भ्रष्टाचाराचे नवे रूप

बँकिंग क्षेत्रात 2 ऑगस्टला शनिवारी एक भूकंपच झाला. सिंडिकेट बँक या एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अध्यक्ष एस. के. जैन यांना भूषण स्टील व प्रकाश इंडस्ट्रीज कंपन्यांनी पन्नास लाख रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली.

 डॉ. वसंत पटवर्धन

 

बँकिंग क्षेत्रात 2 ऑगस्टला शनिवारी एक भूकंपच झाला. सिंडिकेट बँक या एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अध्यक्ष एस. के. जैन यांना भूषण स्टील व प्रकाश इंडस्ट्रीज कंपन्यांनी पन्नास लाख रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. या आधी सहा महिने केंद्रीय अन्वेषण संस्था त्यांच्यावर नजर ठेवून होती. सरकारी हस्तक्षेप बँकांमध्ये 198क् पासूनच होत होते. त्या वेळचे अर्थमंत्रलयातील राज्यमंत्री जगन्नाथ पुजारी यांनी तर पाच-पंचवीस हजारांच्या कर्जासाठीही ‘लोन मेळे’ भरवले होते. 4 टक्के व्याजाने कर्ज वाटण्याचा व्यापार सुरू झाला होता; पण बँकांत लाचलुचपत नव्हती. नंतर टेबलाखाली व्यवहार झाले, तरी त्यात उच्चपदस्थ नव्हते; पण एस. के. जैन यांना भूषण स्टील व प्रकाश इंडस्ट्रीजच्या वतीने बन्सल नावाच्या एका व्यक्तीने ही लाच देऊ केली होती.

सिंडिकेट बँक राष्ट्रीयीकृत क्षेत्रतली एक मोठी बँक आहे. जून 14 तिमाहीचे आकडे काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते. तिच्या ठेवी 2,15,000 कोटी रुपयांच्या आहेत. कज्रे 1,76,क्क्क् कोटी रुपयांची आहेत. त्यापैकी नक्त अनाजिर्त कज्रे (Non Performing Assets- NPAS) 1.88 टक्के आहेत. अनाजिर्त कर्जाची तिची ही टक्केवारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक या मोठय़ा बँकांपेक्षाही कमी आहेत व एक सुस्थित बँक म्हणून तिचा लौकिक आहे. आज तिच्या 3,300 शाखा आहेत व काही भारताबाहेरही आहेत. 1925 मध्ये उडिपीला कॅनरा इंडस्ट्रिअल अँड बँकिंग सिंडिकेट नावाने टी. एम. ए. पै. वामन कुडक व उपेंद्रनाथ पै यांनी ती स्थापन केली. 1963 मध्ये तिचे सिंडिकेट बँक असे नामांतर झाले व उडिपीहून तिचे मुख्य कार्यालय मणिपालला हलवले 

गेले. 1969 ला तिचे राष्ट्रीयीकरण झाले, तेव्हा तिच्या 3क्6 शाखा होत्या. आता ती संख्या अकरा पट झाली आहे. पिग्मीबँक डिपॉङिाट म्हणून रोज दोन आणो गोळा करण्याची योजना तिने प्रथम राबविली. 2004 मध्ये 40 रुपये अधिमूल्य घेऊन तिने दहा रुपये दर्शनी किमतीचे 5 कोटी शेअर्सची प्राथमिक भाग विक्री केली. त्यांना 29 पट मागणी आली होती. गेल्या वर्षातला तिचा कमाल भाव 179 रुपये, तर किमान भाव 61 रुपये होता. जैन यांच्या अटकेपूर्वी तो 146 रुपये होता, तो नंतर 126 वर घसरला. भूषण स्टील ही 1987 मध्ये स्थापन झाली. सुमारे 1.2क् कोटी टन पोलादाचे विविध प्रकार करणा:या या कंपनीचे पंजाब, चंदीगड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यात सात कारखाने आहेत. महाराष्ट्रात खोपोली इथे व बोरीबुटी (विदर्भ) इथेही तिचे कारखाने आहेत. वर्षाला 9क्क्क् कोटी रुपयांची विक्री असलेल्या या कंपनीची 2012 अखेर्पयत उत्तम परिस्थिती होती; पण त्याच्या आधी काही दिवस व्याप वाढवण्याच्या हव्यासापोटी कंपनीने भरमसाट कज्रे घ्यायला सुरुवात केली. भरीला 2क्क्8 पासून पोलादाच्या जागतिक किमती प्रचंड घसरल्या व त्याचा टाटा स्टील, मित्तल यांना फटका बसला, तसा भूषण स्टीलही बसला. तिची गेल्या पाच तिमाहीची विक्री व नफा यांचे आकडे खाली दिले आहेत. त्यावरून गेल्या वर्षात ती कशी डबघाईला येऊ लागली होती, ते कळले.

