नव्या पेन्शन योजनेला कर्मचाऱ्यांचा विरोध

सरकारच्या नव्या पेन्शन योजनेविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला

मुंबई : सरकारच्या नव्या पेन्शन योजनेविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत प्रवेश केलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना या नव्या योजनेमुळे पेन्शन गमवावी लागेल, असा आरोप करत बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने या वेळी सरकारविरोधात निदर्शने केली.
संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख म्हणाले की, सरकारने १९८२ सालची पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम गेल्या १२ वर्षांत नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी आणि शिक्षकांच्या पेन्शनवर होणार आहे. नवीन पेन्शन योजनेतून प्राप्त होणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी खासगी क्षेत्रात गुंतविण्याचा शासनाचा डाव आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या योजनेत सुरुवातीची ५ वर्षे सरकारने निधी व्यवस्थापकांची नेमणूकच केली नव्हती. आता ८ निधी व्यवस्थापकीय कंपन्यांमार्फत देशातील ५३ लाख कर्मचाऱ्यांचा ३४ हजार ९३५ कोटी रुपयांचा निधी गुंतविण्यात आला आहे. या गुंतवणुकीपैकी २६ टक्के निधी थेट विदेशी गुंतवणूक होणार आहे, तर उरलेला निधी शेअर बाजार, सरकारी कर्जरोखे, शासन विकास योजना आणि कॉर्पोरेट बाँड यात गुंतविला जाणार आहे. ही गंभीर बाब असून त्याला संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. अंशदायी पेन्शन योजनेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला जमा रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम निवृत्तीच्या वेळी, तर ४० टक्के रक्कम गुंतवणुकीच्या स्वरूपात शासनाच्या प्राधिकरणाकडे ठेवणे सक्तीचे आहे. हा योजनेतील सर्वात मोठा तोटा असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, नियत वयोमानापूर्वी सदर योजना सोडून दिल्यास जमा रकमेपैकी केवळ २० टक्केच रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळणार असून उरलेली ८० टक्के रक्कम प्राधिकरणाकडेच ठेवावी लागणार आहे. या योजनेत धारकांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नाही. (प्रतिनिधी)
>गैरसोयीची योजना
नव्या योजनेत रुग्णता, भरपाई, जखम किंवा इजा, अनुकंपा निवृत्तिवेतन मिळण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे अशा एक ना अनेक त्रुटींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा या योजनेला तीव्र विरोध राहील, असे अविनाश दौंड यांनी स्पष्ट केले.