- डॉ. गिरधर पाटील
भारतीय कांदा पिकाचे अर्थकारण एवढे जबरदस्त आहे की त्यावर देशाचे सारे सत्तेचे राजकारण चालते. यातली उलाढाल किती प्रचंड असावी याची भल्याभल्यांना कल्पना येत नाही. शेतमाल बाजार, उपभोक्ता ग्राहक व उत्पादक शेतकरी या तीन प्रमुख घटकांपैकी शेतकरी हा घटक जेवढा बाधित राहिला त्यामानाने इतर घटकांना त्याची तेवढी झळ पोहोचत नाही. यात अनुषंगाने आपला फायदा निश्चित करून घेणारी राजकीय व्यवस्था मात्न या चित्नात फारशी ठळकतेने दिसत नाही. कारण त्यांना राजकीय सोयीच्या बातम्या पसरवणे व त्यातून शोषक बाजार व्यवस्थेला संरक्षण देत राहणे सोपे जाते. या भ्रामक चित्नाला शेतकरी, जो काहीसा असंघटित व अर्थ निरक्षरतेमुळे याला बळी पडतो व कांद्याचे दुष्टचक्र अव्याहतपणे चालू राहते.शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने असणारा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शेतमाल बाजारातील भाव मिळण्याची निकोप व्यवस्था व नाशवंत शेतमाल बाजारातील विक्रीतील सातत्य नियमित करण्याच्या दृष्टीने जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावरची कारवाई महत्त्वाची असताना शेतमाल बाजारात भयगंड निर्माण करणारी परिस्थिती परत शेतकर्‍याच्याच उरावर उठते हे लक्षात घेतले जात नाही. आताही कांदा भाववाढीला आळा घालण्यासाठी निर्यातबंदी लादली, या निर्णयाला काही तार्किक आधार नाही. मात्न एक झाले की कुणाला दगड मारावा व त्याने तो कुणी मारला हे न बघता त्या दगडावरच धावून जावे तसा सारा शेतकरी निर्यातबंदीविरोधात आंदोलने करू लागला आहे. याला कारणीभूत झोपेचे सोंग घेतलेले आडमुठे सरकार व त्यात अभ्यास-तर्कदुष्ट माध्यमे, अज्ञानी, अपरिवर्तनशील उत्पादक शेतकरी यांची भर पडते, नेमके काय करण्याच्या शोधातच एकेक हंगाम संपत जातो व योग्य मार्गाला आपण पारखे होत जातो. कांदा हे पीक आपल्या अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांमुळे नगदी पिकात अत्यंत बाजारस्नेही ठरले आहे. बाजारस्नेही म्हणण्याचे कारण त्याची बारमाही उपलब्धता, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात खपाची निश्चिती, टिकाऊपणात साठवणुकीतील सुलभता, वाहतूकसुलभ व बाजारी हस्तक्षेपाला धार्जिणे असे कायदे व सरकारी धोरणे यामुळे कांद्याच्या व्यापारात एक स्वतंत्न अशी व्यवस्था तयार झाली असून, त्यात होणारी उलाढाल शोधता आली तर आजवरचे सारे आर्थिक घोटाळे फिके पडावेत अशी परिस्थिती आहे. याची कारणमीमांसा करताना पहिला प्रश्न येतो तो शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणाला अभय देणार्‍या बाजारविरोधी कायद्याचा. बाजार समिती कायदा कालबाह्य झाला असून, आता या बाजारात खुलेपणाचे वारे येत नवे आर्थिक व्यवस्थापन वा विपणनात आधुनिक संकल्पना वा तंत्नज्ञान यांना वाव मिळावा म्हणून आपण नियमनमुक्ती आणली. शासनाने नेमलेल्या या समितीत अनेक बाधित घटकांचा विरोध लक्षात घेऊनही केवळ आमच्यासारख्या खुलेपणाचा आग्रह धरणार्‍या सदस्यांमुळे ही नियमनमुक्ती येऊ शकली. मात्न हा विरोध शेवटी नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीत यशस्वी होत आपल्या विकाऊ व्यवस्थेत ती थोपवू शकला व शेतकर्‍यांना एका नव्या संधीपासून मुकावे लागले. खरे म्हणजे शेतकर्‍यांनी थोडी कळ काढली व अक्कलहुशारी वापरली तर कायद्याने अजूनही अस्तित्वात असलेली ही नियमनमुक्ती आपल्या पातळीवर स्वीकारत तो एक नवे व्यापारी पर्व निर्माण करू शकतो. मात्न ग्रामीण पातळीवर बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, आडते, व्यापारी, माथाडी यांची एवढी प्रचंड दहशत आहे की प्रथापरंपरांच्या विरोधात जाणार्‍यांची काय अवस्था होते हे रिंगण करून मारहाण झालेल्या शेतकर्‍यांनी अनुभवलेली आहे. