150 वर्षानी मिळालं जंगलावरचं ‘स्वराज्य’!

1864 साली इंग्रजांनी एक कायदा केला आणि एका फटका:यानिशी भारतातले सर्व जंगल सरकारी मालकीचे झाले! 2012 साली काही गावांनी जंगलाच्या मालकीसाठी दावे दाखल केले. गडचिरोलीतल्या मेंढा-लेखा गावाने हे हक्क सर्वप्रथम प्राप्त केले आणि शेकडो गावांना धीर आला..

- मिलिंद थत्ते

 

मागच्याच आठवडय़ात कोकणपाडा या गावाला ‘सामूहिक वन संसाधन हक्क’ प्रदान करण्यात आले. कोकणपाडा हे 56 घरांचे, बव्हंशी कोकणा जमातीचे छोटेसे गाव. या गावाला 18 हेक्टरच्या छोटय़ाशा जंगलपट्टय़ावर वन संसाधन हक्क मिळाले. असेच डोयापाडा-कासपाडा-अळीवपाडा या तीन वारलीबहुल पाडय़ांना मिळून 150 हेक्टर जंगलाचे हक्क मिळाले. ढाढरी या कठाकूर जमातीच्या गावाला 284 हेक्टरचे हक्क मिळणार आहेत. असे हक्क गडचिरोली, गोंदिया आणि विदर्भातल्या इतर जिल्ह्यांमधल्या अनेक गावांना यापूर्वीच मिळाले आहेत. डोयापाडय़ातले बाबल्या तुंबडा आणि कोकणपाडय़ातले गणपत पवार या दोघा ज्येष्ठांना हक्कपत्रचा कागद बघून भरून आले. फार दिवस वाट पाहून, नाना प्रयत्न करून हे बघायला मिळाले, अशी दोघांची भावना होती. असे कृतार्थ वाटण्यासारखे यात झाले तरी काय? हे हक्क मिळाले, म्हणजे नेमके काय झाले?

फार दिवसांपूर्वी म्हणजे बरोबर 15क् वर्षांपूर्वी ही गोष्ट सुरू होते. 1864 साली इंग्रजांना त्यांच्या जागतिक व्यापारासाठी लागणारे इमारती लाकूड, कोळसा इ. गोष्टी फुकट मिळण्यासाठी एक नामी साधन गवसले. त्यांनी एक ‘वन कायदा’ केला आणि एका फटका:यानिशी भारतातले सर्व जंगल सरकारच्या मालकीचे केले. त्यापूर्वी हे जंगल कोणाचे होते? तत्कालीन भारतीय सनदी अधिका:यांनी विशेषत: मद्रास प्रांतातल्या नेल्लोर आणि बेल्लारीच्या डेप्युटी कलेक्टरांनी यासंदर्भात मद्रासच्या गव्हर्नरांना पाठवलेली पत्रे ‘जंगल कोणाचे आहे’ या प्रश्नाचे नि:संदिग्ध उत्तर देतात. 1864 चा वन कायदा 1878 साली बदलण्यात आला. हा कायदा बदलण्यापूर्वी याविषयी भारतातल्या अधिका:यांची मते ब्रिटनच्या भारतमंत्र्यांनी मागवली. त्यात मद्रासच्या गव्हर्नरांनी आपल्या खालच्या अधिका:यांकडूनही मते मागवली. तेव्हा अनेक डेप्युटी कलेक्टरांनी आपले मत कळवले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, ‘‘जंगले या देशात सरकारची कधीच नव्हती. ती नैसर्गिक आणि म्हणूनच सामान्य जनतेच्या मुक्त हक्काची होती. आताही एकही जंगल असे नाही की ज्याच्याशी जोडलेले गाव नाही. सर्व जंगल हे कुठल्या ना कुठल्या गावाच्या पोटापाण्याच्या हक्काचे साधन आहे. या देशाच्या इतिहासात, परंपरेत आणि वर्तमानातही सरकारने जंगलाची मालकी घेण्याला कोणताच आधार नाही. हा वन कायदा येण्याआधी सरकारने चराईपट्टी आणि अवजार कर लावला होता. पण जसे घरपट्टी लावल्याने घरे सरकारच्या मालकीची होत नाहीत, तसेच असे कर लावल्याने जंगल सरकारचे होत नाही. सामान्य लोकांचा पोटाचा हक्क डावलणारा हा वन कायदा लोकांचा जराही विचार न करता लादणो चुकीचे आहे. आणि ते हक्क सरकार अशा एका खात्याला (वन खात्याला) देऊ करत आहे, जे खाते स्वत:शिवाय कोणालाच जंगलातले काहीही द्यायला तयार नाही.’’ 

