NRC - ‘नागरिकत्व’ सिद्ध करायची सक्ती झाल्याने स्थानिक आसामी माणसे खरेच दुखावली गेली आहेत का?

आसामी माणसाला एकदाचा या बेकायदा स्थलांतराच्या प्रश्नांचा तुकडा पाडायचा आहे. कोण कुणाची व्होट बँक याचा खल करण्यात आता त्यांना रस नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गाने जाऊन का असेना, बेकायदा राहणार्‍या लोकांची संख्या एकदाची नेमकी कळावीच असा स्थानिकांचा आग्रह आहे. आसामी माणूस म्हणजे दुबळा, सतत नमतं घेणारा, भोळसट या प्रतिमेचा वीट आलेली नवी पिढीही आता आपली ‘आसामी’ ओळख अभिमानानं सांगण्याच्या टप्प्यावर येऊन पोहचली आहे. एनआरसी हा या प्रवासातला एक टप्पा!

ठळक मुद्देबेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा आसामी माणसाच्या रोजच्या जगण्याचा प्रश्न बनेर्पयत तमाम सरकारांनी त्याकडे सरसकट काणाडोळा केला. 1985 आणि 1997च्या मतदार याद्यांनुसार आसाममध्ये 3.5 लाख संशयास्पद मतदार असल्याची आकडेवारी सरकारी स्तरावर उपलब्ध आहे. मात्र त्याचीही द

मेघना ढोके

गुवाहाटी विद्यापीठाच्या आयटी विभागात काम करणारे प्रा. शिखर सरमा नुकतेच लंडनला जाऊन आले. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड्स (बीआयएस)च्या पॅनलमधले ते एक आसामी प्रतिनिधी होते. युनिकोड संदर्भातली एक कॉन्फरन्स नुकतीच लंडनमध्ये झाली. या परिषदेचा विषय मोठा रंजक आणि गुंतागुंतीचा आहे. आपण आजकाल ‘युनिकोड’मध्ये कुठल्याही भाषेत जे टाइप करतो, त्या भाषेतल्या प्रत्येक अक्षराचा एक युनिक कोड असतो. म्हणजे ए या इंग्रजी अक्षराचा कोड आहे यू+0041, लॅटिन कॅपिटल लेटर ए अशी त्याची नोंद बेसिक लॅटिन कोड चार्टमध्ये करण्यात आली आहे. आता इंग्रजीत तुम्ही जगभरात कुठंही टाइप केलं तरी एचा कोड तोच राहतो.. असे कोड जगभरातल्या अनेक भाषांच्या अक्षरांचे आहेत.
