...तरीही मंत्रिमंडळाची झेप टँकरपर्यंतच

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस -राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाल्यानंतरच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीतही सरकार गंभीर होऊन काही निर्णय घेताना दिसले नाही

अतुल कुलकर्णी, मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस -राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाल्यानंतरच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीतही सरकार गंभीर होऊन काही निर्णय घेताना दिसले नाही. बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी जलसंपदा, पाण्याचे टँकर, सूत गिरणीसाठी जागा, भाड्याच्या जागेत विधी विद्यापीठ सुरू करा, अशाच फुटकळ विषयांची चर्चा केली. बैठकीत राजकीय पराभवाविषयी खडाजंगी, वादावादी, आरोप-प्रत्यारोप होतील ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. किंबहुना आपल्या भांडणाने पत्रकारांना फक्त बातम्या मिळतील आणि वाईटपणा मात्र आपल्यालाच येईल, असा विचार करून यासाठी आधीच खबरदारी घेण्यात आल्याचेही समजते. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्टÑवादीचे नेते शरद पवार या दोघांमध्येच तासभर चर्चा झाली. त्यामुळेच आजच्या बैठकीत कोणतीही वादावादी समोर आली नाही. मात्र टँकर वाढवून द्या, दुय्यम निरीक्षकाचे पद कशाच्या माध्यमातून भरायचे, असले निर्णय सचिवांच्या स्तरावर व्हायला हवेत; मात्र हे विषय देखील मंत्रिमंडळासमोर येणार असतील तर सचिव काय करतात, असा संतप्त सवालही काही मंत्र्यांनी बोलून दाखवला. उलट तातडीने अमलात येणारे व लोकांना दिसतील, ज्याचा पोषक परिणाम होईल असे निर्णय आता घ्यायला हवेत़ असे सांगण्याचा आपण प्रयत्न केला; पण प्रत्येक जण आपल्या मतदारसंघाच्या पलीकडे काहीच बोलत नव्हता, अशी खंतही काही मंत्र्यांनी बोलून दाखवल्याचे समजते. सहकारी सूत गिरणीस २५ एकर जागा व ५० टक्के शासकीय कर्ज देण्याचा निर्णय असो अथवा आमच्या मतदारसंघातील अपूर्ण जलसिंचनाच्या प्रकल्पासाठी राज्यपालांकडून निर्देश मागून द्या, अशी आग्रही मागणी असो यापलीकडे आजच्या बैठकीत म्हणावे तसे व्यापक निर्णय झाले नाहीत. प्रत्येक राज्यात एक विधी विद्यापीठ अशी मूळ संकल्पना होती. त्यानुसार ते औरंगाबादला करण्याचेही ठरले होते. मात्र नंतर त्यात नागपूर आणि मुंबई जोडण्यात आले. यासाठीचे बरेच काम औरंगाबाद येथे मार्गी लागलेले आहे. मात्र नागपूरला जागा मिळत नसेल तर भाड्याच्या जागेत का होईना, पण ते सुरू करण्याची घोषणा करा; शिवाय तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध नसतील तर तासिका तत्त्वावर का होईना पण घ्या आणि करा सुरू, अशी आग्रही मागणी काही मंत्र्यांनी धरल्याचे समजते.