एक आव्हान पाण्याचे..

मराठवाड्याला दुष्काळ नवा नाही; परंतु २५0 हून अधिक गावांची भूजल पातळी खाली जाणे, ही मात्र फार मोठी धोक्याची घंटा आहे. आपण या सार्‍यातून नक्की काय धडा घेणार? काही नव्या उपाययोजनांचा विचार करणार, की आहे ती परिस्थिती आणखी कशी वाईट होईल, याची वाट पाहत राहणार?

 डॉ. दत्ता देशकर 

 

मराठवाडा दुष्काळाच्या छायेत’ ही काही आता बातमी राहिलेली नाही. दर वर्षी तो येतोच. आता तो आपला कायमचा पाहुणाच झालेला आहे. एवढेच नव्हे, तर या पाहुण्याने आपल्या घरीच राहावे, अशी आपण तजवीज के लेली आहे. तो आपल्या प्रदेशातून जावा, यासाठी आपल्याकडून फारच तोकडे प्रयत्न होत आहेत.  

अगदी काटकसरीने जगायचे ठरविले, तर ३00-३५0 मिमी. पाऊस पुरेसा ठरतो, हे हिवरेबाजारने आपल्याला दाखवून दिले आहे. पण, आपल्याला काटकसरीने जगायचेच नाही, असे आपण ठरवूनच टाकले आहे. तेवढा पाऊस आपल्याकडे पडत नाही का? पडतो ना. पण, त्या पडलेल्या पावसाला ज्या वाटा  फुटतात त्यामुळे पाऊस पडूनसुद्धा  तो आपल्या अंगी लागत नाही, हे आपले खरे दु:ख आहे.

जमिनीच्या खाली अमाप भूजल साठे असतात, विहीर खोदली,  तर  पाणी लागलेच पाहिजे, कितीही पाणी उपसले तरी चालू शकते, या भ्रामक समजुतींपासून आपण जितक्या लवकर बाहेर येऊ शकू तितके चांगले राहील. लातूर जिल्ह्यात मागील वर्षी काही शेतकर्‍यांनी पाण्याच्या शोधात १५00-१६00  फूट खोल बोअर खोदले आणि शेवटी त्यांच्या पदरी निराशाच आली. जमिनीच्या पोटात वेगवेगळ्या स्तरांवर जलधर असतात. पहिला जलधर हा उथळ असतो. तो दर वर्षी पडणार्‍या पावसाने भरत असतो. पण, त्याच्या खालील जलधर मात्र भरण्यासाठी काही वर्षे लागतात. पण, ज्या पद्धतीने आपण पाण्याचा उपसा सुरू केला आहे त्यामुळे या जलधरांमध्ये जमा कमी, पण उपसाच जास्त, अशी परिस्थिती आढळते. याचा परिणाम म्हणूनच भूजल पातळी सतत घसरायला लागली आहे. 

निसर्गसुद्धा जलपुनर्भरण करीत असतो. पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या जमिनीत मुरतच असते, पण आपण जी नवीन जीवनशैली अंगीकारली आहे त्यामुळे निसर्गाच्या पुनर्भरणाला आपण मोठय़ा प्रमाणात अडथळे निर्माण केले आहेत. त्यामुळे आपल्यासमोर निसर्ग हतबल झाला आहे. यासाठी आता एकच मार्ग उपलब्ध आहे तो म्हणजे कृत्रिम जलपुनर्भरणाचा. तो जर आपण स्वीकारणार नसू, तर दुष्काळाची चर्चा व्यर्थ ठरणार आहे. आपण जलपुनर्भरण करणार नाही, पाणी उपसतच राहणार, पातळी खाली जात राहणार व दर वर्षी आपण दुष्काळाबाबत चर्चा करत राहणार. चर्चा न करता दुष्काळ थोपवण्यासाठी प्रत्यक्षपणे पावले उचलणे ही खरी काळाची गरज आहे. ही पातळी खाली जाण्यासाठी कोणती कारणे आहेत व त्यासाठी कोणती पावले त्वरित उचलणो आवश्यक आहे. 

