राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्याची स्थिती, शेतमालाच्या विपणनाचा तिढा, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, दुष्काळ, सहकार, कुपोषण, स्त्री स्वातंत्र्य, भटक्या-विमुक्त जाती, कष्टकरी.. उदारीकरणाच्या अडीच दशकांनंतर अशा अनेक प्रश्नांनी आपले अवकाश व्यापले आहे. राजकारणानेही आपली कुस बदलली आहे. कसा झाला हा प्रवास?
सत्ता बदलली म्हणजे प्रश्न संपत नाहीत. सत्ताधारी कितीही लोकप्रिय असले अन् समाजमाध्यमांत त्यांच्याविषयी कितीही चांगले मत असले, तरी प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय विकासाचा सेतू गाठता येत नाही, हेच शाश्वत सत्य आहे. अस्मितावादी राजकारण व जाहिरातबाजी करून प्रश्नांची धग कमी करता येते मात्र त्यातून विकासाचे सोंग घेता येत नाही. उदारीकरणाला अडीच दशके लोटल्यानंतर महाराष्ट्रात शेतीपासून अनेक क्षेत्रांत मोठे बदल झाले. काही घटक झपाट्याने झालेले बदल स्वीकारू न शकल्याने उद्ध्वस्त झाले. या दुर्बल घटकांना आवाज नसल्याने त्यांचे प्रश्न कायमचे निकाली निघाले. मात्र पर्याय न शोधता प्रसारमाध्यमांतून प्रश्न निकाली काढणारा समाज अधोगतीकडे जात असतो. मग त्यावर पर्याय काय? असे पर्याय शोधले आणि त्या दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून दिला, मिळाला, तरच त्या उदारीकरणाचे गोडवे गाता येतील. असा प्रयत्न काही धुरिणांनी केला आहे.
‘उदारीकरणानंतरचा महाराष्ट्र : समकालीन कळीचे मुद्दे’ या पुस्तकाद्वारे प्रश्न कितीही जटिल झाले असले, तरी त्यांच्यावर उत्तरे शोधण्याचा, पर्याय देण्याचा प्रयत्न अभ्यासक, संशोधक, कार्यकर्ते व पत्रकारांनी केला आहे. ‘द युनिक अॅकॅडमी’ व ‘द युनिक फाउंडेशन’ या संस्थांच्या दशकपूर्तीनिमित्त हा अभ्यास पुस्तकरूपाद्वारे प्रकाशित करण्यात आला आहे.उदारीकरणानंतरच्या अनेक कळीच्या मुद्द्यांना अभ्यासकांनी हात घातला आहे आणि त्यासंदर्भात उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध विषयांनुसार पाच भागांमध्ये पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली आहे.पाणी व जलसंधारण विभागात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या मूल्यमापनाबरोबरच जलव्यवस्थापनाची बलस्थाने व अंधाऱ्या जागा, रोल मॉडेल गाव, आमीर खानची दुष्काळाविरोधातील लढाई आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाणीप्रश्नात प्रशासनाचे उत्तरदायित्व याचा संशोधक सोमिनाथ घोळवे व केदार देशमुख, पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे, पत्रकार श्रीकांत कांबळे आदींनी आढावा घेतला आहे.
शेती क्षेत्रातील विपणनाच्या समस्या या दुसºया भागात संत्रा उत्पादकांच्या समस्या (भास्कर वघाळे), तुरीचे भरघोस उत्पादन अन् सरकारी खरेदीचा तिढा (हनुमंत पवार), नोटाबंदीचे शेतमालाच्या विपणनावर परिणाम (अनिकेत अगा व चित्रांगदा चौधरी), कोकणातील मच्छिमारांची अवस्था (विराज महाजन) अशा अनेक विषयांचा वेध घेण्यात आला आहे. गेल्या १५ वर्षांत कांदा हे पीक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कांद्याचे भाव भडकल्याने केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीतील भाजपा सरकारला सत्ता गमवावी लागली होती.
एकीकडे शेतकऱ्याला मातीमोल भाव, तर मध्यस्थांच्या साखळीमुळे व विपणन व्यवस्थेच्या अभावामुळे शहरांत मात्र ग्राहकाला कांद्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागतात. मध्यस्थ अव्वाच्या सव्वा नफा घेतात. सरकार कोणतेही असो, विपणनापासून सर्वच पातळ्यांवर शेतमालाकडे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकरी त्यास बळी ठरतो आहे. कांद्याच्या लागवडीपासून तर तो महानगरात जाण्यापर्यंतचा प्रवास ‘लोकमत’चे वरिष्ठ उपसंपादक योगेश बिडवई यांनी ‘कांद्याचा वांदा’ या लेखात मांडला आहे. शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी काही उपाय सुचविले आहेत.
दुष्काळ विभागात किसान सभेचे ज्येष्ठ नेते कुमार शिराळकर (नंदुरबार), बंगळुरू येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजचे संचालक राम देशपांडे यांनी दुष्काळामुळे निर्माण होणारे प्रश्न व धोरणशून्यता याची मांडणी केली आहे. ज्वलंत मुद्दे विभागात कुपोषण (कविता वरे), कचरा व्यवस्थापन (विष्णू श्रीमंगले), स्त्री भ्रूणहत्या (विधिज्ञ सुचित्रा घोगरे-काटकर), भटक्या विमुक्त जाती (वर्षा तोरगळकर), आश्रमशाळा (अमोल वाघमारे), कोपर्डीच्या निमित्ताने (आरतीश्यामल जोशी), शहरी गरीब (रवींद्र जाधव), गोवंश हत्याबंदीचे परिणाम (हलिमाबी कुरेशी) या विषयांवर चर्चा केली आहे.
पाचव्या ‘विशेष’ या भागात गेल्या २० वर्षांतील बदलते राजकारण आणि त्यामागे असणारी आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया उलगडून दाखविणारी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. सुहास पळशीकर यांची मुलाखत समाविष्ट करण्यात आली आहे. लढवय्या शेतकरी रामेश्वर भुसारे यांची कहाणी (श्रीकृष्ण परिहार), अस्तित्व, अस्मिता आणि वर्चस्वाची लढाई (शिवाजी मोटेगावकर), शेतकरी चर्चेच्या केंद्रस्थानी (भारत पाटील) आदी विषयांचा वेध घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सर्व विषयांना पूरक आकडेवारी, त्यांची इतर राज्यांशी तुलना, माहितीचे कोष्टक,संदर्भ, शासकीय परिपत्रके-आकडेवारी यांचा वापर प्रत्येक लेखात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व लेख वस्तुनिष्ठ झाले आहेत. त्यांना संदर्भाचे मूल्य व विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे.
प्रश्नांचे वास्तववादी आकलन होण्यास त्यामुळे मदत मिळते. लोकांना जवळचे वाटणारे प्रश्न घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधत, त्यांना विश्वासात घेत धोरणांची चिकित्सा करत काही पावले पुढे टाकण्यासाठी या पुस्तकप्रकल्पाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आजच्या टीआरपीच्या जमान्यात महाराष्ट्रातील खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांना राजकीय-सामाजिक अवकाश मिळावा, राजकारणाच्या पटलावर व सरकारी पातळीवर त्याची दखल घेतली जावी यादृष्टीने संपादक मंडळाने मांडणी केली आहे.कष्टकरी-शेतकऱ्यांचे अभ्यासक, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते, धोरणकर्ते व सरकारी अधिकाºयांना हा अभ्यास निश्चितच उपयुक्त ठरू शकेल.