दिल्लीचा धडा

 

- अमृता कदम

 

मुंबईहून दिल्लीला जाण्याचा आमचा निर्णय जेव्हा पक्का झाला, तेव्हा मला खरंतर खूप बरं वाटलं. कारण मुंबईतली गर्दी आणि इथला लोकलचा प्रवास मला कधीच आवडायचा नाही. दिल्लीचं आकर्षणही होतंच. त्यामुळे दिल्लीचं प्रथम दर्शन तर मला भलतंच आवडलं. ऑक्टोबरचा महिना असल्यामुळे वातावरणही खूप छान होतं. त्यामुळे नवीन शहराशी जुळवून घ्यायला सोपं गेलं. शिवाय मेट्रोमुळे मला दिल्ली फिरणंही सोपं वाटायला लागलं. त्यामुळे पहिले काही दिवस माझा दिल्लीच्या ट्रॅफिकशी तसा संबंध आला नाही. आणि नेहमी चर्चेचा विषय असलेल्या दिल्लीच्या प्रदूषणाच्या मीटरकडेही माझं लक्ष गेलं नाही. थोडक्यात, मी दिल्लीच्या प्रेमात पडायच्या बेतात होते..

पण म्हणतात ना, प्रथमदर्शनी प्रेमावरचा उतारा म्हणजे दुसरं दर्शन. नोव्हेंबरचा पंधरवडा उलटल्यानंतर ते घडलं. सर्दी-खोकल्याने हवेतल्या बदलाची सूचना दिली. आणि त्यानंतर जाणवायला लागली दिल्लीभर अगदी दिवसभर पसरलेली राखाडी रंगाची चादर.. सकाळ-दुपारमधला फरकही न जाणवावा इतकी गडद. धूर आणि धुक्याच्या मिश्रणातून तयार होणा:या धुरक्याची. मधून मधून दिल्लीतलं वातावरण असंच व्हायचं. खरं तर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असल्यामुळे मला पीएम 2.5, पीएम 1क्, त्याचे दुष्परिणाम वगैरे तांत्रिक माहिती होती.. पण वातावरणातला त्याचा दृश्य परिणाम मी दिल्लीत असा पहिल्यांदा पाहिला. त्या कुंद हवेत कशाचाही उत्साह जाणवायचा नाही. त्यानंतर मग न्यूज चॅनेल्सवर, वर्तमानपत्रंमधून दिल्लीतल्या त्या हवेचं जे विश्लेषण होत राहिलं, त्यातून कळलं की इथल्या हवेची गुणवत्ता ही कायम धोकादायक, अत्यंत धोकादायक पातळीवर असते. सेन्सेक्स, सोन्या-चांदीच्या आणि डॉलरच्या भावाप्रमाणोच इथल्या पेपरमधून शहराच्या वेगवेगळ्या भागातल्या प्रदूषण पातळीचीही आकडेवारी छापलेली असते. दिल्लीतल्या या प्रदूषणात गाडय़ांचा वाटा हा फार मोठा असल्याचंही कळलं. 

दिल्लीत प्रत्येक घरासमोर चारचाकी गाडी दिसतेच. काही घरांत एकापेक्षा जास्त गाडय़ाही आहेत. नवरा बाहेरगावी गेल्यामुळे मी चार दिवस मैत्रिणीकडे राहायला गेले होते. तिच्या समोरच्या घरामध्ये दोघी माय-लेकी राहतात. दोघीही नोकरी करणा:या. कामाच्या दोघींच्या वेळा वेगवेगळ्या.. मग दोघीही आपापली गाडी काढूनच बाहेर पडणार. मैत्रिणीनं सांगितलं, ‘‘अगं इथं बरेच जण असंच करतात. शिवाय इथं गाडी हे स्टेटस सिम्बॉल म्हणून पाहिलं जातं. आपल्यासारखं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरणं अजून इथल्या लोकांच्या अंगवळणी नाही पडलेलं.’’ गाडय़ा आणि गाडय़ा चालवण्याबद्दल पुणोकरांचा लौकिक ऐकला आणि अनुभवलाही होता. पण दिल्लीकरांची बात औरच आहे.. दिल्लीकर झाल्यावर रिक्षा, गाडीतून फिरताना सतत थांबावं लागणं, मागून येणा:या हॉर्नचे कर्कश्श आवाज, मध्येच एखाद्या चौकात ट्रॅफिक ब्लॉक होणं सवयीचं व्हायला लागलं.. आणि जाणवलं दिल्लीतली वाहनांची संख्या, इथलं ट्रॅफिक, प्रदूषण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दिल्लीकरांच्या सवयी. या सगळ्याच गोष्टी एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. त्यांना सुटं-सुटं करून त्यावर उपाय करणं हे अवघड तर आहेच, पण योग्यही नाही.

