घोळ मिटवा, पदके मिळतील

आशियाई स्पर्धांसाठी सलग तीन-चार महिने घरदार, शाळा-महाविद्यालय सोडून सराव करणार्‍या खेळाडूंच्या खेळांचा स्पर्धेतील सहभागच रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय नुकताच घेतला गेला. भारताचे क्रीडा धोरण असे ‘मजेशीर’ आहे. त्याला ना कसला आकार, ना उकार! त्यात बदल होत नाही, राजकीय हस्तक्षेप बंद होत नाही तोपर्यंत पदकांची अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही. नुकत्याच सुरू झालेल्या आशियाई स्पर्धांच्या निमित्ताने...

 आनंद खरे 

 

स्कॉटलंडमध्ये २३ जुलै ते ३ ऑगस्टदरम्यान राष्ट्रकुल स्पर्धा संपल्यानंतर आता सर्वांना वेध लागले आहेत ते ३ ऑक्टोबर २0१४पर्यंत दक्षिण कोरियामध्ये इनचॉन येथे सुरू असणार्‍या १७व्या आशियाई स्पर्धांचे. राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये ६४ पदकांची कमाई केल्यानंतर आशियाई स्पर्धेमध्येही भारताचे खेळाडू चांगली कामगिरी करतील, अशी आशा सर्वांना असणार. राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि आशियाई स्पर्धा यांमध्ये बराच फरक आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड या दोनच नावाजलेल्या संघांचा समावेश राष्ट्रकुलमध्ये असतो. तरीही त्यामध्येही भारत हा कॅनडा, स्कॉटलंड यांच्यानंतर पाचव्या स्थानावर राहीला; मात्र अशियाई स्पर्धेत जागतिक पातळीवरील महाशक्ती चीन, कोरिया आणि जपान हे सहभागी आहेत. ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेच्या बरोबरीने पदकांची कमाई करणार्‍या चीनसारख्या देशाशी एशियाडमध्ये बरोबरी करणे सोपे काम नाही. वर्षानुवर्षे ऑलिम्पिकच्या पदकांची आस लागून भारतीयांना गेल्या दोन-तीन ऑलिम्पिकमध्ये वैयक्तिक प्रकारामध्ये पदकाला गवसणी घालता आलेली आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या आणि इतर सोयी-सुविधांचा विचार केल्यास ही चार-सहा पदके इतकाच आपला आवाका आहे का? की यापेक्षा आपण जास्त मिळवू शकत नाही, असा समज आपण करून घेतला आहे, हाच प्रश्न समोर येतो.

खरे तर एशियाड स्पर्धांची सुरुवात करण्यामध्ये भारताचा फार मोठा वाटा आहे. ऑलिम्पिकनंतरच्या सर्वांत मोठय़ा समजल्या जाणार्‍या या स्पर्धांची सुरुवात १९५१मध्ये भारताने पुढाकार घेऊन दिल्ली येथे पहिल्या एशियाडचे आयोजन करून केली. एशियाडमध्ये चीन सर्वांंच्या इतका पुढे आहे, की त्याला पकडणे अवघड आहे. मात्र कोरिया, जपान व्यतिरिक्त इराण आणि कझाकिस्तानही भारताच्या पुढे जाताना दिसतात, हे त्रासदायक वाटते. ऑलिम्पिक आणि एशियाडमध्ये भारताची कामगिरी चांगली झाली नाही, की मग स्पर्धेनंतर संसदेत एक उपचार म्हणून यावर चर्चा होते. यापुढे सुधारणा होईल, अशी भाबडी आशा दाखविली जाते; मात्र ती वेळ गेली, की संपले. मग या स्पर्धा महिना-पंधरा दिवसांवर आल्या, की पुन्हा चर्चा सुरू होते. परंतु, गेल्या चार वर्षांमध्ये काहीही सकारात्मक घडवून न आणल्यामुळे शेवटी ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशीच स्थिती दिसून येते. ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी निदान पात्रता पार करावी लागते; मात्र एशियाड किंवा कॉमनवेल्थ या स्पर्धांंमध्ये सहभागी होणार्‍या संघांना मैदानी खेळ किंवा जलतरणातील विविध प्रकार यांचा अपवाद वगळता इतर ३४-३५ खेळांच्या सहभागासाठी पात्रता हा निकष नाही. त्यामुळे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने ठरवल्यास या इतर सर्वच खेळांमध्ये भारताचे संघ सहभागी होत आलेले आहेत. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश एवढाच, की दक्षिण कोरियातील १७व्या एशियाडमध्ये सहभागी होणार्‍या काही संभाव्य खेळांना आणि त्यांच्या खेळाडूंना सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने लाल झेंडा दाखवून त्यांचा सहभाग रद्द केल्याचे अचानक जाहीर केले आहे. भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाने भारत सरकारकडे ९४२ खेळाडू व २८0 पदाधिकारी, प्रशिक्षक यांच्या नावांची यादी दिली होती. मात्र, भारत सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने एशियाडमध्ये समावेश असणार्‍या ३६ खेळांपैकी केवळ २८ खेळांचेच संघ सहभागी करण्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता ५१६ खेळाडू आणि १६३ पदाधिकारी, प्रशिक्षक व सपोर्टिंंग स्टाफ अशा एकूण ६७९ जणांना सरकारने परवानगी दिली आहे आणि ९ खेळांच्या सहभागावर कात्री लावली आहे.

