- डॉ. बाबा आढाव
प्रबोधनाच्या परंपरेत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. पण, प्रत्यक्ष समाजसुधारणेच्या स्तरावर परिस्थिती अगदी काल-परवापर्यंत यथातथाच होती. आता मात्र पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात कोणत्याही जातीचा पुजारी नियुक्त करण्याच्या निमित्ताने काही आश्‍वासक पावले पडताहेत. फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी समतेचे बीज पेरले, त्याची उगवण आता सुरू झाली आहे. सानेगुरुजींनी पंढरपूरला १९४५ मध्ये चंद्रभागेच्या तीरावर ह.भ.प. तनपुरे महाराजांच्या मठात विठ्ठलाचे मंदिर हरिजनांना खुले व्हावे, यासाठी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. मी त्या वेळी १५ वर्षांचा होतो. राष्ट्रसेवा दलाचा सैनिक होतो. गुरुजींच्या मागणीला व उपोषणाला पाठिंबा मिळविण्यासाठी राष्ट्रसेवा दलाच्या सैनिकांनी खेडोपाडी पदयात्रा, सायकल फेर्‍या काढल्या. कलापथके फिरवली. सभा घेतल्या. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. ‘हरिजन’ हा शब्द म. गांधींनी प्रचारात आणला. ‘घ्या रे हरिजन घरात घ्यारे’, ‘हरिचे प्यारे हरिजन आम्ही, आलो हरिचरणी,’ ही गाणी पेटंट झाली. गुरुजींच्या उपोषणाला यश आले. पंढरीच्या विठ्ठलाचे मंदिर दलितांना खुले झाले. माझ्या आठवणीप्रमाणे त्या वेळी नामदार बाळासाहेब खेर मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते. १ मे १९६0 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. १९७७ मध्ये देवाच्या आळंदीत पालखी सत्याग्रह झाला. वारकरी दिंड्यातील अस्पृश्यतेविरुद्ध बंड झाले. तेही यशस्वी झाले. चोखामेळा- अजामेळा- रोहिदास इत्यादी अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या संतांना सन्मान मिळाला. आता तर पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणीची सुटका झाली आहे. बडवे-उत्पातांची पूजेची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. ‘पुजारी’ कोणत्याही जातीतील चालतील, असा स्वागतार्ह निर्णय मंदिर समितीने घेतला आहे. देवांची सुटका झाली; परंतु नवे पुजारी पूजा कशी करतील? मनुस्मृती उगाळतील? की समतेचं भजन- कीर्तन करतील? मंदिर समितीने त्याबाबतही योजना व कार्यक्रम आखून दिला पाहिजे. कारण ‘ब्राह्मण्य’ व ‘जात’ नावाचे महाभयंकर व्हायरस अजून नाहीसे करता आले नाहीत. मिळालेल्या यशाचे ‘ओम फस’ होता उपयोगाचे नाही. काहीही असो. मराठी पाऊल पुढे पडले, हे निश्‍चित!महाराष्ट्रातील वैदू समाजाने जातपंचायत बंद करून ‘वैदू समाज विकास समिती’ स्थापन केली आहे. या निर्णयाची नोंद इतिहासाला घ्यावीच लागेल. ‘एक गाव एक पाणवठा’ मोहिमेत व तत्पूर्वीही डॉक्टरी व्यवसायात असताना मला जातपंचायतीचा कारभार पाहता आला. भटके विमुक्त समाजात वर्षातून २-३ वेळा महाराष्ट्राच्या काही ठिकाणी उदा. मढी, जि. नगर, जेजुरी जि. पुणे अशा जातपंचायतीत जातीबाह्य वर्तन केल्याच्या आरोपात दंड व बहिष्कार अशा शिक्षा पुकारताना मी ऐकले आहे. जातपंचायतीत स्त्रीला पंच होता येत नाही. सगळा पुरुषी कारभार, हिरीरीने व आरडाओरड करीत चालतो. मला आठवते, अशा एका पंचायतीने एका सुशिक्षित मुलीचा विवाह रोखून धरला होता. पंचायतीचा आक्षेप असा, की या मुलीचा बालविवाह झाला आहे, ती बालविधवा आहे. आताचा तिचा मंगलविवाह जाती प्रथेला धरून नाही. तिला लग्न करता येणार नाही. ‘मोहुतरच’ झाला पाहिजे. मुलीचे वडील शासनामध्ये मोठय़ा पदावर नोकरीला होते. त्यांनी बालविधवा मुलीचे शिक्षण पूर्ण केले. तिला नोकरी मिळाली. ती पायावर उभी राहिली. नवा जीवनसाथी मिळाला. संसार उभा करण्याची संधी मिळाली. जातपंचायत आडवी आली. आम्ही तिच्या वडिलांना मदत केली. विवाह समारंभ निर्विघ्नपणे पार पडला. मात्र, पंचांच्या अर्वाच्च्य शिव्या लाऊडस्पीकरवरून ऐकाव्या लागल्या. अशा या जात पंचायतीचे विसर्जन केले. वैदू समाजाने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या आवाहनास प्रतिसाद दिला आहे. मराठी पाऊल पुढे पडले आहे.अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सरचिटणीस डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची निर्घृण हत्या झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या पोलिसांना मारेकरी सापडले नाहीत. मात्र, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा मंजूर झाला. ही स्वागतार्ह बाब आहे. मराठी पाऊल पडते पुढे!कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायतीचे संघटन उभे राहिले आहे. खेड्यातून शहरात पोट भरायला आलेल्या बहुसंख्य दलित कष्टकरी भगिनींचे हे संघटन. निरक्षर, पण कष्टाळू. मोठय़ा शहरातील कचरापेटी हा त्यांचा ‘जीवनआधार’. कचर्‍यातील कागद, प्लॅस्टिक, भंगार इ. वस्तू निवडायच्या, ओला-सुका कचरा वेगळा करायचा, रिसायकलिंग पुनर्निर्माणाच्या प्रक्रियेतून कष्टकर्‍यांचे जीवन उभे राहात आहे; परंतु कष्टकरी म्हणून त्यांच्या संघटनेला मान्यता मिळवणे फार कठीण गेले. हाच अनुभव इंजिनातील जळके ऑईल गोळा करणार्‍या कष्टकर्‍यांना आला. ही मंडळी शहरात आल्यामुळे नवे वारे मिळाले. राहायला झोपडपट्टी. दारू पिणार्‍या नवर्‍यांचा त्रास, वांड मुलांची वस्तीतील हिरोगिरी, अशा अनेक समस्यांना त्या तोंड देतायेत. वयात आलेल्या मुलींचे काय करायचे, असा त्यांच्यापुढे प्रश्न आणि बालविवाह हे त्याचं सोपं उत्तर. बालविवाह असा निरूपाय होता. संघटित निर्णयाने तो बाजूला केला. मुलींच्या शिक्षणाची व संरक्षणाची वाट सोपी खुली झाली. घाणीत काम करणार्‍यांच्या मुला-मुलींना केंद्र सरकारने शैक्षणिक सोयी सवलती सुरू केल्या. दिल्लीत प्रयत्न करून घाणीत काम करणार्‍यांच्या मुला-मुलींना जातीपातीची अट न घालता ती मिळण्याची तरतूद झाली; परंतु हा केंद्राचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने अद्याप स्वीकारलेला नाही. मात्र, प्रश्नाची निरगाठ सुटत चालली आहे. फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे, सावित्रीच्या लेकींचे पाऊल पुढे पडलंय.सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. तृतीय लिंगी माणसांना मान्यता दिली. स्त्री-पुरुषाबरोबरच तृतीय लिंगी हा नवा शब्द प्रयोग मान्य झाला. त्यांच्या परिषदांना हजर राहण्याची संधी वरचेवर मिळाली. ‘आम्हाला सेक्स वर्कर म्हणून मान्यता द्या, कष्टकरी चळवळीत सामील करून घ्या,’ असे त्यांचे आर्जव असते. जात, धर्म, लिंग, प्रदेशाच्या तटबंद्या मोडून भारतीय समाज एकवटत आहे. म. फुल्यांच्या भाषेतील ‘स्त्रीशूद्रातिशूद्राचे संघटन’ आकार घेत आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापन केली. पुढे ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ स्थापन केला. त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. डॉ. बाबासाहेबांना त्या काळात मजूरमंत्री पदही मिळाले होते. ब्रिटिशांच्या जातीय निवाडा धोरणामुळे बाबासाहेबांना ‘शेड्यूल कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना करावी लागली होती. तोच जमाना इतिहासात गेला. आता केंद्र शासनास सामाजिक सुरक्षा कायदा मंजूर करावा लागला. (३0 डिसें. २00८) देशातील ४५ कोटी कष्टकर्‍यांना ओळखपत्र, म्हातारपणाची सोय. आजारात उपचाराची सोय. अशा तरतुदी झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र सामाजिक सुरक्षा कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सार्वत्रिक पेन्शन तर दूरच. पेन्शनचा विषय निघाला म्हणून एक अनुभव नोंदवासा वाटतो. देवदासी जोगतिन प्रथा नाहीशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खास कायदा मंजूर केला. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात नामदार प्रतिभा पाटील सामाजिक मंत्री होत्या. आता त्या माजी राष्ट्रपती आहेत. महाराष्ट्र शासनाने त्या वेळी सीमाभागांतील देवदासींना पेन्शन योजना सुरू केली. त्यातील एक भगिनी गौराबाई सलवदे यांच्या नातीने नुकतीच कोल्हापूर विद्यापीठाची प्राणिशास्त्राची पीएच.डी. संपादित केली आहे. गौराबाईंनी चळवळीचा आवर्जून उल्लेख केला आहे.देशातील असंघटित कष्टकर्‍यांच्या चळवळीत एक वाक्य सतत बोलले जाते, की महराष्ट्राने माथाडी हमाल व इतर अंगमेहनती कष्टकर्‍यांसाठी १९६९ मध्ये कायदा मंजूर केला. या कायद्याचेच मोठे स्वरूप म्हणजे सामाजिक सुरक्षा कायदा. महाराष्ट्रात आजच्या घटकेला मोलकरणी, शेतमजूर, अंगणवाडी सेविका, बांधकाम मजूर, रिक्षाचालक, दगडखाण कामगार, मच्छिमार, कागद काच पत्रा वेचक.. ही यादी लांबलचक आहे. केंद्र शासनाने या विषयांवर नेमलेल्या २ आयोगांचे अहवाल, खासदार रवींद्र वर्मा व खासदार अर्जुन सेनगुप्ता प्रसिद्ध झाले आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येत ४ ते साडेचार टक्के असुरक्षित, असंघटित कष्टकरी आहेत. त्यात गरीब शेतकर्‍यांचाही समावेश आहे. मात्र, कष्टकरी म्हणवून घ्यायला कष्टकरीवर्ग अद्याप तयार नाही. आपल्याला पेन्शन मिळावी, यासाठी त्यांनी सांगली ते नागपूर मोर्चा काढला. आम्ही या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत केले.मोठमोठय़ा शहरातील स्त्रियांवरील बलात्काराच्या घटनांत वाढ होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपराध्यांना फाशीची शिक्षा फर्मावली. या निर्णयाचेही आम्ही स्वागत करतो. आगामी काळात परिवर्तनाच्या चळवळीचे नेतृत्व महिलांकडेच येणार ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. केवळ राजकारणच नव्हे, तर समाजकारण, अर्थकारण, सांस्कृतिक व साहित्यिक चळवळीतही त्या सावित्रींच्या लेकीचे ‘मी सावित्री बोलतेय’ या एकपात्री नाट्याचे हजारो प्रयोग झाले आहेत व होत आहेत. यातील कष्टकरी स्त्रिया भिडस्तपणे वागत नाहीत. एक अनुभव सांगण्याचा मोह होतो, काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळातील आमची कागद-काच संघटनेतील कष्टकरी भगिनी म्हणाली, ‘‘बाई तुम्हाला पेन्शन आहे, पण आम्हाला मात्र टेंशन..’’ सोनिया गांधींनी हसून दाद दिली, कारण त्याही एक स्त्री आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दूरदर्शनवर एका जाहिरातीत सतत पाहतो. ते विकासाची व्याख्या सांगत असतात. त्यांना मला सांगायचंय. समृद्धी आणि समाजवादाचे वाकडे नाही. डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वेसारखे छोटे देश समाजवादी आहेत. दुनियेतील श्रीमंत राष्ट्रांत त्यांची गणना होते. ती भ्रष्टाचारमुक्त आहेत. महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त व समाजवादी बनेल?लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व म. जोतीराव फुले समता प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष आहेत