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पोलीस ठाण्यात अशा जखमी व रक्तबंबाळ झालेल्या शेतकर्‍यांची तक्रारही घेतली जाणार नसेल तर यात परिवर्तनाची अपेक्षा तरी कशी करावी, हा प्रश्न पडतो. प्रत्येक बाजार समिती हे त्या त्या ठिकाणचे आर्थिक गैरव्यवहारांचे डेरे झाले आहेत. रोजची होणारी प्रचंड आवक, त्यातून निर्माण होणारा रोखीचा अवैध पैसा, यातून एक विकृत दहशत निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांचेच प्रतिनिधी म्हणून वावरणारे बाजार समितीचे व्यवस्थापक हे नावाचे शेतकरी असले तरी रोजच्या बाजार समितीच्या सेसमधून मिळणारा वाटा बघितला तर आश्चर्य वाटेल. असे हे शेतकर्‍यांसाठीचे व्यवस्थापन व्यापार्‍यांच्या सोयीनुसार कारभार करीत असते. बाजार समितीच्या या संस्थानात काही एकाधिकार निर्माण झालेले व्यापारी, आडते तयार झालेले आहेत व बाजारात येणारा शेतमाल काय भावाने, काय मापाने घ्यायचा किंवा नाही हे ठरवत असतात. उदाहरणार्थ लासलगावला येणारा कांदा, त्याची आवक व गुणवत्ता लक्षात घेता त्याच्या खरेदीचे एकाधिकार आपल्याकडे असावेत असे वाटणारे अनेक माफिया निर्माण झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून या बाजारात येणार्‍या कांद्याची आवक लक्षात घेता व्यापार्‍यांच्या खरेदीक्षमतांत तशी वाढ होऊ शकलेली नाही, याचे मुख्य कारण नव्या परवानाधारक खरेदीदारांना या बाजार समितीत प्रवेश नाही. येथील व्यापारी असोसिएशनने बाजार समितीला आदेशच दिलाय की आमच्या संमतीशिवाय कुठल्याही नव्या परवानाधारक खरेदीदाराला परवानगी देऊ नये. एका नव्या परवानाधारकाला याच बाजार समितीतून अलीकडेच मारहाण करून कसे पिटाळून लावले होते ही गोष्ट तशी जुनी नाही. आता अशाप्रकारे कांदा खरेदीचे सर्वाधिकार आपल्या हाती एकवटले की सारा बाजार ताब्यात ठेवता येतो. लासलगावचे मुख्य व्यापारी व परिसरातील सर्व बाजार समित्यांतील व्यापारी यांची एकजूट असून, सारा बाजार हलवण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी हा त्यांचा एकमेव पक्ष व नफा हा त्यांचा जीव की प्राण. त्यामुळे भाव काय फोडायचा एवढेच नव्हे तर लिलाव करायचे की नाही हे ते ठरवतात. कायदेशीर कारवाईचे अधिकार असूनदेखील पूर्वसूचना न देता संपावर जाणार्‍या व्यापार्‍यांवर कुठलीही कारवाई आजतागायत झालेली नाही. आपला स्वस्तातला कांदा एकदा हंगामात खरेदी झाला की तो विकेपर्यंत स्थानिक बाजारात येणार्‍या कांद्याची हेळसांड करत तोच कांदा किमान दरात खरेदी करण्याची संधी निर्माण करायची असे हे षड्यंत्न असते. उन्हाळी कांदा साधारणत: एप्रिल-मेपर्यंत स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी असते. नवा कांदा येईपर्यंत एक मधला काळ थोडी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता दिसली की भाव वाढवून आपला कांदा विकायचा, मात्न या वाढीव दराचा फायदा शेतकर्‍यांच्या साठवलेल्या कांद्याला मिळू द्यायचा नाही यासाठी बाजार बंद ठेवण्याची कारणे शोधली जातात. मागच्या वर्षी नियमनमुक्तीला विरोध म्हणून परिसरातील कांद्याचे लिलाव दीड महिना बंद ठेवण्यात आले होते व त्या काळात सार्‍या व्यापार्‍यांनी स्वस्तात खरेदी केलेला सारा कांदा चढय़ा भावाने इतर बाजारात विकला. कायद्याने शक्य असूनही हा बाजार दीड महिने कारण नसताना बंद ठेवणार्‍या व्यापार्‍यांवर कुठल्याही बाजार समितीने कारवाई केली नाही, यावरून या कडेकोट बंदोबस्ताची कल्पना यावी. याच काळात मोठय़ा आशेने दोन पैसे मिळतील म्हणून शेतकर्‍यांच्या साठवलेल्या कांद्याची माती झाली व त्यांना अक्षरश: रस्त्यावर यावे लागले. पुणतांब्याच्या शेतकरी संपाचे प्रवर्तकच नव्हे तर कांदा पट्टय़ातील अनेक शेतकरी संपर्कात राहत कांद्याचे काय करायचे या विवंचनेत होते. त्यांनी नेमके काय करावे हेही धड सांगता येत नव्हते. शेवटी त्याचा विस्फोट कसा झाला हे आंदोलनात आपण बघितले आहे. आताही आयकराच्या धाडीचे निमित्त करत बाजार बंद करण्याचाच प्रयत्न आहे व शेतकर्‍यांना भयगंडीत करत त्यांचा कांदा स्वस्तात हडपण्याचा डाव आहे. मोठी मिनतवारी वा आर्जवे करून लिलाव सुरू झाल्याचे र्शेय तथाकथित शेतकरी नेते वा जिल्हाधिकारी घेत असतील तरी सुरू होणार्‍या लिलावातील भावावर कुणाचेही लक्ष नाही. भाव पाडणे हा एकमेव उद्देश या लिलावबंदीचा सिद्ध झाला आहे. तशा या धाडी वा कारणे दाखवा नोटिसी किमान लासलगावला नवीन नाहीत. आणि कांदा व्यापार्‍यांना तर मुळीच नाहीत. जे व्यापारी केंद्रात वा राज्यात कुणाचेही सरकार असेना, आपल्यावर कुठलीही कारवाई होऊ देत नाही ते या धाडींना घाबरत असतील याची सुतराम शक्यता नाही.girdhar.patil53@gmail.com (लेखक शेती प्रo्नाचे अभ्यासक व कार्यकर्ते आहेत.)