लोकोत्तर!

 

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

 

बाबासाहेबांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे विविध प्रखर पैलू ध्यानात घेतले की खरोखरच थक्क व्हायला होते. अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध कोलंबिया विद्यापीठ आणि इंग्लंडमधील लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून अर्थशास्त्र विषयातील अनुक्र मे पीएच.डी. आणि डी.एस्सी. पदव्या घेणारे भारताच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील एकमात्र अर्थतज्ज्ञ, ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’ आणि ‘जनता’ या नियतकालिकांचे प्रभावी संपादक, जाती-व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेचे समाजशास्त्रीय आणि मानववंशशास्त्रीय मूलगामी विश्लेषण करून या दोन विकृत समाजरचनेमुळे फक्त अस्पृश्यांचेच नव्हे, तर एकूणच भारतीय समाजाचे शेकडो वर्षे कसे अतोनात नुकसान झाले आणि त्यामुळे भारत एक समर्थ राष्ट्र कसा निर्माण होऊ शकत नाही हे  सिद्ध करणारे द्रष्टे विचारवंत, राजकीय अर्थशास्त्र आणि प्रशासनाचे नावाजलेले प्राध्यापक, मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणारे निष्णात बॅरिस्टर, कोकणातील शेतक:यांच्या हिताविरु द्ध असलेली खोती पद्धत रद्द करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणारे शेतक:यांचे कैवारी, 1942 ते 1946 च्या दरम्यान व्हाइसच्या मंत्रिमंडळात असताना कामगारांच्या हिताचे अनेक कायदे करण्यास इंग्रजांना भाग पडणारे प्रभावी मजूरमंत्री, अस्पृशांप्रमाणोच शेकडो वर्षे शोषित आणि अपमानित जीवन जगणा:या हिंदू-भारतीय स्त्रियांना समान हक्कांची सनद निर्माण करणारे हिंदू कोड बिलाचे निर्माणकर्ते आणि शेवटी गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार करून सबंध मानव समाजाला शांतीचा संदेश देणारे धम्मचक्र  प्रवर्तक. बाबासाहेबांची ही लोकोत्तर विविध रूपे पाहिली की त्यांच्यासमोर आदर आणि कृतज्ञतेने मान खाली जाते.  

मात्र, जाती-व्यवस्था आणि अस्पृश्यता नष्ट करून एक समर्थ राष्ट्र म्हणून समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय या तत्त्वांवर आधुनिक भारताची उभारणी करणो हे त्यांचे ऐतिहासिक जीवितकार्य होय. त्यासाठी त्यांनी सबंध आयुष्यभर जो अविरत संघर्ष केला, त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. त्याची सुरु वात त्यांनी अस्पृश्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांची प्रतिस्थापना करण्यासाठी महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, नाशिक येथील काळाराम मंदिर आणि पुण्याच्या पर्वती मंदिराच्या प्रवेशासाठी केलेल्या सत्याग्रहांपासून केली. हे सत्याग्रह चवदार तळ्याचे पाणी पिणो अथवा मंदिर प्रवेश करून देवाचे दर्शन घेण्यासाठी नव्हते, तर हिंदू समाजाचा घटक म्हणून इतर हिंदूंना जे अधिकार आहेत ते अश्पृश्यांनाही असायला हवेत व तो त्यांचा हक्क आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी होते. या सत्याग्रहांमुळे दलित व अस्पृश्य समाजामध्ये प्रथमच आत्मसन्मानाची जाणीव निर्माण झाली व त्यांच्यात एक प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण झाला. अन्यायाच्या विरोधात बंड करणो ही न्यायाची सुरुवात असते, हे बाबासाहेबांनी सत्याग्रहांच्या माध्यमातून सिद्ध केले. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेने सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे इतके विषम वाटप केले की दलित-शुद्र-अस्पृश्यांच्या वाटय़ाला फक्त अप्रतिष्ठित शारीरिक श्रम, अपमान, अवहेलना, शोषण आणि विषमताच आली. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेने संख्येने प्रचंड असलेल्या समाजघटकाला सर्व मानवी अधिकारांपासून शेकडो वर्षे वंचित ठेवले आणि विशेषत: शिक्षणाचा अधिकार नाकारून त्यांच्या प्रगतीची सर्व दारे बंद केली. स्वाभाविकपणो समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय हेच आपल्या आयुष्याचे तत्त्वज्ञान मानणा:या बाबासाहेबांनी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अशा सर्व पातळ्यांवर आणि सर्व ताकदीनिशी आयुष्यभर संघर्ष केला. या संघर्षाला आधुनिक जगाच्या इतिहासात तोड नाही.

भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या घटना समितीचे प्रथम सदस्य आणि नंतर घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांची कॉँग्रेसने केलेली नियुक्ती म्हणजे त्यांच्या घटनात्मक ज्ञानावर सबंध देशाने केलेले शिक्कामोर्तब होय. घटना समितीमध्ये अनेक घटनातज्ज्ञ असतानाही बाबासाहेबांनी आपल्या विद्वत्तेच्या जोरावर घटना समितीच्या मसुदा समितीचे प्राप्त केलेले अध्यक्षपद हे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सुवर्णाक्षरांनी अधोरेखित झालेली घटना आहे. भारतीय राज्यघटना ही जगातील एक अत्यंत आदर्श राज्यघटना मानली जाणो स्वाभाविक आहे. संसदीय लोकशाही; देशातील सर्व नागरिकांना प्रौढ मतदानाचा अधिकार, तसेच जात, वर्ग, धर्म, प्रांत, भाषा, लिंग यापैकी कशाच्याही आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना बहाल करण्यात आलेले मूलभूत अधिकार, देशाचा राज्यकारभार चालविण्यासाठी आखून देण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, अस्पृश्यतेचे कायद्याने उच्चाटन करून तिचे कोणत्याही स्वरूपात पालन करणो गुन्हा ठरविणो, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी, त्यातही प्रामुख्याने शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रतील आरक्षणाची तरतूद, अल्पसंख्याकांना त्यांच्या धर्माचे आचरण आणि प्रसार करण्याचे, तसेच त्यांच्या शैक्षणिक संस्था चालविण्याचे स्वातंत्र्य; भारतातील विविधता ध्यानात घेता अंगीकृत करण्यात आलेली धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे आहेत. या सर्व तत्त्वांबाबत भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब यांच्यात पूर्णपणो एकमत होते. 

काही तत्त्वांबाबत बाबासाहेब इतरांपेक्षा अधिक आग्रही होते. उदा. अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी आरक्षणासारखी खास तरतूद केली नाही तर या समाजघटकांचा लवकर विकास होणार नाही व ही दरी तशीच कायम राहील, याबद्दल त्यांची खात्री असल्यामुळेच आरक्षणाच्या धोरणाचा त्यांनी आक्रमकपणो आग्रह धरला. भारत हे एक कल्याणकारी राज्य व्हावे याबाबतही कॉँग्रेस आणि बाबासाहेबांची भूमिका समान होती. खरे पाहिले तर देशातील सर्व शेतजमिनींचे राष्ट्रीयीकरण करावे, कारण त्यामुळे कुणीही जमीनदार अथवा कुळ अथवा शेतमजूर असणार नाही, अशी बाबासाहेबांची सुरु वातीची भूमिका होती. अर्थात घटना समितीमध्ये सर्वसंमती होण्यासाठी आपली आग्रही भूमिका बाजूला ठेवली. कॉँग्रेसनेसुद्धा त्यांना पूर्ण सहकार्य केले. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी बाबासाहेबांनी घटना समितीत जे भाषण केले, त्यात त्यांनी कॉँग्रेसच्या सहकार्यामुळे घटना समितीचे काम सुरळीतपणो पार पडले असे म्हणून त्याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला आहे. घटना समितीमधील त्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीमुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अत्यंत सार्थपणो ‘भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून संबोधले जाते. हिंदू स्त्रियांना समान हक्क देण्यासाठी बाबासाहेबांनी आदर्श असे ‘हिंदू कोड बिल’ तयार केले. त्यासाठी या देशातील सर्व हिंदू स्त्रियांनी डॉ. बाबासाहेबांचे सदैव ¬णी असायला हवे. सरकारने हे बिल मंजूर करावे यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी खूप प्रयत्न करूनही ते मंजूर होऊ शकले नाही. जातिव्यवस्था- अश्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारे बाबासाहेब स्त्रियांना समान अधिकार देऊन त्यांच्या सबलीकरणासाठी इतके आग्रही होते. नेहरूंनी ते बिल संमत होण्यासाठी आपल्यापरीने प्रयत्न केले; परंतु त्यांचे कॉँग्रेसमधील प्रतिगाम्यांसमोर काही चालले नाही, याबद्दल बाबासाहेबांचा नेहरूंवर रागही होता. बिल संमत न झाल्यामुळे त्यांनी कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यानंतर हिंदू कोड बिलातील स्त्रियांचे सबलीकरण करणा:या तरतुदींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात आली.

राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करून संसदीय लोकशाही, कल्याणकारी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाती-जमाती व अन्य मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या खास तरतुदींची अंमलबजावणी आणि धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना संरक्षण इत्यादि गोष्टी जनमानसात रुजविण्याचे काम भारतीय कॉँग्रेस पक्षाने गेल्या 6क् वर्षात केले आहे. त्यात काही उणिवा असल्या, तरी त्याचा

परिणाम म्हणूनच दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, स्त्रिया, अल्पसंख्याक, शेतकरी आणि कामगार यांना देशाने स्वातंत्र्योत्तर काळात केलेल्या आर्थिक प्रगतीच्या प्रक्रि येत सहभागी होता आले व त्या प्रगतीचे फायदे करून घेणो त्यांना शक्य झाले. या प्रगतीचे फायदे परिणामकारकपणो पोहचविण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची खरी आवश्यकता आहे.

अशी गरज आज तातडीने अशासाठी वाटते की, कॉँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली जी मूल्ये आणि तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यात आली आहेत, त्यांनाच आव्हान देऊन भारतीय समाजाचा प्रवास सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पुढे घेऊन जाण्याऐवजी त्याला तिलांजली देण्याचे काम करणा:या राजकीय शक्ती संघ परिवाराच्या रूपाने आज केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये सत्तास्थानी आल्या आहेत. उपेक्षित समाजघटकांना आजवर देण्यात आलेल्या सोयी-सवलती हळूहळू काढून घेण्याचे त्यांनी षड्यंत्र रचले आहे. मुख्य म्हणजे, जात व धर्माच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण करून स्वत:चा राजकीय स्वार्थ जपण्यातच त्यांना अधिक रस आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांना विशेषत: मुस्लीम समाजाला तर कोणत्या न कोणत्या मुद्दय़ावरून वेठीस धरले जात आहे. प्रगतिशील समजल्या जाणा:या विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर आघात करण्यात येत आहे. शिक्षणव्यवस्थेचे भगवेकरण केले जात आहे. एकूणच समाजव्यवस्थेत असहिष्णू वृत्ती वाढत आहे. त्यांच्या अशा प्रकारच्या संकुचित राजनीतीमुळे देशातील दलित, आदिवासी, भटके आणि विमुक्त जमाती, शेतकरी आणि कामगार इत्यादि सर्व समाजघटकांमध्ये असुरक्षितपणाची भावना निर्माण झाली आहे. या सत्ताधारी जातीयवादी शक्तींनी संकुचित व द्वेषमुलक सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा स्वीकार केल्यामुळे कॉंग्रेस आणि बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या सर्वसमावेशक अशा भारतीय राष्ट्रवादासमोर एक फार मोठे आणि अभूतपूर्व असे आव्हान उभे राहिले आहे. आणि त्यामुळेच भारतीय राज्यघटनेतील समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद आणि सर्वसमावेशक बहुविध संस्कृतीवर आधारित भारतीय राष्ट्रवादाचे सर्व ताकदीनिशी संरक्षण करणो हे बाबासाहेबांचा वैचारिक वारसा मानणा:या प्रत्येकाचे ऐतिहासिक कर्तव्य आहे.

(लेखक नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)