कंपनीच्या भांडवलाच्या व गंगाजळीपेक्षा कज्रे साडेतीन पट म्हणजे 32,000 कोटी रुपये आहेत. गेल्या एक वर्षात ती 18 टक्क्यांनी वाढली. 2010-11 ला वार्षिक परतफेड 1120 कोटी रुपयांवर जाऊ लागली.

कंपनीला तोटा होऊ लागल्यानंतर ती बँका व अन्य धनकांचे व्याज देऊ शकत नव्हती. 2क्13-14 मध्ये व्याजाची रक्कम 1663 कोटी रुपयांवर गेली व व्याज दर तिमाहीला न देऊ शकल्याने कंपनीचे कर्ज ‘अनिाजिर्त’ म्हणून जाहीर करण्याची शक्यता निर्माण झाली. कर्ज अनाजिर्त होणो हे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला असता, तसेच बँकांच्या ही अनाजिर्त कर्जाच्या टक्केवारीत खूप वाढ झाली असती.

सिंडिकेट बँकेने कर्ज अनाजिर्त घोषित करू  नये, यासाठी भूषण स्टीलने उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक नीरज सिंघल यांनी सिंडिकेट बँकेचे अध्यक्ष एस. के. जैन यांना 5क् लाख रुपयांची लाच देऊ केली व त्या जाळ्यात दोघेही अडकले. भूषण स्टीलच्या मुदत कर्जासाठी पंजाब नॅशनल बँक  Consortium Leader आहे, तर खेळत्या भांडवलासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया Consonfiumआहे. त्यामुळे जैन यांना या लाचेचा मोह का पडला, हे कळणो कठीण आहे. पण केंद्रीय अन्वेषण संस्थेच्या मते गेल्या सप्टेंबर (2013) मध्ये झालेली अध्यक्षपदावरची पाच वर्षाची नियुक्ती ही संशयास्पदच होती; पण बँक अध्यक्षांच्या नेमणुकीपूर्वी CBI  कडून माहिती मागवल्यानंतरच ही नियुक्ती होते.

राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड होणो हा एक बहुमान समजला जातो व त्यासाठी विविध बँकांचे एक्ङिाक्युटिव्ह डायरेक्टर्स व जनरल मॅनेजर्स अनेक ठिकाणांहून वशिले लावतात व दडपणो आणतात. केंद्रातील उच्चपदस्थांनाही अशा नेमणुकीसाठी वजन टाकावे लागते व त्यानंतर ते आपल्याला पाहिजे तो दबाव त्या अधिका:यावर आणतात, याची सर्वानाच कल्पना आहे. पण, आजर्पयत त्यात मी तुम्हाला मदत करतो, तुम्ही माझी कामे करा इतकेच अध्याहृत असलेलाच देण्याघेण्याचा प्रकार कधीही नव्हता. 

शिवाय मोठी कर्ज प्रकरणो नेहमी संचालक मंडळाकडूनच मंजूर होत असतात. त्यामुळेच जैन यांना जाळ्यात सापडल्याचा मोह का व्हावा, याचे उत्तर त्यांनाच माहीत असेल. पण, रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुनाथ राजन यांनी या एका प्रकरणावरून सर्व बँकांकडे संशयास्पद दृष्टीने पाहायची गरज नाही, हे स्पष्ट करून बँक अधिका:यांना दिलासा दिला आहे. 

(प्रसारमाध्यमे व वृत्तपत्रंतील बातम्यांवरून 

हा लेख आधारित आहे.)

(लेखक बँकिंग क्षेत्रतील जाणकार आहेत.)