सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन प्रमुखांकडून परिपत्रक फिरवून त्यावर कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याही घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी धावून आले आहेत. त्यांनी सरकारी आवाहनाला प्रतिसाद देत स्वत:च्या पगारातून एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचे ठरविले आहे.
असे झाले नुकसान मार्च महिन्यात तीनवेळा पाऊस झाला. ४ ते ९ मार्च दरम्यान गारपीट झाली. त्यामुळे १५ जिल्ह्यांत ३८ हजार ६०० हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. १५ ते २१ मार्च दरम्यान अवकाळी पाऊस झाला. त्याचा ३० जिल्ह्यांना फटका बसला. १ लाख ७ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे २८ हजार २८७ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाल्याची शक्यता आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. सरकारी कर्मचारीही त्यात मागे नाहीत. मात्र, नुकसान एका विशिष्ट भागात झाले आहे. त्यामुळे मदत करणे हे कर्मचाऱ्याला ऐच्छिक असल्यामुळे संघटनेचा त्यांना कोणताही विरोध नाही.- विश्वास काटकर, सरचिटणीस, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना
कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. ज्यांना काही आर्थिक चणचण नाही त्यांना मदत करताना काही अडचण येणार नाही. अडचण असेल तर ते पत्र देतील. ऐच्छिक असल्याने आमचा त्याला काहीही विरोध नाही. - प्रवीण बने, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने भर शिवारात उभ्या शेतीचे नुकसान झाले. सरकारने घोषणा केली तरी हातात एक पैसा नाही. आता पावसाळ्यात करायचे काय? आमच्या मदतीसाठी कोण धावणार? - धोंडीराम फुलझरे, नुकसानग्रस्त शेतकरी