- रूपाली देशमुख
* अण्णा हजारे यांची राळेगणसिद्धी येथील जलसंधारणाची संकल्पना स्वीडन सरकारनेही स्वीकारली आहे. ही संकल्पना तेथे पोहोचली कशी? - 2008 मध्ये पतीसोबत मी नागपूरहून स्वीडनला आले. मी प्रथम आयटी क्षेत्रात कार्यरत होते; पण मुलगी लहान असल्याने नोकरी करू शकत नव्हते. त्यामुळे येथील रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (केटीएच) या विद्यापीठात पर्यावरणशास्र या विषयात पदव्युत्तर पदवी घ्यावयाचे ठरविले. ‘आयटी ते पर्यावरण’असा हा बदल होता. या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून 2016 मध्ये मी राळेगणसिद्धीच्या जलसंधारण तंत्रावर प्रबंध लिहिला. त्यावेळी मी राळेगण पाहिले होते. राळेगणबाबत मी स्वीडनमधील ‘आयव्हीएल’ या संशोधन संस्थेच्या उपाध्यक्षांसोबत चर्चा केली. ही स्वीडन सरकारची संस्था आहे. ती 1966 ला सुरू झाली. सुरुवातीला या संस्थेचे नाव इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटेनॉक लूफ्ट असे होते. स्वीडिशमध्ये वॉटेन म्हणजे पाणी व लूफ्ट म्हणजे हवा. म्हणजे ही संस्था केवळ पाणी व वायू याबाबत अभ्यास करत होती. आता ही संस्था स्वीडिश इन्व्हायरमेंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणून ओळखली जाते. ती पर्यावरण क्षेत्रात विस्ताराने संशोधन करत आहे. या संस्थेच्या उपाध्यक्षांना माझे राळेगणसिद्धीबाबतचे संशोधन आवडल्याने त्यांनी मला संस्थेत काम करण्याची ऑफर दिली. याचवेळी स्वीडनमधील गॉटलँड बेटावरील दक्षिणेच्या स्टोर्सडरेट भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. * काय प्रश्न होता नेमका? - खरे तर स्वीडन पैसा आणि पाण्याने र्शीमंत देश आहे. तेथे पाण्याचे भरपूर तलाव आहेत. शिवाय शुद्ध आहेत. त्यामुळे तुम्ही अगदी बाथरूमच्या नळाचे पाणी बिनधास्त पिऊ शकता. मात्र बाल्टिक समुद्रातील गॉटलँड बेटावर पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. हे जेमतेम 900 लोकवस्तीचे बेट आहे. खूप सुंदर आहे. मात्र, समुद्रकिनारी पातळ व उथळ मातीचे थर असल्याने पाणी जमिनीत न मुरता समुद्रात वाहून जाते. या बेटावरील बहुतेक जुने नाले समुद्राच्या दिशेने वाहतात. दुसरीकडे पाण्याचा उपसा मात्र सुरू आहे. पर्यायाने भूजल पातळी खालावली. त्यामुळे उन्हाळ्यात तेथे पाणीटंचाई भासते. त्याचा परिणाम पर्यटनावरही झाला. राळेगणसिद्धीच्या जलसंधारणाचे मॉडेल वापरून या बेटावर पाणी अडविता येईल हा प्रस्ताव आपण ‘आयव्हीएल’च्या माध्यमातून स्वीडनसमोर ठेवला. त्यानंतर माझा सहकारी स्टॅफन फिलिप्सन याच्या मदतीने मी गॉटलँडच्या पाणीप्रश्नावर काम सुरू केले.
* राळेगणच्या तंत्रज्ञानाचा नेमका फायदा कसा झाला? - या बेटावर पिण्याचे पाणी कोठून आणायचे हा प्रश्न होता. त्यासाठी ‘डिसॅलिनेशन’ हा एक पर्याय होता. म्हणजे समुद्रातील पाण्याचे ‘रिव्हर्स ऑसमॅसीस’ करून मीठ वेगळे करावयाचे. पण यात खूप ऊर्जा खर्च होते. पैशांचा प्रश्न नव्हता; पण आम्हाला हा पर्याय शाश्वत वाटत नव्हता. म्हणून मी या बेटाची राळेगणसिद्धीशी तुलना केली. या बेटावरही उन्हाळ्यात पाऊस खूप चांगला पडतो, पण पाणी वाहून जाते. त्यामुळे समुद्राकडे पाणी वाहून नेणार्‍या नाल्यांमध्ये चेक डॅम, फ्लड गेट करून पाणी अडवायचे व जिरवायचे असे आम्ही ठरविले. हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे. येथील माती उथळ आहे. त्यामुळे पाणी जमिनीत कसे मुरविणार? त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या आधारे मातीची खोली कोठे जास्त आहे हे शोधून जमिनीत भूमिगत तलाव बनविणार आहोत. ज्यातून बाष्पीभवन कमी होईल. अण्णा हजारे यांनी पूर्ण गावाला सोबत घेऊन हे काम सुरू केले होते. गॉटलँडचे स्थानिक नागरिकही या प्रकल्पात सहभागी आहेत.
