वसंत भोसले (लेखक लोकमत कोल्हापूर
आवृत्तीमध्ये संपादक आहेत.) -
गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्व मतदारांना सक्तीने मतदान करण्याचा कायदा नुकताच केला आहे. या सरकारने काही वर्षांपूर्वीही हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवीत मान्यता दिली नव्हती. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार मतदानाची सक्ती करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सर्व मतदारांना मतदानाची सक्ती करणे हे जरी आकर्षक वाटत असले, तरी त्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. तसे न करता गुजरात सरकारने परस्परच मतदानाची सक्ती करण्याचा कायदा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांची कार्यपद्धती हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वेगवेगळे कायदे पूर्वीपासून अमलात आलेले आहेत.
गुजरात सरकारने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना सर्वच मतदारांना मतदानाची सक्ती करण्याचा कायदा केला आहे; पण हा कायदा लोकशाही तत्त्वप्रणालीला छेद देणारा ठरणार आहे. मुळात घटनेत तशी तरतूद नाही आणि आपले सरकार निवडताना त्यामध्ये आपला सहभाग असावा की नसावा, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्यदेखील मतदारांना दिलेले आहे. जगभरातील विविध प्रकारच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेमध्ये ज्या निवडणुका होतात, त्यासाठी जे मतदान होते, ते भारतापेक्षा फार काही वेगळे किंवा अधिक होते असे नाही. सुधारलेला देश म्हणून अमेरिकेचे उदाहरण घेतले तरी तेथील निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी आणि भारतातील मतदानाची टक्केवारी यामध्ये फारसा फरक नाही. नुकत्याच झालेल्या १६व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतातील मतदान यामध्ये टक्केवारीच्या प्रमाणात फारसा फरक नाही. जगभरात २२ देशांमध्ये मतदानाची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ ११ देशांनीच त्याची अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये एकही देश असा नाही, की ज्यांच्या मतदारांची संख्या एक कोटीपेक्षा अधिक नाही. ऑस्ट्रेलियामध्ये मतदानाची सक्ती आहे; पण तेथेही पूर्ण अंमलबजावणी करता आलेली नाही. गत निवडणुकीत तेथे ९३ टक्के मतदान झाले होते. हा आकडा जरी चांगला वाटला असला तरी एकूण मतदारांची संख्या, त्यासाठीची यंत्रणा ही अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्यामुळे ही आकडेवारी अधिक दिसते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या देशात ८३ कोटी ४१ लाख मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५५ कोटी ३८ लाख मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. याचा अर्थ २८ कोटी मतदारांनी मतदानच केले नाही. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे. किंबहुना, युरोप खंडातील २६ देशांच्या एकूण लोकसंख्येइतका आहे; पण प्रश्न असा आहे की, आपला समाज, आपली अर्थव्यवस्था विकसनशील आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी, शिक्षणासाठी आणि विवाहासारख्या कारणामुळे स्थलांतरानुसार एका ठिकाणच्या मतदाराचे नाव कमी करून दुसर्या ठिकाणी नोंदविणे ही प्रक्रिया सदोष होत नाही. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत ८३ कोटी ४१ लाख मतदारांची नोंद असली तर यातील स्थलांतरित मतदार आणि मृत मतदार यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे.
याशिवाय नोकरी किंवा शिक्षणाच्या निमित्ताने स्थलांतरित होण्याचे प्रमाणही आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्याची नोंद प्रशासनाकडून घेतली जात नाही. किंबहुना ती घेण्याची यंत्रणा निर्माण करणे महाकठीण काम आहे. सामान्यातील सामान्य मजूर, भूमिहीन शेतमजूर ते आयटीमध्ये काम करणारा कर्मचारी, अशी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतराची लाट आपल्या देशामध्ये सतत चालू असते. आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यांतून मजुरीसाठी महाराष्ट्रात येणार्या लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. दोन्हींकडे नाव राहिल्यामुळे मतदारसंख्येचा आकडा फुगतो. गत निवडणुकीत जे ८३ कोटी ४१ लाख मतदार नोंदविले गेले असे म्हटले असले, तरी त्यातील किमान १0 टक्के तरी मतदार त्यांच्या मूळ नोंदविलेल्या ठिकाणी राहत नसावेत. शिवाय मृत व्यक्तींची नावे मतदारयादीत तशीच राहतात. सासरी गेलेल्या मुलींची नावे माहेरीही तशीच राहतात आणि सासरीही नोंदविली जातात.
अलीकडच्या काळामध्ये निवडणूक आयोगाने दुबार नोंदणी असलेल्या मतदारांची संख्या कमी करणे, मतदारांची खातरजमा करण्यासाठी सर्व्हे करणे अशा काही उपाययोजना केल्यामुळे लाखो मतदारांची नावे कमी करण्यात आली आहेत.
जगभरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाची सक्ती खूप कमी देशांत केलेली नाही. आपल्या देशाचा प्रचंड आकार, मतदारांची प्रचंड मोठी संख्या आणि प्रशासनातील उदासीनता, राजकारण्यांची तसेच राजकीय पक्षांची अनिच्छा, यामुळे मतदानाची प्रक्रिया उत्तमपणे राबविणे अशक्यप्राय ठरते. यावर उपाय म्हणून सर्वांना मतदानाची सक्ती करणे होत नाही. मुळात लोकशाहीमध्ये इच्छेनुसार निर्णय घेणे किंवा मतदान करणे या गोष्टी गृहीत धरलेल्या आहेत. यातूनच एखाद्या मतदाराला कोणताही उमेदवार मान्य नसेल, तर नकारात्मक मतदान (नोटा) करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला. वास्तविक तोदेखील योग्य पर्याय नाही. ही सर्व प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यासाठी मतदानाद्वारे अधिक चांगले लोकप्रतिनिधी निवडले जावेत किंवा चांगले शासन अधिकारावर यावे, असे वाटत असेल तर राजकीय जागरूकता हीच आवश्यक बाब आहे. आपल्या हक्काबरोबरच कर्तव्याचीसुद्धा जाणीव असणे आवश्यक असल्याचे आपण मानतो, तसे आपण शासन निवडण्यासाठी मताचा अधिकार वापरला पाहिजे. यासाठी ‘मतदान’ या शब्दालाच आक्षेप घ्यायला हवा. दान करणे म्हणजे कशाचीही अपेक्षा न करता देणे असे होते. आपले मत दान न करता ते व्यक्त करायला हवे. त्यासाठी मताचा अधिकार वापरायला हवा. अधिकार हवे असतील, तर कर्तव्याचीही जाणीव ठेवायला हवी. आपण उत्तम शासनाची अपेक्षा करतो. त्याच वेळी जबाबदार नागरिकाची भूमिका मात्र पार पाडत नाही. एकच उदाहरण इथे द्यावेसे वाटते, या निवडणुकीत पैशाचा वापर प्रचंड प्रमाणावर झाला, अशी ओरड सार्वत्रिक दिसते; पण जे थेट लाभार्थी होते, त्यांनी कोठेही उठाव केल्याची किंवा मिळालेले पैसे एकत्र करून त्याची चौकात होळी केल्याची उदाहरणे दिसत नाहीत. शेवटी हा मनुष्यस्वभाव आहे. आमिष आणि अपेक्षा याने तो भरलेला असतो. त्याला तत्कालिक लाभही आकर्षित करीत असतो. त्यामुळे असे प्रकार घडत राहतात. त्यातून योग्य राजकीय निर्णय होत नाही. आपल्याला उत्तम शासन हवे असेल, तर योग्य पक्षाच्या उमेदवाराची निवड करणे अपेक्षित आहे.
गुजरात सरकारने केलेला मतदान सक्तीचा कायदा कितपत टिकेल, याविषयी शंका आहे. कारण तो मुळातच लोकशाहीविरोधी आहे. मतदानाची सक्ती केली किंवा आज शंभरपैकी साठ लोकांनी मतदान केले म्हणजे त्यापैकी बहुमताने निवडलेले सरकार सत्तेवर आले असेल. कदाचित सक्तीमुळे शंभर टक्के मतदान झाले, तर तो आकडा फुगेल; पण निवड बहुमतानेच करावी लागणार आहे. बहुमताच्या निर्णयावरच लोकप्रतिनिधींचा जय-पराजय अवलंबून राहणार आहे. सर्वांनी मतदान केले तर मतदानाचा आकडा फुगेल, टक्केवारी वाढलेली दिसेल; पण त्यातून चांगले लोकप्रतिनिधीच निवडून येतील, याची खात्री काय? चांगले पक्ष विजयी होतील याची खात्री काय? मतदानामध्ये भाग घेणे न घेणे हासुद्धा एक राजकीय निर्णय होऊ शकतो; पण प्रत्येकाला राजकीय प्रक्रियेत यावे, असे वाटत असेल, तर समाजाचा स्तर किमान एका समपातळीवर येणे आवश्यक आहे. आज आपल्याकडे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विषमतादेखील एवढी मोठी आहे, की सरकारकडून असणार्या अपेक्षांमध्येदेखील याचे प्रतिबिंब मोठय़ा प्रमाणात उमटतील. परिणाम ज्याला विसंगत मतांचा आविष्कार पाहायला मिळतो, तो आज अनेक ठिकाणी जाणवतो आहे. वेगवेगळ्या प्रांतातील राजकीय परिस्थितीदेखील वेगवेगळी आहे. तशी ती शेतमजुराची अपेक्षा, एखाद्या किरकोळ दुकानदाराची अपेक्षा, रिक्षाचालकाची अपेक्षा आणि उद्योजक, प्राध्यापक, डॉक्टरांची अपेक्षा यामध्ये मोठी तफावत आहे. या सर्वांचे प्रतिबिंब आपल्या राजकीय प्रक्रियेत, तसेच ते मतदानात उमटते. शहरी माणसाची शासनाकडूनची अपेक्षा खूप वेगळी असते आणि ग्रामीण माणसाची अपेक्षा त्याच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांशी निगडित असू शकते. त्यामुळे मतदान सक्तीचे असावे की नसावे, यापेक्षा राजकीय विचारप्रवाहात आणि निवडणुकीच्या प्रवाहातदेखील अधिक लोकसहभाग कसा वाढेल, शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये लोकांच्या मतांचे प्रतिबिंब कसे उमटेल, यासाठी सातत्याने सर्वांनाच काम करावे लागेल. मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी शासकीय यंत्रणेने प्रयत्न केला, तेथे चांगले यश मिळालेले आहे. टक्केवारी वाढली असली म्हणून अधिक चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून आले असे कोठे दिसून आले नाही; पण हीदेखील एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. ती करीत राहावी लागणार आहे. सक्ती करून होणार नाही.