-अमृता कदम
मुक्काम दिल्ली.
मयूरविहार या प्रसिद्ध वसाहतीशेजारचं खिचडीपूर. नावाला साजेसं. अरुंद गल्ल्या, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दाटीवाटीने उभी घरं, उग्र दर्प.. हे गल्लीबोळ पार केल्यानंतर अगदी शेवटी खिचडीपूरच्या सरकारी शाळेची इमारत आहे. आजूबाजूच्या वातावरणाशी फटकून असलेली.. प्रशस्त, स्वच्छ. खिचडीपूर स्कूल ऑफ एक्सलन्स असं या शाळेचं नाव. सर्वोत्तम सुविधा असलेल्या सरकारी शाळेत इंग्रजी माध्यमातून उत्तम दर्जाचं शिक्षण मिळावं, असा चंग बांधून दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारने ‘स्कूल ऑफ एक्सलन्स’ची संकल्पना मांडली. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षात कात टाकलेल्या दिल्लीतल्या सरकारी शाळा सध्या देशभरात उत्सुकतेचा विषय ठरल्या आहेत. दिल्लीमधे सध्या चार स्कूल ऑफ एक्सलन्स आहेत. त्यांपैकीच एक ही खिचडीपूरची शाळा !
मुख्याध्यापिका असेम्ब्ली हॉलमध्ये भेटतील असं कळलं. त्यादिवशी नववीच्या मुलांची असेम्ब्ली होती. ‘प्रत्येक असेम्ब्लीमध्ये एक विशिष्ट थीम असते. त्यानुसार मुलं सादरीकरण करतात’..मुख्याध्यापिका सीमा राय चौधरी सांगत होत्या. नववीची असेम्ब्ली संपली. ती मुलं बाहेर पडल्यानंतर एकदम खूप कलकलाट ऐकू आला. ही केजी, पहिली आणि दुसरीची बच्चे कंपनी होती. त्यांचा उत्साह ओसांडून वाहत होता. सीमाजी त्यातल्या अनेकांची चौकशी करत होत्या आणि मग बाई आपल्याशी बोलल्या या आनंदात पोरं हरखून जात होती.
‘तुम्हाला सगळ्या मुलांची नावं माहिती आहेत का’ असं आश्चर्याने विचारलं तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘सगळ्या नाही; पण बर्‍याच. आमच्याकडे लहान वर्गांमधली पटसंख्या 25 असते. नववी, दहावी आणि अकरावीच्या वर्गात मात्न 40 मुलांचा पट असतो. त्यामुळे मुलं लक्षात राहातात !’
माझ्या डोळ्यासमोर दाटीवाटीने कोंबलेल्या मुलांचे वर्ग आले. इथे एकदम विरुद्ध चित्र. ड्रमच्या तालावर कवायत, गाणी, मग ज्या मुलांचे वाढदिवस आहेत त्यांना स्टेजवर बोलवून ‘हॅप्पी बर्थ डे’ गाणं वगैरे झालं. सगळं इंग्लिशमध्ये. शिक्षकांनी इंग्रजीमधून दिलेल्या छोट्या छोट्या सूचना. मुलं समजून घेत होती. आपल्याला शाळा का आवडते, हे मोडकी-तोडकी वाक्यरचना करून सांगत होती. यात काय एवढं असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. पण ज्या आर्थिक वर्गातून ही मुलं आली होती, तिथे त्यांच्या घरी कोणालाही इंग्रजीचा गंध असण्याची शक्यता नव्हती. अशा परिस्थितीतली चार-सहा वर्षांची मुलं जेव्हा स्वत:ला इंग्रजीमधून अभिव्यक्त करतात, तेव्हा ते विशेष असतं. दिल्ली सरकारने काही महिन्यांपूर्वी ‘हॅपीनेस क्लास’ नावाचे नवे वर्ग सुरू केले आहेत. या अभ्यासक्र मात वही- पुस्तकांची आवश्यकता नाही. पहिलीच्या वर्गात सुरू असलेला हॅपीनेस क्लास पाहायला गेले. आपल्याकडे ‘शिवाजी म्हणतो’ या खेळाच्या धर्तीवरचाच ‘सायमन सेज’ हा खेळ सुरू होता.
‘मुलांमध्ये गोष्टी लक्षपूर्वक ऐकून त्यानुसार कृती करण्याचा गुण यामुळे वाढतो. एरवी त्यांना मी काय म्हणते ते नीट ऐका असं ओरडून सांगून जे कळत नाही, ते या खेळामुळे कळतं. या वयातील मुलं चंचल असतात, त्यांना उपदेशाचे डोस पाजून उपयोग नसतो,’ - मुलांच्या हॅपीनेस टीचर कविता सांगत होत्या. या हॅपीनेस क्लासचं सध्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष कौतुक आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीचे शिक्षणमंत्नी मनीष सिसोदिया यांनी स्वत: हा अभ्यासक्र म डिझाइन केला आहे. मॉस्को इथे झालेल्या वल्र्ड एज्युकेशन फोरम येथे मनीष सिसोदिया यांनी 70 देशांमधून आलेल्या शिक्षण प्रतिनिधींसमोर या आनंददायी अभ्यासक्रमाबद्दल एक सादरीकरणही केलं होतं.दिल्लीत ‘आप’ सरकारने हे बदलाचं वारं आणलं तीन वर्षांपूर्वी ! आपचा सहसचिव आणि दिल्ली सरकारच्या भूतपूर्व शिक्षण सल्लागार आतिशी मार्लेना यांच्यासोबत शैक्षणिक धोरणांच्या बांधणीत सहभागी असलेला अक्षय मराठे सांगत होता,
‘राजकीय इच्छाशक्ती हे आपच्या शैक्षणिक धोरणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमागील सर्वांत महत्त्वाचं कारण आहे. दिल्लीच्या शाळांमध्ये परिवर्तन आणणा-या अनेक गोष्टींची तरतूद शिक्षणाधिकार कायद्यांमध्येच आहे. पण इतर राज्यांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी होत नाही’.
