हेरंब कुलकर्णी|शाळेत गेलेलं आपलं मूल शाळेतून सुरक्षित घरी परत येईपर्यंत पालकांच्या पोटात गोळाच आलेला असतो. घरातून निघालेलं मूल शाळेत सुरक्षित पोहचेल का, ते पूर्णवेळ शाळेच्या वर्गातच बसेल ना, तिथे सुरक्षित असेल ना, अशा अनेक ताणांनी घेरलेल्या आईवडिलांना दिलासा वाटेल अशी एक नवी नियमावली शासनाने नुकतीच लागू केली आहे. बसमध्ये ‘जीपीआरएस’च्या सुविधेपासूनदिवसातून तीनवेळा हजेरी आणि मूल शाळेत न आल्यास पालकांना एसएमएस असे अनेक ‘नवे नियम’ त्यात आहेत.- हा प्रयत्न स्तुत्य खरा, पण व्यवहार्य आहे का?राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये यांना नुकत्याच सुरक्षिततेच्या संदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना सध्या चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. पालकांकडून या सूचनांचे स्वागत आणि शाळा प्रशासनाकडून काहीशी नाराजी अशी संमिश्र प्रतिक्रि या उमटली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत शाळांमध्ये झालेले अपघात, मुलांवर झालेले अत्याचार या पार्श्वभूमीवर या सूचना आवश्यक होत्या, असाही सूर शिक्षणक्षेत्राबाहेरील व्यक्तीकडून ऐकू येतो.२००४ साली तामिळनाडूत कुंभकोणम येथील शाळेला लागलेल्या आगीत अनेक लहान मुले जळाली होती. तेव्हापासून शाळांची सुरक्षितता हा विषय गांभीर्याने घेतला जात आहे. त्यातून मग शाळेत अग्निशामक यंत्रणा, शाळेच्या इमारती, शाळेचे जिने यांच्या बांधकामावर विशेष लक्ष दिले जाऊ लागले. शिक्षकांना आपत्कालीन व्यवस्थापनचे मार्गदर्शन झाले. या आपत्तीबाबत जागरूकता निर्माण होताना अलीकडे काही वर्षात लहान मुलींवर होणारे अत्याचार, लहान मुलांचे होणारे अपहरण, खून आणि खासगी वाहनचालकांची बेपर्वाई यामुळे एकूणच मुलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबत बेपर्वाई दिसते आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकार खेड्यापाड्यातल्या शाळेत नव्हे तर शहरातील खासगी इंग्रजी महागड्या शाळेत घडले आहेत त्यामुळे यावर माध्यमात विशेष चर्चा झाली होती. हरियाणातील लहान मुलाचा शाळेत झालेला खून आणि अलीकडे वाहनचालकाच्या बेपर्वाईमुळे रेल्वे फाटक ओलांडताना झालेला अपघात यामुळे मुलांची सुरक्षितता हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्या सर्व प्रश्नांना या सूचना उत्तर ठराव्यात अशाच आहेत.राज्य शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना या पार्श्वभूमीवर पाहायला हव्यात. शिक्षण विभागाने २ जून २०१८ रोजी याबाबत ‘विद्यार्थी सुरक्षा संदर्भात मार्गदर्शक सूचना’ या नावाने शासन आदेश निगर्मित केला आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आभा शर्मा यांच्या याचिकेवर निकाल देताना शाळांना या सूचना द्याव्यात, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे या सूचना म्हणजे शिक्षण विभागाचा आणखी एक आदेश असे नसून त्याला न्यायालयीन आदेशाची पार्श्वभूमी आहे.एकूण २३ सूचना यात दिलेल्या असून, यातील बहुसंख्य सूचना या शहरी भागातील जास्त विद्यार्थिसंख्या असलेल्या मोठ्या शाळा आणि ज्या शाळेत मुले खासगी वाहनांनी येतात अशा शाळा डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शाळांना या सूचना फारशा लागू नाहीत, कारण बहुतेक विद्यार्थी शाळेच्या तीन किलोमीटर परिसरातील असल्याने पायी किंवा फार तर सायकलने शाळेत येतात. त्यामुळे यातील बहुतेक खासगी वाहतुकीची काळजी घेऊन केलेल्या सूचना लागू नाहीत आणि दुसरे हे की मोठ्या शहरात विद्यार्थ्याला न्यायला आलेली किंवा भेटायला आलेली व्यक्ती ही अनोळखी असते त्यामुळे अपहरणाच्या भीतीने खूप काळजी घ्यावी लागते. ग्रामीण भागात शिक्षक आणि विद्यार्थी गावातील पालकांना ओळखत असल्याने हा मुद्दा फारसा येत नाही. काही विकृत कर्मचारी, शिक्षक यांच्याकडून मुलींच्या विनयभंगाच्या (पान १ वरून)घटना जरूर घडल्या त्या गंभीर आहेत; पण त्या घटना अल्प आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी सुरक्षितता हा मुद्दा अजून तितकासा चिंताजनक नाही व विद्यार्थिसंख्या आणि गावाची संख्या या दोन्हीही शहरी तुलनेत कमी असल्याने सुरक्षिततेचे आव्हान कमी आहे.