औषधांचा रोग

‘लोकमत’ने उघडकीला आणलेल्या राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातल्या ‘औषध खरेदी घोटाळ्या’नंतर अधिकारी निलंबीत झाले, चौकश्यांचे सत्र सुरू झाले असले, तरी हा विषय इथे संपत नाही. ..तो इथून सुरू होतो आणि औषध-उपचारांसाठी वणवणत हिंडणोच नशिबी आलेल्या गोरगरीबांच्या दारात पोचतो. राज्यभरात खळबळ उडवून देणा:या या शोधमालिकेच्या निमित्ताने राज्यातल्या आरोग्य सेवेच्या अनारोग्याची चिकित्सा

 सरकारी दवाखान्यांमध्ये अगतिकतेने येणा:या गोरगरीब रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारा

 

- अतुल कुलकर्णी

 

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार 11 कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात 23.32 टक्के लोक झोपडीत राहणारे आहेत आणि 17.35 टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली आहे. हेच लोक सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राज्यभर पसरलेल्या यंत्रणोतून उपचार घेतात. या विभागाचे खरे लाभार्थी हेच गोरगरीब आहेत, जे कोणाचाही वशिला नसताना किमान उपचार मिळावेत ही अपेक्षा ठेवून राज्यातल्या सरकारी दवाखान्यात जातात. तिथे उपचार मिळाले नाहीत तर ही माणसे वर्तमानपत्रच्या कार्यालयात बातम्या द्यायला जात नाहीत; तिथेच समोर दिसेल त्या डॉक्टरच्या हातापाया पडत उपचार करण्याची अगतिक विनवणी करत राहतात. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे हे विदारक वास्तव आहे. 

- मात्र मुंबईत बसून आरोग्याचा गाडा हाकणारे अधिकारी या वास्तवापासून कोसो दूर! एकीकडे गावोगावच्या रुग्णांना पाहिजे ती औषधे मिळत नाहीत, कुत्र चावल्याची लस असो की साप चावल्यावर द्यायचे औषध असो; प्रत्येक जिल्ह्यात तुडवडा आहे. दुसरीकडे ज्यांची काहीच गरज नाही अशी करोडो रुपयांची औषधे पडून राहतात, त्यांच्या दर्जाविषयी प्रश्न निर्माण होतात. 

औषधांची गरज खालून वर्पयत यायला हवी आणि त्यानुसार पुरवठा. मात्र आपल्याकडे गरजही मुंबईतच ठरते, खरेदीही मुंबईत होते आणि खालच्या अधिका:यांना मात्र (अनावश्यक) औषधे आलीच आहेत तर रुग्णांना देण्याशिवाय आणि आवश्यक औषधांवाचून त्यांना दवाखान्याबाहेर पिटाळण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

डॉ. अभय बंग यांनी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालवण्यास घेतले होते. त्यांनी न मागता त्यांना तापावरच्या पाच लाख गोळ्या पाठवण्यात आल्या. त्यांनी नकार दिला, तर सांगितले गेले की वरून आल्या आहेत, घ्याव्या लागतील. 

..काही महिन्यांनी त्या गोळ्यांची एक्सपायरी डेट उलटून गेली. डॉ. बंग यांनी गावातच एक खड्डा करून त्या गोळ्या त्यात पुरून नष्ट केल्या आणि नंतर स्वत:हून चालवायला घेतलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्रही परत देऊन टाकले. या परिस्थितीत आज काहीही फरक पडलेला नाही. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ही हेळसांड मंत्र्यांनीच केलेली नाही, तर सचिव, संचालकांपासून सगळ्यांनीच केली आहे. आपण कसेही वागलो तरी आपणास कोणतीही शिक्षाच होत नाही ही भावना त्यातून बळावली आणि या विभागाला निष्क्रियतेचा, बेपर्वाईचा, अक्ष्यम्य असहिष्णुतेचा आजार कायमचा जडला आहे. ज्यांनी रुग्ण तपासायचे, उपचार करायचे ते खरेदीत मग्न आहेत. ज्यांनी खरेदीवर नियंत्रण ठेवायचे त्यांना या विषयाचा गंध नाही. 

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या दवाखान्यासमोर ट्रक उभे आहेत आणि त्यातली औषधे कुणी उतरवून घेत नाही, हा मिळालेला पहिला ‘धागा’. त्या आधाराने खोदकाम केल्यावर गरगरवून टाकणारे तपशील हाती आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 297 कोटींच्या वारेमाप आणि मनमानी खरेदीचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीला आणले. गदारोळ उडाला.  निलंबने झाली. चौकशा लागल्या.

..पण प्रकरण संपले नाही, ते सुरू झाले आहे.