जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील काम ठप्प

जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन मंगळवारी पाचव्या दिवशीही सुरूच होते.

पुणे : ग्रेड पे वेतनात सुधारणा करण्यासाठी उपसचिवांची समिती नेमून इतर मागण्या महिनाभरात सोेडविण्याचे आश्वासन देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन मंगळवारी पाचव्या दिवशीही सुरूच होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील कामकाजावर त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे.
जिल्ह्यातील ९६७ कर्मचारी गेले ५ दिवस आंदोलनात असल्याने कार्यालयीन व प्रशासकीय काम ठप्प झाले आहे. फायली जागेवरच पडून असून, टपालाचा खच पडला आहे.
हे कर्मचारी सकाळी व संध्याकाळी गेटवर जाऊन शासनाच्या विरोधात घोषणा देत असून, दिवसभर जागेवरच बसून राहतात; मात्र काम करीत नाहीत.
या संदर्भात सामन्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या आंदोलनाचा निश्चितच कामावर परिणाम झाला आहे. टपाल घेणे-देणे बंद आहे. फायली पुढे सरकत नाहीत. सर्वसामान्यांची कामे रखडली आहेत. विकासकामांवर याचा परिणाम होत आहे. प्रशासन दररोज शासनाला याचा अहवाल पाठवीत असल्याचे सांगितले.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी अनेक वर्षांपासून हे कर्मचारी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. वारंवार आश्वासने देऊन त्यांची फसवणूक केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याबरोबर बैैठक होऊन त्यांनी योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ग्रेड पेबाबत सुधारणा करता येणार नसल्याचे कळविले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी ३ मे रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण व निदर्शने केली.
त्यानंतर केसरकर यांच्या दालनात पुन्हा बैैठक झाली, त्या वेळी ग्रेड पे वेतनात सुधारणा करण्यासाठी दोन दिवसांत उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापून महिनाभरात इतर मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हे कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या एकूण १५ मागण्या असून, यात ग्रेड पे सुधारणा, बदल्यांचे धोरण रद्द करणे, जॉबचार्ट / कर्तव्यसूची निश्चित करणे, पाल्यास नि:शुल्क शिक्षण, एमपीएससीसाठी ४५ वयापर्यंत बसण्यास सवलत, जुनीच निवृत्तिवेतन योजना चालू करावी, वर्ग २ चे प्रशासन अधिकारीपद तयार करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
(वार्ताहर)
>संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेखर गायकवाड यांनी अद्याप शासनाने आमची दंगल घेतली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य संघटना आदेश देत नाही, तोपर्यंत लेखणीबंद आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.