मुलं शेवटी उपाशीच!

 

 

दीप्ती राऊत

 

प्रसंग एक - 

फार जुनी नव्हे, गेल्या पावसाळ्यातली गोष्ट. नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तालयापासून अवघ्या 3क् किलोमीटरवरची आश्रमशाळा. बाहेर मुसळधार पाऊस कोसळत होता. पत्र्याच्या शेडमध्ये वाळत टाकलेल्या कपडय़ांची लक्तरं लटकत होती. कडेला तुटक्या पेटय़ा. मध्यावर ओल्या फरशीवर अंगाचं मुरकुटं करून कच्चीबच्ची बसलेली. कुणाचा शर्ट खांद्यावर फाटलेला, तर कुणाच्या पॅण्टला ठिगळं जोडलेली. गारठलेल्या वा:यानं त्यांची अंगंही गारठलेली. 

कुडकुडत्या हातात पेन पेन्सिल पकडून अभ्यास सुरू होता. समोर शिक्षक शिकवत होते आणि मुलं ते सांगतील त्यातलं काहीतरी लिहून घेत होती म्हणून त्याला अभ्यास म्हणायचं एवढंच! दुपारचे बारा वाजले. मुलांच्या जेवणाची वेळ झाली. ठेकेदारानं मोठमोठाल्या पातेल्यांमध्ये जेवण आणलं. गंजलेल्या पत्र्याच्या फुटक्या भोकांमधून गळणारी पावसाची धार चुकवत मुलांच्या ताटल्यांमध्ये भाताचा ढीग आणि डाळ नावाचं पाणी पडलं. वरच्या पागोळ्यांमधून पडणारं पाणी आणि मुलांच्या ताटातलं पाणी सारखंच दिसत होतं. समोर फक्त आठवडाभराच्या पोषक आहाराचा फलक होता - न्याहारीसाठी उसळ, रोज एक अंडं किंवा सफरचंद, जेवणात भाजी, पोळी, उसळ, भात, आठवडय़ातून एकदा मटन!

 

प्रसंग दोन - 

महाराष्ट्र - नंदुरबार सीमेवरचं तोरणमाळ. थंड हवेचं ठिकाण. महाराष्ट्र आणि गुजरातचे पर्यटक आवर्जून तोरणमाळची थंडाई अनुभवायला येतात. तोरणमाळच्या तळ्यावर धुक्याची चादर पांघरलेली. वातावरणात कुंद गारवा आणि रात्रभर पडलेल्या पावसाचा ओलावा. उजाडत आलं होतं आणि लहान लहान घोळके तळ्याकडे येऊ लागले. प्रत्येकाच्या हातात एक टॉवेल आणि तोंडात दातून. तिथल्या खासगी आश्रमशाळेचे विद्यार्थी. शाळेत पाणी नाही म्हणून या कडाक्याच्या थंडीत तळ्यावर येतात अंघोळीला. कच्च्या बच्च्यांच्या हाताची बोटं थंड पाण्यानं पार सुरकुतून गेलेली. माझी नजर कोप:यातल्या मुलींकडे गेली. त्या कपडे धुवत होत्या. 

त्यांना विचारलं, तुम्ही कुठे अंघोळ करता?

त्या म्हणाल्या, इथेच, पण पहाट उजाडायच्या आधी. 

मला आठवल्या गेल्या वर्षातल्या तीन बातम्या - शाळेत स्वच्छतागृह नाही म्हणून तलावात बुडून दगावलेला एक सहावीचा विद्यार्थी, शौचासाठी गेलेल्या विद्यार्थिनीवर झालेला बलात्कार आणि रेल्वेरुळावर बसलेल्या विद्याथ्र्याचा मृत्यू.

 

प्रसंग तीन -

महिला व बालविकास, समाजकल्याण खातं आणि आदिवासी विकास खातं यांच्यातल्या या महान कल्याणाच्या बातम्यांनंतर तत्कालीन मंत्री नाशिकला आले. ‘एवढी काही वाईट परिस्थिती नाही तुम्ही पत्रकार दाखवता तशी’ असं सांगण्यासाठी खास आलेले. म्हणाले, चला आपण सरप्राईज व्हिजीट देऊ. 

मंत्रिमहोदयांच्या सोबतच्या अधिका:यांच्या काफिल्यानं त्या व्हिजीटचं सरप्राईज अत्यंत काटेकोर मॅनेज केलं. जिथे पोहोचत होतो तिथे सर्व आलबेल चित्र उभं केलं जात होतं. त्यापेक्षा वेगळं काही दिसू नये याची तजवीज करण्यात आली होती. दिसलं तरी मंत्रिमहोदयही त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. आमचा लवाजमा वसतिगृहावर पोहोचला. मोडलेल्या दाराला खुंटा लावून एका बल्बच्या मिणमिणत्या प्रकाशात मुलं अभ्यास करत बसली होती. 