त्यामुळे जेव्हा दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या प्रदूषणावर तोडगा म्हणून सम-विषम फॉम्यरुल्याचा निर्वाणीचा निर्णय घेतल्याची बातमी पाहिली, तेव्हा सर्वात पहिली प्रतिक्रि या होती.. बरं झालं! या नवीन नियमानुसार सम तारखेला सम क्रमांकाची आणि विषम तारखेला विषम क्र मांकाची वाहनं रस्त्यावर येणार होती. अर्थात महिला, दुचाकी, सीएनजी गाडय़ांना यातून सवलत दिली होती. पण तरीही या निर्णयामुळे दिल्लीच्या रस्त्यांवरची वाहनांची संख्या निम्म्याने कमी होणार होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय करायची वगैरे चर्चा होणं स्वाभाविक होतं. पण मुळातच विरोधी पक्षांसह अनेकांनी चर्चेचा सूर नकारात्मकच लावला होता. चॅनेलवरही तावातावाने दिल्लीकरांची कशी गैरसोय होईल, आधी दिल्लीची सार्वजनिक वाहतूक सुधारा असेच शेरे येऊ लागले. प्रदूषण कमी करण्याचा एवढाच मार्ग आहे का, प्रदूषणाच्या समस्येवरचा हा उपाय म्हणजे काडीनं मलम लावण्याचा प्रकार असल्याचं मतही व्यक्त होऊ लागलं. अतिरेकी स्वरूपाचा निर्णय म्हणूनच याची संभावना केली गेली. अगदी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने आणि न्यायालयानेही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. शेवटी दिल्ली सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यावरही पंधरा दिवसांत काय प्रदूषण कमी होणार अशी शेरेबाजीही झाली.

एका बाजूला या निर्णयावर होणारी कडवी टीका, तर दुस:या बाजूला दिल्ली सरकारची या नियमाची गरज पटवून देण्याची धडपड.. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांची दिल्लीकरांशी फोनवरून संवाद साधणारी जाहिरात चॅनेल्सवरून दिसायला लागली. ‘मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, दो मिनट बात कर सकते है?.’, अशी सुरुवात करून, हा नियम तुमच्या हितासाठीच आहे. पंधरा दिवस आपण करून पाहू असं म्हणत या नियमाची उपयुक्तता पटवून देणा:या केजरीवालांच्या आर्जवी स्वरानं ‘करून बघायला हरकत नाही..’ असा मतप्रवाह तयार व्हायला सुरु वात झाली. रेडिओ, सोशल नेटवर्किंग साइटवरूनही जाहिराती सुरू झाल्या. मग मित्र-मैत्रिणींशी, शेजा:यांशी बोलताना जाणवायला लागलं. कोणी फार विरोधाचा सूर काढत नाहीये. उलट आता आपण कशी स्वत:ची सोय करूया, याच्या नियोजनालाच त्यांनी सुरु वात केली. त्यातही दंडाची भीती किंवा तडजोड असा आविर्भाव नव्हता. कधी तरी हे करावंच लागणार होतं हीच भावना होती. 

माङया घरमालकीण तळमजल्यावर राहतात आणि आम्ही पहिल्या. त्यांना त्यांचा मुलगा गाडी घेऊन बाहेर गेला की कायम चिंता लागायची. त्यांच्याकडे गेले की गप्पा मारताना मध्येच उठून त्या मुलाला फोन करणार आणि नंतर मग मला दिल्लीत गाडय़ा चालवणं म्हणजे किती कठीण आहे असं सांगून, आपके यहाँ अच्छा है. लोकल है 

असं ऐकवायच्या. या सम-विषम भानगडीनंतर त्यांची प्रतिक्रि या होती, चलो अच्छा है. थोडी तो शांती रहेगी. 