दोष कोणाचा? 

दर चार वर्षांंनी एशियाड स्पर्धांंचे आयोजन होत असते. असे असतानाही मग अगदी जाईपर्यंंत खेळाडूंना संभ्रमावस्थेत का राहावे लागते? भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या माध्यमातूनच भारताचे विविध खेळांचे संघ आशियाई स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असतात. मग, असे असताना इतक्या ऐन वेळेपर्यंंत संघ आणि खेळाडू सहभागी होणार की नाही, याचा घोळ का होतो? ऑलिम्पिक संघटनेकडेच याचा दोष जातो. कारण सहभागी खेळांचे प्रवेश हे जरी ऑलिम्पिक असोसिएशनमार्फत जात असले, तरी या सर्वांंवर होणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी ही भारत सरकार पार पाडते आणि त्यासाठी क्रीडा मंत्रालय, साई स्पोर्ट्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया यावर कार्यवाही करते. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी परराष्ट्रीय व्यवहार खात्याच्या बाबींचीही पूर्तता होणे आवश्यक असते. त्यामुळे ऑलिम्पिक असोसिएशन आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन ऑथॉरिटी आल्या, की कोण मोठे, या चढाओढी खेळाची आणि खेळाडूंची कुचंबणा होते. याकडे लक्ष दिले जात नाही. म्हणूनच आताच्या एशियाडमध्ये सहभागी होणार्‍या काही खेळाडूंना न पाठविण्याचा अगदी एक आठवडाआधी अचानक घेतलेला निर्णय हा कितपत योग्य आहे? यामध्ये दोष कोणाचा आहे? याचा विचार झालाच पाहिजे. त्याही पुढे जाऊन निदान यानंतर तरी खेळाडूंवर अशी वेळ येणार नाही, यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला पाहिजे. अशा मोठय़ा स्पर्धेआधी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने किमान ९0 दिवस कोणते खेळाडू जाणार, याची यादी भारत सरकारला देणे आवश्यक आहे. असे असताना २१ ऑगस्टला म्हणजे केवळ १५ दिवस आधी ही यादी दिली. यामध्ये एशियाडमध्ये अंतर्भाव असणार्‍या ३६ पैकी ३४ खेळांच्या संघांची यादी पाठविली होती. सरकारच्या क्रीडा विभागाच्या साई या संस्थेने यापैकी फुटबॉल, हँडबॉल, बास्केटबॉल आणि टेबल टेनिस या खेळांचे संघ पाठवू नयेत, अशी शिफारस सरकारला केली होती. भारत सरकारचे क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनवाल यांनी यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर या पाचही खेळांच्या संघांना सहभागी होण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला. मात्र, ज्या खेळांची चर्चाही नव्हती आणि ज्या खेळांचे खेळाडू तीन-चार महिन्यांपासून पतियाळा, दिल्ली येथे एशियाडसाठी कसून सराव करीत होते, अशा तलवारबाजी, सेलिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ट्रायथलॉन, रग्बी, बोलिंग, मॉडर्न पेंटॅथलॉन, सेपक टकरा, सॉफ्ट टेनिस अशा ९ खेळांचा सहभाग रद्द केला. हे का घडले, याची कारणे वेगळी असली, तरी तीन-चार महिन्यांपासून घराबाहेर राहून केवळ एशियाडसाठी सराव करणार्‍या या सर्व खेळांच्या खेळाडूंचा आणि त्यांच्या मानसिकतेचा विचार कोण करणार, हा खरा प्रश्न आहे. असे झाले, तर ज्या खेळाडूंवर ऐन वेळी अशी वेळ आली, ते येणार्‍या पिढीला काय सल्ला देणार, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जे खेळ पाठवू नयेत, अशी शिफारस असताना केवळ त्या खेळांच्या संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी दबाव आणल्यामुळे सरकारने त्यांना मंजुरी दिली आणि सरकार म्हणून आपलाही काही अंकुश आहे, हे दाखविण्यासाठी त्याऐवजी चर्चेत नसलेले  ९ खेळ रद्द केले यामधून सरकार कोणता संदेश देऊ इच्छित आहे. ज्याप्रमाणे आज काही खेळ भारताला कॉमनवेल्थ, एशियाड आणि ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळवून देत आहेत, तसेच तलवारबाजीकडेही योग्य लक्ष दिल्यास त्यामध्येही भारताला पदके मिळू शकतील. त्यामुळे अशा खेळांचा विचार करणे आवश्यक आहे. ज्या खेळामध्ये भारताला भविष्य आहे तलवारबाजीसारख्या अशा खेळांना आत्ताच्या स्पर्धेमध्ये पदक मिळणार नाही, हा निकष कसा लावला जातो? सध्या ज्या खेळांना पदके मिळत आहेत त्यांमध्ये हा खेळही येऊ शकतो. प्रो कबड्डीच्या प्रचंड यशानंतर तरी सर्वच खेळांना चांगले दिवस येतील आणि काही खेळांना आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत व इतरांमध्ये आपली संभावना होऊ नये, अशा प्रकारची मानसिकता बदलावी लागेल, हीच अपेक्षा. 