पण आसामी लिपीतल्या अक्षरांचं काय? -गेली अनेक र्वष आसाममधले अनेक भाषाप्रेमी आणि तज्ज्ञ या युनिक कोडसाठी भांडत आहेत. आसामी भाषेतली सगळी अक्षरं युनिकोड बंगाली म्हणून नोंदवतो. म्हणजे आसामी अक्षरांना, लिपीला वेगळा दर्जा नाही. जी अक्षरं किंवा स्वर बंगाली भाषेत नाहीत त्याचीच नोंद फक्त ‘अ‍ॅडिशन्स फॉर आसामी’ अशी केली जाते. या परिषदेत मात्र आसामी भाषातज्ज्ञ आणि भाषातंत्र तज्ज्ञांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आसाम सरकारने तयार केलेला एक भाषिक प्रस्तावही त्यांनी अधिकृतपणे परिषदेत ठेवला आणि मागणी केली की, आसामी भाषेतल्या स्वर-अक्षरांना वेगळा युनिक कोड देण्यात यावा. आसामी भाषेची वेगळी ओळख नोंदवावी. आयएसओ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था असे अक्षरांचे युनिकोड एनकोड्स ठरवते. या परिषदेत त्यांनी हा युक्तिवाद मान्य केला. आणि यापुढे बंगाली म्हणून नोंदवलेल्या अक्षरांचा युनिक कोड ‘बंगाली-आसामी’ असा नोंदवण्याचं मान्यही केलं. विषय एक पाऊल पुढं सरकला. मात्र प्रा. सरमा सांगतात, जे हवं ते आम्हाला अजून मिळालं नाही; पण लंडनमध्ये जे घडलं तेही आसामी भाषेच्या दृष्टीनं एक मोठं पाऊल आहे. आता आम्ही म्हणतोय की, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्डने आसामी लोकांशी, सरकारशी चर्चा करून आसामी भाषेसाठी हा पुढाकार घ्यावा. द्विरुक्ती होऊ नये म्हणून आवश्यक असेल तर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशशी बोलावं; पण केवळ लिपी सारखी, शब्द सारखे म्हणून आसामी-बंगाली या दोन्ही भाषा एकच हे सरसकटीकरण चालणार नाही.’
- खरा मुद्दा आहे तो याच सरसकटीकरणाचा. आपली वेगळी ओळखच पुसली जाईल आणि आपल्यावर बंगाली शेंदूर चोपडला जाईल याची भीती आसामी माणसाला वाटते. सर्व स्तरातल्या, सर्व जातिधर्माच्या, जनजातींच्या माणसांना वाटते. 
गेल्या आठवडय़ात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सच्या (एनआरसी) आकडेवारीनं देशभर भूकंप झाल्यासारखं वातावरण निर्माण झालं. त्या गदारोळात आसाममधल्या भाषातज्ज्ञांनी आपली भाषिक लढाई आंतरराष्ट्रीय मंचावर काहीअंशी तरी जिंकली ही बातमी कुणाच्या कानार्पयत पोहचणं शक्यच नव्हतं. आणि समजा, भारतभर समजलीही असती तरी त्याचं कुणाला सुख-दुर्‍ख वाटण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. 

