साक्षीदारांचा भत्ता झाला दुप्पट!
By Admin | Updated: July 6, 2015 05:13 IST2015-07-06T05:13:48+5:302015-07-06T05:13:48+5:30
साक्षीदार न्यायालयात उपस्थित राहावे यासाठी त्यांचा आहार व प्रवास भत्ता प्रतिदिन १०० ऐवजी २०० रुपये करण्याचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे.

साक्षीदारांचा भत्ता झाला दुप्पट!
हिनाकौसर खान-पिंजार, पुणे
न्यायालयीन सुनावणीत साक्षीअभावी आरोपी मोकाट सुटण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडतात. आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी व साक्षीदार न्यायालयात उपस्थित राहावे यासाठी त्यांचा आहार व प्रवास भत्ता प्रतिदिन १०० ऐवजी २०० रुपये करण्याचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे.
तुटपुंजा आहार व प्रवास भत्त्यामुळे साक्षीदार दिवसमोड करून न्यायालयात उपस्थित राहण्यास टाळाटाळ करतात. खटला सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला साक्षीदार हजर राहतात. मात्र, कालांतराने साक्ष देण्याच्या तारखेला त्यांचा पूर्ण दिवसच मोडत असल्याने त्यांचा उत्साह टिकत नाही. काही वेळा सुनावणीची तारीखही पुढे ढकलली जाते. त्यामुळे साक्ष देण्याच्या तारखेला सतत रजा घेण्यास ते टाळाटाळ करतात. परिणामी साक्षीअभावी खटला कमकुवत होतो आणि आरोपीस अपेक्षित शिक्षा होत नाही.
साक्षीदारांमुळे घटनाक्रम, आरोपींचे गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी मदत होत असते. त्यामुळे त्यांना साक्ष देण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आहार व प्रवास भत्ता वाढविणे गरजेचे होते. तसा अध्यादेशच आता शासनाने काढला आहे. साक्षीदारांचा भत्ता दुप्पट केल्याने ते खटल्यातील त्यांची भूमिका चोखपणे बजावू शकतील. त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन न्यायालयास आरोपींना शिक्षा देण्यास मदत होईल.
साक्षी-पुराव्यांअभावी आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाणही त्यामुळे कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नियम १९८० नुसार वर्ग १ व वर्ग २ साक्षीदारांना सध्या आहार व दैनिक भत्ता म्हणून प्रतिदिन १०० रुपये मिळत होते. तर वर्ग ३ व वर्ग ४ साक्षीदारांना आहार व दैनिक भत्ता म्हणून आता ६० ऐवजी प्रतिदिन १२० रुपये मिळतील.
(प्रतिनिधी)
------------
च्न्यायालयीन सुनावणीपूर्वी सरकारी वकिलाने साक्षीदाराशी चर्चा करणे अपेक्षित असते; तरच तो त्याची बाजू प्रभावीपणे मांडू शकतो. मात्र, साक्षीदाराशी चर्चेसाठी न्यायालयाच्या आवारात कोणतीही स्वतंत्र खोली नसते.
च्न्यायालयात बैठक व्यवस्था असलेली २५० चौरस फुटांची खोली बांधावी. तेथे पाणी, प्रसाधनगृहाची व्यवस्था असावी, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे.