शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
2
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी
3
नेपाळच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सगळ्यात पुढे, जेन-झीचेही लाडके! कोण आहेत कुलमान घिसिंग?
4
"ते न सांगता बाहेर जातात, अन्..."; राहुल गांधींविरोधात मल्लिकार्जुन खरगेंना कुणी लिहिलं पत्र?
5
मनसेसोबत युतीसाठी उद्धव ठाकरेंची मविआतून बाहेर पडण्याची तयारी?; बाळा नांदगावकरांचं सूचक विधान
6
Pitru Paksha 2025: दक्षिणेला श्राद्ध केले जाते, पण शुभ कार्य नाही; मात्र शिवलिंगाची दिशा तीच!!
7
कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने बनवले भारी AI टूल; डेटा सायंटिस्टस, ॲनालिस्ट्स यांना होणार फायदा
8
"माझे आईबाबा शेतकरी आहेत, त्यामुळे...", ललित प्रभाकरने सांगितला कुटुंबाचा संघर्षकाळ
9
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
10
Asia Cup 2025: IND vs PAK सामन्यात 'अशी' असेल टीम इंडियाची Playing XI; माजी क्रिकेटरचा दावा
11
आरोग्य सांभाळा! जीभेचे चोचले पडतील महागात; मीठ, साखर, तेल... रोज किती खाणं योग्य?
12
तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
13
सणासुदीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; खरेदीपूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याची नवी किंमत
14
Shivaji Nagar Metro: 'शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचे नाव सेंट मेरी करा'; आमदाराच्या मागणीला CM सिद्धरामय्यांचा होकार
15
Navratri 2025 Dates: नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून? घटस्थापनेचे महत्त्व, नऊ रंग आणि उत्सवाची पार्श्वभूमी जाणून घ्या
16
Milk Rate: ४ रुपयांनी स्वस्त होणारे का अमूलचं दूध? कंपनीच्या एमडींनी सांगितला संपूर्ण प्लान
17
भारताच्या 'या' राज्यात राहतात सर्वाधिक नेपाळी लोक, सरकारी सोयीसुविधांचाही घेतात लाभ!
18
"तुमची मुलगी नक्षलवादी आहे, तिचे आधारकार्ड द्या !" पोलिसांना माओवाद आणि मार्क्सवाद यातील फरक समजत नाही का?
19
विश्रांतीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार 'अँक्शन मोड'मध्ये! प्रशासनाला दिले महत्त्वाचे आदेश
20
पत्नीचं अफेअर, घराच्या छतावर चाळे करताना पतीने बॉयफ्रेंडसह पकडलं, त्यानंतर दिली ऐकून थरकाप उडेल अशी शिक्षा

आदिवासींच्या आरोग्याची चिंताजनक स्थिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 23, 2018 06:20 IST

डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा देशव्यापी अभ्यास अहवालाने दाखवलेलं आदिवासींच्या आरोग्याचं चित्रं

-अश्विनी कुलकर्णी

समजा, तुमच्या अंगात गेले काही दिवस ताप आहे. तुम्ही डॉक्टरांकडे जाता. ते विचारतात,  ‘कधीपासून येतोय ताप? किती आहे?’

तुम्हाला यातले काहीच सांगता येत नाही. कारण ताप मोजण्यासाठी आवश्यक तो थर्मामीटरच तुमच्याजवळ नाही.

- तर तुमचे रोगनिदान डॉक्टर कसे करतील? ते कितपत (आणि कसे) अचूक असेल?

- भारताच्या आदिवासी भागातील आरोग्याच्या प्रश्नांची स्थिती नेमकी ही अशीच आहे.

सगळे अंदाजाने, अनमानधपक्याने चाललेले. नेमके मापन नाही. पुरेशा नोंदी नाहीत. संदर्भ नाहीत.बालमृत्यूसारखी अरिष्टे ओढवली की आगीच्या बंबाने भडका विझवायला धावावे, तशा यंत्रणा जातात आणि तात्पुरते उपचार होतात. 

