वर्चस्वाच्या तयारीत चीन

तिबेट म्हणजे ‘जगाचे छप्पर’. या निवांत सात्त्विक प्रदेशावर १९५0 मध्ये चीनमधील साम्यवादी सरकारच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) तुकड्या चालून गेल्या. तिबेटी लोकांच्या असंतोषाला न जुमानता चीनने तिबेट बळकावले.

- शशिकांत पित्रे

 

तिबेट म्हणजे ‘जगाचे छप्पर’. या निवांत सात्त्विक प्रदेशावर १९५0 मध्ये चीनमधील साम्यवादी सरकारच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या  (पीएलए) तुकड्या चालून गेल्या. तिबेटी लोकांच्या असंतोषाला न जुमानता चीनने तिबेट बळकावले. त्याविरुद्ध जगातील लोकशाहीवादी राष्ट्रांनी केलेला गदारोळ काळानुसार मावळला. भारतानेच १९५४ मध्ये तिबेटवरील चीनच्या सार्वभौमत्वाचा स्वीकार केला. सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या निर्जन प्रदेशाचे चीनने ‘तिबेट स्वायत्त प्रदेश’ (तिबेट ऑटॉनॉमस रिजन-टार) असे नामकरण केले. गेल्या सहा दशकांत चीनने या प्रदेशाचा कायापालट घडवून आणला. ५८000 किलोमीटर लांबीचे महामार्ग, गॉर्मोचे ल्हासा जोडणारा रेल्वेमार्ग जो शिंगात्सेपर्यंत वाढवून नंतर काठमांडूला जोडण्याचा चीनचा बेत आहे. अनेक लहान-मोठे विमानतळ त्यांनी तिबेटमध्ये बांधले. त्याचबरोबर तिबेट पठारावरील प्रमुख नद्यांवर धरणे बांधून त्यांच्यावर प्रचंड विद्युतप्रकल्प उभे करण्याचा चीनने सपाटा लावला आहे. तिबेटमधील दळणवळण सुधारणा हे जर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला आव्हान आहे, तर पठारावरील अवास्तव धरणबांधणी ही ईशान्य भारताच्या जलसंसाधनांना मारक ठरणार आहे. २३ नोव्हेंबर २0१४ रोजी ब्रह्मपुत्रा नदीवरील झांगमू विद्युतप्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याबद्दल चीनने केलेल्या घोषणेने हा चिंताग्नी पुनश्‍च भडकला आहे.

ब्रह्मपुत्रेवरील झांगमू विद्युतप्रकल्प :

चीन गेली चार वर्षं तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधत असलेल्या झांगमू धरणावरील विद्युत प्रकल्पाचा ५१0 मेगावॉट शक्तीचा पहिला टप्पा   पूर्ण होऊन विद्युतशक्तीची निर्मिती सुरू झाल्याची घोषणा चीनच्या झिन हुआ या अधिकृत संस्थेने केली. ‘या प्रकल्पामुळे तिबेटमधील विजेची कमतरता  भरून निघणार आहे’, असे भाष्य या वृत्तसंस्थेने केले आहे. प्रकल्प पुरा झाल्यावर ही वीज तिबेटी नागरिकांना मिळते का ती चीनकडे वळवली जाते, हे कळणे कधीच शक्य नाही.

झांगमू प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १.५ बिलियन डॉलर्स (सुमारे ९000 कोटी रुपये) खर्च झाले आहेत. समुद्रसपाटीपासून ३३00 मीटर उंचीवर बांधलेल्या धरणावर हा प्रकल्प आहे.  प्रकल्पाचे उरलेले पाच भाग पुढच्या वर्षी पूर्ण होतील. त्या वेळी त्यापासून २५00 बिलियन के.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा प्राप्त होईल. वातावरणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये यासाठी ५२ मिलियन डॉलर्सची राशी खर्च केली आहे, अशी मखलाशी चीनने केली आहे. मागच्या वर्षी चीनने ब्रह्मपुत्रेवर आणखी तीन धरणे बांधण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामधील झांगमूपासून १८ किलोमीटर अंतरावर असलेला डागू प्रकल्प ६४0 मेगावॉट ऊर्जानिर्मितीसाठी आहे. जिआचा आणि जिअँक्सू या दोन धरणांवरील विद्युत प्रकल्पांनाही संमती देण्यात आली आहे. यामागील चीनच्या रणनीतीचे आणि अनिर्बंध धरणबांधणीच्या या चीनच्या धोरणामुळे इतर देशांवर होणार्‍या परिणामांचे परखड विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

