श्रीमंत आणि निर्दय? की सुसह्य आणि समन्यायी?

 

सगळे प्रश्न सोडवून झुळझुळीत रस्त्यांवरच्या देखण्या उड्डाणपुलांवरून अखंड धावणारी, गगनचुंबी इमारतींची झगमगती, श्रीमंत, एक बटण दाबलं की झटपट कामं करणा:या टेक्नॉलॉजीने परिपूर्ण, जणू मायावी असावी अशी स्वप्ननगरी म्हणजे स्मार्ट सिटी नव्हे.

गरिबांना बाहेर हाकलणारं, पिण्याचं पाणी-स्वच्छतागृहं यांसारख्या मूलभूत सुविधा सर्वार्पयत पोचवण्याआधी प्रत्येकाहाती स्मार्टफोन येण्याच्या न परवडणा:या गमजा मारणारं, न सुटलेले प्रश्न दडपून ठेवून वरवरच्या झगमगाटाला भुललेलं अत्याधुनिक पण निर्दय आणि विषम न्यायावरच उभं असलेलं उद्धट महानगर म्हणजे स्मार्ट सिटी नव्हे.

- मग स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय?

जगभरात सर्वत्र उत्सुकतेचं, प्रयोगशील अंमलबजावणीचं, व्यापक संशोधनाचं आणि कडव्या वाद-प्रतिवादांचं कारण बनलेल्या या संकल्पनेची सर्वमान्य अशी एकच व्याख्या नाही.

कारण?

दिवसागणिक सतत उन्नत होत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी अधिवासाचे नवनवे रूपरंग ठरवता/आखता येण्याची सतत बदलती शक्यता.

स्मार्ट हा काही निव्वळ सोस नव्हे. आधुनिक मानवी महत्त्वाकांक्षेचं जणू प्रतीक असलेली जगभरातली महानगरं सध्या अनेक प्रश्नांशी झुंजत आहेत-

1. पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीच्या स्वीकाराबद्दल जगभर वाढता असलेला आग्रह प्रत्यक्ष अनुभवात परावर्तित करणं हे महानगरांच्या केवळ सामाजिक प्रतिष्ठेशी अगर आरोग्याशी नव्हे, तर अर्थव्यवस्थांशीही निगडित आहे. त्याकरताचे मार्ग शोधणं हे मोठं आव्हान.

2. शहरांकडे येणा:या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेताना नागरी सेवांची गुणवत्ता राखण्याच्या कसोटीत भारतीय महानगरांचा श्वास कोंडला आहेच. जगभरातील इतर विकसनशील देशांमध्येही ही क्षमतेबाहेर फुगणा:या शहरांच्या नियोजनाची समस्या मोठी आहे. श्रीमंत आणि विकसित देशांनाही या प्रश्नाचं उत्तर गवसलेलं नाही.

3. व्यक्तिगत आयुष्यात तंत्रज्ञानाच्या वापराला सरावून त्या आधारे सुसह्यता प्राप्त केलेल्या नागरिकांकडून महापालिकांवर येणारा वाढत्या अपेक्षांचा दबाब हे जगभरातलं चित्र आहे. शहराच्या प्रशासनानं नागरिकांशी संवादी असायलाच हवं, यासाठी आग्रही असलेल्या दबावगटांना आता अधिक मोठा आवाज आणि व्यापक पाठिंबा मिळतो आहे. या अपेक्षांना पुरे पडण्यासाठी नव्या संपर्कव्यवस्था उभ्या करण्याचं आव्हान महानगरांच्या प्रशासनांपुढे आहे.

4. हवा-पाणी-वीज-रस्ते-इंधन यांसारख्या मूलभूत साधनांच्या मागणी-पुरवठय़ाचं गणित जगभरात सर्वत्र वजाबाकीचं आणि अभावाच्याच उत्तराचं आहे. ती कसरत सांभाळताना उपलब्ध साधनांचं ‘रेशनिंग’ करण्याची अपरिहार्यता (दिल्लीतला ऑड-इव्हन प्रयोग) शहर प्रशासनांना हाताळावी लागणार आहे.

- हे सारे प्रश्न पूर्वीही होतेच. अधिकाधिक नागरिक शहरांच्या दिशेने वळू लागल्यावर त्या प्रश्नांचं गांभीर्य, गुंतागुंत वाढत गेली आणि मुंबईसारखे कोसळते डोलारे कसेबसे तग धरून उभे दिसू लागले.