आपल्याकडे शिक्षण सुधारणा म्हटलं की अभ्यासक्र म बदल हीच एकमेव व्याख्या आहे. दिल्लीमध्ये सीबीएसई हे एकच शिक्षण मंडळ आहे. त्यामुळे अभ्यासक्र माच्या आघाडीवर काही बदल करणं अपेक्षितच नव्हतं. दिल्ली सरकारने मग हाच अभ्यासक्र म मुलांच्या आकलनशक्तीचा विचार करून कसा आणि कोणत्या वातावरणात शिकवला जाईल याबद्दल योजना आखण्यास सुरुवात केली. त्याची सुरुवात झाली शाळांमधील पायाभूत सुविधांपासून ! आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेत निमंत्रित करणं हा एक मोठा प्रयोग ठरला. जुलै 2016 मध्ये पहिल्यांदा शिक्षक-पालक मेळावा झाला. त्यावेळी आलेल्या अनेक पालकांनी आपल्या मुलांची शाळा पहिल्यांदाच पाहिली होती. नंतर या पालकांना ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’मध्येही सहभागी करून घेण्यात आलं. ‘या समितीमध्ये 12 पालक प्रतिनिधी असतात. दिल्लीत एकूण एक हजार सरकारी शाळा आहेत. म्हणजे आम्ही एकूण बारा हजार पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाशी जवळून जोडून घेतो,’ अक्षय म्हणाला.
मुलांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे शिक्षण देण्यासाठी प्रथम, क्रिएटनेट, साँझासारख्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली गेली. ‘एव्हरी चाइल्ड कॅन रीड’, मेन्टॉर टीचर प्रोग्राम अशा अनेक मार्गांनी ‘मिशन बुनियाद’ आकाराला आलं. अलीकडेच खासगी शाळा सोडून 400 विद्यार्थ्यांनी रोहिणी इथल्या सर्वोदय सरकारी विद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणं हे कमीपणाचं मानलं जाण्याच्या काळात हा बदल नक्कीच महत्त्वाचा आहे. दर्जेदार शिक्षण महत्त्वाचं, मग ते खासगी शाळेत असो की सरकारी, हा विचार रुजवायला दिल्ली सरकारच्या शिक्षण सुधारणांनी सुरुवात केली आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
हसत्या-खेळत्या शिकण्या-शिकवण्याचा ‘दिल्ली पॅटर्न’
1दिल्ली सरकारने शैक्षणिक प्रयोगांसाठी 54 शाळा - ‘मॉडेल स्कूल्स’ निवडल्या.
2 अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करून अतिरिक्त वर्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले. एप्रिल 2017पर्यंत आठ हजार अतिरिक्त वर्ग बांधले.
3 प्रत्येक मॉडेल स्कूलमध्ये ‘स्मार्ट क्लासरूम्स’ सुरू झाल्या.
4 कंटाळवाणं, जुनाट रूपडं बदलून सरकारी शाळांनी कात टाकली. प्रसन्न रंगांच्या भिंती, प्रोजेक्टर्स आणि स्क्रीन, आधुनिक पद्धतीचे फायबर बेंच आणि डेस्क यांनी वर्ग सजले.
5 या वातावरण बदलाचा निम्ना अधिकवर्गातल्या मुलांच्या मानसिकतेवर खूप परिणाम झाला. हुरूप वाढला.
6 शाळेमधील स्वच्छतागृहं, पिण्याचं पाणी आणि इतर मूलभूत सोयींच्या व्यवस्थापनासाठी इस्टेट मॅनेजर या पदाची निर्मिती करण्यात आली. बरेचसे ‘इस्टेट मॅनेजर’ हे निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत.
7 शाळा - व्यवस्थापनाचा भार शिक्षकांच्या खांद्यावरून काढला गेला. शिक्षक आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.
8 दिल्लीतले प्राथमिक शिक्षक सध्या देशातील उत्तमोत्तम शाळांसोबतच फिनलॅण्ड, सिंगापूर, ऑक्सफर्ड अशा ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी जातात.
9 दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधले शिक्षक फक्त ‘शिकवण्या’चं काम करतात. कसकसल्या नोंदण्यांसाठी घरोघरी फिरणं, खिचडी शिजवणं यातलं काहीही त्यांना करावं लागत नाही.
(लेखिका लोकमतच्या दिल्ली आवृत्तीत उपसंपादक आहेत.)amritar1285@gmail.com