 

 

क्रिकेट, लॉन टेनिसबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा

 

काही खेळ आणि त्यांच्या फेडरेशन्स या भारत सरकारला व भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला जुमानत नाहीत. लॉन टेनिससारख्या खेळामध्ये खेळाडूंना आपल्या देशापेक्षाही स्वत:चे करिअर महत्त्वाचे वाटते. तसेच, एशियाडमध्ये सहभागी होताना पैसेही मिळत नाहीत; मग त्यापेक्षा वैयक्तिक इतर स्पर्धांंमध्ये खेळण्याला पसंती दिली जाते आणि त्यामुळेच सोमदेव देववर्मन, सानिया मिर्झा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना यांनी एशियाडपेक्षा एटीपी रॅकिंग स्पर्धेत खेळणे पसंत केले. क्रिकेटची तर त्यापेक्षाही वरची कडी आहे. क्रिकेटचा एशियाडमध्ये समावेश असूनही भारतीयांचे अतोनात प्रेम असलेला क्रिकेट संघ सहभागी होत नाही. भारतात एशियाडमध्ये समावेश असनूही भारतीयांचे अतोनात प्रेम असलेला क्रिकेट संघ सहभागी होत नाही. भारतात क्रिकेटचा कारभार बघणार्‍या बीसीसीआय (इउउक)ला भारत सरकारचे काहीही बंधन नको आहे. त्यामुळे केवळ भारत सरकारच्या आणि भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाच्या छत्राखाली इतर खेळांबरोबर आपल्याला सहभागी व्हावे लागेल, हे बीसीसीआयला मान्य नाही. शिवाय, इतर क्रिकेट स्पर्धांंमध्ये कोट्यवधींनी मिळणारा पैसाही येथे मिळणार नाही. म्हणूनच बीसीसीआयने आत्तापर्यंंत एकदाही आपला संघ एशियाडमध्ये सहभागी केलेला नाही. जर अशा प्रकारे क्रिकेट आणि लॉन टेनिस या खेळाडूंच्या संघटनांचे आणि खेळाडूंचे भारतातर्फे सहभागी होण्याविषयीचे मत असेल, तर अशा खेळाडूंना भारत सरकारतर्फे दिले जाणारे मानाचे सर्वोच्च अर्जुन, पद्मभूषण आणि भारतरत्न हे पुरस्कार देणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सरकारने गांभीर्याने केला पाहिजे. असो. काँग्रेस सरकारच्या काळात तत्कालीन क्रीडामंत्री अजय माकन आणि आत्ताचे मोदी सरकारमधील सर्वानंद सोनवाल यांचे ही सिस्टीम बदलण्याच्या दृष्टीनेच काहीसे प्रयत्न दिसून येतात. क्रिकेटच्या विविध राज्यांच्या संघटनांमध्येच प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून मोठे-मोठे मंत्रीच आहेत आणि त्यांपैकी काही बीसीसीआयमध्येही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या आहेत. त्यामुळे ते सर्वच सोयीचेच राजकारण करताना दिसतात. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील पंतप्रधान होण्याआधी गुजरात क्रिकेटचे अध्यक्ष होते. मग असे असताना, भारताचा क्रिकेट संघ भारतासाठी एशियाडमध्येही का सहभागी होत नाही, हा प्रश्न जनतेने कोणाला विचारावा?

(लेखक क्रीडा अभ्यासक आहेत.)