एरव्ही, जो आसाम, जी आसामी भाषा, तिथली माणसं आपल्या खिजगणतीतही नसतात, त्यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ाविषयी आता जेव्हा निर्णायक टप्पा आला, तेव्हा एकदम त्यांच्याविषयीची कणव, कळकळ देशभरात जागी झाली आहे. 40 लाख लोकांची नावं एनआरसीच्या मसुद्यात नाहीत म्हणून देशाला हळहळ वाटत असली तरी ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याविषयी तरी कुणाला कुठं काही सोयरसुतक आहे? आसाममधले 3.29 कोटी लोक जेव्हा रांगा लावून आपलं भारतीयत्व सिद्ध करायला तयार झाले, तेव्हा तरी आपण कुठं विचारलं होतं की, खरंच याची काय गरज  आहे?
या प्रश्नाच्या पोटात शिरायचं तर राजकीय आणि भावनिक अभिनिवेश सोडून वस्तुनिष्ठपणे भूतकाळ आणि इतिहासाकडे पहावं लागेल. भारत-पाक फाळणी, पश्चिम-पूर्व पाकिस्तानचं वेगळं होणं आणि त्यापूर्वीही थेट बंगालची पहिली फाळणी झाली तिथपासून आसाममध्ये झालेल्या स्थलातरांकडे पहायला हवं. केवळ भौगोलिक परिस्थिती आणि राजकीय अपरिहार्यतेचं जू पाठीवर घेऊन एकेकाळी बंगाली हिंदू आणि मुस्लीम माणसंही आसामच्या आश्रयाला आली. ब्रिटिशांनी चहाच्या मळ्यांत काम करायला मजूर नेऊन वसवले त्यातून उत्तर प्रदेशी, बिहारी अगदी तामिळनाडूतलीही माणसं मोठय़ा प्रमाणात आसाममध्ये आली. त्यात आसामची वीण अशी की केवळ धार्मिक भेदच नाही तर अनेक आदिवासी जनजातींची माणसंही इथं राहतात. भाषिक भेदासह खानपान, राहणीमान, विचारधारा यासह पुढे धार्मिक भेदही इथं रुजले. वाढले. 1947च्या फाळणीत बंगाली हिंदू-मुस्लीम लोंढे आसाममध्ये आले. 1971 साली बांग्लादेशची निर्मिती झाली, त्याकाळात तर आसामच्या बराक खोर्‍यात मोठय़ा प्रमाणात नव्या बांग्लादेशातून माणसं आली. गेली अनेक वर्षे भारत-बांग्लादेशच्या सीमांवर साधं तारेचं कुंपणही नव्हतं. काही हजार रुपये आणि काही हजार टके (बांग्लादेशी चलन) दिले तरी सहज बॉर्डरपार करणं शक्य होतं. (आजही ते फारसं अवघड नाही.) आसामी विरुद्ध बाहेरचे या आंदोनलनाचं भयंकर रूप 1980च्या दशकानं पाहिलं. सहा र्वष हे विद्यार्थी आंदोलन चाललं. बेकायदा स्थलांतरितांना (म्हणजे खरं तर बांग्लादेशी नागरिकांना) आसामबाहेर पर्यायानं देशाबाहेर करा, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. 
1985 साली केंद्रात सत्तेत असलेल्या राजीव गांधी सरकारने या आंदोलकांशी करार केला, तोच आसाम करार. त्याकाळी खरं तर मागणी होती की 1951 नंतर आसाममध्ये आलेल्या सर्वाना निर्वासित किंवा आश्रित म्हणा, त्यांना सामावून घेऊ नका. देशाबाहेर काढा. मात्र 1985च्या करारानं हे मान्य केलं की, 25 मार्च 1971 र्पयत जे लोक स्थलांतर करून भारतात आले, त्यांना भारतीय म्हणून स्वीकारण्यात येईल. म्हणजे 1951 ते 1971 या वीस वर्षात आसाममध्ये आलेल्या सर्व पूर्व-पश्चिम पाकिस्तानी, नंतर बांग्लादेशी नागरिकांना ‘भारतीय’ म्हणून स्वीकारण्यात आलं. दरम्यान या आंदोलनात आसाममधल्या सुमारे 855 नागरिकांचा बळी गेला. आसामी माणसासाठी ती सारी माणसं हुतात्मे ठरली. आजही आसाममधल्या अनेक रेल्वेस्थानकात त्या हुताम्यांचे फोटो लावलेले दिसतात. आसामी माणसाच्या मनात त्या आंदोलनाविषयी, त्याच्या फसण्याविषयी, आपल्या भाषेसह आसामी या ओळखीसाठी एक हुळहुळी जागा अपेक्षाभंगाच्या दुर्‍खासह ठसठसत असते.
1985 ते 2018 हा एवढा मोठा कालावधी मधे गेला. आसाममधले लोंढे कमी झाले नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवर घुसखोरीचा म्हणा किंवा बेकायदा स्थलांतरितांचा म्हणा प्रश्न कधीही ‘राष्ट्रीय’ मुद्दा म्हणून चर्चेतच आला नाही. त्यावर एकमत किंवा सहमत होणं तर अवघडच होतं. आसामची लोकसंखीय रचना बदलतेय अशी ओरड आसामी समाजधुरीण करत होते, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष झालं. त्यामागे मतांचं राजकारण होतं असा दावा करणारे आज सत्ताधारी असले तरी, त्यांनीही आपल्या हातात सत्ता आल्यावर तेच सुरू केलं.

