शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी घडामोड! आदित्य ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच वेळी एकाच हॉटेलमध्ये, बंद दाराआड चर्चा?
2
लोकसभेत दारुण पराभव, मग विधानसभेत दमदार 'कमबॅक' कसा? महायुतीच्या नेत्याने सांगितलं गुपित
3
धक्कादायक बातमी! बुधवार पेठेतून ५ बांगलादेशी महिलांना पकडले; देशात होते अवैध वास्तव्य
4
रत्नागिरी: आरेवारे येथे लाटांचा अंदाज न आल्याने समुद्रात बुडून तीन बहिणींसह चौघांचा मृत्यू
5
बाबा ताजुद्दीन उरूस: नागपूर रेल्वे स्थानकावर कडेकोट बंदोबस्त; सुरक्षा यंत्रणा, प्रशासन सज्ज
6
महापालिका उमेदवारीची सर्वाधिक स्पर्धा भाजपमध्ये; आताच ५०० पेक्षा अधिक इच्छुकांची यादी तयार
7
पडळकरांना सभागृहात एक दिवस न बोलण्याची शिक्षा दिल्याने त्यांच्यात सुधारणा - नीलम गोऱ्हे
8
"असले राजकीय स्टंट सहन करणार नाही, माफी मागा"; राज ठाकरेंच्या वक्तव्याने गुजरातमध्ये संताप
9
आधी 'जिथं तू तिथं मी...' आता एकमेकांना अनफॉलो करत हार्दिक-जास्मिन यांच्यातील प्रेमाचा खेळ संपला!
10
वहिनीच्या अवतीभवती फिरायचा दीर, 'त्या' दिवशी हाताला धरून तिला घरी आणलं अन् कहरच केला...
11
Porsche Cayenne: पोर्शे केयेन ब्लॅक एडिशन भारतात लॉन्च; किंमत सर्वसामन्यांच्या आवाक्याबाहेर!
12
'बिहारमध्ये वीजच नाही तर बिल कुठून येणार'; नितीश कुमारांच्या घोषणेची भाजप मंत्र्याने उडवली खिल्ली
13
IND vs ENG : बुमराह 'ऑन ड्यूटी'; सिराजला मिळणार सुट्टी! टीम इंडियात शिजतोय हा प्लॅन
14
'कोल्डप्ले' कॉन्सर्टमध्ये CEO आणि HRचं अफेअर झालं उघड, आता कंपनीने केली 'ही' कारवाई
15
Electric Scooter: ओला, टीव्हीएस, बजाजसाठी धोक्याची घंटा, बाजारात येतेय रेट्रो स्टाईल इलेक्ट्रीक स्कूटर!
16
सुंदरा मनामध्ये भरली... फ्रान्समध्ये दिसला सारा तेंडुलकरचा नवा लूक, चाहतेही झाले फिदा
17
विनयभंगाच्या गुन्ह्याखाली तरुंगात गेला; सुटून आल्यानंतर पीडिताच्या घरासमोरच फोडले फटाके!
18
"...मग नितेश राणे सरकारमध्ये बसून फक्त पंखा हलवणार का?"; मनसे नेत्याचा खोचक सवाल
19
Rohini Khadse : "अरे कुणाला मूर्ख बनवता? पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचताहेत...”, रोहिणी खडसेंचा संताप
20
सुनेवर होती वाकडी नजर, सतत मुलाशी भांडण अन् एके दिवशी सासऱ्याने टोकच गाठलं...

‘नॉर्मल’ जगण्यासाठीचा झगडा..

By admin | Updated: June 6, 2015 15:00 IST

हळूहळू का होईना, आजूबाजूला सारे बदलते आहे. एक तृतीयपंथी व्यक्ती कॉलेजची प्राचार्य म्हणून नेमली गेलेल्या या देशात सामान्य लिंगपरिवर्तित व्यक्तींना माणूस म्हणून जगण्यासाठी काय करावे लागते? त्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्याची धडपड केली तर, समाज त्यांना स्वीकारतो का? त्यांना रोजगाराची साधने-नोकरी मिळते का?

 
 
 
ओंकार करंबेळकर
उपसंपादक, ‘लोकमत’, मुंबई
 
लिंगपरिवर्तनानंतर सन्मानाचे, स्वाभिमानी आयुष्य़ 
जगण्यासाठी झगडणा:यांच्या  ‘वेगळ्या’ जगात..
 