आपण जी पीकपद्धती निवडतो ती आपल्याजवळ कोणती साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे, यावर अवलंबून असते. मुळात ऊस हे मराठवाड्याचे पीकच नव्हे. जवळपास संपूर्ण मराठवाडा हा दुष्काळप्रवण क्षेत्रात मोडतो. नांदेड व परभणी जिल्हे हे कदाचित या विधानाला अपवाद ठरू शकतात. पश्‍चिम महाराष्ट्रात  ऊस हे पीक राजकारणात प्रभाव दाखवीत आहे. राजकारणी श्रीमंत होत आहेत. सत्ता  उपभोगत आहेत. आपणही तसेच केले, तर आपल्यालाही हे लाभ मिळू शकतील, या ईर्षेपोटी या पिकाचे मराठवाड्यात आगमन झाले आहे. कृष्णा खोरे व गोदावरी खोरे यात हा मूलभूत फरक आहे, हे आपण विसरून गेलो व आपण पश्‍चिम महाराष्ट्राची नक्कल सुरू केली ती आपल्याला महाग पडत आहे. आपल्या प्रदेशात किती पाणी उपलब्ध आहे, त्याचा आपण कसा किफायतशीरपणे वापर करू शकू , याचा विचार करून पीकपद्धती निवडली गेली असती, तर असे तोंडघशी पडलो नसतो. पाण्याबाबतीत अंथरुण पाहून पाय पसरणो महत्त्वाचे ठरते. आपले अंथरुणच तोकडे आहे, याची आपल्याला के व्हा जाणीव होणार?

कोकण व विदर्भ पावसाच्या बाबतीत समाधानी आहेत. कोकणात ३000 मिमी. पेक्षा अधिक, तर विदर्भात १000 मिमी. हून अधिक पर्जन्यमान आहे. पण, त्या ठिकाणी मात्र साखर कारखाने अभावानेच दिसतात. पण, ज्या ठिकाणी पावसाचा तुटवडा आहे असे अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर या जिल्ह्यात मात्र साखर कारखान्यांचे अमाप पीक आहे. ऊस लावणार्‍याने काही पथ्य पाळायची असतात, हेही आपण शिकलेलो नाहीत. उसाचे पीक कमी पाण्यातसुद्धा काढले जाऊ शकते. प्रवाहाने पाणी देण्यापेक्षा ठिंबकपद्धतीने दिले, तर पाण्याची मोठी बचत होते हे आपल्या कानीकपाळी किती वर्षांपासून ओरडणे चालू आहे? आपण मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहोत. आपण जलप्रेमामुळे ठार बहिरे झालो आहोत. जास्त पाणी दिल्यामुळे  उत्पादन घसरते, हे आपल्याला कृषितज्ज्ञ सांगत आहेत. पण, आपण सिंचनाची पारंपरिक पद्धती सोडायला मात्र तयार नाही. एवढा पाण्याचा अपव्यय करून दर एकरी उत्पादन किती काढतो, हे मात्र विचारू नका. जग आज उसाचे एकरी १२५ ते १५0 टन उत्पादन काढत आहे, पण आपली स्थिती काय आहे?  तेवढे उत्पादन काढण्यासाठी आपण त्यांच्या पेक्षा पाचपट जास्त जागा व पाणी वापरतो आहोत, याचेही आपल्याला भान नाही.

गावपातळीवर पाण्याचा हिशेब करून पाणी वापरले जावे, ही खरी काळाची गरज आहे. राजस्थानात राजेंद्रसिंग यांनी व हिवरे बाजारला पोपटराव पवार  यांनी हे करून दाखवले आहे. शिवारात कोणती पिके घ्यायची, हे आता गावाने ठरवण्याची आवश्यकता आहे. नवीन भूजल कायद्याप्रमाणे आता तुमच्या शेतातले, विहिरीचे पाणी तुमची मालमत्ता राहिलेली नाही. गावाला पाण्याची आवश्यकता असताना तुम्ही मनमानी पद्धतीने पाणी वापरण्याचे दिवस आता संपले आहेत. भू-पृष्ठावरचे पाणी ही जशी सार्वजनिक मालमत्ता आहे तसेच भूजलसुद्धा समजले जावे.

