काळ्या कोटाचा लढा न्यायासाठी

असंख्य अडचणींना सामोरे जाऊन वकिली व्यवसाय करणा:या वकिलांनी पुणो व कोल्हापूरच्या खंडपीठाच्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे.

 मिलिंद पवार 

असंख्य अडचणींना सामोरे जाऊन वकिली व्यवसाय करणा:या वकिलांनी पुणो व कोल्हापूरच्या खंडपीठाच्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. या पाठपुराव्याला यश मिळण्याची चिन्हे जवळ आली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या संपूर्ण विषयाचा वेध़

महाराष्ट्रात 1 लाख 45 हजार वकील आहेत व बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा या नावाने वकिलांची शिखर परिषद अथवा संस्था आह़े या संस्थेवर महाराष्ट्रातून वकिलांमधून एकूण 25  ‘सदस्य’ निवडून देतात व त्यांपैकी एक बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा प्रतिनिधी म्हणून पाठविला जातो़ बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोव्याचे कार्यालय हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत आह़े तर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे कार्यालय हे सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील इमारतीत आह़े निवडणूक ही पंचवार्षिक असत़े बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे ‘सदस्य’ हे देशातील प्रत्येक राज्याच्या बार कौन्सिलने पाठविलेले प्रतिनिधी असतात. कायद्याचे शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्याथ्र्याला वकिली व्यवसाय करायाचा असेल, तर राज्याची शिखर संस्था असलेल्या बार कौन्सिलला नावनोंदणी करावी लागते व त्यानंतर बार कौन्सिलकडून संबंधित विद्याथ्र्याना ‘सनद’ दिली जाते व त्यानंतरच तो विद्यार्थी ‘वकील’ म्हणून काम करू शकतो व त्यानंतर काही वर्षाच्या वकिलीनंतर तो न्यायाधीशाची परीक्षा देऊन न्यायाधीश होऊ शकतो़. थोडक्यात, भारतातील सर्वच न्यायालयांतील किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हेदेखील वकिलांच्या संबंधित बार कौन्सिलचे सभासद असतात.़ प्रत्येक राज्यात ‘न्याय विभाग’ हा स्वतंत्र विभाग असतो व कायदामंत्री हे त्या खात्याचे मंत्री असतात़  न्याय किंवा कायदा क्षेत्रशी संबंधित असलेले सर्वच न्यायिक अधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, महाभियोक्ता, नोटरी, सरकारी वकील हे प्रथम बार कौन्सिलचे सभासद असतात व त्यानंतरच त्यांची संबंधित पदावर नियुक्त होऊ शकतात; परंतु सरकारी नोकरी करीत असताना त्या नोकरीच्या कालावधीत ‘सनद’ स्थगित ठेवावी लागते व नोकरी संपल्यानंतर ते पुन्हा ‘सनद’ प्राप्त करून वकिली व्यवसाय करू शकतात़ वकिली करायला व सनद घ्यायला अजून तरी वयाची अट नाही, हे महत्त्वाच़े वकिली व्यवसायातून करोडो रुपये कमावणारे नामवंत वकील होऊन गेलेले आहेत व सरकारी पदे घेऊन उच्च पदावर विराजमान झालेले अनेक होऊन गेले आहेत़  दिवसांची भ्रांत असणारे अनेक वकील होते व आहेत़ एकदा ‘सनद’ घेतली, की आपण आपल्या हिमतीवर वकिली व्यवसाय करावयाचा; परंतु सरकारी नोकराप्रमाणो वकिलांना दरमहा नियमित असे उत्पन्न नसते व त्यामुळे या व्यवसायामध्ये अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जात-जात वकिली व्यवसाय करावा लागतो. कायद्याचे शिक्षण घेऊन विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन ‘सनद’ घेऊन वकिली व्यवसायात उतरला, की किमान 5 ते 6 वर्षे काही ठोस उत्पन्न मिळेल असे नसतेच. तो काळ म्हणजे फक्त शिकून घेण्याचा व वकिलीत जम बसवायचा असतो व उमेदीच्या काळात ज्याला ताबडतोब उत्पन्नाची गरज असते, त्याचे फार अवघड होऊन बसते हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. अशा अनेक अडचणी, वकिलांचे वेलफेअर, आपापसातले वाद या सर्वांच्या निवारणासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोव्याचे विद्यमान सदस्य अॅड़ विठ्ठलराव कोंडे-देशमुख यांनी मुंबईमध्ये राज्यस्तरीय वकिलांची परिषद आयोजित केली होती व तीमध्ये मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, भारताचे महाभियोक्ता, महाराष्ट्राचे अभियोक्ता, असे पाहुणो बोलावून न्यायपालिकेचे विकेंद्रीकरण या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडवून आणली. पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे व कोल्हापूरमध्येही असावे, या मागण्यांचा विचार होत नव्हता. परिषदेनंतर  खंडपीठाचा विषय अधोरेखित झाला़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील वकील असल्याने त्यांना या मागणीची जाण होती. मुंबईत झालेल्या परिषदेमध्ये त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले, की खंडपीठ किंवा सर्किट बेंच स्थापन करणो व त्याची मागणी करणो, हे एकदम रास्त आहे व त्यामुळे पुणो व कोल्हापूरला बेंच स्थापन करावे, असा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना पाठविला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता निर्णय घ्यावा, असे जाहीर केले व राज्यस्तरीय वकिलांच्या परिषदेचे फलित साध्य झाले, असे म्हणता येईल़ आता प्रश्न आहे तो उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती काय निर्णय घेतात तोच. सर्किट बेंच देताना न्यायमूर्तीना प्रलंबित खटल्यांची संख्या व दाखल होणा:या खटल्यांची संख्या पाहावी लागेल व त्याप्रमाणो पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सर्किट बेंच द्यावे लागणार, हे आता सत्य आह़े प्रश्न हा आहे, की एवढे सर्व असताना निर्णय का होत नाही? कारण काही वकिलांचे हित त्यामध्ये अडलेले आह़े मुंबईत स्थिरस्थावर झालेल्या वकिलांचा मोठा वर्ग मुंबईत आहे व पश्चिम महाराष्ट्रात खंडपीठ गेल्यास त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे व म्हणून ते खंडपीठ देण्यास विरोध करतात व तसा ठराव त्यांनी करून खंडपीठ कोणालाच देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाला कळविले होत़े त्यामुळे गोरगरीब जनतेचा, पक्षकारांचा इथे कोण विचार करतो, हे स्पष्ट झाले आह़े.  न्याय आपल्या दारी, न्याय सर्वासाठी, जलद न्याय हे भाषणापुरतेच असते; प्रत्यक्ष कृतीत मात्र शून्य, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आह़े त्यामुळे आता सरकार व न्यायपालिकेला तातडीने पावले उचलावी लागतील व तसे न झाल्यास खंडपीठाच्या मागणीचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की़ त्यामुळे मुंबईत झालेल्या राज्य स्तरीय वकिलांच्या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी खंडपीठाच्या मागणीस हिरवा कंदील दाखविला, हेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या जनतेच्या व वकिलांच्या दृष्टीने फलित म्हणता येईल़