टोकाचा विरोधाचा सूर, उलट-सुलट प्रतिक्रिया, देशभरातून दिल्लीकडे लागलेल्या सगळ्यांच्या उत्सुक नजरा.. या पाश्र्वभूमीवर नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांवर माध्यमांचे प्रतिनिधी तैनात होते. सकाळी आठ वाजल्यापासून म्हणजे हा नियम लागू झाल्यापासूनचा आँखो देखा हाल ते देणार होते. दिल्ली सरकारकडून स्वयंसेवक, वाहतूक पोलिसांची कुमक, जादा बसगाडय़ा अशी जय्यत तयारी होती. तरीही अनेकांचा होरा काही तासांतच या योजनेचा फज्जा उडणार असाच होता. वाहतुकीला सुरु वात झाली, तशी वेगवेगळ्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या प्रतिक्रि या घ्यायला सुरुवात केली. त्यांचा आविर्भाव आता लोक आपल्या त्रसाचा पाढा वाचायला सुरुवात करतील असाच होता. पण त्या प्रतिक्रिया ऐकताना माझाही सुखद अपेक्षाभंग झाला. कारण लोकांचा सूर तक्र ारीचा नव्हता. उलट आज आमचा प्रवास नेहमीपेक्षा किती कमी वेळात झाला, आम्हाला ट्रॅफिकचा कसा काहीच त्रस झाला नाही. असाच होता. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, काही गैरसोय झाली नाही?. अशा स्वरूपाचे प्रश्न वारंवार विचारूनही लोकांच्या प्रतिक्रि या ‘नाही’ अशाच होत्या. किंबहुना काही जणांनी ‘थोडी गैरसोय झाली तरी काय, हे आपल्यासाठीच आहे ना’ अशीच मतं व्यक्त केली. 

सकाळी-सकाळी टीव्हीवर हे चित्र पाहिल्यावर मी पण उत्सुकतेनं बाहेर पडले. आयटीओसारख्या गजबजाटाच्या ठिकाणीही साडेदहाच्या सुमारास ट्रॅफिक फारशी दिसत नव्हती. रस्त्यावरून बसेसची संख्याही एरवीपेक्षा जास्त जाणवत होती. काही अपवाद वगळता पहिला दिवस सुरळीत तर पार पडला, पण लोकांनी या निर्णयाचं स्वागत केल्याचंही अनेक ठिकाणी दिसलं. अर्थात हा दिवस सुटीचा होता आणि त्यानंतरही शनिवार, रविवार आल्यामुळे टीकाकारांनी आता खरी परीक्षा सोमवारी म्हणजे 4 जानेवारीपासून असेल असा सूर लावला. पण 4 जानेवारीपासूनही काहीच गडबड गोंधळ न होता ही योजना पार पडत होती. 

लोकांनी कार पुलिंगसारखे पर्याय वापरायला सुरु वात केली होती. ओला, उबेरसारख्या कंपन्यांनीही त्याचा फायदा करून घेतला. वैयक्तिक सेवांबरोबरच कारपुलिंगसाठीही त्यांनी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. ओलाने कारपूल, ओलाशेअर आणि शटलसारख्या सुविधा सुरू केल्या. दिल्लीतून गुडगाव किंवा नोएडासारख्या ठिकाणी कामावर जाणा:या लोकांना त्याचा चांगलाच फायदा झाला. मेट्रोनं प्रवास करणा:यांच्या संख्येतही या काळात वाढ झाली. नवीन वर्षाच्या सुटय़ा संपवून 4 जानेवारीला आपापल्या कार्यालयात रु जू होणा:या अनेकांनी मेट्रोला पसंती दिली. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रवाशांच्या संख्येत त्या एकाच दिवशी 11 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. 

या योजनेला विरोध होण्याचं एक महत्त्वाचं कारण होतं इथली ढिसाळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या क्षमतेचा मुद्दा सामाजिक कार्यकत्र्या अलका मधोक यांनीही उपस्थित केला. अलकाजी स्वत: एका स्वयंसेवी संस्थेच्या संचालक आहेत. वसंतकुंज इथे राहणा:या अलकाजी रामकृष्ण आश्रम मार्गावरील त्यांच्या कार्यालयात रोज स्वत:च्या गाडीने येतात. मला मेट्रो सोयीची नाही, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या घरापासून मेट्रो स्टेशनपर्यंत जायला बस किंवा रिक्षाचा पर्याय आहे, मात्र डीटीसीच्या बसेसचीच अवस्था मुळात चांगली नाही. त्यांची देखभाल आणि व्यवस्था अजिबातच चांगली नसल्याची टीका त्यांनी केली. अर्थात त्यांचा या योजनेला विरोधाचा सूर टोकाचा नव्हता. 