 
याच नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे आसामातलं बंगाली वर्चस्व. बंगाल, बांग्लादेश इथून जे लोंढे आले ते हिंदू की मुस्लीम अशा धाíमक प्रश्नाचं राजकारण सुरू असताना प्रत्यक्षात मात्र ते बंगाली भाषक होते. ज्या भाषिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावरून बांग्लादेशची निर्मिती झाली, त्या गोष्टीनंच हे सिद्ध केलं होतं की, धर्मापेक्षा भाषिक अस्मिता आणि नातं मोठं ठरतं. त्यामुळे उपासना पद्धती भिन्न असल्या तरी बांग्लादेशातून आलेले लोक ठरले ‘बंगालीच’. त्यात बंगाली भाषेचा वारसा, त्यातली संपन्न परंपरा, एकप्रकारचा भाषिक आणि वर्गीय अहंगंड आसामात डोकं वर काढू लागला. आसामी आणि बंगाली लिपी सारखीच असल्यानं आपली स्वतंत्र ओळखच पुसली जाईल याचं भय आज आसामी माणसाला वाटतं आहे. दुसरीकडे अपवर्ड मोबिलिटीचा हात धरून, आर्थिक प्रगतीसाठी इंग्रजी माध्यमात मुलांना शिकवणार्‍या मध्यमवर्गीय, कनिष्ट आणि निम्न मध्यमवर्गीय आसामी बहुसंख्यांना आपल्या अस्तित्वाचे प्रश्न मोठे होताना दिसत आहेत. एकीकडे आपले रोजगार बेकायदा स्थलांतरितांनी पळवले, त्यांची व्होट बॅँक मोठी झाली, दुसरीकडे आपल्यावर सतत भाषिक-सांस्कृतिक बंगाली वरचष्मा आहे या भावनेनं आसामी समाज न्यूनगंडानं पोखरायला लागला, इतपत गोष्टी बिनसल्या.
त्यावर कडी केली ती सत्तांतरानं. दिल्लीत आणि आसाममध्ये भाजपाचं सरकार आलं. इतकी र्वष ज्यांनी काँग्रेसच्या धोरणांना मतपेटीसाठी मुस्लीमधार्जिणेपणाचं लेबल लावलं, ते सत्तेच येताच, 2016 साली सिटिझन अमेण्डमेण्ट बिल आणण्याचं घाटलं गेलं. म्हणजे काय 31 डिसेंबर 2014च्या मध्यरात्रीर्पयत जे भारतात आले, त्या सगळ्यांना ‘भारतीय नागरिक’ म्हणून पावन करून घेण्यात येईल. मात्र यातून कायदेशीर वा बेकायदा मुस्लीम आश्रित वगळ्यात येणार होते. पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, बांग्लादेश या देशांतून आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ािश्चन यांनाच फक्त नागरिकत्व या ग्रॅण्ड सिटिझनशिप योजनेंतर्गत देण्यात येणार होतं.
आसामचं वैशिष्टय़ हे की, आसाममधल्या विविध जाती, जन. जाती, विविध धर्माच्या संघटना, संस्था, वृत्तपत्रं, स्थानिक राजकारणी, विचारवंत यांसह आसामी माणसानं एकजुटीनं या अमेण्डमेण्ट बिलाला विरोध केला. संयुक्त संसदीय समितीसमोर सुनावण्या झाल्या, विरोध झाला. किमान 95 टक्के बहुविध जातिधर्माच्या संघटनांनी या नव्या बिलाला विरोध केला. त्यांचं म्हणणंच होतं की, आसामवर कुठल्याच जातिधर्माच्या आश्रित वा निर्वासितांचा बोजा आता नको. जे बेकायदा आलेत तेच बाहेर काढा. शेवटी ते बिल बारगळलं, नाहीतर आसामवरचा निर्वासितांचा बोजा कित्येकपट वाढला असता आणि ‘मतांची राजकीय सोय’ही झाली असती ती वेगळीच. शेवटी आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल यांना जाहीर करावं लागलं की, आसाम आणि आसामी माणसाच्या हिताला बाधा येईल असं मी काहीही होऊ देणार नाही. पॅट्रिओटिक पीपल्स फ्रण्ट आसामने तर जाहीर केलं की केवळ हिंदू आहेत म्हणून बांग्लादेशी हिंदूंना ‘भारतीय नागरिकत्व’ देणं आम्हाला मान्य नाही. त्या मताच्या पाठीशी आसामी जनता उभी राहिली हे मृदू आसामी जगण्याचं पोलादीपण आजच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या काळात फार महत्त्वाचं मानलं पाहिजे.