महानगरांच्या नियोजनाचं शास्त्र ही अत्यंत संपन्न अशी विद्याशाखा आहे. अलीकडच्या काळात या मूळच्या अभियांत्रिकीशास्त्रला जोड मिळाली ती माहिती-तंत्रज्ञानातल्या अत्याधुनिक संशोधनं आणि शक्यतांची! महानगरामधला हरेक नागरिक आणि त्याच्या अधिवासाचं नियमन करणारी महानगरपालिका यांच्यामध्ये ‘रिअल टाइम’ संपर्काची व्यवस्था.. अशा लक्षावधी नागरिकांशी वेगवेगळ्या कारणांसाठी एकाच वेळी संपर्कात राहता येण्याची शक्यता.. यातून निर्माण होणा:या प्रचंड माहितीच्या साठय़ाचं संकलन- व्यवस्थापनच नव्हे, तर त्या माहितीचं ‘रिअल टाइम’ विश्लेषण करता येणं. आणि त्या आधारावर शहर व्यवस्थापनाच्या नव्या रचनेची घडी बसवणं हे सारं आयसीटी (इन्फर्मेशन अॅण्ड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी) मुळे शक्यतेच्या पातळीवर आलं.

‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ - परस्परांशी  ‘कनेक्टेड’ वस्तू आणि व्यवस्थांच्या नियमन-नियंत्रणाची स्वयंचलित व्यवस्था - सारख्या नव्या संशोधनांनी आणखी शक्यता खुल्या केल्या.

या सा:याबरोबर बदलत्या मानवी जीवनशैलीने, उन्नत सामाजिक मूल्यांनीही या प्रयोगशीलतेला ऊर्जा पुरवली. (एरवी उत्तर भारतातल्या उद्धट समाजमनाचा पूर्वेतिहास पाहता दिल्लीच्या रस्त्यावरला ऑड-इव्हन प्रयोग दिल्लीकरांनी गैरसोय सोसूनही स्वयंस्फूर्तीने उचलून धरल्याचं दिसलं असतं का?)

डिजिटल टेक्नॉलॉजी आणि आयसीटीने नियंत्रित केलेल्या, रिअल टाइम रिस्पॉन्सवर आधारलेल्या शहरनियोजनाच्या ‘ऑनलाइन’ व्यवस्था. नैसर्गिक साधनांच्या बेसुमार वापराला आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर (उदा. रस्त्यावर वर्दळ कमी झाली की दिव्यांची प्रखरता कमी करणारे सेन्सर्स). आणि शहरनियोजनात  वेग, विश्वासार्हता, गुणवत्तेची खात्री; ही ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वभाववैशिष्टय़ं!

 सर्व प्रकारच्या मूलभूत सेवांचा दर्जा सुधारणं, नागरी अनुभवाची गुणवत्ता वाढवणं, वर्ण-वर्ग-आर्थिक पात्रता अशा कोणत्याही कसोटीवर भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समभावाची खात्री देणारी व्यवस्था लावणं अशा कितीतरी गोष्टी या संकल्पनेत अंतर्भूत आहेत. आणि यशस्वी होणा:या, अपयशामुळे सुधारल्या जाणा:या नवनव्या प्रयोगांमुळे प्रत्यही त्यात भर पडते आहे.

‘स्मार्ट सिटी’ ही सातत्याने उन्नत होत चाललेली स्वतंत्र विद्याशाखा आहे. अनेक किचकट प्रश्नांमधून वाट काढत, बदलत्या मानवी गरजांशी तंत्रज्ञानाची सांगड घालत समकालीन मानवी अधिवासाचे प्रश्न सोडवू- निदान हलके करू पाहणा:या आधुनिक शहरनियोजनाचे वेगवेगळे प्रयोग जगभर चालू आहेत. या प्रयोगांचं एकत्रित नामाभिधान म्हणजे स्मार्ट सिटी. 

- आणि तरीदेखील ही सर्व प्रश्नांचं निर्विवाद उत्तर असणारी चोख, सर्वमान्य व्यवस्था नाही. या उत्तरांमधून निर्माण होणारे अनेक नवे प्रश्न तज्ज्ञांच्या काळजीचे, हरकतींचे कारण बनले आहेत.

शिवाय शहरांनी स्मार्ट होण्याच्या रस्त्याला अनेक प्रश्नांचे/शक्यतांचे उपरस्तेही फुटतात. 

स्मार्ट सिटी नव्यानेच बांधावी लागते का? मग सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहर-व्यवस्थांचं काय करतात? मुंबई-पुण्यासारख्या कोसळत्या अगडबंब शहरांचा ‘स्मार्ट मेकओव्हर’ होऊ शकतो का? स्मार्ट शहर निर्माण करणं, ते चालवणं अतिखर्चिक आणि अशा शहरात राहणं हेही महाग, न परवडणारं असतं का?

पण या किचकट तपशिलाकडे वळण्याआधी एका ‘स्मार्ट सिटी’ला भेट द्यायला हवी.

- मुक्काम तेल अवीव; पुढल्या रविवारी.

 

स्मार्ट सिटीची सर्वमान्य अशी एक व्याख्या नाही; मात्र वापरातल्या विविध व्याख्यांचा लसावि काढायचा झाला, तर ‘उपलब्ध साधनांच्या साठय़ाची बचत-संवर्धन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग याला माहिती तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापराची जोड देणारं समन्यायी शहरनियोजन म्हणजे स्मार्ट सिटी’  असं म्हणता येईल.

(लेखिका ‘लोकमत’च्या फीचर एडिटर आहेत.)

aparna.velankar@lokmat.com