मुंबई : कारखान्यांमधील कामगारांच्या काम करण्याची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. दुकाने आणि आस्थापनांमधील कामांच्या तासांची मर्यादा ही ९ तासांवरून १० तास करण्यात आली आहे.
असे असले तरी कारखान्यांमधील कामगारांना एका आठवड्यात (एक दिवसाची रजा वगळता) जास्तीतजास्त ४८ तासच काम देता येते. ही मर्यादा कायम राहणार आहे. याचा अर्थ सरासरी दररोज आठच तास काम कामगारांकडून करून घेता येईल. आधी दररोजच्या कामाच्या तासांची मर्यादा ही नऊ तास इतकी होती. आता ती १२ तास करताना ८ तासांपेक्षा कितीही जास्तीचे काम करवून घेतले तर कामगारांना ओव्हरटाइमचे पैसे द्यावे लागतील. तसेच, ४८ तासांऐवजी आठवड्यात ५६ तास काम करवून घेतलेले असेल तर एक बदली रजा द्यावी लागेल. त्यापेक्षाही अधिक काम करवून घेतले तर त्या प्रमाणात जादा बदली रजा द्याव्या लागतील. कामगारांकडून जादा तास काम करवून घेतले जाणार असेल तर त्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
२० कामगार असलेल्या आस्थापनांना निर्णय लागू राज्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक वाढत असताना उद्योगांना अधिक मनुष्यतास उपलब्ध व्हावेत आणि जादाचे काम करणाऱ्या कामगारांना अधिकचे पैसेही मिळावेत या उद्देशाने कारखाने अधिनियम आणि दुकाने व आस्थापना अधिनियमात अशा सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कारखान्यांमधील कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय हा २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांसाठी लागू राहील.
कारखाने, दुकाने अधिनियमात सुधारणाराज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच रोजगार संधी वाढीसाठी कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने तसेच आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. तर दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० होतील. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील.
महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनाराज्यातील अनुसूचित जमातीतील इयत्ता नववी आणि दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्राच्या योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संजय गांधी, दिव्यांग लाभार्थ्यांना मिळणार वाढीव १ हजार रुपयेसंजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसाहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.
राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येणार असून त्यासाठी ५७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.