‘बळी’जाणारा ‘राजा’

शिवराम घोडके.

हे दोघेही राजकीय पुढारी नाहीत, सत्तेत नाहीत, विरोधात नाहीत,

शेतकरी आत्महत्त्यांचे निरूपण करणारे अभ्यासकही नाहीत!

- हे दोघेही आहेत 

प्रत्यक्ष शेतकरी! 

बांधावर राबतात, व्यवस्थेशी झगडतात

आणि मातीतून सोने पिकवणो जाणतात! शेतक:यांच्या आत्महत्त्या आणि कजर्माफी याबद्दल त्यांचे मत सत्ताधारी 

आणि विरोधकांपेक्षा थोडे वेगळे आहे.

ते हे असे.

 

आता पूर्णवेळ शेतकरी असलो, तरी पूर्वी भारतीय विमानपतन  प्राधिकरणात (Airports Authority of India) कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करत होतो. पूवरेत्तर भारतात तेथील विमानतळांचा विकास करताना हवामानाची माहिती घेऊनच बांधकामाचे नियोजन करावे लागे. तेव्हा आम्ही www.accuweather.com ही वेबसाइट आणि भारतीय हवामान खात्याच्या साहाय्याने पावसाचे, हवामानाचे अंदाज बांधून काम करत होतो. नंतर नागपुरात परतलो आणि शेती करायला लागलो. आधीच्या अनुभवांबरोबरच हवामानाच्या त्या संकेतस्थळांचाही शेती करण्यासाठी वापर सुरू झाला. अूू46ीं3ँी1 च्या मदतीने आम्ही मागे गारपिटीपासून ब:याच शेतक:यांचे नुकसान वाचवले. सौंसरजवळ असलेल्या पारडसिंगा या गावी श्वेता भट्टड या युवतीने अूू46ीं3ँी1 हाताळणो माङयाकडून शिकून घेतले आणि गावातील तरुण विद्याथ्र्याना शिकवले. ते विद्यार्थी रोजचा हवामान अंदाज बाजारात एका फलकावर लिहू लागले. 

अलीकडेच या संकेतस्थळाच्या ग्लोबत स्टॅटेजीज विभागाचे अमेरिकेतले संचालक डोनाल्ड हीटन आणि भारतातले अधिकारी अभिमन्यू चक्रवर्ती कुतूहलापोटी आमचे काम बघायला आले. त्यामागे एक कारण होते. मध्यंतरी एकदोनदा पावसाचा अंदाज चुकला. त्यामुळे गावातले काही शेतकरी नाराज झाले आणि त्यांनी गावातला फलक मिटवून  फेकून दिला. मग आम्ही एका संध्याकाळी जाऊन त्यांची समजूत काढली व प्रत्येक शेतक:याच्या छंस्र3स्र वर ढगांचे मार्ग कसे बदलतात हे समजावले. ही सर्व वार्ता श्वेता भट्टडचा भाऊ साकेत भट्टडने अूू46ीं3ँी1 ला ईमेलने कळवली. भारतीय खेडेगावातल्या शेतक:याला आपली वेबसाइट कामी पडते याचे आश्चर्य वाटून ते पाहायला श्री. हीटन व 

श्री. चक्रवर्ती पारडसिंग्याला आले होते.

विदेशात अचूक अंदाज देणारी  वेबसाइट इथे का चुकते असे मी विचारल्यावर ते म्हणाले की, प्रगत देशांमध्ये ग्राऊण्ड वेदर रडार आणि सेन्सर्सचे जाळे असते. त्यामुळे मिनिटामिनिटाला अचूक माहिती देता येते. या आधारावरच पीक विमा दिला जातो. भारतात असा डाटा देणारी यंत्रणा नाही. तो डाटा हाती येईल तेव्हा अचूक अंदाज देणो शक्य होईल.

- महाराष्ट्रातल्या कजर्बाजारी शेतक:याला काय हवे आहे असे विचारलेच समजा कुणी, तर ते हे! भारतात कृषी क्षेत्रवर आजही जवळजवळ दोन तृतीयांश लोकसंख्या अवलंबून आहे. पण कृषिक्षेत्रसाठी महत्वाच्या अशा पीक व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन,  माती परीक्षण, तंत्रज्ञान, हवामानाची माहिती, मूलभूत शिक्षण, बाजार व्यवस्थापन, मागणी-पुरवठय़ाची माहिती, पीक विमा इत्यादि प्रत्येक क्षेत्रकडे देशातल्या राज्यव्यवस्थेने अक्षम्य असे दुर्लक्ष केलेले आहे.