परंतु या सूचना शहरी भागासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. वाढत्या शहरी लोकसंख्येत अनोळखीपण असल्याने तिथे हे सर्व निर्बंध आवश्यक आहेत. शहरी शाळेत खासगी बसने, रिक्षाने शाळेत येणे हे अपरिहार्य झाल्यासारखेच आहे. आणि त्यातील कर्मचारी हे शाळेचे नसतात. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. रिक्षा किंवा खासगी बसमधून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी कोंबणे यातून अपघाताचा धोका संभवतो आणि लहान मुलींच्या विनयभंगाचे प्रकार घडतात. ती सेवा नियंत्रणात कशी आणता येईल हा मुद्दा सर्वात कळीचा आहे. या मुद्द्यावर हे आदेश योग्य सूचना करतात म्हणून महत्त्वाचे आहे. यातून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावर नक्कीच नियंत्रण निर्माण होईल.शाळांकडून घेतले जाणारे आक्षेपयातील काही सूचनांवर मुख्याध्यापक नाराजी व्यक्त करीत आहेत आणि ती नाराजी विचारात घ्यावी अशीच आहे. शिक्षक, कर्मचारी यांचे विद्यार्थ्यांशी आणि विद्यार्थ्यांचे एकमेकांशी असलेले वर्तन सतत नजरेखाली राहावे म्हणून यात प्रत्येक शाळेने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, असे म्हटले आहे. राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांतील बहुतेक शाळा या १००पेक्षा कमी पटाच्या असल्याने आणि त्यामुळे २ ते ४ खोल्यांची असल्याने मुले पूर्णवेळ नजरेत असतात त्यामुळे सीसीटीव्ही गरजेचा वाटत नाही आणि गरजेचा मानला तरी आज ४ कॅमेरे बसवायचे म्हटले तरी त्याचा खर्च २५ ते ३० हजार रुपये आहे. हा खर्च कोठून करायचा याबाबत यात कोठेच स्पष्टता नाही. त्याचप्रमाणे शहरी व ग्रामीण हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थिसंख्याही मोठी असल्याने तिथे किमान १० ते १५ कॅमेरे आवश्यक असतात. त्यातही मैदाने मोठी असल्याने जास्त क्षमतेचा कॅमेरा आवश्यक असतात. त्यातही ‘डीव्हीआर’पेक्षा ‘एनव्हीआर’चे कॅमेरे बसवल्यास खर्च दुप्पट तिप्पट वाढतो. हायस्कूलला अगदी कमीत कमी म्हटले तरी खर्च ५०,००० रु पये असणार आहे. हा खर्च या शाळांनी कुठून करायचा याबाबत काहीच मार्गदर्शन नाही. शाळांची ग्रॅण्ट बंद असताना तर हे आणखी कठीण आहे.त्याचप्रमाणे तीन वेळा हजेरी घेणे जास्त विद्यार्थिसंख्या असलेल्या वर्गात वेळखाऊ ठरेल. हायस्कूलच्या ३० मिनिटांच्या तासिकेत या ३ हजेरी कशा बसवायच्या? अशा एखाद्या अवास्तव सूचनेमुळे पूर्ण निर्णय कधीकधी वादग्रस्त ठरतो. त्यापेक्षा वर्ग प्रतिनिधीने एखादा विद्यार्थी कमी झाल्यास तात्काळ लक्षात आणून देणे असे सोपे मार्ग सुचवावे असे वाटते. यापेक्षा कठीण सूचना म्हणजे शिक्षक, कर्मचारीच काय; पण अगदी स्वयंपाक करणारे खासगी गाडीत असणारे कर्मचारी यांचे पोलिसांकडून चारित्र्य प्रमाणपत्र सक्तीचे करणे हा आहे. पोलिसांकडून चारित्र्य प्रमाणपत्र मिळविणे हे किती वेळखाऊ आणि मानसिक त्रास देणारे असते हे अनेकांनी अनुभवले आहे.. अशावेळी पाच हजाराच्या नोकरीसाठी एखादा बसमधला कर्मचारी चारित्र्य प्रमाणपत्रापेक्षा ती नोकरी नको असेच म्हणेल. तेव्हा या अशा अव्यवहार्य सूचना यात नसायला हव्यात. स्वयंपाकघरातील निरक्षर आचारी पोलीस स्टेशनला कधी जाऊन ही प्रमाणपत्र मिळवेल? अनुपस्थित मुलांच्या पालकांना एसएमएस करावेत ही सूचना वाचताना मला एकदम वीटभट्टीवर चिखल मळणारा आणि ऊसतोड करणारा कामगार आठवला... हे आदेश लिहिणारे कोण असतात?थोडक्यात, या सूचना आवश्यक व महत्त्वाच्या आहेत; परंतु या सूचनांतील अव्यवहार्य आणि कामाचा ताण वाढवणाऱ्या सूचना कमी कराव्यात. सीसीटीव्हीची सक्ती छोट्या शाळांना करू नय. थेट व नेमके आदेश दिले तर हेतू साध्य होईल. अन्यथा हेच पुढे रेटले तर विरोध होऊन अनेक शासन निर्णय मागे घेण्यासारखी नामुष्की पुन्हा शिक्षण विभागावर येईल..(लेखक प्रयोगशील शिक्षक आणि शिक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
शाळेत जाताना...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2018 13:53 IST