक पातळीवर किंवा फार मोठय़ा जनसमुदायावर सतत पाळत ठेवणे व्यावहारिक दृष्टीने अवघड होते. आणि ज्यांच्यावर पाळत ठेवायची त्यांच्यावर अगदी दैनंदिन पातळीवर, छोट्या-मोठय़ा कृतींच्या पातळीवर पाळत ठेवणेही कठीणच होते. शिवाय हे करूनही त्यांच्याविषयी एक सर्वंकष व विश्वासार्ह माहितीसाठा तयार करणे खूप जिकिरीचे होते. पण डिजिटल तंत्नज्ञानामुळे हे खूप सोपे झाले आहे. पाळत ठेवण्याची नुसती सांख्यिक क्षमता वाढली आहे असे नव्हे तर त्याच्या प्रकारातील वैविध्यही वाढले आहे. आणि हे सर्व सहजपणे व दैनंदिन पातळीवर करणेही शक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनव्यवस्थांना या डिजिटल पाळतव्यवस्थेची भुरळ पडली नसती तरच नवल. म्हणूनच जगभरात शासनव्यवस्था आता हळूहळू एक पाळतव्यवस्थाही होऊ लागल्या आहेत. बिग बॉसचा खेळ फक्त टीव्हीच्या पडद्यावरच नाही तर हळूहळू वास्तवातही साकारतो आहे.
vishramdhole@gmail.com(लेखक संज्ञापन आणि माध्यमतज्ञ आहेत.)