आज शेतीकडे वळणारा वर्ग बहुतांशी एकतर दहावी नापास किंवा कला, वाणिज्य क्षेत्रतला पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थी आहे. या दोन्ही शिक्षणशाखांमध्ये शेतीशी संबंधित विषय तर सोडाच, पण साधा एक धडाही आपल्या अभ्यासक्रमात आढळत नाही. एककल्ली अभ्यासक्रमामुळे ज्या सामाजिक थरांमध्ये शैक्षणिक वातावरण खोलवर रुजलेले आहे त्यांना शिक्षण सोपे जाते आणि ज्या घरांमध्ये कष्टकरी वातावरण आहे, त्यांना हा अभ्यासक्रम कठीण जातो.  पाठांतरावर आधारित तीन तीन भाषा, वादग्रस्त इतिहासाचे ओङो आणि क्लिष्ट असे गणित - जे नव्वद टक्के विद्याथ्र्याच्या आयुष्यभर कामी येणार नाही - शिकवले जाते. असल्या व्यवस्थेत पाठांतरावरच आधारित गुणवत्तेचे निकष ठरवले जातात. कष्टाला या गुणवत्तेच्या निकषात स्थान नसल्याने अत्यंत मेहनती व कृषीचं लहानपणापासून प्रात्यक्षिक ज्ञान असलेल्या या विद्याथ्र्याची परीक्षा पाठांतराच्या फुटपट्टीवर मोजून त्यांना गुणवत्ताहीन किंवा ‘नापास’ ठरवले जाते. 

वस्तुत: आपल्या या ‘कृषिप्रधान’ देशात एक सक्षम कृषी व्यवस्थापन व्यवस्था या देशातील भुकेच्या मूलभूत प्रश्नावर कार्यरत असायला हवी होती. तज्ज्ञांच्या मदतीने कुठल्या जमिनीत कुठले पीक घ्यावे, त्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे स्त्रोत, हवामानाची अनुकूलता आणि बाजाराची मागणी या सर्व बाबींची माहिती शेतक:याला देऊन या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करायला हवा होता. दुर्दैवाने शहरीकरणाच्या, औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली ग्रामीण संस्कृती उद्ध्वस्त करून, सामुदायिक संस्कृती नष्ट करून, व्यक्तिगत संस्कृतीची बीजे रोवली जात आहेत आणि समुदायाच्या उद्धाराऐवजी व्यक्तिगत प्रगतीच्या निमित्ताने मूठभर लोकांकडे संपत्तीसंचयाचे पर्व सुरू झालेले आहे.

कृषिक्षेत्रला विकसित करण्यासाठी  सबसिडी दिली जाते असे म्हणतात. पण सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी वास्तविकत: उद्योगक्षेत्रला दिली जाते आहे. उदाहरणार्थ सिंचन सबसिडी ही पाइप किंवा पंप बनवणा:या कंपनीला दिली जाते. शेणखतावर कुठलीही सबसिडी नाही पण उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह असलेल्या रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या कारखान्यांना मात्र वारेमाप सबसिडी आहे. या कंपन्या आपले व्यापारी आडाखे वापरून भाव दामदुप्पट करून मग सबसिडीचे नाटक करतात. अखेर या असल्या महागडय़ा  निवेशांमुळे शेतक:यांचे आर्थिक संतुलन बिघडत जाते. त्यात सरकारने किमान आधारभूत किंमत व निर्यातबंदी, राज्यबंदी किंबहुना जिल्हाबंदीसारखे लोढणो त्याच्या गळ्यात बांधले आहेच. 

शेतकरी बिचारा एकटाच असा आहे की त्याला लागणारी प्रत्येक वस्तू तो महागडय़ा चिल्लर (रिटेल) बाजारातून विकत घेतो आणि स्वत: उत्पादित केलेला माल स्वस्त घाऊक  बाजारपेठेत (होलसेल) विकतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर शेतीसाठी लागणा:या सर्व वस्तू बियाणो, अवजारे, खते तो महागात विकत घेतो व त्याने उत्पादित केलेले खाद्यान्न स्वस्त भावात विकतो.. हे कसले गणित?