यासार्‍या पाश्र्वभूमीवर एनआरसीची अग्निपरीक्षा आसामी माणसांनी का दिली हे पहायला हवं. कारण देशाला वाटत नसला तरी, बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा आसामी माणसाच्या रोजच्या जगण्याचा प्रश्न बनेर्पयत तमाम सरकारांनी त्याकडे सरसकट काणाडोळा केला. 1985 आणि 1997च्या मतदार याद्यांनुसार आसाममध्ये 3.5 लाख संशयास्पद मतदार असल्याची आकडेवारी सरकारी स्तरावर उपलब्ध आहे. मात्र त्याचीही दखल कुणी घेतली नाही.
गुवाहाटीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार नव ठाकुरिया म्हणाले, ते इथं फार महत्त्वाचं आहे. ते चिडून सांगत होते, देशभरातले पत्रकार सध्या मला फोन करून विचारतात की, आसामी माणसाला सध्या काय वाटतं? बडय़ा वृत्तसंस्था सरसकट रिपोर्ट छापतात की, हे प्रकरण चिघळलं तरआसाममध्ये रक्तपात होईल, हिंसाचार वाढेल! पण वाढलाय का, आज चार दिवस उलटले एनआरसीचा पहिला मसुदा जाहीर होऊन, आसाम शांत आहे, इथे एकही दंगल पेटलेली नाही, ती का?- हे विचारा ना. आणि मुख्य म्हणजे तीन कोटीहून आसामी माणसांनी त्यांचं आसामीपण नाही, भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणं मान्य केलं या धाडसाचं, प्रगल्भतेचं किमान कौतुक तर करा. ही सारी प्रक्रिया केंद्र किंवा राज्य सरकारने नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली झाली,  त्या प्रक्रियेचा, देशाच्या सार्वभौमत्वाचा, सर्वोच्च न्यायालयाचा लोकांनी मान राखला, व्यवस्थांवर विश्वास ठेवला याचं सार्‍या देशाला काहीच वाटू नये? 40 लाख नावं पहिल्या यादीत नाहीत म्हणून आसाममध्ये कत्लेआम होईल, असं बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणतात म्हणून तुम्हीही म्हणता? जे लोक भारतीय नाहीत हे सिद्ध होईल, त्यांना बंगालमध्ये आश्रय देऊ असं बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणतात तेव्हा हे तरी सांगा की, भारत हा आपला सगळ्यांचा देश आहे की, त्यातला बंगाल हा वेगळा देश आहे? मुख्य म्हणजे, आसाम भारतात आहे आणि प्रश्न भारतीय नागरिकत्वाचा आहे हे तरी मान्य कराल की नाही?’ - नव ठाकुरियांचा हा संताप अगदी तसाच्या तसा सांगतो, दिब्रुगढला राहणारा अभिषेक सरमा. तो सांगत होता, मला मुंबईतले मित्र विचारताहेत, ‘तुम्हारा नाम है क्या लिस्ट में, आसाम के सिटिझन हो ना तुम?’ - ‘ये आसाम का सिटिझन क्या होता है भाई?’ ही दोन उदाहरणं केवळ वानगीदाखल; पण भावना हीच. आसामी माणसाला एकदाचा या बेकायदा स्थलांतराच्या प्रश्नांचा तुकडा पाडायचा आहे. कोण कुणाची व्होट बॅँक याचा खल करण्यात आता सामान्य माणसालाही रस नाही. त्यापेक्षा सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानं एक मार्ग सांगितला त्या मार्गानं स्वतर्‍चं भारतीयत्व सिद्ध करून बेकायदा राहणार्‍या लोकांची संख्या त्यांना नेमकेपणाने कळायला हवी आहे. त्यांचा स्थानिक जगण्यावरचा बोजा हलका करायचा आहे. आसामी माणूस म्हणजे दुबळा, सतत नमतं घेणारा, भोळसट या प्रतिमेचा वीट आलेली नवी पिढीही आता आपली ‘आसामी’ ओळख अभिमानानं सांगण्याच्या टप्प्यावर येऊन पोहचली आहे. राष्ट्र-राज्य रचनेत, राज्य, स्थानिक भाषा आणि संस्कृती यांच्यावरचं आक्रमण लोक धार्मिक भेदापलीकडे भिरकावून देऊ पाहतात, हे या देशाचं वैशिटय़ खरं तर आसामनं या एनआरसीनं सिद्ध केलं आहे.
