- विश्वदीप घोष आणि पय्याझी जयश्री
वातावरण बदल हा विषय आणि त्यासंदर्भातील विविध धोके आताशा स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर अनेक चर्चांमध्ये केंद्रस्थानी येऊ लागले आहेत. वातावरणीय बदलांमुळे भूजल स्रोत्रांची अनिश्चितता वाढू लागली आहे. परिणामी, या जलस्रोतांचे शाश्वत पद्धतीने व्यवस्थापन करणेही कठीण होत आहे.
भारताचा विचार करता, स्वच्छ जल आणि स्वच्छता (एसडीजी ६) उपक्रमाला विविध निर्णायक घटकांमुळे यश मिळाले आणि त्यातून २०१४ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाले तर २०१९ मध्ये जल शक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. एसडीजी ६ मधील प्राधान्यक्रमांच्या पूर्ततेसाठी या अभियानाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले गेले. यातील एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ‘हर घर जल’ योजना.
अशी काही पावले उचलली गेली असली तरी आजही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील आव्हाने समजून घेणे आणि अधिक अर्थपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्याला अधिक मानवकेंद्री दृष्टिकोन तातडीने अंगिकारण्याची आवश्यकता आहे. खरेतर, भारत सरकारने अटल भूजल योजना (२०१९) राबवताना सामुदायिक सहकार्याचा दृष्टिकोन राबवला होता.
भूजल साठ्यांचा अधिक क्षय होतो अशा मतदारसंघातील भूजल व्यवस्थापन सुधारण्यावर या योजनेत भर देण्यात येत आहे. इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की या समस्या जागतिक पातळीवर असल्या तरी त्यासाठीची जल व्यवस्थापनाची कृती मात्र स्थानिक पातळीवर करावी लागणार आहे. शिवाय, या कृतींची निर्मिती समस्यांचे स्वरूप आणि संदर्भ लक्षात घेऊन करणे फार महत्त्वाचे आहे. भूजल व्यवस्थापनातील गंभीर आव्हानांचा सामना करताना वापरायोग्य पाण्याच्या सर्व स्रोतांचा मूळ स्रोत असतो पाऊस आणि हेच पावसाचे पाणी विविध पृष्ठभागांवर (धरणे, तलाव, जलाशये) किंवा जमिनीच्या आत (aquifers) साठवले जाते.
विविध स्वरुपातील भूजल हाच स्रोत सहसा वापरला जातो. यातील ७० ते ८० टक्के भाग शेतीसाठी वापरला जातो तर १० टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी (पिण्याचे पाणी, स्वयंपाक, धुणीभांडी प्रकारची इतर कामे) आणि साधारण २० टक्के पाणी उद्योगधंद्यांसाठी वापरले जाते.
मग, अशा विविध प्रकारच्या गरजांसाठी एकाच ठिकाणचे भूजल स्रोत कसे वापरले जाते? हे काही शिलकीचे गणित नाही. भूजल हा अक्षय्य स्रोत असला तरी तो मर्यादित आहे. हे पाणी जमिनीच्या आत असल्याने विविध प्रकारच्या वापरासाठी समान आणि शाश्वत पद्धतीने या भूजलाचे वाटप करणे कठीण होऊन बसते.
शिवाय, इथे आणखी दोन संबंधित मुद्द्यांचा विचार व्हायला हवा: भूजल स्रोताचे प्रदूषण आणि प्रत्यक्ष नुकसान होऊ नये याची खबरदारी घेणे, तसेच सिंचनासाठी या भूजल स्रोतांमधून अधिक पाण्याचा वापर केला जातो हे लक्षात घेऊन योग्य जल सुरक्षा अमलात आणणे. त्यामुळे भूजल व्यवस्थापनाचा प्रश्न आधी नीट समजून घ्यायला हवा, तो नीट नियंत्रित करायला हवा.
वातावरण बदलामुळे पावसाचे चक्रच बिघडले आहे. त्यातून जलसाठे कमी होत आहेत. हवामानातील प्रचंड बदलांमुळे अंदाज बांधणेही कठीण झाले आहे. शिवाय, त्यामुळे शाश्वत जल स्रोत व्यवस्थापनावरही परिणाम होत आहे.
हवामान बदलांमुळे ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे. पर्जन्यवृष्टीचे प्रमाणच बदलल्याने किती पाऊस पडतो, त्यातले किती पाणी उपलब्ध होऊ शकते याची समीकरणेच बदलली आहेत.
धरणांसारख्या पृष्ठभागांवर केल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक हा कमी खर्चिक पर्याय आहे आणि त्यात पाण्याचे बाष्पीभवनही कमी होते. अर्थात, भूजल साठे ही अधिक नैसर्गिक पद्धत आहे. मात्र, भूजल साठ्यांना साह्यकारी ठरतील असे भूभाग शोधून काढणे हे कठीण काम आहे.