इंग्रजांच्या सेवेत असलेल्या सनदी अधिका:यांनी हे मत 1878 च्या सुमारास दिले होते. अर्थातच त्यांचे मत डावलून वन कायदा आणखी कडक झाला आणि 1927 साली ‘भारतीय वन कायदा’ असे नवीन नाव घेऊन जो जंगलाच्या मानगुटीवर बसला तो तिथून आजतागायत उतरलेला नाही. 

वन विभागाने थोडे नरमाईचे धोरण घेतले, पण आपली सुभेदारी सोडली नाही. एकसाली प्लॉट - म्हणजे जमीन एक वर्ष कसण्याची परवानगी अशी एक सवलत त्यांनी काही ठिकाणी काही प्रमाणात दिली. चराईच्या पावत्या फाडून - म्हणजे नाममात्र दंड करून गुरे चारायला परवानगी दिली. ‘संयुक्त वन व्यवस्थापन’ नावाची एक योजना आणली. जंगल राखायला मदत केलीत, तर किरकोळ वनोपजातला काही वाटा तुम्हाला देऊ - असे आश्वासन देऊन लोकांचा सहभाग घ्यायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात हा वाटा मात्र कधीच दिला नाही. लोकांना मजुरी काम देणो आणि त्यात रोख मजुरी वाटप करून भ्रष्टाचाराला नवीन वाटा करून देणो असेही काम वन विभागाने केले. 

या सर्व काळात जंगले तुटत राहिली. वन विभागाच्या कर्मचा:यांच्या, अधिका:यांच्या  संगनमताशिवाय ही तुटणो शक्यच नव्हते. त्यातला वैध आणि अवैध दोन्ही फायदा त्यांनीच घेतला. लोकही पूर्वीप्रमाणोच आपापल्या गरजेप्रमाणो जंगल तोडत राहिले. जिथली जंगले संपली, नामशेष झाली तिथल्या वन अधिका:यांचे पगार कधी कमी झाले नाहीत. पण तिथे पूर्वापार राहणा:या गावातल्या माणसांना मात्र सरपणासाठी दूर दूर जावे लागले. रोजचे अन्न शिजवण्यासाठी जे सरपण लागते, ते आणायला घरातली बाई पहाटे चार-साडेचारला बाहेर पडते. दोन तास चालून लांब शिल्लक असलेल्या जंगलात पोचते. तिथे लाकूड तोडून मोळी तयार करते. जवळच्या गावातल्या लोकांचा विरोध होऊ शकतो, या भीतीने मोळी उचलून झपाझप निघते. संध्याकाळी पाच वाजता ती घरी पोचते. असे महिनाभर केल्यावर पुढच्या 3-4 महिन्यांना पुरेसे सरपण गोळा होते. इतके कष्ट अन्न शिजवण्याच्या मूलभूत गरजेसाठी करावे लागतात. आता एकेका गावाच्या जंगलावर शेजारच्या दहा-पंधरा गावांच्या सरपणाचा भार पडतो आहे. आणि यातले काहीच जंगलाची पिढीजात सुभेदारी असलेल्या वन विभागाला सोसावे लागत नाही. 

2क्क्6 च्या वनहक्क मान्यता कायद्याने आदिवासी-वननिवासी लोकांच्या जीविकेच्या हक्कांना मान्यता दिली. 2क्क्8 साली या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. बराच काळ या कायद्यातील जमीन कसण्याच्या हक्कावरच सरकार अडकलेले होते. तेवढाच हक्क महत्त्वाचा असल्यासारखे सारे चालले होते. 2क्12 साली कोकणपाडा, डोयापाडा, ढाढरी या गावांनी जंगलावरच्या मालकीसाठी ‘सामूहिक वन संसाधन हक्का’साठी दावे दाखल केले होते. महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांनी असे दावे दाखल केले होते. गडचिरोलीतल्या मेंढा-लेखा गावाने हे हक्क सर्वप्रथम प्राप्त केले आणि या शेकडो गावांना धीर आला. सरकार काहीही म्हणत असले, तरी हे हक्क खरोखरच मिळू शकतात हे दिसून आले. 

