मुंबई : अलिबाग समुद्रकिनाºयालगतच बड्या व ताकदवर (आर्थिक) लोकांचे बंगले आहेत. हे बंगले बांधण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची त्यांनी तसदीही घेतली नाही. अशा लोकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर सरकार कारवाई करणार आहे की नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केला. तसेच हे प्रकरण गंभीर असल्याने न्यायालयाने थेट रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले.सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्रकिनाºयालगत उभ्या असलेल्या बंगल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र धवले यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
अलिबागमध्ये एमसीझेडएमएचे उल्लंघन करून अनेक बंगले बांधण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश रायगड जिल्हाधिकाºयांना दिला होता. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने आतापर्यंत किती बंगल्यांवर कारवाई करण्यात आली, असा सवाल केला. त्यावर २४ बंगल्यांवर कारवाई केली असून त्यात पीएनबी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याच्या बंगल्याचाही समावेश आहे. ‘उर्वरित १११ बंगल्यांना नोटीस बजाविली. मात्र, त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाल्याने कारवाई करू शकत नाही,’ असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. काही लोकांनी केसेस मागे घेतल्या तर काही प्रकरणांत न्यायालयाने राज्य सरकारचा दावा फेटाळला, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘ज्या प्रकरणांत सरकारचे दावे फेटाळले आहेत, त्याविरुद्ध अपील केले आहे का,’ या न्यायालयाच्या प्रश्नावर सरकारी वकिलांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केल्याची माहिती दिली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याने सरकारी वकील निश्चित आकडेवारी खंडपीठासमोर सादर करू शकले नाहीत. याबाबत न्यायालयाने नाराजी दर्शविली. तसेच रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व कागदपत्रांसह न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.