खरंच, कुठे आहे महाराष्ट्र?

 

निवडणुकीच्या उंबरठय़ावर महाराष्ट्र कुठे गेलाय, याची चर्चा जोरात सुरू आहे. सत्ताधारी म्हणजे दोन काँग्रेस पक्ष म्हणत आहेत, की त्यांनी महाराष्ट्राची प्रगती केलीय. विरोधी पक्ष म्हणजे भाजपा, सेना आणि मनसे म्हणताहेत, की सत्ताधार्‍यांनी महाराष्ट्र खड्डय़ात घातलाय. 

महाराष्ट्रात खड्डे आहेत, हे खरंच आहे. एक्सप्रेस वे, मुंबईतला सी लिंक आणि ईस्टर्न फ्री वे असे अगदीच मोजके रस्ते सोडले, तर बाकी आनंदच आहे. पावसाळ्यात खड्डे होतात. पावसाळा संपेपयर्ंत त्यातले काही रस्ते निकृष्ट दर्जाचं काम करून दुरुस्त केले जातात. काही आठवड्यांतच ते रस्ते पुन्हा खड्डय़ांनी भरतात.  खड्डा ही उपमा योग्य आहे. त्यातही थोडीशी गोची आहे. मुंबईसारख्या शहराची पालिका सेना-भाजपाच्या ताब्यात आहे. मुंबईत भरपूर म्हणजे भरपूर खड्डे आहेत, फूटपाथची अवस्था वाईट आहे, याची जबाबदारी आता कोण घेणार?

खड्डय़ांचं झालं. एकूण महाराष्ट्राची स्थिती कशी दिसते? २0१२-१३ पर्यंतचे काही आकडे उपलब्ध आहेत. दर माणशी वार्षिक उत्पन्न हा आकडा समजायला सोपा आहे. महाराष्ट्राचं दर माणशी उत्पन्न गेली वीस-एक वर्षे सतत वाढत आहे. गेल्या वर्षी ते ८७,६८८ रुपये होतं. देशात सर्वांत जास्त दरडोई उत्पन्न गोव्याचं रु. १,६८,८७२ रुपये होतं. देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक त्या बाबतीत चौथा लागतो. ही परिस्थिती चांगलीच मानायला हवी. महाराष्ट्रात गरिबांचं प्रमाण ३0.0७ टक्के  आहे. देशात ते २७.५  टक्के आहे. गरिबीच्या हिशेबात महाराष्ट्राचा क्रमांक तिसरा लागतो. इतकी गरिबी असूनही दर माणशी उत्पन्नात देशात चौथा क्रमांक लागतो. याचा एक अर्थ महाराष्ट्रात विषमता जास्त आहे, असा होतो. महाराष्ट्रातल्या माणसाचं एकूण जगणं कसं आहे?

 महाराष्ट्रात ८२.९१ टक्के  माणसं साक्षर आहेत. साक्षरतेत केरळचा नंबर पहिला येतो, तिथं ९३.९१ टक्के माणसं साक्षर आहेत. साक्षरतेत भारतात महाराष्ट्राचा नंबर ७ वा आहे. महाराष्ट्रातली सरासरी स्त्री ७२.५ वर्षे जगते. केरळातल्या स्त्रीचं सरासरी आयुष्य ७७.६ टक्के आहे. भारतात महाराष्ट्राचा क्रमांक ५ वा लागतो. स्त्रीचं जीवनमान सुधारलं असलं, तरी त्यात अजून सुधारणेला वाव आहे, हे बालमृत्यूच्या प्रमाणावरून समजतं. स्त्री जगते, परंतु आरोग्याचा दर्जा कमी असतो. पुरेसं पोषण होत नाही. घरच्या गरिबीमुळं अशक्त जन्मलेली मुलं नीट पोषण न झाल्यानं मरण पावतात. महाराष्ट्रात बालमृत्यूचं प्रमाण हजारी २८ आहे. याबाबत पहिला क्रमांक लागतो गोव्याचा. तिथं दर हजारी १0 मुलं मरण पावतात. या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशातला क्रमांक ७ वा आहे.

बालमृत्यू आणि लसीकरण याचाही संबंध आहे. लस न दिल्यानं मुलं दगावू शकतात. गेली काही वर्षे देशभर लसीकरण मोहीम जोमानं चालवली जाते. महाराष्ट्रात सर्व लसी टोचल्या गेलेल्या मुलांचं प्रमाण ६९ टक्के आहे. गोव्यात ते ९0 टक्के आहे. देशात या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक ९ वा लागतो. एकूण मानव विकास निर्देशांकाच्या हिशेबात महाराष्ट्राचा निर्देशांक 0.५७२ आहे. केरळ महाराष्ट्राच्या बराच वर आहे. केरळचा निर्देशांक 0.७९ आहे. या निर्देशांकाच्या हिशेबात महाराष्ट्र भारतात ६ व्या क्रमांकावर आहे. रस्ते, वीज, इंटरनेटचा वापर, मुलांचं शाळेत जाण्याचं प्रमाण इत्यादी आकडे तपासले, तर महाराष्ट्र देशात साधारणपणे पहिल्या दहामध्ये आहे.