कोकणपाडा, डोयापाडा, ढाढरी यांच्या मार्गातही वन विभागाने शक्य तितकी विघ्ने आणून पाहिली. पण गावाचा भक्कम निर्धार, जिल्हा समितीचा ठामपणा, राज्यपालांनी या विषयात घातलेले विशेष लक्ष, आणि ‘वयम’ चळवळीचा पाठपुरावा - यामुळे तीन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर या गावांना हे हक्क मिळाले. 

150 वर्षांनी या गावांनी जंगलावरचे ‘स्वराज्य’ परत मिळवले. 

        

 

सगळीच ‘चोरी’!- मग जगायचं कसं?

 

जंगलातून पोटापाण्यासाठी लोक जे जे काही घेत होते, ते ते सारे कायद्याच्या एका फटका:याने बेकायदेशीर झाले. 1871 च्या कॅटल ट्रेसपास अॅक्टने गुरे चारणो ही चोरी झाली. जंगलातून फळे, फुले, कंद, मुळे, मध, लाख, डिंक, हजारोंनी औषधी वनस्पती, घरासाठी लाकूड, चुलीसाठी सरपण, पोटासाठी शिकार, अन्नधान्याच्या शेतीसाठी जमीन कसणो - हे सारेच्या सारे गुन्हे झाले.

यातले काहीही न करता जगायचे कसे हा प्रश्न कोणी सोडवला नाही. भयंकर कोंडमारा सुरू झाला. जोतिबांनी ‘शेतक:याचा आसूड’ मध्ये म्हटले, ‘गरीब शेतक:यांच्या बकरीला श्वास घ्यायलासुद्धा दयाळू राणी सरकारांच्या कारस्थानी वन विभागाने जागा ठेवली नाही.’ श्वास असा कोंडायला लागल्यावर जंगलात राहणा:या माणसांनी आपल्याला जमेल त्या पद्धतीने युद्ध छेडले. भगवान बिरसा मुंडाच्या नेतृत्वाखाली ‘अरण्येर अधिकार’ मिळवण्यासाठी हजारो मुंडा तीरकामठे आणि कु:हाडी घेऊन इंग्रज फौजेशी लढून शहीद झाली. अशी सत्तर छोटीमोठी युद्धे झाली. त्यात आपल्याकडील वारल्यांचा उठावही होता. भिल्लांचा होता, कोळ्यांचा होता. 1947 साली सरकार बदलले, पण वन कायदा गेला नाही. वनांमधले पारतंत्र्य तसेच राहिले. आमच्या गावातले आत्ता साठीचे असलेले लोक सांगतात, ‘आम्ही शेतातल्या पिकाचा एक वाटा मुकाटय़ाने फॉरेस्टच्या गेटीवर (चौकीवर) नेऊन द्यायचो. नागली, भात, उडीद, चवळी सगळे पायल्या पायल्या भरून द्यायचो. त्यांच्या मजुरीकामावर बिनापैशाचे काम करायचो. गेटीवर गेलो, की गार्ड जे काम सांगेल ते करायचं - स्वैपाक करायचा, भांडी घासायची, झाडलोट करायची. उलटून बोलायचं नाही. तो बोलेल ते ऐकून घ्यायचं. जंगलातून घर बांधायला मोठे वासे-बिसे तोडले, की ते बघायला यायचे. त्यांना कोंबडीचे जेवण, दारू द्यायची. वर मागितले तर पैसे पण द्यायचे.’ हे असे पंधरा वर्षापूर्वीपर्यंत चालू होते. ठाणो जिल्ह्यात कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या राजकीय जागृतीमुळे हे प्रकार कमी झाले. अरे ला कारे करणो शक्य झाले. अशाच चळवळी काही प्रमाणात इतर भागातही झाल्या, पण मानेवरचे जू पूर्णपणो उतरले नाही. 

 

(लेखक ‘वयम’ या समावेशक विकासाच्या चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)