डॉ. शैलेंद्र देवळणकर (लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)-
जम्मू आणि काश्मीरच्या उरी क्षेत्रात पाकिस्तान पुरस्कृत लष्कर-ए-तय्यबा या दहशतवादी संघटनेच्या हल्ल्यात भारतीय लष्कराच्या दहा जवानांना वीरमरण आले. गेल्या एक महिन्यातला हा चौथा दहशतवादी हल्ला होता. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सार्क परिषदेसाठी नेपाळमध्ये असताना अशाच स्वरूपाचा हल्ला झाला होता. अचानकपणे वाढलेल्या या दहशतवादी हल्ल्यांकडे केवळ जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. त्याकडे गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने अपयशी ठरत असलेल्या पाकिस्तानच्या काश्मीर धोरणाच्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागणार आहे. काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे व त्या माध्यमातून जगाचे लक्ष या प्रश्नाकडे आकर्षित करणे तसेच भारताबरोबर आण्विक युद्धाच्या शक्यतेचा भास निर्माण करून अमेरिकेकडून पैसा उकळणे हे पाकिस्तानचे जुनेच धोरण आहे. काश्मीर प्रश्नाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी पाकिस्तान तीन मार्गांचा वापर करत आला आहे.
पहिला मार्ग आहे तो सीमापार गोळीबाराचा, जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रत्यक्ष ताबारेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर गोळीबार करणे, निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य बनविणे हे पाकिस्तान सातत्याने करत आहे. अशा गोळीबारातून आणि निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूने भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळावी, त्यांनी आपल्या शासनावर या गोळीबाराचे प्रत्युत्तर देण्यासाठी दबाव वाढवावा, हा यामागचा उद्देश आहे. भारताने प्रत्युउत्तर दिले म्हणजे सीमेवरचा तणाव वाढतो. तणाव वाढला म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे विशेषत: अमेरिकेचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळते. भारतावर चर्चेसाठी दबाव आणला जातो. पाकिस्तानचा दुसरा मार्ग आहे तो काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठावरून मांडायचा, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानव अधिकारांच्या उल्लंघनासंदर्भात भारतावर आरोप करायचे. त्यासाठी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा वापर सातत्याने करत आहे. गेल्या महिन्यात इंग्लडमधील काही खासदारांना हाताशी धरत पाकिस्तानने काश्मीरच्या प्रश्नाची व मानव अधिकारांची चर्चा ब्रिटिश संसदेत घडवून आणली. पाकिस्तानचा तिसरा मार्ग आहे तो सीमापार दहशतवादाला चालना देण्याचा. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या सहकार्याने जवळपास चाळीस दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. दहशतवाद्यांना आर्थिक, शस्त्रास्त्रांची मदत देण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र विभागच निर्माण करण्यात आला आहे. याच मदतीच्या आधारावर लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन यांसारख्या दहशतवादी संघटना भारतात धुमाकूळ घालत असतात.
विशेष म्हणजे पाकिस्तान एकाच वेळी या तिन्ही मार्गांचा अवलंब करत नाही, तर हे मार्ग आलटून पालटून वापरतो. गेल्या चार महिन्यांतील घटना हेच स्पष्ट करतात. भारतात केंद्रात सत्तांतर घडून नवीन शासन सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानने पहिल्या मार्गाचा म्हणजे सीमापार गोळीबाराचा प्रकार सुरू केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण व आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर पाकिस्तानकडून सतत दोन महिने गोळीबार चालला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तानने दुसर्‍या मार्गाचा अवलंब सुरू केला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेच्या वार्षिक परिषदेत काश्मीर प्रश्न मांडला. आता गेल्या एक महिन्यापासून तिसर्‍या मार्गाचा अवलंब पकिस्तान करत आहे. म्हणून काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत.
या वेळी मात्र पाकिस्तानचे हे तिन्ही मार्ग अपयशी ठरताना दिसत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान असुरक्षित बनला आहे. पाकिस्तानच्या या अपयशामागचे कारण आहे ते केंद्रातील नवीन एनडीए शासनाने बदललेले पाकिस्तान धोरण. नवीन शासनाच्या बदललेल्या पाकिस्तान धोरणाची तीन मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. एक, पाकिस्तानबरोबर कोणत्याही प्रकारची चर्चा ही केवळ शिमला करारांतर्गतच होईल. भारत व पाकिस्तानमधील १९७२च्या सिमला कराराने काश्मीरचा प्रश्न हा द्विपक्षीय प्रश्न असून, तो केवळ दोन राष्ट्रांमधील चर्चेच्या माध्यमातून सोडवला जाईल, असे निश्‍चित करण्यात आले होते. दोन महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानने हुरिअत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांबरोबर बोलणी सुरू केली होती. परिणामी भारताने चर्चा रद्द केली. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे पाकिस्तानकडून काश्मीर प्रश्नाचे जे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे; त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करणे, म्हणूनच नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यासपीठावर नवाझ शरीफ यांनी काश्मीरप्रश्नी केलेल्या वक्तव्याला विरोध करण्याचा किंवा उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. या धोरणाचे तिसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाकिस्तानकडून होणार्‍या सीमापार गोळीबाराला जशास तसे उत्तर देणे. भारताने या गोळीबाराचे चोख प्रतिउत्तर दिले. भारताच्या या बदललेल्या धोरणामुळे पाकिस्तानचे प्रयत्न अधिकच वाढले आहेत. त्यातूनच पाकिस्तान आता सीमापार दहशतवादाला चालना देत आहे. अमेरिका व चीन या दोन्ही पाकिस्तान सर्मथक राष्ट्रांनी अलीकडच्या काळात पाकिस्तानविषयीची आपली भूमिका बदलल्याचे दिसते. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दहशतवादाच्या प्रश्नावरून पाकिस्तानविरोधात गंभीर ताशेरे ओढले आहेत, तर चीनच्या राष्ट्राध्यक्षाने यापूर्वीचा पायंडा मोडत भारताला भेट दिल्यानंतर पाकिस्तानला जाणे टाळले. त्यामुळे पाकिस्तान अधिकच असुरक्षित बनल्याचे दिसत आहे.
पाकिस्तानचे भारत धोरण तेथील राजकीय नेतृत्व ठरवत नाही, तर तेथील लष्कर, धार्मिक गट आणि दहशतवादी संघटना ते निर्धारित करतात. त्यांना भारताबरोबर सुरळीत संबंध नको आहेत. ज्या वेळी नवाझ शरीफ यांनी भारताबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला, तेव्हा त्यांना मोठय़ा राजकीय उठावाचा सामना करावा लागला. जोपर्यंत पाकिस्तानच्या राजकारणात आणि परराष्ट्र धोरणात लष्कराचे महत्त्व कमी होत नाही, तोपर्यंत भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारणे अवघड आहे. लष्कराचे महत्त्व कमी करण्याचे केवळ दोनच मार्ग आहेत. एक म्हणजे अमेरिका, चीन व सौदी अरेबिया यांसारख्या राष्ट्रांचा दबाव आणि दोन, पाकिस्तानी जनतेने पुढाकार घेत लष्कराला आपली जागा दाखवून देणे. लोकांच्या पुढाकारामुळे यापूर्वी बांगलादेश व इंडोनेशिया या दोन्ही इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये लष्कराचे महत्त्व कमी झाले आहे. दरम्यान, असुरक्षित पाकिस्तानकडून भविष्यातही दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता गृहीत धरून भारताने आपल्या अंतर्गत सुरक्षेचे चोख व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.