‘काय रे तुम्हाला काही त्रस आहे का?’, साहेबांनी वरच्या पट्टीत विचारलं.

मुलं गप्प. 

एकानं मोठय़ा धाडसानं तोंड उघडलं, ‘जेवण अगदी वाईट असतं. उसळीत अळ्या असतात आणि डाळीत पाणी.’

मंत्रिमहोदय म्हणाले, 

‘घरी तेवढं तरी मिळतं का?’

 

सीमेंट घोटाळा, तेलगी घोटाळा, आदर्श घोटाळा, कोळसा घोटाळा, सिंचन घोटाळा या घोटाळ्यांच्या महाजंत्रीत आणखी एक घोटाळा दाखल झाला चिक्की घोटाळा.. तेव्हा हे सगळं डोळ्यापुढून सरकत गेलं.

समाजकल्याणच्या कथा!

अर्थात सर्व घोटाळ्यांच्या वाटय़ाला येतं त्यानुसार यावेळीही घटनाक्रम घडला. राणा भीमदेवी आवेशात विरोधकांचे भांडाफोड, गैरव्यवहार झाला नसल्याची सत्ताधा:यांची सारवासारवी, संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांची आंदोलनं, सत्ताधारी पक्षातर्फे मंत्र्याची पाठराखण, ‘खरंच तू चिक्की खाल्लीस का गं?’ पासून ‘मी चिक्की खाल्ली नाही, मी राजीनामा देणार नाही’ र्पयतचे  व्हॉट्स अॅप विनोद आणि  ‘गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर हिमालयात जाईन’च्या वल्गना.. तोच रंगमंच, तेच संवाद, तेच कथानक आणि  तेच नेपथ्य. फक्त पात्रं बदललेली. 

घोटाळा नामक हे नाटक आता महाराष्ट्रातील जनतेला नवीन नाही. तरीही प्रत्येक वेळी दिग्दर्शकानं जुन्या संहितेवर नाटक रचावं आणि प्रेक्षकांनी चार आठ दिवस स्वत:चं मनोरंजन करून घ्यावं यापलीकडे यातही काही वेगळं घडत नाही. घडणार नाही. आरोप-प्रत्यारोप होतात, अगदी चौकशाही होतात. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार सिद्ध होतात, तरीही फारसे कुणाचे काही बिघडताना दिसत नाही. वरवर उदासीन वाटणारी ही परिस्थिती खरं तर अत्यंत गंभीर ठरते ती कल्याणकारी राज्यरचनेचा विचार करता. रस्ते बांधणी, भूखंड वाटप, खाणी आणि उत्खनन यातील भ्रष्टाचार गंभीर आहेच, पण कल्याणकारी योजनांबाबत होणारा भ्रष्टाचार हा अधिक अन्यायकारक आणि घटनाविरोधी आहे. कारण ज्या वंचित, उपेक्षित घटकांच्या हक्कासाठी सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची आणि निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी राजकत्र्यावर राज्यघटनेने सोपवलेली असते त्या मूळ भूमिकेलाच त्यात छेद देण्यात येतो. एका अर्थानं ज्या वंचित, उपेक्षित समूहाच्या कल्याणासाठी ते खातं, संबंधित मंत्री आणि त्यांची यंत्रणा कटिबद्ध असणं अभिप्रेत असतं ती यंत्रणाच त्यांच्यावर पुन्हा अन्याय करते हे गंभीर आहे, क्लेषदायक आहे. 

चिक्की कुणी खाल्ली की कुणी खाल्ली नाही याबाबतचं चर्चेचं गु:हाळ काही महिने सुरू राहील. शासन चौकशी करेल किंवा करणार नाही. 

केली तर सर्व काही आलबेल असल्याचं सिद्ध करेल. केली नाही तर विरोधक त्याबाबत ओरडत बसतील, सभागृहात गदारोळ करतील, शेवटी कोर्टात जातील. कोर्टातून चौकशीचा आदेश घेऊन येतील. समिती नेमली जाईल किंवा आयोग. चौकशी होईल, अहवाल सादर होतील, त्यावर पुन्हा गदारोळ आणि पुढे सारी धूळ शांत. यापेक्षा वेगळं काहीही घडणार नाही. याचा पुरावा म्हणजे याआधी झालेले वर उल्लेखलेले असंख्य घोटाळे. महाराष्ट्राने पाहिलेली याची दोन ताजी उदाहरणं म्हणजे सिंचन घोटाळा आणि आदिवासी विकास खात्याचा घोटाळा. सिंचन घोटाळ्यावरून एवढं रान माजलं, चितळे समितीने चौकशी केली, अहवाल दिला, पण ज्याच्या नावाने हा निधी खर्च झाला त्या महाराष्ट्रातील 8क् टक्के कोरडवाहू शेतक:याच्या शेताला काही पाणी मिळालं नाही. 

