- अतुल कुलकर्णी
आपल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. कोरोनाच्या काळात ही व्यवस्थाच उघडी पडली आहे. अर्थातच याला कारणीभूत आहे सरकारची अनास्था. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाला अनेक ठिकाणी डॉक्टर्स मिळत नाहीत. ग्रामीण भागात जायला कोणी डॉक्टर तयार होत नाही. या डॉक्टरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचाही मोठाच प्रo्न असल्याने ग्रामीण भागात जाण्यासाठी डॉक्टर नाखूश असतात. तिथे पोषक वातावरण नाही. नॅशनल हेल्थ मिशन हा विभाग केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालू आहे. त्यातूनच जिल्हा परिषदेचे दवाखाने चालतात. माणूस मरू नये म्हणून अत्यावश्यक औषधांवर खर्च होत नाही पण नको त्या औषधांवर, गोळ्यांवर भरमसाठ खर्च होतो. मेडिकल ऑफिसर करारावर घेतले जातात. त्यांना रुग्णसेवेसाठी न वापरता सरकारच्या विविध योजनांसाठीच वापरले जाते. ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणेत टोकाचा हस्तक्षेप होतो. काम करणार्‍यांना धमकावण्याचे प्रकार होतात. रुग्णसंख्येनुसार व्हेंटिलेटरसह कोणत्या गोष्टी किती असाव्यात याचे कसलेही नियोजन वरपासून खालपर्यंत कधीच केले जात नाही.वैद्यकीय शिक्षण विभागाची अवस्थाही फार वेगळी नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या चार ठिकाणी असणार्‍या मेडिकल कॉलेजमध्ये सगळ्या सोयी-सुविधा आहेत. यंत्रसामग्री आहे पण ती कधीही सलग वर्षभर विनाव्यत्यय चालली असे एकदाही घडत नाही. यंत्र आणले तर त्याच्या दुरुस्ती व देखभालीचे करार केले जात नाहीत, केले तरी खासगी हॉस्पिटलमधील यंत्र चालावे म्हणून मेडिकल कॉलेजमधील यंत्र मुद्दाम बंद ठेवले जाते. त्यासाठी ‘व्यवहार’ होतात. अनेक ठिकाणचे अधिष्ठाता प्रभारी आहेत. कामाच्या तुलनेत नर्सेस नाहीत. डॉक्टरांवरील हल्ले थांबत नाहीत. त्यांना संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे इर्मजन्सी पेशंट घेण्यास कोणी तयार होत नाही. या दोन्ही विभागात आपल्याला कोणी जाब विचारेल, आपण काम करावे लागेल याची भीती राहिलेली नाही मात्र अनेक डॉक्टर्स असेही आहेत की, त्यांच्यामुळे सरकारी मेडिकल कॉलेज ओळखले जाऊ लागले, पण ते प्रमाण बोटावर मोजण्याएवढेच.कोरोनामुळे उघडी पडलेली ही सगळी व्यवस्था जर सुधारायची असेल तर त्यासाठी मोठा आर्थिक निधी द्यावा लागेल. चांगले काम करणार्‍या डॉक्टरांना सतत प्रोत्साहन द्यावे लागेल. वाईट काम करणार्‍यांना, फक्त राजकारण करणार्‍यांना बाजूला करावे लागेल तरच ही यंत्रणा सुधारेल. अजूनही कोरोना म्हणावा तेवढा वाढलेला नाही हे नशीब समजावे आणि वेळीच या दोन्ही यंत्रणा मजबूत कराव्या लागतील नाहीतर एकदिवस या सगळ्या यंत्रणांचे खासगीकरण झालेले पहायला मिळेल. मुंबईचे जे. जे. किंवा पुण्याचे ससून हॉस्पिटल जर खासगी कॉर्पोरेटच्या घशात जाऊ द्यायचे नसेल तर हे करावे लागेल. अन्यथा काळ कधीच या सगळ्या प्रक्रियेतल्या कोणालाही माफ करणार नाही.
एक तुलना : एम्स हे दिल्लीतील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे. तेथे औषधे, साधनसामग्री, देखभाल दुरुस्ती, वीज, पाणी या सगळ्यासह एका बेडमागे 22 लाख रुपये खर्च केले जातात. आपल्याकडे जे. जे. हे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे. तेथे याच सगळ्या गोष्टीसह एका बेडमागे दीड लाख रुपये खर्च केले जातात. तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे असणार्‍या 26,583 बेड्ससाठी ऑक्सिजन, औषधे, स्थानिक खरेदी, लिनन, लॅब, यंत्रसामग्री आदीसह 200 बेड्सच्या हॉस्पिटलसाठी 80 हजार, 100 बेड्सच्या हॉस्पिटलसाठी 60 हजार, 50 बेड्सच्या हॉस्पिटलसाठी 45 हजार व 30 बेड्सच्या हॉस्पिटलसाठी 36 हजार खर्च केला जातो.या तिन्ही प्रकारात कुठेही पगार व अन्य खर्चांचा समावेश नाही.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त जागातपशील मंजूर पदे भरलेली रिक्तवैद्यकीय अधिकारी वर्ग 1 7,985 6,784 1,201क्लासवन स्पेशालिस्ट 680 126 554नर्सिंग स्टाफ 25,383 18,910 7,073एकूण 56,299 39,408 16,891सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल 16,891 जागा रिक्त आहेत. त्यातही वैद्यकीय अधिकारी सगळ्यात जास्त कमी आहेत. नर्सिंगचा स्टाफ नाही. 20 ते 25 वर्षे डॉक्टरांचे प्रमोशन होत नाहीत. जेथे लागले तेथेच ते काम करीत आहेत. यात मंत्रालय पातळीवरून होणारी अनास्था टोकाची आहे. पुन्हा डॉक्टर्स मिळत नाहीत म्हणून अत्यंत बेकायदेशीरपणे डॉक्टरांचे वय 58 वरून 60 वर्षे वाढवले गेले. प्रकरण औरंगाबाद उच्च न्यायालयात गेले, तेथे हा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. एखादी व्यक्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लागली की ती वर्षानुवर्षे तेथेच काम करत राहते. त्यामुळे त्यांच्यातली कामाची ऊर्मीच नष्ट होत चालली याचेही कोणाला काही वाटत नाही.
वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त जागातपशील मंजूर पदे भरलेली रिक्तप्राध्यापक 438 216 222सहयोगी प्राध्यापक 1,037 693 344सहायक प्राध्यापक 1,645 936 709तांत्रिक वर्ग 3 3,566 2,601 965शुर्शूषा पदे वर्ग 1 ते 3 12,974 9,540 3,434अतांत्रिक वर्ग 3 प्रशासकीय 2,532 1,967 5,68तांत्रिक व अतांत्रिक रुग्णसेवा 9,826 6,887 2,939एकूण 32,018 22,840 9,178मेडिकल कॉलेजमध्ये चांगले डॉक्टर्स तयार केले जातात. त्याची मोठी परंपरा महाराष्ट्राला आहे. त्यामुळे आपल्याकडचे अनेक डॉक्टर्स जगभरात प्रसिद्ध आहेत. पण ही परंपरा आता धोक्यात आली आहे. तज्ञ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक ही पदेच जर मोठय़ा प्रमाणात रिक्त राहत असतील तर चांगले डॉक्टर्स फक्त पेशंट पाहून कसे काय घडतील? खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये विविध आरक्षणांमधून जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांची फी सरकार भरते. पण हे डॉक्टर्स कधीच राज्यासाठी उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून ही दोन वर्षे शासकीय सेवा देण्यासाठीचा बॉण्ड लिहून घेतला जाऊ लागला. मात्र जास्तीत जास्त चांगले डॉक्टर्स तयार करताना त्यांना शिकविणारे तज्ज्ञ डॉक्टर्सदेखील उपलब्ध झाले पाहिजेत यासाठीच्या नियोजनाकरता मंत्रालयापासून खालपर्यंत कोणीही काम करत नाही.
आपल्याकडे दरवर्षी किती डॉक्टर्स तयार होतात?विभाग शासकीय खासगी डिम्ड युनिव्हर्सिटीएमबीबीएस 4080 2120 2300पोस्ट ग्रॅज्युएट 1450 450 1100डेंटल बीडीएस 260 2200 950एमडीएस 120 540 480(एमबीबीएस झालेल्या विद्यार्थ्यांना निवासी डॉक्टर्स म्हणून घेतले जाते, अशांची संख्या 4000 आहे. अपघात विभागात 350 मेडिकल ऑफिसर आहेत जे एमबीबीएस असतात.)आपल्याकडे दरवर्षी सरकारी मेडिकल कॉलेजमधून 1450, तर खासगी व डिम्डमधून 1550 पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर्स तयार होतात. त्यांच्यामधूनच प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांच्या नेमणुका होतात. असे असले तरी आज आज आपल्याकडे या तीन वर्गासाठीची 1845 पदे रिक्त आहेत. (येथे त्याची वेगळी माहिती दिली आहे) ज्या प्रमाणात डॉक्टरांची, तज्ज्ञांची गरज आहे त्या प्रमाणात आपल्याला डॉक्टर्स मिळत नाहीत. 18 शासकीय वैद्यकीय कॉलेजेस आहेत पण जळगाव, गोंदिया, चंद्रपूर व बारामती या चार ठिकाणचे कॉलेज त्या ठिकाणच्या सरकारी जिल्हा सार्वजनिक हॉस्पिटलला जोडले गेले आहेत. त्यामुळे तेथे शिकत असलेल्या मुलांना नीट शिकायलाही मिळत नाही. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने राज्यातील मेडिकल कॉलेजेसचे इन्स्पेक्शन होते तेव्हा तज्ज्ञ डॉक्टर्स नाहीत, व्यवस्था नाही म्हणून आपल्या मेडिकलच्या जागा कमी करण्याच्या शिफारशी केल्या जातात. अनेकदा उसनवारीवर डॉक्टर्स आणून फसवणूक केली जाते. गेली आठ वर्षे हे सतत होत आले आहे. जागा कमी होऊ नयेत म्हणून विद्यमान वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने आणि त्या आधी डॉ. प्रवीण शिनगारे सतत दिल्लीत जाऊन ‘‘आम्ही सगळ्या सोयी सुविधा देतो’’ असे शपथपत्र देत आले आहेत. पण आजवर त्या सोयी सुविधा शपथपत्राच्या बाहेर कधीच आलेल्या नाहीत. एमसीआयदेखील सरकारी कॉलेज आहेत म्हणून दुर्लक्ष करत मान्यता देत आली. पण हा सरकारी फसवाफसवीचा धंदा एखाद्या दिवशी अंगाशी आला तर राज्यातील एमबीबीएस आणि पीजीच्या जागा कमी होतील. त्याचा फटका राज्यातल्या मुलांना बसेल. शिवाय डॉक्टर्स कमी होतील ते वेगळेच.ङिसेंबर 2019 पर्यंत एकूण 1,56,071 (त्यापैकी 69,122 पदव्युत्तर) अँलोपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्यात आली असून 99,522 डॉक्टरांनी त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केलेले आहे. आज राज्यात 1,237 लोकांमागे फक्त 1 डॉक्टर असे प्रमाण आहे.
atul.kulkarni@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत वरिष्ठ सहायक संपादक, आहेत.)