केवळ बंदुकीच्या जोरावर नक्षली चळवळ कशी रोखणार?

​​​​​​​गडचिरोली, गोंदिया परिसरात नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व अजूनही कायम आहे. दळणवळण आणि विकासाचा अभाव, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. आज नक्षलवाद पिछाडीवर गेला असला, तरी त्याचे उच्चाटन करण्यासाठी तिथे विकास आणि निधीचीही गरज आहे, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही दिल्लीत नुकतेच गाऱ्हाणे मांडले आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातल्या नक्षलग्रस्त भागासाठी मागितलेला १२०० कोटींचा निधी खरे तर अपुराच आहे, पण तेवढाही निधी वेळेवर मिळाला तरी बऱ्याच गोष्टी साध्य करणे शक्य होणार आहे.

- मनोज ताजने

गेल्या चार दशकांपासून नक्षलवादाने पोखरलेल्या महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरील गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यांसह लगतच्या परिसरात आजही नक्षलींचे अस्तित्व कायम आहे. जंगलाचा प्रदेश नक्षलवाद्यांच्या अस्तित्व आणि विस्तारासाठी पोषक ठरला असला तरी त्यापेक्षाही दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव हे नक्षल चळवळीच्या वाढीसाठी सर्वाधिक मोठे कारण ठरले आहे. देशातील नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातल्या नक्षलग्रस्त भागासाठी मागितलेला १२०० कोटींचा निधी खरे तर अपुराच आहे, पण तेवढाही निधी वेळेवर मिळाला तरी बऱ्याच गोष्टी साध्य करणे शक्य होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत नक्षलवाद्यांनी या भागात दळणवळणाच्या सुविधा जाणीवपूर्वक होऊ दिल्या नाहीत. जल, जंगल, जमिनीवर आमचा अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी दळणवळणाच्या सुविधा वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्याने अडथळे आणले. रस्ता, पुलाच्या कामावरील कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची वाहने जाळली. अनेकांना यात जीवानिशीही जावे लागले. त्यातून दहशत वाढत गेली, पण आज ही स्थिती बदलत आहे. पोलिसांची आक्रमकता वाढली, त्यामुळे नक्षलींना गावात येणे तर दूर, जंगलात लपून राहणेही कठीण होत आहे. कधी पोलिसांची गोळी आपला वेध घेईल याची भीती वाढल्याने अनेकजण चळवळीतून बाहेर पडून पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण करत आहेत. हीच आक्रमकता कायम राहिल्यास नक्षलवाद्यांना महाराष्ट्रातून हद्दपार होऊन छत्तीसगडच्या सीमेत आश्रय घेण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.

पण केवळ नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व संपल्याने या भागातील समस्या संपणार नाही. जी कामे आतापर्यंत नक्षलींनी होऊ दिली नाही ती पूर्ण करून या मागास भागाला विकासाच्या प्रवाहात आणणे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी नक्षलग्रस्त भागात दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. हे केवळ त्या भागातील नागरिकांच्याच सोयीचे नाही, तर नक्षलवाद्यांना आपले जाळे विस्तारण्यापासून रोखण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी केलेल्या संयुक्त प्रयत्नांमधून आज रस्ते, पूल, मोबाईल कव्हरेज, आरोग्य सुविधांसारख्या अनेक गोष्टींची भर पडत आहे, पण त्याचा वेग अतिशय मंद आहे. अजून या भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी बराच पल्ला गाठायचा आहे. सध्या जेवढा निधी उपलब्ध होतो त्यानुसार कामांचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे जेवढा जास्त निधी मिळेल तेवढा या भागातील कामांचा वेग वाढणार आहे.

कामांचा बॅकलॉग खूप मोठा आहे. नक्षली अडथळे पार करत ही कामे करणे सोपे नाही. तरीही आता नक्षल्यांच्या हिंसक कारवाया आणि अडथळ्यांना रोखण्यात सुरक्षा यंत्रणांना बऱ्याच प्रमाणात यश येत आहे. अशा स्थितीत विकासात्मक कामांचा वेग वाढविल्यास नक्षल चळवळीला महाराष्ट्रातून हद्दपार करणे कठीण नाही. नेमक्या अशावेळी केंद्र सरकारने निधी देण्यात हात आखडता घेणे म्हणजे विकासकामांच्या अश्वाला लगाम घालण्यासारखे आहे. तसे झाले तर ही बाब नक्षलींच्या पथ्यावर पडू शकते.

सुरक्षेवरील खर्च महिन्याला २०० कोटी

नक्षलविरोधी अभियानासाठी गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पोलीस दलासोबत राज्य आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे मोठे मनुष्यबळ तैनात आहे. जलद हालचालींसाठी कोट्यवधी रुपये भाड्याचे हेलिकॉप्टर दिमतीला आहे. या सर्वांचा महिन्याचा खर्च २०० कोटींच्या घरात आहे. त्या तुलनेत विकाकामांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागितलेला १२०० कोटी रुपयांचा निधी अगदीच कमी आहे, असे म्हणता येईल. केंद्राने विकासात्मक कामांसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध करून दिल्यास सुरक्षा यंत्रणांवर आज होत असलेला कोट्यवधीचा खर्च लवकरच कमी करणे शक्य होणार आहे.

रेल्वेचे भिजत घोंगडे

वडसा (देसाईगंज) येथून गडचिरोलीपर्यंतच्या अवघ्या ५२.३६ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळून तीन वर्ष झाले, पण या मार्गाचे काम पुढे सरकताना दिसत नाही. या कामातील ५० टक्के वाटा केंद्र सरकारने लवकर दिल्यास हे काम सुरू होऊन जिल्हा मुख्यालय रेल्वेमार्गाच्या ट्रॅकवर येईल. त्यातून या जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळू शकेल.

लोहखाणीला विरोध कशासाठी?

उद्योगविरहित गडचिरोली जिल्ह्यात युवा वर्गाच्या हाताला काम नाही. या जिल्ह्यातील सुरजागडच्या पहाडात मोठ्या प्रमाणात आणि चांगल्या प्रतीचे लोहदगड आहे. लॉयड्स मेटल्सला १६ वर्षांपूर्वी या लोहखाणीची लीज मिळाली. या कंपनीने जिल्ह्यात लोहनिर्मितीचा कारखाना उभारण्याचा संकल्प केला, पण ही खाण म्हणजे आपल्या अस्तित्वाला सुरुंग आहे, अशी भीती नक्षलींना वाटते. कारण सुरजागड लोहखाणीमुळे छत्तीसगडकडील त्यांचा संपर्क विस्कळीत होईल. याशिवाय या लोहखाणीमुळे आणि लोह कारखान्यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार वाढून नक्षल चळवळीला मनुष्यबळ मिळणार नाही, अशी दुसरी भीती नक्षलींना आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना भडकवून लोहखाणीला विरोध करण्याचा प्रयत्न नक्षलींकडून केला जात आहे. हा विरोध मोडीत काढून विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचेही आव्हान सरकारपुढे निर्माण झाले आहे.

(उपसंपादक, लोकमत, नागपूर)

manoj.tajne@lokmat.com