याचा अर्थ काय घ्यायचा? : सत्ताधारी आणि विरोधी दोघांच्याही म्हणण्यात तथ्य आहे. महाराष्ट्राची प्रगती झालीच नाही, असं नाही. प्रगती झाली, पण इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत ती कमी झाली. रस्ते आहेत आणि खड्डेही आहेत. वीज आहे पण सर्वांना दिवसभर वीज मिळत नाही. साक्षरता आहे, परंतु शिक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होत नाहीये, मुलांमध्ये विश्लेषणाची शक्ती वाढत नाहीये, मुलांमध्ये कौशल्य वाढत नाहीयेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मारामारी चालणं स्वाभाविक आहे. तसं व्हायला हवं. ते चांगल्या लोकशाहीचं लक्षण आहे.  नागरिक म्हणून लोकांना काय वाटतं, काय हवंय, हे महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्रात अति भ्रष्टाचार झालाय, असं लोकांना वाटतंय. भ्रष्टाचार मोजण्याचा आकडा नाहीये. त्यामुळं भ्रष्टाचार, त्यामुळं होणारं नुकसान इत्यादी गोष्टी तपासता येत नाहीत. संधी उपलब्ध असतात; परंतु वापरता येत नाहीत, ही स्थिती भ्रष्टाचारामुळं उद्भवते. हा फार मोठा त्रास आहे. मुंबई-मोठी शहरं सोडून इतरत्र जावं. घरात दिवे असतात, पण वीज नसते. शेतात पंप असतो, पण विजेविना तो चालत नाही. गावात कालवा किंवा वितरिका पोहोचलेली असते, पण तिच्यात पाणी नसतं. आरोग्य व्यवस्था  असतात, पण तिथं औषधं नसतात, डॉक्टर नसतात, नर्सेस नसतात. मुंबईसारख्या शहरात माणसाच्या हाती, अगदी झोपडीतल्या माणसाच्याही, पैसा असतो; पण त्या पैशाचा उपभोग-सुख त्याला घेता येत नाही. 

पैसा आहे, तरी शाळेत प्रवेश मिळत नाही. पैसा असला, तरी फूटपाथ-रस्त्यावरच्या खड्डय़ात पाय मोडतो. घरात पंखे असतात, फ्रीज असतात, कित्येकांकडं एसी असतात; पण डास आणि इतर जंतू इतके असतात, की वर्षात सहज एक-दीड महिना आजारपणात जातो. वेळ जातो आणि खर्चही होतो. पोलीस असतात, तरीही कानठळ्या बसवणार्‍या आवाजांनी मुंबईकरांचं जीवन काही महिन्यांनी कमी होतं, बहिरेपण येतं.  पंधरा वर्षांत सरकारनं काहीच केलं नाही, असं म्हणता येत नाही.  केलंय ते अपुरं आहे. जे काही मिळालंय, ते उपभोगता येत नाहीये, अशी स्थिती आहे. 

चार बोलघेवडे स्वच्छ लोक आणि त्यांची भाषणं यांच्या आधारे समाजाचा विकास होत नसतो. उदा. महाराष्ट्राचं सिंचन. सिंचनाच्या धोरणाच्या आखणीतच मुळात खूप दोष आहेत. साधनांचा योग्य आणि कार्यक्षम वापर जमेल, अशी आखणी झालेली नाही. अशी आखणी करण्यासाठी कल्पक, कार्यक्षम आणि तंत्रादी गोष्टींची समज असणारं नेतृत्व लागतं. नुसतं नेतृत्व असूनही भागत नाही. कल्पना योग्य योजनांत रूपांतरित करणं आणि नंतर त्यांचा अमल करणं यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि कार्यक्रमाला चिकटून राहण्याची क्षमता लागते. या गोष्टी नसल्या, की  सदिच्छा व्यक्त करणार्‍या शब्दांची भेंडोळी तयार होतात.  भ्रष्टाचार,  अकार्यक्षमता सक्रिय आणि यशस्वी होते. भाजपा, सेनेजवळ माणसं, कल्पनाशक्ती, कार्यक्रमाला चिकटून राहण्याची क्षमता इत्यादी गोष्टी आहेत, असं अजून तरी सिद्ध झालेलं नाही. काँग्रेस आणि विरोधक यांच्यात फरक नाही, अशी स्थिती आत्ता दिसतेय. अशा परिस्थितीत जनतेनं आशावादी राहून मतदान करत राहायचं, एवढीच गोष्ट शिल्लक राहते.

(लेखक सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय

घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)