दुर्दैवानं देशभर एनआरसीची चर्चा झाली ती वेगळ्याच नजरेनं. 40 लाख नावं जी यादीत नाही, त्यापैकी काही नावांत गफलत झालेली दिसते. डाटा एण्ट्रीचे घोळ तर सरसकट दिसतात. आपल्या व्यवस्थात्मक कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण होतात हे खरंच आहे. विशेष म्हणजे हा मसुदा 30 जून 2018ला सादर होणं निर्धारित होतं, मात्र आसाममधला पाऊस-पूरस्थिती पाहता मुख्यमंत्र्यांनी महिनाभराची मुदत मागून घेतली. 31 जुलै 2018 रोजी हा मसुदा जहीर झाला. मात्र काम पूर्ण करण्याच्या नादात ‘कॉपी-पेस्ट’साथीची लागण असलेल्या पगारी नोकरदार माणसांनी डाटा ऑपरेटिंग कंपनीच्या कामात घोळ घातले, हे आता पुढे येत आहे. इतक्या महत्त्वाच्या कामात असा गलथानपणा अक्षम्यच आहे. आशा हीच की, आता दुसर्‍या मसुद्यात हे घोळ सुधारलेही जातील, जे खरोखर भारतीय आहे त्यांची भारतीयत्व सिद्ध करण्यासाठी अधिक परवड होणार नाही. मसुद्यातल्या सुधारणांसाठी आता महिनाभराचा, म्हणजे सप्टेंबरअखेर्पयतचा अवधी हातात आहे. मात्र यासार्‍यापलीकडचा एक प्रश्न, पत्रकार नव ठाकुरिया उपस्थित करतात, त्याची चर्चा आजही आपण भारतीय नागरिक, देश म्हणून करत नाही. एनआरसीचा विषयही आसामपुरताच मर्यादित असल्यासारखा पाहिला जातो. मात्र ईशान्य भारतातच मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या राज्यांतही बेकायदा स्थलांतरितांचा प्रश्न आहे. लोंढे रोखले जावेत म्हणून मणिपूर गेली किमान तीन वर्षे धगधगतं आहे, स्थानिक लोक  ‘इनर लाइन परमिट’ - अर्थात बाहेरील लोकांना राज्यात येण्यासाठीचा परवाना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. आसाममार्गे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरूसह देशभर पसलेल्या बेकायदा स्थलांतरिताना कसं शोधणार हा प्रश्न तर चर्चेतही येत नाही. म्हणून मग नव ठाकुरिया मांडतात तो मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, आपल्या देशाचं निर्वासितांसाठीचं धोरण काय? धाíमक असो वा अन्य, आश्रित म्हणून देशात येणार्‍या विदेशी लोकांसाठी आपलं धोरण काय? आजच्या घडीला भारताचं तसं काही धोरण आहे का?’
- हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. केवळ या किंवा त्या धर्माचा म्हणून कितीकाळ आपण बाहेरच्या लोकांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व देणार? त्याऐवजी निर्वासित म्हणून दर्जा आणि माणुसकीच्या आधारे राहण्याची सोय इतपत पुरवता येईल का?
दुर्दैवानं केवळ गदारोळ आणि राजकीय ध्रुवीकरण यासार्‍यात या प्रश्नाची कुठंच चर्चा नाही, उत्तरं तर दूरच राहिली. आपल्याच देशात आपल्याच माणसांना आपल्याच देशाचं नागरिकत्व सिद्ध करायला लावतात म्हणजे काय? - असा प्रश्न भावनिक उमाळ्याने विचारण्याआधी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक परिस्थितीची आणि प्रश्नांची आपल्याला किमान माहिती हवी.