माङया ओळखीच्या, आजूबाजूच्या लोकांचा एकूण नूर तर सकारात्मकच होता. पण मी जेव्हा व्हीआयपींच्या कार पुलिंग, सायकलवरून प्रवास वगैरे बातम्या पाहिल्या तेव्हा मला जास्त विशेष वाटलं. कारण मुळात आपली मानसिकताही नियम सर्वसामान्यांसाठीच असतात, अशीच असते. त्यातून दिल्लीमध्ये तर व्हीआयपी संस्कृती पक्की रुजलेली..मी अमक्याचा भाऊ आहे, मुलगा आहे, पुतण्या आहे अशाच थाटाची भाषा असते. पण नियम लागू झाल्यानंतर स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी परिवहनमंत्री गोपाल राय, त्याचबरोबर आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यासोबत कार पुलिंग केलं. मनीष सिसोदियांनी एक दिवस चक्क सायकलवरून प्रवास केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही सम-विषमच्या नियमातून वगळलं आहे. पण सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सिकरी यांच्यासोबत एकाच गाडीतून जाणं पसंत केलं. परदेशी दूतावासांनाही या नियमातून सवलत दिली गेली आहे. पण अमेरिकन दूतावासानंही स्वत:हून या नियमाचं बंधन स्वीकारलं. इतकंच काय, या निर्णयाला भाजपा आणि कॉँग्रेसने विरोध केला असला, तरी लागू झाल्यावर त्यांनीही या नियमाचं काटेकोर पालन केलं. 

या योजनेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिकाही दाखल केल्या होत्या. लोकांनी दंडाच्या भीतीपोटी ही योजना मान्य केली इथपासून प्रवाशांची गैरसोय, प्रदूषणाच्या पातळीत न पडलेला फरक अशा अनेक आक्षेपांचा ऊहापोह यावेळी केला गेला. न्यायालयाने योजनेतील काही त्रुटी मान्य केल्या असल्या, तरी या योजनेची जी प्रसिद्धी केली गेली त्यामुळे लोकांमध्ये वाहतूक कोंडी तसंच प्रदूषणाबद्दल जागरूकता निर्माण केली असल्याचंही मान्य केलं. 

प्रदूषण, आरोग्याचे प्रश्न, वाहतुकीची समस्या या मुद्दय़ांबरोबरच या योजनेमुळे लोकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा पैलूही समोर आला. आपली सोय ही सार्वजनिक सुव्यवस्थेपेक्षा भिन्न नसल्याचं लोकांनी या निमित्तानं स्वीकारल्याचं जाणवलं. प्रशासन आणि लोकांच्या परस्पर ताळमेळाचंही हे सकारात्मक दर्शन होतं. आपल्या समस्या सरकार नावाच्या यंत्रणोनं सोडवायच्या असतात, हा विचार इथे मागे पडताना दिसला. त्याऐवजी आपल्यामुळेच निर्माण होत असलेल्या शहरीकरणाच्या समस्या आपणच सोडवल्या पाहिजे, ही लोकांची भूमिका जाणवली. 

अर्थात लोकांचा हा सहभाग आणि त्यांचा उत्साह टिकवून ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारनं काही पावलंही तातडीनं उचलली पाहिजेत. कारण हा फॉम्यरुला केवळ पंधरा दिवसांसाठी होता. त्यातून दुचाकी वाहनांना, सीएनजी वाहनांना सवलत दिली गेली होती. 1 ते 15 जानेवारी शाळांनाही सुटय़ा होत्या. त्यामुळे रस्त्यावर स्कूल बसेसही नव्हत्या.

पंधरा दिवसांनंतर मात्र दिल्लीतली वाहतूक स्थिती जैसे थे झाली आहे. 16 जानेवारीलाच सकाळी मोक्याच्या ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे दिल्लीकरांना सम-विषम नियमाची गरज नक्कीच पटली असावी.