तिबेट पठारावरील जलस्रोत - ब्रह्मपुत्रा नदीच्या एकूण २९00 किलोमीटर्सच्या प्रवासापैकी ती १६00 किलोमीटर्स तिबेटमध्ये, ९00 किलोमीटर्स भारतात आणि उरलेले बांग्लादेशमध्ये वाहते. तिचे तिबेटी नाव यारलुंग त्सांगपो, तर चिनी नाव झांगबो, किंबहुना यलो, यांगत्से, मेकाँग आणि झांगबो या चार महानद्यांपैकी (बिग फोर) चीनने फक्त ब्रह्मपुत्रा किंवा झांगबोवरच अद्यापपर्यंत धरणे बांधली नव्हती. मेकाँग ही आकाराने जगातील १२वी आणि आशियातील ७वी मोठी नदी चीनमध्ये उगम पावते आणि त्यानंतर म्यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोडिया आणि व्हिएतनाममधून वाहते. तिच्यावर इतकी धरणे बांधली आहेत, की त्यामुळे उरलेल्या सर्व देशांना तिचे पाणी मिळणे अवघड झाले आहे. चीनची पाण्याची गरज अमाप आहे. त्यामुळे चीन ब्रह्मपुत्रेचे पाणीसुद्धा मेकाँगसारखेच लाटून ते बर्‍याच प्रमाणात उत्तरेस यलो नदीकडे वळवेल का, ही भीती भारत, भूतान व बांगलादेश या तिन्ही राष्ट्रांना पडणे स्वाभाविक आहे.

तिबेटमधील पावसाचे वार्षिक प्रमाण ४00 मिलिमीटरच्या घरात आहे, तर भारताच्या बाजूला ते ३000 मिलिमीटरपर्यंत पोहोचते. ब्रह्मपुत्रेच्या ५८000 चौरस किलोमीटर सिंचन प्रदेशापैकी (कॅचमेंट एरिया) ५0% तिबेटमध्ये, ३४% भारतात आणि उरलेला भूतान आणि बांगलादेशमध्ये पडतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सूत्रांनुसार ब्रह्मपुत्रा नदीचा सीमापार प्रवाह १६५.४ बिलियन क्युबिक मीटरच्या (बीसीएम) घरात आहे. तो तिबेट पठारावरून आग्नेय आशियाकडे जाणार्‍या मेकाँग, सलवान आणि इरावदी नद्यांच्या प्रवाशांच्या बेरजेपेक्षा अधिक आहे. हे लक्षात घेतले, तर ब्रह्मपुत्रेवरील धरणांमुळे भारतात येणार्‍या पाण्याची मात्रा घटणे शक्य आहे. त्याचबरोबर अतिवर्षाच्या वेळी धरणातून अचानक सोडलेल्या अनिर्बंध प्रवाहामुळे अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममधील नदीच्या काठावरील गावांची अतोनात पुरामुळे हानी होणे हे असंभवनीय नाही. चीन ब्रह्मपुत्रेवरील बांधत असलेल्या धरणांमुळे हे दोन प्रश्न भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही राष्ट्रांना सतावत आहेत.

(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरल पद भूषविलेले नामवंत अधिकारी व  युद्धशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

 

 

चीनची रणनीती

नदीवरील धरणे जर केवळ प्रवाही तत्त्वांवर आधारित असतील, म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त पाण्याचा साठा होत नसेल, तर त्याला ‘रन ऑफ द रिव्हर’ (आर ओ आर) धरण अशी संज्ञा आहे. अशा धरणांचे उद्दिष्ट केवळ विद्युत उत्पादन हे असल्याने खालच्या बाजूला असलेल्या देशांना (लोअर रिपेरिअन) मिळणार्‍या पाण्याच्या प्रमाणात फारसा फरक पडत नाही. कोणत्याही देशाने आपल्या भागातून जाणार्‍या नदीवर अशी धरणे बांधण्यास इतर देशांचा विरोध असल्याचे कारण नाही. चीनच्या मते ब्रह्मपुत्रेवरील ते बांधत असलेली धरणे ‘आरओआर’ स्वरूपाची आहेत. परंतु त्यांच्यात असलेल्या साठय़ाचे प्रमाण, चीनमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि मेकाँग नदीतील पाण्याची त्यांनी केलेली लूटमार लक्षात घेता चीनवर विश्‍वास ठेवणे कठीण जाते. कालानुसार ब्रह्मपुत्रेच्या अडवलेल्या जलाशयावर आपला वारसा हक्क चीन प्रस्थापित करेल यात शंका नाही.

‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वाप्रमाणेच ‘वापरेल त्याचे पाणी’ हा कायदा वापरून भविष्यातील पाणीवाटपाच्या कोणत्याही चर्चेदरम्यान चीनने या पाण्यावर आपला हक्क सांगितला, तर तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत असेल. चीनचा हा डाव ओळखून त्याच्या अनिर्बंध धरणबांधणी धोरणावर लगाम घालण्यासाठी आग्नेय आणि दक्षिण आशियातील सर्व राष्ट्रांना एकवटून चीनला विरोध करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याबरोबरच अरुणाचल प्रदेशात ब्रह्मपुत्रेवर मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्प आखून पाण्याचा वापर करण्याचे राजकीय धोरण भारताने अवलंबणे ही काळाची गरज आहे. दुर्दैवाने अशा प्रकल्पांना भारतासारख्या लोकशाहीपद्धतीत निसर्ग संरक्षणाला वाहून घेतलेल्या सामाजिक संस्थांकडून कडवट विरोध होणे स्वाभाविक आहे. परंतु, राष्ट्रहित लक्षात घेऊन या विचारसूत्रांना मुख्य स्रोतात आणणे आवश्यक आहे. किंबहुना भारतासाठी सर्वांत जास्त चिंताजनक अशा या संदर्भातील चीनच्या प्रकल्पाला अद्याप चीन सरकारने संमती दिलेली नाही. हा प्रकल्प ब्रह्मपुत्रेवरील ‘ग्रेट बेंड’ या जागी अपेक्षित आहे. या ठिकाणी ब्रह्मपुत्रा १८0 कोनामधून वळून हिमालय ओलांडल्यानंतर पश्‍चिमेकडे वाहू लागते. या जागी धरण बांधणे हा चीनसाठी अत्यंत मोहक प्रस्ताव असला, तरी भारतासाठी तो कमालीचा हानिकारक ठरू शकतो.

 

 

भारताचा साक्षेप

हा प्रश्न कितीही क्लिष्ट असला, तरी त्याला काही सकारात्मक बाजूसुद्धा आहे. ब्रह्मपुत्रेतील पाण्याच्या प्रमाणात प्रामुख्याने वाढ होते. ती अरुणाचलमध्ये प्रविष्ट झाल्यावर तिला येऊन मिळणार्‍या इतर नद्यांमुळे आहे हे विसरता कामा नये. या प्रवाहांवर चीनच्या धरणांचा परिणाम होणार नाही. भारताने चीनशी याबाबतीत संगनमताने आणि विश्‍वासवृद्धीने या प्रश्नाला सामोरे जाण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या २0१३ मधील चीन भेटीदरम्यान सीमापार वाहणार्‍या नद्यांच्या संबंधात दोन देशांत पहिला करार झाला. भारताच्या या बाबतीतील चिंतेबद्दल चीन सजाण आहे. जुलै २0१४ भारत आणि चीन दरम्यान झालेल्या करारनाम्यानुसार भारताच्या जलविषयक तज्ज्ञांना चीनमध्ये दर वर्षी १५ मे १५ ऑक्टोबर दरम्यान ब्रह्मपुत्रेतील प्रवाहाच्या प्रमाणाबद्दल ठिकठिकाणी चाचण्या घेऊन माहिती गोळा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे एकतर कोणतेही गैरसमज टळतील आणि चीनच्या उद्दिष्टांबद्दल पारदर्शकता राहील. सुज्ञ मुत्सद्देगिरीतील हे एक सकारात्मक पाऊल आहे; परंतु ही झाली एक बाजू. काही झाले तरी भारताच्या राष्ट्रहिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. 

‘चीन आर्थिक, राजकीय आणि संरक्षण क्षेत्रांप्रमाणेच आता जलसंसाधन क्षेत्रातही इतर राष्ट्रांवर वर्चस्व (हेजिमनी) स्थापण्याचा प्रयत्न करत आहे,’ असे मत संरक्षणतज्ज्ञ जेस्वर स्वेसन यांनी प्रकट केले आहे. भारतच नव्हे, तर सर्व आशियाई राष्ट्रांनी याची दखल घेणे आवश्यक आहे.