आता एक मूलभूत प्रश्न. तुम्हाला जमिनीतून पाणी उपसण्याचा अधिकार  कोणी दिला? खरे पाहिले असता हा अधिकार त्यालाच आहे जो जमिनीत पाणी भरतो. पाणी उपसण्यात आम्ही पुढे, पण पाणी भरण्याच्या नावाने मात्र बोंब. जमिनीत पाणी भरणे हे माझे काम आहे, हे ज्या दिवशी सामान्याला कळेल तो दिवस पाणी प्रश्नाचा शेवटचा दिवस ठरेल. जलपुनर्भरण ही चळवळ बनावी. वर्तमानपत्रात आपण बर्‍याच बातम्या वाचतो की अमुकगावाने पाणीप्रश्नावर विजय मिळवला आहे. काय असते ती बातमी? गावकरी एकत्र येतात, नाल्यावर  बांध बांधतात, नाले खोल करतात, रुंद करतात, जलसाठे वाढवतात, पाण्याला जमिनीत शिरण्याची वाट दाखवतात, विहिरी पाण्याने काठोकाठ भरतात व गावकरी आनंदाने वर्षातून दोन किंवा तीन पिके घेतात. प्रत्येक  गावात नाले नसतात काय? त्यांची आज काय अवस्था आहे? प्रत्येक  गावात तलाव नसतात का? नाले व तलाव गाळाने कसे काठेकाठ भरलेले असतात. जमिनीत पाणी भरण्यासाठी हे अडसर ठरत असतात. कोण एक वेडा राजेंद्रसिंग राजस्थानात जातो काय, ती जागा आपले कार्यक्षेत्र निवडतो काय, हजारो तलावांतील गाळ काढतो काय, नवीन तलाव खोदतो काय व तिथला पाणीप्रश्न कायमचा सोडवतो काय, सगळे कसे स्वप्नवत वाटते. राजस्थानात पाऊस किती पडतो हो? त्या मानाने आपल्याकडे किती जास्त पाऊस पडतो? म्हणजे प्रश्न पावसाचा नाही, तर आपल्या कृतिशीलतेचा आहे. हा माझा प्रश्न नाही, असे म्हणून त्यातून अंग काढून घेणे फार सोपे आहे. पण, त्यामुळे प्रश्न सुटत नसतात.

सुरेश खानापूरकर हे नाव आता सर्वपरिचित झाले आहे. नुकतेच त्यांनी एक परिपत्रक काढले आहे. प्रत्येक गावात ५00 मीटर लांबीचे २0 मीटर रुंदीचे व ६ मीटर खोलीचे पाच चर खणा, अशी त्यांची सूचना आहे. हे  चर अस्तित्वात असलेल्या नाल्यात खणले, तर जास्त चांगले. यामुळे प्रत्येक गावात तीन लाख क्युबिक मीटर पाणी जमेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तीन लाख क्युबिक मीटर म्हणजे ३00 टीएमसी पाणी. हे खोदकाम केल्यास जमा झालेले पाणी अडीच चौरस किलोमीटरमध्ये जिरेल. असे के ल्यास साडेतेरा लाख क्युबिक मीटर पाणी जमिनीत जिरेल, असा त्यांचा दावा आहे. यासाठी येणारा खर्च त्यांच्या हिशेबाप्रमाणे फक्त १२ लाख रुपये येणार आहे. असे झाल्यास त्या गावाला पाणीप्रश्न कधीही भेडसावणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मराठवाड्यात दहा ठिकाणी हा प्रयोग करून पाहायला काय  हरकत आहे? म्हणजे येणारा एकू ण खर्च फक्त १ कोटी २0 लाख रुपये येईल. 

आतापर्यंत आपण किती तरी करोड रुपये खर्च पाणीप्रश्नावर के ला आहे, पण त्यापासून विशेष साध्य झाले नाही. खानापूरकर  बरोबर की चूक, याचा विचार  न करता हा प्रयोग केला जावा. यश आलेच तर पुढे बघता येईल. नाही आले तर नुकसान फक्त १ कोटी वीस लाखांपर्यंत सीमित राहील. त्यांचा हा दावा काही हवेतले पतंग नाहीत. सरकारी सेवेतला त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. शिवाय ते एक निष्णात भूगर्भशास्त्रज्ञ आहेत. शिरपूर  पॅटर्नचे ते जनक आहेत. महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या प्रयोगाला यश आलेले आहे. 

दुष्काळ निवारणासाठी तो एक उत्कृ ष्ट उपाय ठरू शकतो. त्यांचे ब्रीदवाक्यच आहे ‘पाणी अडवा हावरटपणे, पण वापरा मात्र विवेकाने’. पाणीप्रश्न गंभीर आहे. तो सोडवला गेलाच पाहिजे. फक्त सरकारला बळीचा बकरा मात्र बनवू नका, हे मात्र माझे सांगणे आहे. लोकांचा सहभाग असल्याशिवाय कोणतेही सरकार जादूच्या कांडीने पाणीप्रश्न सोडवू शकणार नाही, हे लक्षात ठेवले, तरच मार्ग निघू शकेल. जिथे जिथे जनसहभाग वाढला तिथे तिथे पाणीप्रश्नावर मात झालेली दिसते. हा वाढला नाही, तर येरे माझ्या मागल्या ही परिस्थिती दिसून येईल.

(लेखक ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ आहेत.)