आदिवासी विकास खात्याच्या घोटाळ्याला पुढल्या वर्षी दहा र्वष पूर्ण होतील. मंत्री बदलले, मंत्र्यांनी पक्ष बदलले, पण आदिवासींच्या हक्कासाठी खर्च होणारा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. ज्यांच्या विकासासाठी, कल्याणासाठी त्या योजना राबवल्या ते लाभार्थी राहिले बाजूला आणि कल्याण झालं ठेकेदारांचं, अधिका:यांचं आणि राज्यकत्र्याचं.

आदिवासी विकासाच्या योजनांमधील गैरव्यवहाराची बोंब गेली दहा वर्षे सुरू आहे. त्याची सुरु वात झाली ती आदिवासी मुलांच्या कुपोषणावरचा उपाय म्हणून लिक्विड प्रोटीनची खरेदी करण्यात आली तेव्हापासून. तब्बल दहा कोटी 94 लाखांची खरेदी त्यावेळी झाली ती विनानिविदा, तीही 3क् मार्चला आर्थिक वर्ष संपता संपता. त्यावेळी आदिवासी विकास मंत्री होते बबनराव पाचपुते. आश्रमशाळांमधील विद्याथ्र्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची शैक्षणिक साहित्याची खरेदी झाली तीही अशीच मार्च अखेरीस आणि विनानिविदा. तेही बाजारभावापेक्षा तब्बल पाचपट. 2क्क् रु पयांची चटई 193क् रु पयांना. प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे तीन गणवेशांचा ठेका - शाळेचा गणवेश, खेळाचा गणवेश आणि नाईट ड्रेस. प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे दोन जोडे शूज - पावसाळी शूज आणि स्कूल शूज. जेवणासाठी स्टीलची ताटं, झोपण्यासाठी अंथरु णं, पांघरुणं, तेल, साबण, कम्प्युटर कीट.. एक ना दोन असंख्य साहित्य आणि त्यासाठी खर्च करण्यात आलेले कोटय़वधी रुपये. सर्व साहित्याची खरेदी विनानिविदा, बाजारभावापेक्षा चढय़ा भावानं. बरं, निधी खर्च झाला, साहित्याची खरेदी झाली, पण ज्यांच्यासाठी हा सर्व आटापिटा त्या आदिवासी विद्याथ्र्यापर्यंत यातलं काहीच पोहोचलं नाही. जे खरेदी झालं ते गुदामामधूनच खुल्या बाजारात विक्रीस आलं. शाळांपर्यंत जे पोहोचलं ते शाळांच्या गुदामामध्ये ढिगानं पडून राहिलं. आदिवासी विद्यार्थी मात्र अनवाणी पायानं, फाटक्या, मळक्या गणवेशानं, आश्रमशाळांच्या गळक्या छताखाली, ओल्या फरशीवर. 

पुढे पाचपुते गेले आणि गावित आले. आदिवासींच्या विकासाच्या नावावर कल्याणकारी योजनांमधील गैरव्यवहारांचाच विकास होत राहिला. आदिवासींच्या दारिद्रय़ निमरूलनासाठी दुभती जनावरं खरेदी करण्यात आली, त्यात घोटाळा झाला. डिङोल इंजिनं खरेदी करण्यात आली, त्यात घोटाळा झाला. एक कोटी 79 लाखांची 15 हजार इंजिनं खरेदी करण्यात आली. शासनाची खरेदी होती प्रत्येक इंजिनमागे 19 हजार 2क्क् रु पये, त्यावेळी त्यांचा बाजारभाव होता 15 हजार 63! म्हणजे एकेका इंजिनमागे चार हजार खाण्यात आले. कोर्टाच्या आदेशामुळे आदिवासी विकास खात्यातील या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी झाली. गैरव्यवहार झाल्याचं सिद्ध झालं; पण गावितांना मंत्रिपदाची कवचकुंडलं असल्यानं त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यांना संरक्षण मिळालं. फक्त आदिवासी विकासाच्या योजनाच नाही, तर संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेतही असाच घोटाळा झाला. त्यात बनावट लाभार्थी घुसडवल्याचं पुढे आलं. 2क्क्2 मध्ये नंदुरबार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्र ार दाखल झाली. 2क्13 मध्ये कारवाई झाली ती तहसीलदार दर्जाच्या अधिका:यावर. गावितांना मात्र संरक्षण कायम. आदिवासी विकास खात्यातल्या योजनांच्या या गैरव्यवहारावरून पाचपुते आणि गावित यांच्याविरोधात आगपाखड करणा:या भाजपानं लोकसभा निवडणुकीआधी पाचपुते आणि गावित या दोघांनाही आपल्या पक्षात घेतलं आणि पवित्र करून टाकलं. गैरव्यवहार, खरेदी घोटाळा.. सगळे विसरले - भाजपाही आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीही. तेरी भी चुप्पी और मेरी भी चुप्पी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गायकवाड कमिशन बसलं, त्यांनी चौकशी केली, त्यासाठी वेगळा निधी खर्च झाला, त्यांचं पुढे काय झालं ते अद्याप कुणालाच कळलं नाही. 

