‘हार्दिक’ असंतोष!

 

नंदकिशोर पाटील

 

हार्दिक पटेल, वय 22 वर्षे. संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलेला युवक. गुजरातमधील बहुसंख्याक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सधन अशा पटेल (पाटीदार) समाजाचं हे उदयोन्मुख नेतृत्व. पाटीदार समाजाचा अन्य मागासवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी त्यानं आंदोलनाची हाक दिली आणि ‘पाटीदार अनामत आंदोलक समिती’च्या बॅनरखाली लाखोंच्या संख्येनं हा समाज हार्दिकच्या पाठीशी उभा राहिला. जुलै महिन्यात त्यानं मेहसाना जिल्ह्यातून आंदोलन छेडलं आणि अवघ्या चाळीस दिवसांत त्याचं लोण गुजरातभर पसरलं. मंगळवारी अहमदाबाद येथे झालेल्या विराट रॅलीनं तर अनेकांना अचंबित केलं. अधिकृत आकडेवारीनुसार चार लाखांहून अधिक संख्येनं लोक या रॅलीत उत्स्फूर्तपणो सहभागी झाले होते. हार्दिकला अटक होताच संपूर्ण गुजरात पेटलं. सरकारला धडकी भरवणारं हे आंदोलन अवघ्या चाळीस दिवसांत उभं राहिलं, यावर कोणाचा  विश्वासच बसत नाही. आंदोलनामागे कोणती तरी राजकीय शक्ती असावी, असा तर्क काढला जात असला तरी तो खरा नाही. कोणत्याही राजकीय पाठबळाशिवाय अशी सामाजिक आंदोलनं उभी राहतात, हे आजवर अनेकदा घडलेलं आहे.  गुजरातमध्ये आज ना उद्या हे घडणारच होतं. विशेषत: राजस्थानमधील गुजर्र आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतल्यानंतर (न्यायालयाने अमान्य करण्यापूर्वी) गुजरातमधील पटेलांमध्ये धगधग सुरू झाली होती. पण मुख्यमंत्रिपदी नरेंद्र मोदी असल्याने आंदोलनाच्या नेतृत्वासाठी प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वातून कोणीही पुढे येण्यास धजावत नव्हतं. दुसरीकडं, हार्दिक पटेल या युवकानं पटेलांच्या न्याय-हक्क संरक्षणासाठी ‘सरदार पटेल सेवादल’ची स्थापना करून युवकांचं संघटन बांधायला सुरुवात केली होती. पण हा युवक इतकं मोठं आंदोलन उभं करू शकेल याचा अदमास कोणालाच नव्हता.  

4198क् ते 2क्15 आरक्षणाला विरोधी व समर्थन

8क्च्या दशकात काँग्रेसने पटेल समाजाला शह देण्यासाठी गुजरातमध्ये खाम (केएचएएम) अर्थात क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम यांना बळ देत त्यांचे जातीय गणित पुढे आणले. हा काळ पटेल समाजासाठी सामाजिक असंतोषाचा काळ होता. पुरेशा सत्तेअभावी पटेल समाजाने 1981 ते 1985 या काळात ओबीसी आरक्षणाविरोधात हिंसक आंदोलन केले. राज्यभर दलित व ओबीसी समाजाला लक्ष्य करण्यात आले. तिथूनच पटेल समाज काँग्रेसकडून भाजपाकडे वळला. 9क्च्या दशकात भाजपाची व्होट बँक बनला. त्याचे बक्षीस त्यांना वेळोवेळी मिळत गेले. सत्तेत त्यांचा वाटा वाढत गेला. सध्या गुजरातमध्ये 12क् पैकी 4क् आमदार पटेल समाजाचे आहेत. मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलसह सात मंत्री या समाजाचे आहेत. 9क्च्या दशकात आरक्षणाविरुद्ध लढणारा हा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर आला आहे. सामाजिक परिवर्तनाचं चक्र उलटं फिरलं की असं होतंच.

4आंदोलनाची वेळ का आली?

‘व्हायब्रंट गुजरात’मुळे निर्माण झालेल्या नवीन संधी उच्च तांत्रिक शिक्षणाअभावी पटेल समाजाला मिळवता आलेल्या नाहीत. पारंपरिक शिक्षण घेऊन हा समाज व्यवसाय करतो; मात्र बदलत्या अर्थकारणात त्यांना आता त्यांचे वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. युवा पिढीला आरक्षणाद्वारे अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घ्यायचा आहे. ग्रामीण भागात  या समाजातील मध्यमवर्गीयांनी लघुउद्योगात गुंतवणूक केली आहे; मात्र व्हायब्रंट गुजरात मॉडेलमध्ये मोठय़ा गुंतवणूकदारांना अधिक संधी मिळाल्या. परकीय गुंतवणूकही मोठय़ा उद्योगांमध्ये झाली, त्याचा लघुउद्योगांना हवा तसा फायदा झाला नाही. त्यातून पटेलांची आर्थिक कोंडी झाली. रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार गुजरातमधील 2.61 लाख लघुउद्योगांमधील 48 हजार युनिट आजारी आहेत. उत्तर प्रदेशानंतर गुजरातमधील ही संख्या सर्वात मोठी आहे. लघुउद्योगांच्या खराब स्थितीमुळे येथील अनेक तरुण बेरोजगार झाले आहेत. त्यात पटेल समाजातील तरुणांची संख्याही मोठी आहे. 

4सधन समाज अस्वस्थ का ?

राजस्थानातील गुजर्र, उत्तर प्रदेशातील यादव, महाराष्ट्रातील मराठा, आंध्रातील रेड्डी, कर्नाटकातील लिंगायत आणि आता गुजरातेतील पटेल. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा सधन मानलेले समाज हल्ली आरक्षणाची मागणी का करू लागले आहेत?  नव्वदच्या दशकात  मंडल कमिशनविरोधात आंदोलन करणारेच आज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. यामागची कारणो गेल्या दोन दशकात बदललेल्या आर्थिक अवकाशात आहेत. जागतिकीकरणामुळे पारंपरिक उद्योगधंद्यांना  अवकळा आली. शेतीचे उत्पादन घटले. या समाजांचे उच्च शिक्षणाकडे साफ दुर्लक्ष झालेले आणि मंडल आयोगानंतर शासकीय नोक:यांमधील टक्का घटल्याने या समाजांत बेकारी वाढली. समाजाकडे राजकीय पदं असली, तरी अशा नेतृत्वाने समाज पुढे जातो या गृहीतकाला अलीकडच्या काळात हादरे बसू लागले आहेत. या समाजातील नव्या पिढीला शिकून परदेशात जायचंय, शासनातील मोठी पदं हवी आहेत; पण शिक्षण आणि नोक:यांतील आरक्षणामुळं त्यांची कोंडी होताना दिसते. वैद्यकीय-अभियांत्रिकी शिक्षण देणा:या संस्था या समाजाच्या ताब्यात, पण त्याचा फायदा समाजातील आर्थिक कमजोर वर्गाला होत  नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात अशा अनेक सामाजिक आंदोलनांना सामोरे जावे लागणार आहे.

 

(लेखक लोकमतचे कार्यकारी संपादक आहेत.)