भारतातील इतर समूहांपेक्षा आदिवासी समूहांच्या आरोग्याचे प्रश्न बिकट आहेत, याचा अंदाज सर्वांनाच आहे; पण नेमकेपणाने माहीत नाही. आरोग्यमापनाचीे जगन्मान्य परिमाणे वापरून जमवलेली आकडेवारी, आजारांचे प्रकार, त्यांचे प्रमाण  अशा अत्यंत आवश्यक संदर्भांचा अभ्यास करून नुकताच प्रसिद्ध झालेला  The Expert Committee on Tribal Health हा अहवाल म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचा आहे. असा अभ्यास पहिल्यांदाच होत आहे, हेही विशेष. 

साधारण पाच वर्षांपूर्वी आदिवासी मंत्नालय व महिला-बाल कल्याण मंत्रालय या दोन्हींच्या पुढाकाराने ही तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली. त्याचे अध्यक्ष आहेत डॉ. अभय बंग. 

देशातील आदिवासी समूहांच्या आरोग्यस्थितीचा अभ्यास करताना या समितीला जाणवलेली सर्वात मोठी आणि गंभीर अडचण अशी की आदिवासींच्या संदर्भातील आकडेवारी वेगळी गोळा करणे, त्याचे जतन करणे, विश्लेषण करणे हेच मुळात आजवर झालेले नाही. आदिवासी मंत्नालय स्थापन होऊन दोन दशके झाली. आरोग्य मंत्रालय तर त्याही आधीचे तरीही ही स्वतंत्न आकडेवारी उपलब्ध नाही. सध्या आहेत त्या ग्रामीण भागातील सेवा आणि आदिवासी मंत्नालयाच्या आकडेवारीतून अत्यावश्यक ते संदर्भ शोधून ते जुळवण्याचा आणि त्या विश्लेषणावरून निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न या तज्ज्ञ समितीने हाती घेतला. निधी नेमका कशावर किती खर्च होतो हेही कळणे कठीणच. आदिवासी समूहातील आरोग्याची परिस्थिती नेमकेपणाने समजण्यातील ही अडथळ्याची शर्यत पार करत एक मोठे आव्हान समितीने पेलले आहे हे लक्षात येते.

या अहवालातली एक दिलासादायक बाब म्हणजे आदिवासी समूहामधील स्त्री-पुरुष प्रमाण! 1000 पुरुषांमागे 990 महिला आदिवासी समाजात आहेत. इतर समूहांमध्ये हे प्रमाण 933 इतकेच आहे. तसेच मूल जन्मल्याबरोबर स्तनपान करण्याचे प्रमाणही आदिवासींमध्ये सर्वाधिक आहे. या जमेच्या बाजू. 

- पण अशा काही मोजक्या बाबी वगळता इतर आकडेवारी निराशाजनक आहे. 

 

या पार्श्वभूमीवर आदिवासी भागातील आरोग्यसेवा यंत्रणेतील मनुष्यबळाची कमतरता पाहून मन विषण्ण होते. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशात डॉक्टर, विशेषज्ञ यांची कमतरता आदिवासी भागातील दवाखान्यांत सदैव असते. पूर्णवेळ सेवा उपलब्ध आहे ती ‘आशा’ची! इतर समाजघटकात 72 टक्के बालकांपर्यंत लसीकरण पोहोचते आहे तर आदिवासी भागातील फक्त 56 टक्के बालकांना याचा लाभ मिळतो.

ही सर्व विदारक परिस्थिती मांडणार्‍या या अहवालात  परिस्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारत आहे हेही वेळोवेळी नमूद केलेले आहे. या सुधारणांना वेग आणि दिशा मिळावी म्हणून काही नेमक्या उपाययोजनाही हा अहवाल सुचवतो.

1. आदिवासी विखुरलेल्या छोट्या-छोट्या वस्त्यांमध्ये राहतात. या भागात दळणवळणाची साधने, रस्ते, वीज यांची पुरेशी उपलब्धता करणे.