भारतीय शेतीचे सारे ‘हवामान’या घटकावर अवलंबून! अशा हवामानाचे केवळ ढोबळ, बेभरवशी अंदाज पुरवून  राज्यव्यवस्था शेतक:याच्या आयुष्याशी खेळते. शेतक:याचे कंबरडे मोडते ते अस्मानी संकटांनी. ह्या संकटापासून पीक विमा त्याचे संरक्षण करू शकतो.  हवाई वाहतूक आणि शेती ही दोन्ही क्षेत्र हवामानावर अवलंबून असताना व हवामानाचे शास्त्र एकटय़ा कृषीसाठी इतके मागासलेले का ठेवले हा प्रश्नच आहे. पीकविम्याचे काय गौडबंगाल आहे ते कळायला मार्ग नाही.

शेतजमीन विकून गावातून निघालेला शेतकरी शहरांच्या झोपडपट्टीत आश्रयाला आल्यावर हा भूमिहीन मेहनती कामगार स्वत:चे श्रम उद्योग आणि सेवा क्षेत्रला कसा स्वस्तात विकू शकेल याची सोय राज्यव्यवस्था करते आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. गावांमधील थ्री फेज विजेचे लोडशेडिंग 18-18 तास दररोज असणो, भंडारणाची सोय नसणो, बाजारपेठेत सरकारने हस्तक्षेप न करणो, शेतमालाचे भाव पडले तर उत्पादनांच्या आकडेवारीवर खापर फोडणा:या सरकारला शेअर मार्केटमध्ये पडझड झाल्याबरोबर मात्र तातडीने हस्तक्षेपाची धावपळ करावी लागते. मग प्रश्न हा पडतो की, शिल्लक पडलेल्या पैशातून लोभापोटी गुंतवणूक केलेल्या लोकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे सरकार अत्यंत मेहनतीने पिकविलेल्या व दोन तृतीयांश लोकसंख्येच्या पोटापाण्याचा व अस्तित्वाचा प्रश्न असलेल्या शेतमालाकडे का दुर्लक्ष करते? 

- या सर्व नकारात्मक व अन्यायी धोरणांशी झगडणारा अत्यंत मेहनती शेतकरी सव्वाशे कोटी देशबांधवांना तीन वेळा स्वस्तात जेवू घालण्यासाठी बाजारात मावणार नाही इतक्या शेतमालाचे उत्पादन करतो. पण दुर्दैव हे की ही भांडवली व्यवस्था त्या शेतमालावर अव्वाच्या सव्वा फायदा आकारून कृत्रिम महागाईचा आव आणते. आणि त्याची शिक्षा म्हणून निर्यातबंदीसारख्या बेडय़ा शेतक:याच्याच उत्पन्नाला ठोकल्या जातात.

एकीकडे उद्योगांना निर्यातीत प्रोत्साहन, तर दुसरीकडे शेतमालाला निर्यातबंदी. यालाच जागतिकीकरण म्हणायचे का? तसेच बाजारभावाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतमाल / खाद्यान्न आयात करून सरकार शेतक:याला आयात-निर्यातीच्या पट्टय़ात भरडते. आपली कृषिव्यवस्था असल्या खोटय़ा जागतिकीकरणात कशी तगेल? राज्यकत्र्यानी केलेल्या या एककल्ली उपायांमुळे राजकारण्यांना यश आणि लोकप्रियता मिळते पण  शेतकरी आत्महत्त्येस प्रवृत्त होतो.  जागतिक बाजारपेठेचा दाखला देत कापूस रु. 35क्क्/-  प्रतिक्विंटल विकायला लावणारी ही हिंस्त्र व्यवस्था तयार कपडय़ाचा भाव 1,56,4क्क्/- ते रु. 7,5क्,क्क्क्/- प्रतिक्विंटल आहे ह्याकडे लक्ष देत नाही.

अशा अनेक अन्यायकारक बाबींमुळे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत निराशेचे वातावरण आहे. शेतकरी आत्महत्त्यांच्या उंबरठय़ावर आहे. किमान आधारभूत किंमत ठरवणारी डोकी कृषिक्षेत्रत प्रत्यक्ष काम न केल्याने अंगठाछाप आहेत.

आज गरज आहे शेतक:याला न्याय्य भाव देण्यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे बोट न दाखवता तो या गर्तेतून निघून सन्मानाने जगेल कसा या विचाराने शेतमालाच्या किमती ठरवण्याची, जागतिक भांडवली व्यवस्थेपेक्षा या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी व शेतमजुरांची उपजीविका केंद्रस्थानी ठेवून आर्थिक नीती बनवण्याची, त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मोल देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्याचे सर्व प्रयत्न करण्याची !

 

(लेखक नागपूर येथील प्रगतिशील शेतकरी आहेत.)

amitabhpawde@rediffmail.com