प्रचंड पाऊस पडल्याने अनेक समस्या उद्भवतात आणि त्यांचा सामाजिक आणि भौगोलिक स्तरावर परिणाम जाणवतो. कापणीच्या काळातील पावसाने उभी पिके वाया जातात. दुसरीकडे, दुष्काळानेही या परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होत असतात. अधिक प्रमाणात पाऊस झाला तर पुरासारख्या आपत्तींमुळे लोकांना स्थलांतर करावे लागते, लोक शेतीकडे पाठ फिरवतात आणि रोजगारावरही विविध पातळ्यांवर परिणाम होतो.
भूजल व्यवस्थापनासाठी क्षमतांची उभारणी, समुदायांचा सहभाग आवश्यक
जमिनीच्या आतील पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही तशी किचकट बाब आहे आणि त्यासाठी विविध भागधारकांचा त्यात सहभाग असणे आवश्यक असते. भूजल साठाच सहसा वापरला जातो. मात्र, हा वापर विविध घटकांकडून स्वतंत्रपणे होत असल्यामुळे यात समस्या उद्भवतात. या पाण्याचे वाटप समान होण्यासाठी समुदायांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. विविध प्रकारचा वापर आणि विविध वापरकर्ते असल्याने या जलस्रोताच्या व्यवस्थापनासाठी विविध भागधारकांनी एकत्र यायला हवे. सर्वसामान्य आपत्तींवर मात करायची असेल तर विशिष्ट गरजा स्थानिक पातळीवरच पूर्ण व्हायला हव्यात.
कोणत्याही कृती योजनांच्या शाश्वततेसाठी पर्यायांची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर घेतली जायला हवी. पायाभूत सुविधा ते सेवा असा बदल करताना स्थानिक पातळीवर योग्य टीम उभारली जायला हवी, त्यांच्या सातत्यपूर्ण सहकार्याचा योग्य मोबदला दिला जायला हवा आणि स्थानिक संस्थांच्या (उदा. ग्रामपंचायती) पातळीवर जबाबदारी उचलली जायला हवी.
प्राथमिक स्तरापासून शाश्वत जलस्रोत व्यवस्थापन करण्यासाठी बळकट, जबाबदार, प्रोत्साहित आणि सहकार्यात्मक मनुष्यबळ सातत्याने सर्वत्र कार्यरत असायला हवे. सेवाप्रदात्यांची डिजिटली नोंद असल्यास सातत्याने विविध प्रकारचे सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे, क्षमता विकास आणि दृश्यात्मक वापर यातून त्यांच्या प्रगतीला हातभार लावायला हवा. तातडीने क्षमता विकास करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राकडून अधिक प्रमाणात गुंतवणूक व्हायला हवी.
जलस्रोत व्यवस्थापन आणि शासनासाठी आपल्याला बळकट संस्थात्मक मॉडेलची गरज आहे. शाश्वत स्रोतांची खातरजमा करण्यासाठी जबाबदारीचे मूल्यमापन व्हायला हवे. पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या भागात मागणीचे व्यवस्थापन (संवर्धन) आणि पुरवठ्यात वाढ (पाण्याची उपलब्धता वाढवणे) या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून पुढे जायला हव्यात.
दर्जा आणि प्रमाण या दोन्ही बाबी वृद्धिंगत करण्यासाठी तसेच सेवा प्रदात्यांना सुयोग्य मार्गांनी पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक साह्य आणि स्रोत गरजेचे असतात. शिवाय, स्थानिक तसेच राज्य पातळीवर अचूक माहितीचा साठा (डेटा) असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे, फक्त अनुपालनावर भर न देता महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत या माहितीवर आधारित अर्थपूर्ण साह्य मिळू शकेल.
सुरक्षित स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता उपलब्ध असणे हा खरेतर मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र आजही दोन अब्जांहून अधिक लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि संबंधित सेवाही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच, पाणी आणि स्वच्छतेचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलद प्रयत्न करणे महत्त्वचे आहे. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भूजल व्यवस्थापन आणि त्यासाठी आपल्याला या विषयावर लक्ष केंद्रीत करून प्रयत्न करायचे आहेत आणि सहकार्यातून वाट शोधायची आहे. (लेखक वॉटर फॉर पीपल, भारत या ना नफा ना तोटा संस्थेचे कंट्री डायरेक्टर आहेत आणि लेखिका संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्य असून दुबईतील युनिव्हर्सिटी ऑफ वोलोंगाँगच्या स्कूल ऑफ बिझनेसच्या डीन आहेत.)