उत्तरदायी शासनाची किल्ली

 

लोकशाहीच्या अनेक व्याख्या अनेकांनी केल्या आहेत. त्यात लिंकनच्या नावे ‘लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले शासन’ ही व्याख्या सुख्यात आहे. प्रत्यक्षात शासन जेव्हा प्रचंड स्तरावर चालते तेव्हा लोकांनी चालवण्यासारखे त्यात काही उरत नाही. ते चालवण्यासाठी त्यात मुरब्बी आणि प्रशिक्षित असे दोन प्रकारचे लोक लागतात. मुरब्बी म्हणजे जे निवडणुकीतून जिंकून आलेत आणि प्रशिक्षित म्हणजे जे प्रशासकीय अकॅडमीतून शिकून आलेत. प्रत्यक्षात लोकशाही हे दोन प्रकारचे लोक चालवतात. त्यामुळे सामान्य ‘लोक’ यात बघ्याच्या भूमिकेत आहेत असे वाटू लागते. मृत्युगोलात कसरती करणा:याकडे बघताना लोक ‘अरेरे’ आणि ‘वाहवा’ असे दोन प्रकारचे शब्द काढतात. तसेच काहीसे सरकारच्याही बाबतीत लोक करत असतात. आपल्याला पटणारी किंवा फायदा देणारी गोष्ट सरकारने केली की वाहवा आणि उलट झाले तर हायहाय - उद्गारणो एवढेच जणू लोकांच्या हाती असते. हल्ली फेसबुकमुळे तोंडाला फेस आला तरी तो जगाला दाखवता येतो आणि म्हणून हल्ली खूप फेस येऊ लागला आहे. तोंडातली वाफ एकटय़ाने दवडण्याऐवजी चारचौघांत दवडता येते आणि तशा बाष्पयुद्धांना मोठा जोर सोशल मीडियावर येत असतो. एवढय़ाने भागले नाही तर रात्री जेवताना जेवणातल्या चटणीऐवजी चॅनेलवरच्या वादावादी तोंडाला लावता येतात. यामुळे चहाच्या कपात मोठ्ठे वादळ उठते आणि त्याकडे एकटक पाहणारा हरखून जातो. 

अशी मोठी बुकफेसी क्र ांती झाली तरी प्रत्यक्ष जग आहे तसेच असते. म्हणजे असे की शासन चालवणारे चालवत असतात आणि आपण सामान्य ‘लोक’ पुन्हा त्या बघ्याच्या भूमिकेतच राहतो. वाहवा आणि हायहाय म्हणायला नवीन माध्यमे हातात आली म्हणून बघ्याच्या भूमिकेपेक्षा बरे काही हातात येते असे नाही. मग लोकशाही म्हणजे काय रे भाऊ हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. जर हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले नसेल तर मग हे काय आहे? 

गावातील ग्रामसभा ही आपल्या आताच्या लोकशाहीतली एकमेव अशी रचना आहे जिथे लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार ही व्याख्या प्रत्यक्ष प्रचलित आहे. ग्रामसभेमध्ये गावातले सर्व मतदार आजीव सदस्य असतात आणि ग्रामपंचायतीला आपले जमाखर्च, आलेल्या निधीचा विनियोग, लाभार्थी निवड इ. गोष्टी ग्रामसभेच्या संमतीनेच करता येतात. 

अनेक योजनांमध्ये एका मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करायचा असेल, तर ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. अनुसूचित क्षेत्रतल्या गावांमध्ये तर गावात सरकारी निधीतून झालेल्या कामाचे पूर्तता/उपयोजन प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकारही ग्रामसभेला आहे. हे सर्व अधिकार ग्रामसभेला असताना ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार होतोच कसा?  

वयम चळवळीच्या संपर्कातले अनेक गावांमधले तरुण आपापल्या गावांच्या ग्रामसभांमध्ये जाऊन या गोष्टी पाळल्या जाव्यात यासाठी प्रयत्न करतात. पारदर्शकतेचा आग्रह धरतात. इतिवृत्त वाचले जावे, खर्चाचा तपशील वाचून दाखवावा, ऑडिट रिपोर्ट वाचून दाखवावा - अशा मुद्दय़ांचा आग्रह धरतात. यात सत्ताधारी मंडळींकडून काही वेळा विरोध होतो, हे स्वाभाविकच आहे. पण ग्रामस्थांनाही काही वेळा हे नकोसे वाटते. असे करून सत्ताधारी मंडळी नाराज झाली तर आपल्या पदरी पडणारा लाभाचा वाटाही जाईल, अशी काळजी लोकांना असते. सत्ताधा:यांना होता होईतो खूश ठेवावे आणि आपला स्वहिताचा धंदा करून घ्यावा, अशी भावना असते. भ्रष्टाचाराला सत्तेतल्या लोकांपेक्षा जास्त ‘अहो असं चालायचंच’ असं म्हणणारे सामान्य लोक जबाबदार असतात. शिवाजी महाराजांनाही ‘कशाला या स्वराज्याच्या भानगडीत पडतोस?’ असं म्हणणारे लोक होतेच. लोकशाही प्रत्यक्षात येण्यास हीच मोठी अडचण असते. 