.. कारण आसामी माणसंही तितकीच भारतीय आहेत, जितके आपण.

***

प्रदीपकुमार आणि बनती भुइयां

हे जोडपं गुवाहाटीतलं. आता एनआरसीची चर्चा सुरू असताना कितीही प्रय} केले तरी त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. सध्या माध्यमांपासून दूर राहायचं त्यांनी ठरवलंय. हे दोघे आता ऐंशीच्या आसपास आहेत. 
1970च्या दशकात त्यांनी गुवाहाटीत एक इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली होती. आज गुवाहाटीतल्या नावाजलेल्या शाळांत या शाळेचा समावेश होतो. एनआरसीची जी प्रक्रिया सुरू झाली त्यामागे या भुइयां दांपत्याचा मोठा वाटा आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयार्पयत कायदेशीर लढाया लढत, त्यासाठी आपली आयुष्यभराची पुंजी खर्च करत हे जोडपं या याचिकेसाठी झगडत राहिलं.
2009 साली प्रदीपकुमार भुइयांनी याचिकेचा मसुदा तयार केला. आसाम पब्लिक वर्क्‍स या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष अभिजित सरमा, नेबा कुमार डेका बरुहा यांच्याशी त्यांचा संपर्क झाला. अभिजित सरमांकडे त्यांनी ड्राफ्ट दिला आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात आसामातल्या बेकायदा स्थलांतराप्रश्नी दाद मागितली.
अलीकडेच आसाम ट्रिब्यून या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत भुइयां सांगतात, ‘एनआरसीची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याचे निष्कर्ष समोर येतील याचाच आम्हाला आनंद आहे. आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याकाचं जगणं आसामी माणसाच्या वाटय़ाला येऊ नये म्हणून ही लढाई लढणं भाग होतं. ती आम्ही लढलो. एनआरसीचा अर्ज घरोघरी नेऊन देणारे शासकीय कर्मचारी, सेवा केंद्रावरचे कर्मचारी इथपासून ते सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येकानं आम्हाला साथ दिली. तीन कोटी माणसांच्या कागदांची पडताळणी करणं सोपी गोष्ट नव्हती. मात्र आजही आसाममध्ये असे काही बेकायदा स्थलांतरित आहेत, त्यांनी अर्जच भरला नाही. म्हणजे ना पडताळणी, ना सुनावणी. त्यामुळे 40 लाख लोक मसुद्यात नाहीत म्हटल्यावर देश चकीत झाला, आमच्या मते हा आकडा अजून मोठा असू शकतो. अजून बारकाईनं पडताळणी केली, तर या प्रक्रियाबाहेर स्वत:हून राहिलेलेही बेकायदा स्थलांतरित शोधता येतील.’ 

**

एनआरसी - स्वरूप आणि प्रक्रिया

* राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स हे 1951च्या जनगणनेनंतर करण्यात आलं. जनगणनेनुसार भारतीय नागरिकांची यात माहिती होती. पुढे 1960च्या आरंभी ते पोलीस यंत्रणेकडे सोपवण्यात आलं.
* आसाममध्येच ही पुन्हा नोंदणी का? खरं तर 1971र्पयत ज्यांची निवडणूक यादीत नावं आहेत, त्याआधीच्या 1951च्या एनआरसीत नावं आहेत त्यांना आणि त्यांच्या वारसांना भारतीय नागरिक म्हणून नोंद करणं. ऑल आसाम स्टुडण्ट युनियन (आसू) आणि आसाम गण परिषदेने 80च्या दशकांत पहिल्यांदा एनआरसी अपडेट करण्याची मागणी केली होती. बेकायदा विदेशी लोकांविरोधात आसाममध्ये आंदोलनही सुरू केलं होतं.  18 जानेवारी 1980 रोजी त्यांनी केंद्र सरकारला निवेदनही दिलं होतं.
* 17 नोव्हेंबर 1999 रोजी आसाम कराराच्या अंमलबजावणीसंदर्भात बैठकही झाली आणि त्यात एनआरसी अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला. केंद्र सरकारने त्यासाठी 20 लाख रुपये निधी मंजूर केला. 5 लाख राज्य सरकारलाही दिले.
* 2005 साली केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने एनआरसी अपडेट करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.
* सिटिझनशिप अ‍ॅक्ट 1955 आणि द सिटिझनशिप रुल्स 2003 नुसार ही नोंदणी करण्यात आली.
* 1951च्या एनआरसीत नाव असलेले आणि त्यांचे वारस, 1971 र्पयत मतदान यादीत नाव असलेले आणि त्यांचे वारस किंवा आसाम करारानुसार 24 मार्च 1971 र्पयत आसाममध्ये राहत असलेले आणि त्यांचे वारस हे आसामात राहत असल्याचा पुरावा, आणि भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा म्हणून मानले जाईल, असे या प्रक्रियेत ठरले.
* सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे थेट प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 
* ज्यांची नावं आता जाहीर झालेल्या मसुद्यात नाहीत, त्यांना फेरफडताळणीसाठी अर्ज करावे लागतील. मात्र अंतिम यादीत ज्यांची नावं येणार नाहीत, ते भारतीय नागरिक हा दर्जा गमावतील. त्यांना फॉरेनर्स ट्रिब्युनल कोर्टात जाऊन आपण भारतीय असल्याचं सिद्ध करावं लागेल.

 

**
पूरक माहिती - नव ठाकुरिया, अभिषेक सरमा, नबीनकुमार डेका, निलॉय डे