गेल्या काही वर्षांत आपल्या सगळ्यांना माहीत झालेलं एक महत्त्वाचं सरकारी खातं म्हणजे ईडी अर्थातच सक्तवसुली संचालनालय. विषय भ्रष्टाचाराचा असो, कर्जबुडव्यांचा किंवा अगदी अमली पदार्थांशी निगडित. ईडीचं नाव त्यात येतंच येतं.
अजित जोशी, चार्टर्ड अकाउंटंट
ईडीसारख्या बहुतांशी सरकारी यंत्रणा कोणत्या तरी कायद्याच्या आधारे स्थापन झालेल्या असतात, हे फार थोड्या लोकांच्या लक्षात येतं. आयकर खातं आयकर कायद्यानुसार, तसंच ईडी ही यंत्रणा गैर मार्गाने मिळवलेल्या संपत्तीचे व्यवहार रोखणाऱ्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार स्थापन झालेली आहे. बहुतांश सर्वच गुन्ह्यांत हे घडत असल्याने सगळीकडे ईडीला स्थान असणं स्वाभाविकच आहे. आपली सर्वदूर पसरलेली मुळं अधिकाधिक भक्कम करत ईडी आता जीएसटी व्यवहारावरही लक्ष ठेवणार आहे. ७ जुलैला एक परिपत्रक काढून सरकारने हे अनिवार्य केलं की, जीएसटी अधिकाऱ्यांना आता जीएसटीच्या नेटवर्कवर त्यांच्याकडे आलेली माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांना गरज पडल्यास द्यावी लागेल. यात ही माहिती ईडी अधिकाऱ्यांनी मागितली तरी द्यावी लागेल आणि जीएसटी अधिकाऱ्यांना वाटल्यास ते स्वत:हूनही अशी माहिती ईडीला देऊ शकतील. याकरता कोणत्याही प्रक्रियेची किंवा करदात्याच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. सरकारने एकूणच गुन्हेगारी आणि त्यात खासकरून आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी जे प्रयत्न चालवलेले आहेत, त्याचा हा एक भाग आहे.
खरंतर अत्यंत स्तुत्य असाच हा प्रयत्न आहे, असं वरवर पाहता वाटून जातं. मात्र, तरीही या निर्णयाचे टीकाकार खूप आहेत. त्यांच्याकडेही त्यांची काही कारणं आहेत. एकतर पीएमएलएअंतर्गत आत्तापर्यंत दाखल केलेल्या ५,९०६ तक्रारीपैकी १,१४२ प्रकरणांत चार्जशिट फाइल झालेली आहे आणि त्यातल्या अवघ्या २५ केसेसमध्ये निकाल लागलेला आहे.
जीएसटी नोंदणी किचकटसाधी नोंदणी मुश्किल झालेली आहे. प्रक्रियेची किचकट गुंतागुंत, दगा देऊ शकणारी वेबसाइट आणि अधिकाऱ्यांना मिळालेले अनिर्बंध अधिकार याने प्रामाणिक करदाते त्रासलेले आहेत. मध्यंतरी काही सीएंना अटक झाल्यावर पहिल्यांदाच आंदोलन करण्याची वेळ सीए समुदायावर आलेली होती.
फेक कंपन्या उघडून घाेटाळे‘पीएमएलए’मध्ये कारवाई सुरू झाली की, एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावणे, अटक, मालमत्ता गोठवणे असे अनेक मार्ग ईडीला वापरता येतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यासाठी गुन्हा सिद्ध होण्याची आवश्यकता नाही.
थोडक्यात सरकारी यंत्रणेला एखाद्या व्यक्तीला त्रास देण्याचं हत्यार म्हणून पीएमएलए हा कायदा प्रभावीपणे वापरता येतो आणि तसा तो वापरला जातो आहे, असा आरोप आहे.
दुसरीकडे जीएसटी आणून सहा वर्षांहून अधिक काळ गेला तरी त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतल्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. गेल्या वर्षभरातच फेक कंपन्या उघडून शेकडो कोटी रुपयांचे घोटाळे जीएसटीमध्ये झालेले आहेत.
साहजिकच आता ईडीच्या कक्षेत हे सगळं आलं तर त्याचा गैरवापर तर होणार नाही ना? अधिकारी अधिक मुजोर होणार नाहीत ना? मुद्दाम किंवा अज्ञानातून त्यांचे गैरअर्थ काढून आपल्याला सतावणार नाहीत ना, या प्रश्नांनी करदाते चिंतेत आहेत.
देशात होणारे जवळपास सर्व व्यवहार जीएसटी नेटवर्कवर नोंदलेले आहेत. ईडीच्या धडाकेबाज कारवाईने गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचार किती कमी झाला? आर्थिक गुन्हे किती घटले? आणि गुन्हेगारांना किती शिक्षा झाली, ही सर्व माहिती उपलब्ध झाल्याचे पाहायला मिळेल.