बाई मिळाली नाही म्हणून हिजडा आवळला, ही म्हण फेसबुकवर वाचली आणि उडालोच. अशा म्हणी आपल्या वापरात आहेत? भाषा, शब्द, वाक्प्रचार, म्हणींमध्ये समाजाच्या मानसिकतेचे व विचारपद्धतीचे प्रतिबिंब पडत असते, असे म्हणतात. समाजमाध्यमांमध्ये अगदी सहजगत्या या असल्या (नव्या) म्हणी तयार करणारे आपले समाजमन मागास म्हणजे नक्की किती मागास आहे याचा विचार अस्वस्थ करणाराच होता.
- त्याच अस्वस्थतेला नवा आयाम देणारी एक बातमीही याच समाजमाध्यमांमध्ये आज मोठय़ा चर्चेचा विषय झाली आहे. पश्चिम बंगालमधील एका महाविद्यालयात मनोबी बंदोपाध्याय या तृतीयपंथीय प्राध्यापक व्यक्तीची प्राचार्यपदी झालेली निवड!
वेगळी लैंगिक ओळख असणा:यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहजतेने आणि सन्मानाने सामावून घेतले जाण्याचे हे आशियाई देशांमधले पहिलेच उदाहरण असावे, असे म्हणतात. ते खरे असो वा नसो, भारतासारख्या एरवी बंद कवाडांच्या देशाने आणि त्यातही परंपरांना प्रमाण मानण्याबाबत ख्याती असलेल्या पश्चिम बंगालसारख्या राज्याने हे पुढले पाऊल उचलणो महत्त्वाचे आहे, हे नि:संशय!
आपल्याला ज्ञात असणा:या इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये तृतीयपंथीयांचा उल्लेख आलेला आहे. पुराण, महाकाव्ये, युद्धांची माहिती अशा अनेक ग्रंथांमध्ये तृतीयपंथीयांचा संदर्भ मिळतो; मात्र आजही जाणीवपूर्वक त्यावर न बोलण्याची किंवा गैरसमज बाळगण्याची परंपरा आपण व्यवस्थित चालू ठेवली आहे. मी कोल्हापूरला शिकत असताना ‘हिजडा’ हा शब्द शिवीसारखा वापरला जाई. बोलताना तसा काही उल्लेख आला की नकळत्या वयातील मुले दात काढून खदाखदा हसत. कारण आम्हाला तृतीयपंथीयांबद्दल कोणीच व्यवस्थित माहिती दिली नव्हती. ते समाजाचे एक   
घटक आहेत अशी जाणीवही करून देणो तर फारच दूर! उत्तर भारत किंवा मुंबईसारखे कोल्हापुरात हिजडे सर्रास रस्त्यावर, सिग्नलवर मोठय़ा संख्येने दिसत नसत, किंवा घरात शुभकार्य असेल तर पैसे मागण्याची पद्धतही नसे. मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील दुर्दैवी वैशिष्टय़ म्हणजे जोगवा मागण्याची पद्धत डोळ्यांसमोर होती. त्यांच्यामध्ये एक वरती शर्ट मात्र खाली परकर घातलेला, लांब केसांचा, तुणतुणो वाजविणारा माणूस असे. त्या माणसाबद्दल एकाचवेळी भीती आणि कुतूहल मनामध्ये येत असे. (जोगतीणी आणि जोगत्यांचीही माहिती कोणीच दिली नाही, त्यांच्याबद्दल माहिती मिळाली ती चारुता सागर, राजन गवस, अनिल अवचट यांच्या लेखनामधून.) अशा परिस्थितीमध्ये तृतीयपंथी किंवा हिजडा हे शब्दच ‘टॅबू’ या गटात टाकले गेले होते. तृतीयपंथी या शब्दाला शिवीसारखे वापरले गेल्याने किंवा अनुल्लेखामुळेच त्यांच्याकडे आपले साफ दुर्लक्ष आणि गैरसमज तयार झाले आहेत. 
अलीकडच्या काळात सामाजिक आंदोलने, चळवळी सुरू झाल्या. बोलण्या-लिहिण्यात थोडा मोकळेपणा आला. मध्य प्रदेशामध्ये शबनम मौसी आमदार झाल्या आणि छत्तीसगडमधील रायगड पालिकेच्या महापौरपदी मधू किन्नर यांची निवड झाली तेव्हा भारतात ही स्थिती बदलत आहे असे वाटले. 
ब:याचवेळेस पुरुषाच्या शरीरामध्ये जन्म होतो मात्र मन आणि भावना सर्व स्त्रीच्या असतात तर कधी स्त्रीच्या शरीरात जन्म होतो पण त्या व्यक्तीचे मन, भावना, वागणो पुरुषासारखे असते. आजवर  भिन्न लिंगी शरीरामध्ये अडकलेल्या अशा असंख्य व्यक्ती भावनिक, मानसिक व शारीरिकदृष्टय़ा कोंडमारा सहन करत जगत असत. आता आधुनिक वैद्यकशास्त्रच्या मदतीने त्यावर लिंगपरिवर्तनाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. दशकभरापूर्वी समलैंगिकता, तृतीयपंथीयांनी भीक मागण्यापलीकडे काही करणो, निवडणुका लढविणो असे विषय चर्चेतही आणले जात नसत. आता थोडी विचारात मोकळीक आली आहे. आजूबाजूला हे सारे बदलत असताना तृतीयपंथीय, लिंगपरिवर्तित व्यक्तींना माणूस म्हणून जगण्यासाठी काय धडपड करावी लागते, त्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्याची धडपड केली, तर समाज त्यांना स्वीकारतो का, त्यांना रोजगाराची साधने-नोकरी मिळते का, त्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष कसा असतो, हे समजून घेण्यासाठी गौरी सावंत, सोनाली चौकेकर आणि सिध्दांतशी गप्पा झाल्या.
- त्याचा हा वृत्तांत!
 