आदिवासी, महिला, बालकं, भटके विमुक्त या वंचित उपेक्षित समूहांसाठी राज्यघटनेतील कटिबद्धतेनं सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन या योजना आखल्या जातात. मग ते आदिवासी विकास खातं असो, समाजकल्याण खातं असो वा महिला व बालकल्याण खातं, त्यांच्यासाठी घटनात्मक तरतूदही करण्यात आली आहे. एकूण बजेटच्या पाच टक्के निधी महिला आणि बालकल्याणसाठी राखीव ठेवणं सक्तीचं आहे. आदिवासींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची तजवीज करण्यात आली आहे. असं असताना, या योजनांची योग्य अंमलबजावणी न करणं हा या घटकांप्रती संबंधित खातं करीत असलेला पहिला अन्याय आहे आणि ते  गैरव्यवहार करणो हा दुसरा.

दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्लॉलॉजी आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स अँण्ड रिसर्च या संस्थांनी 2क्13 मध्ये एक पाहणी केली. त्यात देशातील दहा राज्यांमधील दहा मागासलेल्या जिल्ह्यांची पाहणी करण्यात आली. त्यात आयसीडीएस म्हणजे अंगणवाडी, शालेय मध्यान्ह पोषण आहार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि पेन्शन योजना यांचा अभ्यास करण्यात आला. या दहा मागासलेल्या जिल्ह्यांमधील थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचून त्यांच्या अंमलबजावणीची पडताळणी करण्यात आली. त्यात तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी या कल्याणकारी योजना अत्यंत यशस्वीपणो आणि प्रभावीपणो राबवल्याचं सिद्ध झालं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आणि ओरिसा या राज्यांमध्ये यांची परिस्थिती वाईट होती, तर महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही दोन राज्यं काही अपवाद वगळता मध्यम निकषांवर गटांगळ्या खात असल्याचं पुढे आलं.

विशेष म्हणजे, कल्याणकारी योजनांबाबत सर्वच पक्षांची कामगिरी सारखीच आहे. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस आणि भाजपा दोघांच्याही कार्यकाळात कल्याणकारी योजनांची चांगली अमलबाजवणी झाल्याचं यात पुढे आलं. छत्तीसगडमध्ये उत्तम धान्य वितरण व्यवस्था राबविणारा भाजपा मध्य प्रदेशात मात्र यात अपयशी ठरलाय. तीच गत या योजनांबाबतच्या घोटाळ्यांबाबतही आता सिद्ध होतेय. मागच्यांनीही तेच केलं, आताचेही तेच करताहेत. विना निविदा खरेदी, आर्थिक वर्ष संपत असतानाची घाईतली खरेदी, बाजारभावापेक्षा चढय़ा दरांनी होणारी खरेदी. वादग्रस्त ठेकेदारांना देण्यात आलेले ठेके. संशयास्पद व्यवहाराच्या एजन्सीज.. तेच ते आणि तेच ते.. रात्र थोडी सोंगं फार, कल्याण कमी आणि घोटाळे फार.

 

 

 

 

 

समाज-कल्याणाचा तक्ता

 

कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत 

राज्यांची कामगिरी

(संदर्भ - पीप सव्र्हे 2क्13, कालावधी 2क्क्3-2क्13)

 

आयसीडीएस - अंगणवाडी 

उत्तम - तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश 

मध्यम - छत्तीसगड, राजस्थान 

वाईट - उत्तर प्रदेश 

 

धान्य वितरण व्यवस्था

उत्तम - तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड 

मध्यम - बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 

वाईट - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड

 

ूंमाध्यान्ह पोषक आहार 

उत्तम - तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश 

मध्यम - ओरिसा, महाराष्ट्र, राजस्थान

वाईट - बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी 

 

निराधार पेन्शन योजना

उत्तम - तामिळनाडू, ओरिसा, राजस्थान 

मध्यम - हिमाचल, बिहार, झारखंड 

वाईट - महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश 

 

 

(आदिवासी भागात प्रदीर्घ प्रवास आणि अभ्यास असलेल्या लेखिका ख्यातनाम पत्रकार आहेत)