2. लोकसंख्येनुसार आरोग्यसेवेतील मनुष्यबळ ठरवण्याचे निकष आदिवासींपुरते बदलणे.

3.  गावागावातून आरोग्यमित्र , आरोग्यदूत नेमणे.

4. गावातील युवक-युवतींना प्राथमिक/प्रतिबंधात्मक उपचारांसाठीचे प्रशिक्षण देणे.

5.   भाषा समजणे, चालीरिती माहीत असणे, हवामान माहीत असणे, लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास असणे हे आरोग्यसेवा गावातच असण्याचे फायदे आहेत. 

6. निदान व औषध-उपचार याबरोबर आरोग्य संबंधातील समज वाढवणे, नवीन उपकारक सवयी आत्मसात करण्यास मदत करणे हेही महत्त्वाचे आहे. 

आदिवासी युवक-युवती आरोग्य शाखेचे विद्यार्थी होऊन, आरोग्यसेवेतील विविध जबाबदा-या घ्यायला लागले तर मनुष्यबळाचा कमतरतेवर एक शाश्वत उपाय असू शकतो. ते आदिवासी भागात येऊन आत्मीयतेने काम करतील म्हणून त्यांना या विद्यालयातून शिक्षण घेण्यास विशेष प्रोत्साहन मिळावे असेही सुचवलेले आहे.

आरोग्यसेवा आदिवासी भागात पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा काय असावी, त्यात कोणकोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ असावे, त्यांच्या जबाबदा-या काय असाव्या व त्यासाठीचा निधी कसा उपलब्ध आहे, हे या अहवालात सविस्तर मांडले आहे. 

मुळात आदिवासी भागातील आरोग्यासंबंधीची आकडेवारी वारंवार गोळा करून त्याच्या आधारे निर्णय घेण्याची व्यवस्था हवी, असे हा अहवाल म्हणतो.. म्हणजे आधी थर्मामीटर हवा!

आदिवासी आरोग्याचे प्रश्न स्थानिक, तत्कालिक उपाययोजनेतून सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी समग्र बदल आवश्यक आहे. तो बदल का हवा, कसा व कोठे करता येईल हे या अहवालातून स्पष्ट होते. आता पुढची लढाई आहे त्यातील उपाययोजना प्रत्यक्षात आणण्याची. 

आदिवासींच्या आरोग्याची ‘स्थिती’* 15-19 वयोगटातील 50 टक्के युवतींचे वजन कमी

* 15-49 वयोगटातील 65 टक्के महिलांना अनिमिया

* अन्य समूहाच्या तुलनेत चढा बालमृत्युदर 

* जन्माच्या वेळेचे बाळाचे वजन 2.5 किलोपेक्षा कमी असण्याचे प्रमाण सर्वाधिक* गेल्या वीस वर्षांत आदिवासी आहारातील कोबरेहायड्रेट, प्रोटीन, जीवनसत्त्वांच्या प्रमाणाला गळती* फक्त 25 टक्के गरोदर आणि स्तनदा महिलांना पुरेसा व पौष्टिक आहार * बालकांमध्ये कमी वजन, वाढ खुंटणे आणि अकाली मृत्यू हे कुपोषणाचे परिणाम सर्वाधिक* मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग यासारख्या आजारांचे प्रमाण अधिक. मलेरियामुळे मृत्यू पावणा-या रुग्णांमधले निम्मे रुग्ण आदिवासी * चारपैकी एका आदिवासीस उच्च रक्तदाबाचा त्नास *याच बरोबर सीकलसेल, अनिमियासारखे आदिवासी समूहातील विशेष आजार आहेतच.* व्यसन हा एक मानसिक आजार!    

(लेखिका प्रगती अभियान या स्वयंसेवी संस्थेच्या सचिव आणि आदिवासी प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)

pragati.abhiyan@gmail.com