जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचा ‘एल्गार’

जिल्हा परिषदांच्या तीनही लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना एकवटल्या; राज्यभर आंदोलनाची हाक.

वाशिम : ग्रेड पे सुधारणा, लिपिकांसाठी विभागनिहाय प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात यावे यासह १७ प्रकारच्या मागण्या टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा परिषदेच्या लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या तीनही संघटना एकवटल्या असून, राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली आहे. टप्प्याटप्प्याने करावयाच्या आंदोलनाची रूपरेषा निश्‍चित केली असून, अमरावती विभागातील जिल्हा परिषदांमध्ये आंदोलनाच्या प्रचाराची धुरा वाशिम जिल्हा परिषदेच्या दोन पदाधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या एकूण १७ प्रकारच्या मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. कर्मचार्‍यांच्या ह्यग्रेड पेह्ण मध्ये सुधारणा करावी, बदलीचे धोरण रद्द करणे, कर्तव्यसूची निश्‍चित करणे, वरिष्ठ सहायकाचे पद १00 टक्के पदोन्नतीने भरण्यात यावे, जि.प. कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात यावे, वर्ग ४ मधून कनिष्ठ सहायक पदावर पदोन्नती झालेल्या कर्मचार्‍यांना किमान ५२00 रूपये वेतन श्रेणी मिळावी, एनआरएचएमच्या कामातून लिपिकांना मुक्त करावे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (अधीक्षक) हे पदोन्नती झाल्यापासून ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करावे व अधीक्षकांचे पदोन्नतीमधील प्रमाण ३५ ते ४0 टक्के करावे, पंचायत समिती स्तरावरील कक्षाधिकारी यांचे समायोजन प्रशासन अधिकारी म्हणून वर्ग ३ च्या अराजपत्रित पदावर करण्यात यावे, तसेच सामान्य प्रशासन, पंचायत, बांधकाम, समाजकल्याण, लघुसिंचन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या विभागात कक्षाधिकार्‍यांचे पद मंजूर करावे, पंचायत समिती स्तरावर शिक्षण विभागात एका केंद्रावर एक याप्रमाणे लिपिकांची नियुक्ती करावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर वरिष्ठ सहायकाचे पद निर्माण करावे, वरिष्ठ सहायकाच्या स्पर्धा परीक्षेकरिता सात वर्षांची अट शिथिल करून तीन वर्षे करावी आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा परिषदेच्या लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या तीनही संघटना १५ दिवसांपूर्वी जालना येथील राज्यव्यापी मेळाव्यात एका मंचावर आल्या होत्या.