 
जे आहे, 
ते सोपे नाही!
गौरी सावंत
 
गपरिवर्तन करून गणोश सावंतची गौरी सावंत होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा गौरी यांच्या घरातून  प्रचंड विरोध झाला. तरीही न डगमगता त्या परिस्थितीशी तोंड देत राहिल्या. या वाटचालीमध्ये त्यांना हमसफर ट्रस्टच्या अशोक रावकवी यांची मोठी मदत झाली. गेली 12-13 वर्षे तृतीयापंथींयासाठी विविध कामे करत असताना त्यांनी सखी चारचौघी नावाचा ट्रस्ट स्थापन केला आणि त्याद्वारे त्या आरोग्य  व इतर क्षेत्रंमध्ये काम सुरू केले. त्यांना सगळेजण गौरीताई म्हणून ओळखतात. 
तृतीयपंथीय अत्यंत वाईट स्थितीमध्ये झोपडपट्टी व वस्त्यांमध्ये राहतात. त्यामुळे साहजिकच ते चांगल्या डॉक्टर्पयत पोहोचूही शकत नाहीत.  सरकारी रुग्णालयांमध्ये भेदभावाला सामोरे जावे लागते. लोकांना संवेदनशील बनविण्याआधी डॉक्टरांना संवेदनशील बनविले पाहिजे, हिजडे समाजाचे एक घटक आहेत माणूस आहेत हे त्यांना पटले तरच आरोग्यसेवा मिळतील, असे गौरीताई उद्वेगाने सांगतात.
तृतीयपंथीयांनी स्वच्छता, टापटीप, तसेच शिक्षणाबद्दल जागरूक असले पाहिजे.  लोकल ट्रेनमध्ये बसताना हिजडे स्वत:हून खाली बसतात. त्याऐवजी व्यवस्थित तिकीट काढून सन्मानाने प्रवास करण्याइतपत प्रगती झाली पाहिजे अशी त्यांची इच्छा आहे. आपण आधी बदललो नाही तर जगाला बदलता येत नाही हे त्यांच्या विचारांचे मूळ सूत्रच आहे, त्यामुळे तृतीयपंथीयांना आवश्यक ते बदल स्वीकारण्याचा सल्ला त्या देतात.
आपल्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रीलाही पूर्णपणो स्वीकारले जात नाही. स्त्री बॉस असेल तर तिने सांगितलेली कामे पुरुष अनिच्छेने पार पाडतात.  जर स्त्रियांनाच ही वागणूक मिळत असेल तर हिजडय़ांना किती त्रस सहन करावा लागत असेल ?- असा त्यांचा प्रश्न आहे.
 
‘एलजीबीटी’
 
‘लेस्बियन’, ‘गे’, ‘बायसेक्शुअल’ आणि ‘ट्रान्सजेंडर’ समुदायातील व्यक्तींना एकत्रितपणो ‘एलजीबीटी’ समुदाय म्हणून ओळखलं जातं. ‘लैंगिक अल्पसंख्य’ असंही त्यांना म्हटलं जातं. अगदी ऐतिहासिक काळापासून हा समाज अस्तित्वात असल्याचं आणि त्यांना त्या त्या काळात सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताही असल्याचं दिसून येतं. 
 
1994 
 
भारतात 1994 पासून तृतीयपंथीयांना कायदेशीरपणो मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. 
कायदेशीर स्पष्टता
 
तृतीयपंथी कोण असतील यासंदर्भात कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण स्पष्टताही दिली. हिजडा, कोती, शिवशक्तीज, जोगाप्पा, अरावाणीस.  अशा लोकांचाच ‘तृतीयपंथीयांमध्ये समावेश होईल हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 
15 एप्रिल 2क्14 
 
 सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्व तृतीयपंथीयांना शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास म्हणून गृहीत धरले जाण्याचा निर्णय दिला. मागासवर्गीयांना लागू असलेल्या सोयी-सवलती त्यांना दिल्या जाव्यात तसेच शिक्षण आणि नोकरीत त्यांच्यासाठी राखीव जागाही ठेवण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या. याशिवाय तृतीयपंथीयांना सर्व प्रकारच्या योजनाही लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले.