कामगार कायद्यांबाबत योजना

राज्यातील उद्योग-व्यवसायांसाठी शासनाने कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत स्वयंप्रमाणिकीकरण योजना जाहीर केली आहे.

मुंबई : राज्यातील उद्योग-व्यवसायांसाठी शासनाने कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत स्वयंप्रमाणिकीकरण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत कामगारविषयक १६ कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या तपासणीत सुलभता आणण्यात आली असून, राज्यातील ३५ हजार कारखाने व २७ लाख दुकाने-आस्थापनांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
मेक इन महाराष्ट्र या अभियानांतर्गत राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कामगारविषयक विविध १६ कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या तपासणीसाठी सुधारित स्वयंप्रमाणिकीकरण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित उद्योजकास कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. योजनेत सहभागी झालेल्या उद्योगाची ५ वर्षांत एकदाच तपासणी केली जाईल. तसेच प्रत्येक वर्षी या १६ कायद्यांसाठी एकच सर्वसमावेशक वार्षिक विवरणपत्र संबंधित कामगार कार्यालयाकडे सादर करावे लागणार आहे. यापूर्वी उद्योगांना या यादीतील प्रत्येक कायद्यासाठी वेगवेगळे विवरणपत्र सादर करावे लागत असे. या योजनेचा अधिकाधिक उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगार मंत्री प्रकाश महेता यांनी केले आहे.