* स्वीडनने भारताचे जलसंधारण स्वीकारले. तसा भारत स्वीडनकडून काय स्वीकारू शकतो? - शाश्वत विकास घडविण्यात स्वीडन जगात आघाडीवर आहे. या देशाकडे खूप पाणी होते. मात्र, क्लायमेट चेंजमुळे येथेही पाणीप्रश्न भेडसावयाला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी हे जलसंधारणाचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. सांडपाण्यावर (वेस्ट वॉटर) प्रक्रिया करण्याच्या तंत्रज्ञानावरही आमची संस्था काम करत आहे. वेस्ट वॉटरचा पुनर्वापर ही आता बहुतेक देशांची गरज आहे. शहरांतून जे सांडपाणी बाहेर पडते त्याला आम्ही सांडपाणी न मानता उत्पादनासाठीचा कच्चा माल मानतो. कमी ऊर्जा वापरून सांडपाण्याचे चांगल्या पाण्यात रूपांतर करण्याचे प्रकल्प आम्ही विकसित केले आहेत. अँनॉरॉबिक डायझेशन व बायोमिथेनायझेशन करून आम्ही या प्रकल्पातून ऊर्जाही मिळवितो. सध्या स्वीडनची राजधानी असलेल्या स्टॉकहोममध्ये पंधरा हजार कार यातून तयार होणार्‍या बॉयोगॅसवर चालतात. वेस्ट वॉटरपासून शेतीसाठी फॉस्फरस व नायट्रोजन मिळवितो. यातून सरतेशेवटी जे पाणी मिळते तेही पिण्यायोग्य असते. स्टॉकहोममध्ये आम्ही या पाण्यापासून बिअरची निर्मिती केली आहे. भारताचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत आमची संस्था पहायला आले होते. त्यांचेही मत होते की, भारतात भूजल पातळी प्रचंड खालावत आहे. कारण अतिरिक्त पाणी उपसले गेले. भूजल पातळी भरून काढण्यासाठी भारताकडेही पुरेसे पाणी नाही. तेव्हा असे पर्याय तेथेही योजावे लागतील.
* भारतात असे काम कोठे सुरू करणार आहात का? - भारत आणि स्वीडन यांनी एकमेकांकडील ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यावा, असा आपला प्रयत्न आहे. स्वीडनकडे खूप तंत्रज्ञान आहे. गतवर्षी आम्ही आधार पुणावाला यांच्यासोबत पुण्यात ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’बाबत प्रकल्प केला. पुण्याच्या कचर्‍याची कॅलरिफिक व्हॅल्यू चांगली असून, त्यापासून चांगल्या प्रमाणात विद्युत ऊर्जा मिळेल हे आम्हाला आढळले. भारतात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू आहे. गत आठवड्यात दिल्लीत शहर विकास मंत्रालयासोबत आमची बैठक झाली. हे मंत्रालय आमचे तंत्रज्ञान वापरू इच्छिते. भारताच्या जलसंधारण तंत्रज्ञानाचा स्वीडनला फायदा होईल, तसा स्वीडनच्या ‘वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट’ तंत्राचा भारताला होऊ शकतो.
* पाण्यावर काम करताना स्वीडन व भारताच्या कार्यपद्धतीत काय फरक वाटतो? - स्वीडनमध्ये पीक पद्धतीबाबत धोरण आहे. तेथे उन्हाळ्यातील चार-पाच महिन्यातच शेती होते. त्यामुळे ठरावीक पिके घेतली जातात. भारतात राळेगणसिद्धी व हिवरेबाजार ही गावेही पाण्याची उपलब्धता पाहून पिके घेतात. स्वीडनमध्ये खूप पारदर्शकता आहे. भारतात एखादा प्रकल्प लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. तसे इकडे नाही. मंत्रीही सामान्य माणसांसारखे वावरतात. लोकसहभाग मोठा असतो. त्यामुळे पाणी म्हणजे पाणीच जमिनीत मुरेल. पैसा नव्हे. आयव्हीएलचे मुंबईतही कार्यालय आहे. मुंबई महापालिकेसोबत आम्ही काम करत आहोत.
(शब्दांकन : सुधीर लंके)