* विकास विरुद्ध पर्यावरण हा मुद्दा परत परत ऐरणीवर येतो. मुंबई ‘मेट्रो’साठीची वृक्षतोड आणि नवं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या कारशेडच्या स्थगितीच्या निमित्तानं पुन्हा ही चर्चा सुरू झाली आहे. ही निवड करावीच लागते, तेव्हा काय करायचं?-विकास आणि पर्यावरण या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालूनच जायला हव्यात. विकासासाठी लागणा-या कोणत्याही गोष्टी घ्या, समजा मेट्रोचंच उदाहरण घेतलं, तरी त्यासाठी स्टील लागेल, सिमेंट लागेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू लागतील, यातील प्रत्येक गोष्ट निसर्गातूनच येते. निसर्गाच्या मदतीशिवाय एकही गोष्ट तयार होऊ शकत नाही. विकास जर हवा असेल, तर अर्थातच पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही आपल्यावरच येते. इथे ‘हे’ की ‘ते’ अशा निवडीचा प्रश्न नाही. * वाढती लोकसंख्या आणि खेडय़ातून होणारं स्थलांतर यामुळे मोठय़ा शहरांचं कंबरडं मोडतं. त्यात विकासात अडथळे आले की नागरिकांची नाराजी वाढते. एकीकडे नागरिक आणि दुसरीकडे पर्यावरणवादी असं द्वंद्वही मग काहीवेळा पाहायला मिळतं.- मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची गरज आपल्याला शहरांसाठी आहे, खेडय़ांसाठी नाही. खेडय़ातून शहरात होणा-या स्थलांतरामुळे शहरं लठ्ठ होतात आणि हा लठ्ठपणाच नंतर अनेक आजारांना निमंत्रण देतो. निसर्ग आणि आदिवासी शहाणपणाची शिकवण विसरलेल्या विकासाच्या पाश्चात्त्य मॉडेल्सना आपण आता ब-यापैकी सरावलो आहोत. शहरात असलेल्या संधी आणि सोयीसुविधा यामुळे ग्रामीण भागातले लोक मोठय़ा प्रमाणावर शहरांत स्थलांतर करतात. भारतातील जवळपास चाळीस टक्के लोक शहरात राहतात. 2050पर्यंत हेच प्रमाण 60 टक्क्यांर्पयत जाईल. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येसाठी सोयी-सुविधा निर्माण करायच्या तर विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. फक्त पर्यावरणच हवं आणि विकास नको, असं कोणीच म्हणणार नाही, किंवा फक्त विकासच हवा, पर्यावरण वा-यावर सोडलं तरी चालेल, असं मात्र करता येणार नाही.* ग्रामीण भागातून शहरांत येणारे लोंढे आणि स्थलांतर थोपवलं तर हा झगडा मिटेल का?- माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी काही वर्षापूर्वी एक प्रस्ताव मांडला होता. त्याचं नाव होतं ‘पुरा’. (प्रोव्हायडिंग अर्बन अँमेनिटीज टू रुरल एरियाज) ग्रामीण भागात जर शहरी सोयीसुविधा पुरवल्या, तर खेडय़ांतून येणारा जनतेचा लोंढा थोपवता येईल ही त्यामागची संकल्पना. ही संकल्पना आजही अतिशय उपयुक्त आहे.विकास आणि पर्यावरण एकमेकांच्या हातात हात घालून चालतं, चालू शकतं, याचं उदाहरण म्हणजे फ्रान्स. दुस:या महायुद्धानंतर फ्रान्स अक्षरश: मोडून पडला होता. त्यामुळे सगळ्यांचं लक्ष राजधानी पॅरिसवर केंद्रित झालं. लोकांचे लोंढे पॅरिसकडे वाहू लागले आणि सगळ्याच गोष्टींचा पॅरिसवर ताण आला. त्यावेळी ‘बास-आल्प्स’ या ग्रामीण भागातल्या एमिल ऑबेर्ट या सिनेटरनं ‘ले जित द फ्रान्स’ नावाची एक मोठी चळवळ तिथे सुरू केली. ‘रुरल टुरिझम’ निर्माणाचाही त्यात प्राधान्यानं विचार केलेला होता. ‘जिथे जागा आहे, तिथेच विकासाच्या सोयी निर्माण करा’, असं त्याचं म्हणणं होतं आणि त्यानं ते करूनही दाखवलं. ग्रामीण भागातून पॅरिसमध्ये येणारे लोंढे त्यामुळे थांबले. पॅरिसमधली संभाव्य अनागोंदी, महाप्रचंड गर्दी टळली आणि ग्रामीण भागाचं सत्त्व आणि स्वत्व राखून तिथलाही विकास झाला. त्यामुळे फ्रान्समध्ये ग्रामीण भागाला आज पर्यटकांची अधिक पसंती आहे. कित्येक फ्रेंच राहण्यासाठी ग्रामीण भागालाच पसंती देतात. शहरांइतक्याच सोयी-सुविधा ग्रामीण भागातही आहेत. विकास आणि पर्यावरणाची सुसंगत सांगड तिथे घालण्यात आली आहे.* पण ही सांगड नेमकी घालायची कशी?- अनेक प्रश्नांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे रामबाण उत्तर आहे. महत्त्वाच्या विकासकामांमध्ये काही झाडांचा अडथळा होत असेल, तर ती झाडं तिथून हटवण्याची गरज भासते; पण ती तोडण्यापेक्षा त्यांना रिप्लान्ट करता येईल या पर्यायाचा आपण फारसा विचारच करत नाही. ‘नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेण्ट अँथॉरिटी’सारखी ‘नॅशनल ट्री रिप्लान्टेशन अँथॉरिटी’ अशी एखादी संस्था आपल्याकडे का असू नये? रिप्लान्टेशनची प्रक्रिया आणि त्यासाठीची जागा, याबद्दल ही संस्था शिफारस, मदत करू शकेल. मेट्रोसाठी लागणारी राक्षसी अवाढव्य मशिन्स अख्खा डोंगर पोखरून काढतात. अशी मशिन्स जर सहज मिळू शकतात, तर झाडं रिप्लान्ट करणारी मशिन्स आपण का नाही आणत? ती आपली गरज नाही म्हणून?.झाडांना हातच लावू नका, अत्यावश्यक कामांसाठीही ती हटवू नका, असं करण्यापेक्षा, ती रिप्लान्ट करा. तरीही काही झाडं तोडावी लागली, तर त्याच्या दसपट; पण मोठी दहा-बारा फुटांची झाडं लावा. लहान रोपटी वाढायला वेळ लागतो. अपयशाचं प्रमाण जास्त असतं. किमान बारा फुटांची झाडं लावणं, तशा नर्सरीज तयार करणं गरजेचं आहे. आंध्र प्रदेशात अशा मोठमोठय़ा झाडांच्या नर्सरीज आहेत. त्यांच्या सहयोगाने हडपसरमध्येही अशा काही नर्सरीज तयार झाल्या आहेत. आमच्या ‘तेर पॉलिसी सेंटर’नं अशी मोठी झाडं लावून तीन ठिकाणी ‘अर्बन फॉरेस्ट्स’ तयार केली आहेत. इतर अनेक गोष्टींसाठी आपण शेतक:यांना अनुदान देतो. मग अशा नर्सरीजसाठी त्यांना प्रोत्साहन आणि अनुदान का दिलं जाऊ नये?
shende.rajendra@gmail.comमुलाखत : समीर मराठे