ग्रामसभेसारखी थेट लोकशाही प्रत्येक स्तरावर शक्य नाही. म्हणूनच वरच्या स्तरावर प्रातिनिधिक लोकशाही आपण स्वीकारली आहे. एकदा प्रतिनिधी निवडला की लोकशाहीत मत व्यक्त करण्याचे सर्व अधिकार आपण त्याला विकले आहेत अशा थाटात लोक वावरत असतात. त्यामुळे लोकशाहीत लोकांचा वरचष्मा असणो अजूनच कठीण होऊन बसते.

जेथे थेट लोकशाही नाही, तिथे लोकशाहीची व्याख्या बदलते. माङया मते ती व्याख्या ‘जागरूक नागरिक, प्रतिसादी सरकार’ (रिस्पॉन्सिबल पीपल, रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नमेंट) अशी असते. जागरूकतेची जबाबदारी नागरिकांनी घेतली आणि सरकारने लोकभावनेला प्रतिसादी किंवा उत्तरदायी राहून काम केले तर ती लोकशाही म्हणता येते. 

लोक जागरूक नसतील तर सरकार आपले उत्तरदायित्व विसरते. मनमानी कारभार करायला कोणतेही सत्ताधारी उत्सुक असतातच. प्रजा झोपली की त्यांना रान मोकळे होते. पण तेच जर नागरिक जागरूक असतील तर मात्र सरकारला मनाची नाही तर जनाची तरी लाज बाळगावी लागते. याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. एका मंत्रिमहोदयांवर न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाला आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. तुरुंगात गेल्या गेल्या त्यांच्या छातीत दुखू लागले आणि लगेच त्यांना एका छानशा रु ग्णालयात छानशा खोलीत हलवण्यात आले. एका नागरिकाला हे योग्य वाटले नाही. त्याने तुरुंगाधिका:यांकडे माहिती अधिकाराचा अर्ज करून मंत्रिमहोदयांचे आरोग्यविषयक तपासणी अहवाल मागितले. माहिती नाकारल्यावर हे प्रकरण माहिती आयुक्तांकडे गेले. आरोग्यविषयक माहिती ही वैयक्तिक माहिती असल्यामुळे ती देता येणार नाही असे आयुक्तांनी सांगितले. माहिती उघड झाली नाही; पण मंत्री माहिती लपवत आहेत याचा बभ्रा मात्र वर्तमानपत्रंमधून झाला. आणि मंत्री निमूटपणो तुरुंगात परतले. 

‘अहो असं चालायचंच’ असंच जर त्या नागरिकाने म्हटलं असतं तर मंत्रिमहाराजांना चार दिवससुद्धा तुरुंगाची हवा खायला लागली नसती. असेच आणखी एक उदाहरण आहे. जे आदिवासी वनजमिनीवर पूर्वापार शेती करतात, त्यांना त्या जमिनीवर मालकी देणारा कायदा 2008 साली लागू झाला. त्यानंतर आदिवासी नागरिकांनी या मालकीसाठी दावे केले. पण शासनाच्या समित्यांनी घोळ घालून जमिनीच्या लहान तुकडय़ांचीच मालकी देऊ केली. कायदेशीर प्रक्रियेत नागरिकाच्या हिताला बाधा आली तर त्यासाठी सरकारकडे असलेली कारणो-कागदपत्रे ही आपणहून नागरिकाला दिली पाहिजेत अशी तरतूद माहिती अधिकार कायद्यात आहे. जव्हार-विक्रमगडच्या 1200 आदिवासी नागरिकांनी माहिती अधिकाराचे अर्ज करून ही माहिती मागितली. माहिती आयुक्तांनी या प्रकरणाचा निवाडा करताना ही माहिती सर्वच आदिवासी जमीनधारकांना मिळाली पाहिजे असा आदेश दिला. आता ही माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. कोणाही नागरिकाला आपल्या वनहक्क प्रकरणाची माहिती विनासायास बघता येते. जर त्या 1200 जणांनी जागरूकता दाखवली नसती तर सरकारने हा प्रतिसाद दिला नसता. आणि अन्याय सुरूच राहिला असता. 

काळू व शाई नद्यांवरची धरणो शासन पुढे रेटत होते. यात सर्व कायदे धाब्यावर बसवले होते. नागरिकांच्या जागरूक संघटनेने आंदोलन करून या दोन्ही धरणांवर स्थगिती आणली. पुण्यातल्या टेकडय़ा वाचवण्यासाठीचे आंदोलन, नाशिकमधले गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठीचे आंदोलन, वशिष्ठी नदीत कारखान्यांचे रासायनिक उत्सर्जन रोखण्यासाठीचे आंदोलन, जैतापूर अणुप्रकल्पाविरोधातले आंदोलन - अशी असंख्य आंदोलने नागरिकांच्या जागरूकतेची उदाहरणो आहेत. 

लोकशाहीची गुरुकिल्ली यात आहे. एकटा नागरिक असो वा संघटना असो - त्याची जागरूकता त्याने स्वत:च्या जबाबदारीचे केलेले पालन हेच सरकारला उत्तरदायी बनवते. 

सिंहासनावर बसलेल्या व्यक्तीच्या माथ्यावर काठी हाणून ‘तूही कायद्याने दंडय़ आहेस’ याची त्याला जाणीव करून देणो हाच लोकधर्म आहे. लोक आणि सिंहासनातला समतोल हीच लोकशाही आहे. 

 

(लेखक ‘वयम्’ या समावेशक विकासाच्या 

चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)

 

milindthatte@gmail.com