मात्र आता या सर्व बाबींचा विचार करून धोरणं आखावी लागतील. दिल्ली परिवहन मंडळाच्या बसेसचा दर्जा सुधारणं, मेट्रोची क्षमता वाढवणं या गोष्टी प्राधान्यक्र माने कराव्या लागतील. कारण लोकांचा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढला, पर्यायी सुविधा उपलब्ध झाल्या तरच या योजनेला भविष्यातही लोकांचा पाठिंबा कायम राहील. 

हा प्रश्न केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नाही. दिल्लीतला पायलट प्रोजेक्ट हा देशातील सर्वच शहरांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा होता. लोकांनी वर्तनात्मक पातळीवर जी शिस्त, जे भान दाखवून दिलं, त्याचा विचार करता दिल्लीचा धडा इतर शहरांनीही गिरवायला हरकत नाही.

 

 

प्रवासाच्या वेळेत 35 टक्के घट!

दिल्लीच्या वाहतूक कोंडीत फरक पडल्याचं दिल्लीकर स्वत:च्या अनुभवातून तर सांगतच आहेत, पण आकडेवारीतूनही हे सिद्ध होत आहे. दिल्लीतल्या स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरने दिल्लीतल्या 11 ठिकाणांची पाहणी केली. दिल्लीच्या रस्त्यावर वाहनांची संख्या कमी झाल्यामुळे प्रवासाचा वेळ तब्बल 35 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं दिसून आलं. मात्र ज्या मूळ कारणासाठी हा खटाटोप करण्यात आला, त्या प्रदूषणाच्या पातळीबद्दल इतक्यात कोणताही निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरू शकतं. कारण थंडीमध्ये दिल्लीतल्या प्रदूषणाची पातळी ही एरवीपेक्षा जास्त असते आणि माहितीचं विश्लेषण करूनच खरंच यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य झालं का हे ठरवता येईल.

 

‘ऑड-इव्हनचा त्रस नाही आणि 

आम्ही काही ग्रेटही करीत नाही!’

दिल्लीत आल्यावर मला पृथ्वी भेटली. माङया मैत्रिणीची मैत्रीण. ती प्राध्यापक आहे. मयूरविहारमध्ये राहते आणि नोएडाला तिचं कॉलेज आहे. ती स्वत: उत्तम ड्रायव्हिंग करते. तिला सहज विचारलं, तू काय करतेस आता?  तिनं सांगितलं, ‘मी माङयाच कॉलेजमधल्या एका सहका:याबरोबर गाडी शेअर करते. खरं तर महिला असल्यामुळे मला या नियमातून सूट आहे, पण जर आम्हा दोघांनाही कार पूल करणं शक्य आहे, तर मग काय हरकत आहे?’.

पृथ्वीची कार सम क्र मांकाची आहे, तर विकासची विषम. त्यामुळे दोघंही आलटून पालटून गाडी वापरतात. दोघंही या नियमावर खूश आहेत. कारण एरवी त्यांना कॉलेजमध्ये जायला किमान 45 मिनिटं तरी लागायची. आता 2क् ते 25 मिनिटं खूप होतात. विकासला तर या नियमाची अंमलबजावणी अधिक कडकपणो व्हावी असंच वाटत होतं. या टप्प्यात महिलांना, दुचाकीस्वारांना या योजनेतून सवलत दिली गेली होती. पुढच्या टप्प्यात त्यांनाही हा नियम लागू करावा, असं त्याचं म्हणणं होतं. आपण पर्यावरणासाठी अगदी काही ग्रेट करत नाही, किमान इतकं करायला तर काय हरकत आहे, असाही पृथ्वीचा विचार आहे. एरवी कारनं प्रवास करणा:या, फार्मा कंपनीत एक्ङिाक्युटिव्ह असलेल्या विशालनं ही योजना लागू झाल्यानंतर मेट्रोनं प्रवास करायला सुरु वात केली. त्याच्या तीन वर्षांच्या मुलीला वारंवार खोकल्याचा त्रस होतो आणि त्याचं कारण प्रदूषण असेल, तर ते कमी करण्यासाठी आपणच प्रयत्न केले पाहिजेत, असं सांगून त्यानंही या योजनेला आपला पाठिंबाच दिला.

 

(लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत.)